‘एनसीईआरटी’च्या बारावीपर्यंतच्या पुस्तकांतून ‘सकारात्मक नागरिक घडवणे’ हा उद्देश चांगलाच; पण अभ्यासक्रमातील तथ्ये वगळणे हा त्यावरचा उपाय कसा काय? वर्तमानात इतिहास का शिकायचा? कारण, इतिहासात झालेल्या चुका भविष्यात होणार नाहीत, याची काळजी घेता येते म्हणून आणि ताजा - अगदी पंचवीस-तीस वर्षांपूर्वीचाही इतिहास शिकायचा, कारण कोणत्या आगळिका आपण कालपर्यंत करत होतो हे उमगावे म्हणून! त्यामुळेच इतिहासाचे पुनरावलोकन का करत राहायचे, हा पुढचा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा. माहीत असलेल्या जुन्या माहितीबाबत नवीन तथ्ये सापडली, तर त्या माहितीत भर घालता येते आणि अगोदरच्या माहितीचे विश्लेषण अधिक चांगल्या आणि कधी कधी पूर्णपणे वेगळ्याही पद्धतीने करता येते, हा याचा फायदा. अर्थात, ही प्रक्रिया इतिहासकारांवर सोडून दिलेली बरी, कारण तेच उपलब्ध साधनांद्वारे त्याचे चांगले मूल्यमापन करू शकतात. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद अर्थात ‘एनसीईआरटी’ने बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात जे बदल केले, त्याबाबत असेच केले असते किंवा या ‘स्वायत्त’ संस्थेच्या संचालकांनी अशा काही आधारांवर स्पष्टीकरण दिले असते, तर बरे झाले असते. त्याऐवजी, ‘दंगलींचा इतिहास का शिकायचा,’ असा प्रतिप्रश्न करून ‘एनसीईआरटी’च्या संचालकांनी ‘संस्कारी’ भूमिका घेतली. त्यामुळे त्याची दखल घेणे क्रमप्राप्त. ‘एनसीईआरटी’च्या बारावीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून काही ‘सुधारणा’ करण्यात आल्या आहेत. त्यातील अयोध्येवरील धड्याची लांबी कमी करण्यात आली आहे आणि तसे करताना बाबरी मशिदीचे पतन, ते घडण्याआधीच्या घडामोडी आणि नंतर झालेल्या दंगली हा भाग वगळण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलींचा भागही पुस्तकातून गाळण्यात आला आहे. इतकेच नाही, तर बाबरी मशिदीचा उल्लेखही नव्या सुधारित आवृत्तीत ‘तीन घुमट असलेली वास्तू’ असा करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षीपर्यंत या धड्यात भारतीय जनता पक्षाची सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रा, कारसेवकांची यातील भूमिका, बाबरी मशीद पडल्यानंतर झालेल्या दंगली, भाजपशासित राज्यांत आलेली राष्ट्रपती राजवट, ‘अयोध्येतील घटनांबद्दल भाजपने व्यक्त केलेले दु:ख’ आणि त्यावरून धर्मनिरपेक्षतेबाबत गांभीर्याने घडणाऱ्या चर्चेचा संदर्भ आदी सर्व भाग होता. यंदा मात्र त्यात बदल करून हा तपशील गाळला गेला. सुधारित धड्यात, ‘सन १९८६ मध्ये फैजाबाद (आता अयोध्या) जिल्हा न्यायालयाने लोकांना प्रार्थना करता यावी, यासाठी वास्तूचे कुलूप उघडण्याचे आदेश दिले. तीन घुमट असलेली वास्तू प्रभू श्रीरामाच्या जन्मभूमीच्या जागेवर, तेथील मंदिर पाडून उभारण्यात आल्याचे मानले जात असल्याने अनेक वर्षे तेथे वाद सुरू होता. मंदिरासाठी शिलान्यास होऊनही पुढच्या बांधकामावर मात्र बंदी होती.’ असे वर्णन येते. पुढे, ‘हिंदू-मुस्लिमांमध्ये जागेच्या हक्कांवरून वाद झाले, तसेच कायदेशीर लढाया झाल्या.’ आदी उल्लेख येतो, तर या उल्लेखांनंतर, ‘सन १९९२ मध्ये वास्तूचे पतन झाल्यानंतर काही टीकाकारांच्या मते, (या घटनेने) भारतीय लोकशाही तत्त्वांसमोर मोठे आव्हान उभे केले,’ असे म्हटले आहे. हे वर्णन खोटे किंवा चूक म्हणण्याचे कारणच नाही. मात्र, त्यासाठी १९९२ च्या प्रत्यक्ष घटनेचा संदर्भ वगळणे किंवा त्यानंतर झालेल्या दंगली आदींचा उल्लेखच न करणे अनाकलनीय. जुन्या पाठ्यपुस्तकात तर बाबरी मशीद पडल्यानंतरच्या दिवशी म्हणजे ७ डिसेंबर १९९२ ला विविध वृत्तपत्रांत छापून आलेल्या बातम्यांचे मथळेही कात्रणांसह नमूद केले होते. त्याचाही सुधारित आवृत्तीत समावेश नाही. हा समावेश न करण्याचे कारण स्पष्ट करताना ‘एनसीईआरटी’चे संचालक म्हणतात, की शाळांमध्ये दंगलींबाबत शिकविण्याची गरज नाही. मुद्दा असा आहे, की अयोध्या प्रश्न असो किंवा अन्य कोणतीही ऐतिहासिक घटना असो, त्यातील जी तथ्ये आहेत, त्यांचा उल्लेख केवळ त्यात हिंसेचा संदर्भ आहे म्हणून वगळणे कितपत तार्किक आहे? म्हणजे या तर्काने सर्व लढायांची वर्णनेही आपण वगळून टाकणार का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. बरे, ज्या विद्यार्थ्यांसाठी हे पाठ्यपुस्तक आहे, ते इयत्ता बारावीतील, म्हणजे प्रौढ होण्याच्या उंबरठ्यावरील आहेत. त्यामुळे ‘बालमनावर परिणाम होईल, म्हणून हे संदर्भ नकोत,’ असा जर यामागचा युक्तिवाद असेल, तर तो हास्यास्पदच ठरेल. ‘आपल्याला सकारात्मक नागरिक घडवायचे आहेत. हिंसक आणि निराशावादी व्यक्तिमत्त्वे नव्हे,’ असे ‘एनसीईआरटी’च्या संचालकांनी म्हटले आहे. हा उद्देश चांगलाच; पण त्यावरचा उपाय अभ्यासक्रमातील तथ्ये वगळणे हा कसा काय होऊ शकतो? ही सगळी चर्चा इयत्ता बारावीच्या पाठ्यपुस्तकातील एका धड्यावरून घडते आहे. ‘पॉलिटिक्स इन इंडिया सिन्स इंडिपेंडन्स’ हे त्या पाठ्यपुस्तकाचे नाव. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आतापर्यंतच्या भारतातील राजकारणाचे अवलोकन करताना त्यात संघर्षाचे अनेक बिंदू दिसतात. त्यात जसा अयोध्या प्रश्न आणि त्याभोवतीचे राजकारण हा भाग येतो, तसेच त्याआधीचे आणीबाणी किंवा १९८४ मधील इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या शीखविरोधी दंगली हेही भाग अपरिहार्यपणे येतात. त्यातील कोणतेच टाळू नयेत, उलट त्यांची नोंद तेवढी करून त्यावरील उलटसुलट बाजूंची चर्चा-चिकित्सा विद्यार्थ्यांनी इतर संदर्भग्रंथ वा अभ्यासपूर्ण पुस्तकांद्वारे करावी, असा खरा पाठ्यक्रमाचा उद्देश असायला हवा. ते न करता, काही भागच वगळून टाकणे आणि त्यावर तर्काधिष्ठित स्पष्टीकरणे न देणे हे खचितच ‘अभ्यास’पूर्ण नाही. अयोध्या प्रश्नावरील सुधारित आवृत्तीतील धड्यात एक उपप्रकरण आहे. त्यात अयोध्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा भाग समाविष्ट करण्यात आला आहे. ‘कोणत्याही समाजात संघर्ष होतच राहतात, परंतु बहुधार्मिक आणि बहुसांस्कृतिक समाजात असे संघर्ष कायद्याच्या विहित प्रक्रियेद्वारे सोडवले जातात,’ असे त्यात नमूद करण्यात आले असून, अयोध्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ९ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ५-० अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयाची नोंद आहे. ‘एखाद्या संवेदनशील प्रश्नाबाबत एकवाक्यता निर्माण केल्याचे हे उत्तम उदाहरण असून, ते भारतात रुजलेल्या लोकशाही मूल्यांची परिपक्वता दर्शवणारे ठरते,’ अशी टिप्पणीही त्यात आहे. एवढी प्रगल्भ टिप्पणी खुद्द ‘एनसीईआरटी’च्या अभ्यास मंडळाने केलेली असताना, हा जो संवेदनशील प्रश्न आहे, तो मुळात तितका संवेदनशील का झाला, याचाच संदर्भ धड्यातून गाळताना ही प्रगल्भता कुठे गेली असावी, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. ‘एनसीईआरटी’ ही ‘स्वायत्त’ संस्था आहे, त्यामुळे तर हा प्रश्न आणखीच छळत राहतो! ‘एनसीईआरटी’च्या पाठ्यपुस्तकांत २०१४ पासून ‘सुधारणा’ होत आहेत. या ‘सुधारणां’ची सध्या चौथी फेरी आहे. पहिल्या फेरीत २०१७ मध्ये ‘एनसीईआरटी’ने अलीकडच्या घटनांचे संदर्भ अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याची गरज हिरिरीने मांडली होती. त्यानंतरच्या फेऱ्यांत अभ्यासक्रमाचे ओझे कमी करण्याच्या दृष्टीने ‘सुधारणा’ झाल्या. नवी माहिती समाविष्ट करणे, आधीच्या माहितीत भर घालणे हे उद्देश चांगलेच आणि त्यांचे स्वागतच. पण हे करताना आधीच्या सगळ्याच गोष्टींना ‘ओझी’ समजणे शहाण्या शैक्षणिक मानसिकतेचे लक्षण कसे? ‘एनसीईआरटी’चे हे प्रकरण चर्चेत आले असताना पुण्यात एका कार्यक्रमात इतिहासकार उपिंदर सिंग यांनी जे प्रतिपादन केले, त्याची नोंदही या संदर्भात महत्त्वाची. त्या म्हणाल्या, ‘प्राचीन भारत अहिंसेने भारावलेला असल्याचे मिथक तयार करण्यात आले आहे. मात्र, प्रत्यक्षात भारतात हिंसा आणि अहिंसेचे द्वंद्व राहिले आहे. भारतीय लोक हिंस्रा नाहीत, असे म्हटले जात असले, तरी हिंसा हे आपल्या इतिहासातील सत्य आहे.’ वर्तमानात इतिहासाचे पुनरावलोकन करणाऱ्या इतिहासकाराचे हे प्रतिपादन विचार करायला लावणारे आहे. यानिमित्ताने ‘गाळीव’ इतिहासाचे वर्तमान असलेल्या समाजाचे भविष्य काय असू शकेल, याची चर्चा झाली, तर अधिक चांगले.
