बुडीत खाती ४७ हजार कोटी असलेल्या कंपनीची अवघ्या ४५५ कोटी रुपयांत विक्री सरकारी बँका मान्य करतात, तेव्हा दिवाळखोरी संहितेला नेमकी कशाची चाड आहे असा प्रश्न पडतो..
दोन उद्योगपती बंधूंतील एकाचा, धाकटयाचा, एक उद्योग गाळात जातो. तो सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांचे देणे लागत असतो. ते फेडणे अशक्य झाल्याने सदर कंपनी अवसायनात निघते. प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाकडे (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल, एनसीएलटी) येते. ज्येष्ठ न्यायमूर्तीयुक्त सदर लवाद हे प्रकरण निकालात काढतो. आणि ४७,२५१ कोटी रुपयांचे कर्ज असलेली ही कंपनी अवघ्या ४५५ कोटी रुपयांत विकत घेण्याचा प्रस्ताव मान्य केला जातो. यथावकाश ही कंपनी अलगदपणे थोरल्या भावाच्या झोळीत पडते. इसापनीती वा ‘अरेबियन नाइट्स’ इत्यादींत शोभेल अशी ही दंतकथा नुकतीच मुंबईत घडली आणि तरीही या कानाचे त्या कानास कळले नाही. नाताळाच्या जोड सुट्टया सुरू होत असताना १९ डिसेंबरच्या या निर्णयाचे निकालपत्र नेमके २२ डिसेंबरच्या शुक्रवारी हाती आल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाले असे आपण आपले समाधान करून घेण्यास हरकत नाही. त्यानंतर आता चार दिवसांनी तरी या प्रकरणाची दखल घ्यावयाची याचे कारण यात ४६,५०० कोटी रु. हून अधिक रकमेवर सरकारी बँकांनी सहजपणे पाणी सोडण्यास दिलेली मान्यता. अंतिमत: हे नुकसान आपले -म्हणजे सामान्य करदात्यांचे म्हणजे तुमचेआमचे- आहे. वास्तविक ‘ज्याचे जळते त्यास कळते’ असे म्हणतात. तशा अर्थाचा एक वाक्प्रचार मायमराठीत आहे. तथापि ज्याचे जळते त्याचीच आपल्या बुडाखाली लागलेल्या आगीची संवेदना सांप्रती हरवलेली असल्याने या प्रकरणी येथे भाष्य आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कल आणि ‘कौल’!
हे प्रकरण अर्थातच अनिल आणि मुकेश या अंबानी बंधूंमधील आहे, हे बिनडोकांसही कळेल. अनिल यांच्या मालकीची ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ ही एके काळची दूरसंचार कंपनी काळाच्या ओघात आणि ‘जिओ’च्या प्रभावामुळे दिसेनाशी झाली. अनिल अंबानी यांच्या एकंदर औद्योगिक साम्राज्यालाच नंतरच्या काळात ग्रहण लागले. अर्थातच ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’ सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली बुडीत खात्यात गेली. विद्यमान सरकारने साधारण आठ वर्षांपूर्वी आणलेल्या ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता’ कायद्यानुसार सदर कंपनी अवसायनात निघाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी कंपनी लवादाकडे दिली गेली. ही ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता’ हे खरे तर या सरकारचे प्रागतिक पाऊल. ते उचलले गेले तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने त्याचे सढळपणे स्वागत केले होते. याचे कारण काही कारणांनी बुडीत गेलेल्या उद्योगांत अडकून पडलेल्या भांडवलाची सुटका त्यामुळे सहजपणे होईल, अशी अपेक्षा होती. ती सर्वार्थाने धुळीस मिळाल्याचे गेल्या आठ वर्षांतील उदाहरणांवरून लक्षात येईल. दिवाळखोरीत गेलेल्या ऋणकोकडून धनकोच्या जास्तीत जास्त भांडवलाची सोडवणूक करणे या संहितेद्वारे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात घडले भलतेच. बँकांच्या- अर्थातच सरकारी- भांडवलावर अधिकाधिक पाणी सोडण्याचेच प्रकार या संहितेमुळे घडले.
ही कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दिला ‘रिलायन्स प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट’ नामे कंपनीने. ती थोरले अंबानी मुकेश यांच्या कळपातील. या कंपनीने धाकल्याची तब्बल ४७ हजार कोट रुपयांची कंपनी ४५५ कोटी रुपयांत घेण्यास तयार असल्याचे लवादास कळवले. रस्त्यावरच्या बाजारात हजारभर रुपयांची वस्तू एक रुपयांत मागण्यासारखाच हा प्रकार. एरवी असे काही झाल्यास आपली हरकत असण्याचे काही कारण नाही. पण येथे ती आहे कारण यात होणारे नुकसान हे बँकांचे आहे. म्हणजेच प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांचे आहे. बँका जनसामान्यास स्वस्त दरांत कर्ज देत नाहीत, जरा तीन-चार हप्ते बुडाले की घरी माणसे पाठवून ऋणकोची लाज काढण्यात धन्यता मानतात आणि त्याच वेळी बडया उद्योगपतींसमोर मात्र त्याच सरकारी बँका आनंदाने शेपूट घालण्यात धन्यता मानतात. या बँकांतील पैसा हा आपला असतो. त्या जी कर्जे देतात त्याची रक्कम सामान्यांनी ठेवलेल्या ठेवींतून उभी राहिलेली असते. या सामान्य ठेवीदारांची बोळवण बँका किमान, जुजबी व्याज देऊन करणार. कारण अधिक व्याज देणे बँकांस परवडत नाही. ते परवडत नाही याचे कारण उद्योगपती वर्गाचे केले जाणारे हे असले लाड. ते करण्याची सोय आणि चैन सत्ताधीश फक्त सरकारी बँकांबाबतच करू शकतात. म्हणून मग त्यासाठी बँकांवर सरकारी मालकी हवी. असे हे दुष्टचक्र! सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. विरोधी बाकांवर असताना हे दुष्टचक्र भेदण्याच्या आणाभाका घेणारे सत्तेवर आले की आधीच्या सत्ताधीशांसारखेच- किंबहुना काही बाबतीत त्याहीपेक्षा वाईट- वागतात असा आपला लौकिक आहेच. ही अशी प्रकरणे याच लौकिकात भर घालतात.
हे इतकेच नाही. या व्यवहारात बुडीत खात्यात गेलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या मालकीच्या कंपनलहरी (स्पेक्ट्रम) वा त्यासंबंधित परवानेदेखील ज्येष्ठ बंधूंच्या कंपनीकडे जाऊ शकतात, कारण सरकारने हे सारे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केलेली नाही, हे अजब म्हणायचे. कंपनलहरी ही ‘नैसर्गिक साधनसामग्री’ मानली जाऊन त्यावर सार्वभौम देशाची मालकी असेल, असे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. म्हणजे ही अनिलभाऊंची सदर कंपनी डब्यात गेल्यावर तिच्या स्थावर मालमत्तेचे जे काही व्हायचे ते होईल हे पाहून या कंपनीच्या मालकीच्या कंपनलहरी सरकारने स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्यांची विक्री स्वतंत्रपणे करणे अपेक्षित होते. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत महसूल तरी वाढला असता. पण स्वत:च्या महसूलवृद्धीपेक्षा काही कंपन्यांची धन करण्यात सरकारला अधिक रस असल्याने नियमांत हा मोघमपणा राहिला असावा. अर्थात अनिलभाऊंची कंपनी विकता विकता त्या कंपनीकडच्या कंपनलहरीही सरकारने त्याच किमतीत मुकेशभाऊंच्या पदरात घालाव्या की नाही, हा प्रश्न कंपनी न्यायाधिकरणापुढे नव्हताच. महाराष्ट्र सरकार मुंबईत एका अशाच सरकारसेवी नवकोटनारायणास विकास हक्क विकण्याचा हक्क परवाना देऊ पाहाते, तसेच हे. हे विकास हक्क हस्तांतरित करणे वा विकणे हा सरकारचा अधिकार. पण त्यावरही उद्योगपतींसाठी पाणी सोडण्याचे औदार्य अलीकडे सरकार दाखवते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कैदखाना जुना तोच..
कोणत्याही विकसित आणि नियमाधारित भांडवलशाही व्यवस्थेत उद्योगपतींची ही असली थेरे खपवून घेतली जाणे अशक्यच. पण आपली कुडमुडी भांडवलशाही याबाबत मात्र सर्वार्थाने उदारमतवादी ठरते. एरवी विकसित देशांत असे काही झाले असते तर गाळात गेलेली कंपनी लिलावात निघून जास्तीत जास्त भांडवल वसुलीचा प्रयत्न झाला असता. ‘एन्रॉन’सारख्या तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या अत्यंत निकटवर्तीयाच्या कंपनीचे काय झाले हे या संदर्भात डोळयात अंजन घालणारे ठरेल. अर्थात असे अंजन घालण्यासाठी डोळे उघडे हवेत. आपल्याकडे मुदलात तीच बोंब आणि त्यात बऱ्याच मोठया जनतेची विचार यंत्रेही बंद. त्यात बेतास बात अर्थसाक्षरता. तेव्हा सरकारचे फावले नाही तरच नवल.
बँकांनी उद्योगपतींस दिलेल्या आणि बुडीत खाती गेलेल्या कर्जावर पाणी सोडण्याच्या कृतीचे वर्णन करण्यासाठी अलीकडच्या काळात एक आकर्षक शब्दप्रयोग केला जातो. हेअरकट. बँकांनी कोणा उद्योगास दिलेल्या कर्जाची पुरती वसुली होत नसेल तर बँकांनी आपण दिलेल्या कर्जावर काही प्रमाणात पाणी सोडायचे आणि होईल तितकी वसुली करून ते प्रकरण बंद करून टाकायचे. बँकांनी स्वत:च्याच निधीवर असे पाणी सोडणे म्हणजे हेअरकट. पण हे केशकर्तन प्रत्यक्षात काही प्रकरणांत इतके वाढले की त्याचे वर्णन केशकर्तन कसले, चकचकीत मुंडणाचे केशवपन असेच करावे लागेल. सदरहू रिलायन्स प्रकरण हे यातील एक. आपल्या समस्त सरकारी बँकांचे असे सर्रास मुंडण होत असून नागरिकांनाच त्याबद्दल ना काही खेद ना खंत! हे असेच सुरू राहिले तर केशवपनच काय उद्या बँकांचे वस्त्रहरणही होईल.
दोन उद्योगपती बंधूंतील एकाचा, धाकटयाचा, एक उद्योग गाळात जातो. तो सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांचे देणे लागत असतो. ते फेडणे अशक्य झाल्याने सदर कंपनी अवसायनात निघते. प्रकरण अंतिम निर्णयासाठी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाकडे (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रायब्यूनल, एनसीएलटी) येते. ज्येष्ठ न्यायमूर्तीयुक्त सदर लवाद हे प्रकरण निकालात काढतो. आणि ४७,२५१ कोटी रुपयांचे कर्ज असलेली ही कंपनी अवघ्या ४५५ कोटी रुपयांत विकत घेण्याचा प्रस्ताव मान्य केला जातो. यथावकाश ही कंपनी अलगदपणे थोरल्या भावाच्या झोळीत पडते. इसापनीती वा ‘अरेबियन नाइट्स’ इत्यादींत शोभेल अशी ही दंतकथा नुकतीच मुंबईत घडली आणि तरीही या कानाचे त्या कानास कळले नाही. नाताळाच्या जोड सुट्टया सुरू होत असताना १९ डिसेंबरच्या या निर्णयाचे निकालपत्र नेमके २२ डिसेंबरच्या शुक्रवारी हाती आल्याने त्याकडे दुर्लक्ष झाले असे आपण आपले समाधान करून घेण्यास हरकत नाही. त्यानंतर आता चार दिवसांनी तरी या प्रकरणाची दखल घ्यावयाची याचे कारण यात ४६,५०० कोटी रु. हून अधिक रकमेवर सरकारी बँकांनी सहजपणे पाणी सोडण्यास दिलेली मान्यता. अंतिमत: हे नुकसान आपले -म्हणजे सामान्य करदात्यांचे म्हणजे तुमचेआमचे- आहे. वास्तविक ‘ज्याचे जळते त्यास कळते’ असे म्हणतात. तशा अर्थाचा एक वाक्प्रचार मायमराठीत आहे. तथापि ज्याचे जळते त्याचीच आपल्या बुडाखाली लागलेल्या आगीची संवेदना सांप्रती हरवलेली असल्याने या प्रकरणी येथे भाष्य आवश्यक ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कल आणि ‘कौल’!
हे प्रकरण अर्थातच अनिल आणि मुकेश या अंबानी बंधूंमधील आहे, हे बिनडोकांसही कळेल. अनिल यांच्या मालकीची ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड’ ही एके काळची दूरसंचार कंपनी काळाच्या ओघात आणि ‘जिओ’च्या प्रभावामुळे दिसेनाशी झाली. अनिल अंबानी यांच्या एकंदर औद्योगिक साम्राज्यालाच नंतरच्या काळात ग्रहण लागले. अर्थातच ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’ सुमारे ४७ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाखाली बुडीत खात्यात गेली. विद्यमान सरकारने साधारण आठ वर्षांपूर्वी आणलेल्या ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता’ कायद्यानुसार सदर कंपनी अवसायनात निघाल्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी कंपनी लवादाकडे दिली गेली. ही ‘नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता’ हे खरे तर या सरकारचे प्रागतिक पाऊल. ते उचलले गेले तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने त्याचे सढळपणे स्वागत केले होते. याचे कारण काही कारणांनी बुडीत गेलेल्या उद्योगांत अडकून पडलेल्या भांडवलाची सुटका त्यामुळे सहजपणे होईल, अशी अपेक्षा होती. ती सर्वार्थाने धुळीस मिळाल्याचे गेल्या आठ वर्षांतील उदाहरणांवरून लक्षात येईल. दिवाळखोरीत गेलेल्या ऋणकोकडून धनकोच्या जास्तीत जास्त भांडवलाची सोडवणूक करणे या संहितेद्वारे अपेक्षित होते. परंतु प्रत्यक्षात घडले भलतेच. बँकांच्या- अर्थातच सरकारी- भांडवलावर अधिकाधिक पाणी सोडण्याचेच प्रकार या संहितेमुळे घडले.
ही कंपनी ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दिला ‘रिलायन्स प्रोजेक्ट अ‍ॅण्ड प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट’ नामे कंपनीने. ती थोरले अंबानी मुकेश यांच्या कळपातील. या कंपनीने धाकल्याची तब्बल ४७ हजार कोट रुपयांची कंपनी ४५५ कोटी रुपयांत घेण्यास तयार असल्याचे लवादास कळवले. रस्त्यावरच्या बाजारात हजारभर रुपयांची वस्तू एक रुपयांत मागण्यासारखाच हा प्रकार. एरवी असे काही झाल्यास आपली हरकत असण्याचे काही कारण नाही. पण येथे ती आहे कारण यात होणारे नुकसान हे बँकांचे आहे. म्हणजेच प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांचे आहे. बँका जनसामान्यास स्वस्त दरांत कर्ज देत नाहीत, जरा तीन-चार हप्ते बुडाले की घरी माणसे पाठवून ऋणकोची लाज काढण्यात धन्यता मानतात आणि त्याच वेळी बडया उद्योगपतींसमोर मात्र त्याच सरकारी बँका आनंदाने शेपूट घालण्यात धन्यता मानतात. या बँकांतील पैसा हा आपला असतो. त्या जी कर्जे देतात त्याची रक्कम सामान्यांनी ठेवलेल्या ठेवींतून उभी राहिलेली असते. या सामान्य ठेवीदारांची बोळवण बँका किमान, जुजबी व्याज देऊन करणार. कारण अधिक व्याज देणे बँकांस परवडत नाही. ते परवडत नाही याचे कारण उद्योगपती वर्गाचे केले जाणारे हे असले लाड. ते करण्याची सोय आणि चैन सत्ताधीश फक्त सरकारी बँकांबाबतच करू शकतात. म्हणून मग त्यासाठी बँकांवर सरकारी मालकी हवी. असे हे दुष्टचक्र! सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो. विरोधी बाकांवर असताना हे दुष्टचक्र भेदण्याच्या आणाभाका घेणारे सत्तेवर आले की आधीच्या सत्ताधीशांसारखेच- किंबहुना काही बाबतीत त्याहीपेक्षा वाईट- वागतात असा आपला लौकिक आहेच. ही अशी प्रकरणे याच लौकिकात भर घालतात.
हे इतकेच नाही. या व्यवहारात बुडीत खात्यात गेलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या मालकीच्या कंपनलहरी (स्पेक्ट्रम) वा त्यासंबंधित परवानेदेखील ज्येष्ठ बंधूंच्या कंपनीकडे जाऊ शकतात, कारण सरकारने हे सारे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही केलेली नाही, हे अजब म्हणायचे. कंपनलहरी ही ‘नैसर्गिक साधनसामग्री’ मानली जाऊन त्यावर सार्वभौम देशाची मालकी असेल, असे एव्हाना पुरेसे स्पष्ट झालेले आहे. म्हणजे ही अनिलभाऊंची सदर कंपनी डब्यात गेल्यावर तिच्या स्थावर मालमत्तेचे जे काही व्हायचे ते होईल हे पाहून या कंपनीच्या मालकीच्या कंपनलहरी सरकारने स्वत:च्या ताब्यात घेऊन त्यांची विक्री स्वतंत्रपणे करणे अपेक्षित होते. त्यातून सरकारच्या तिजोरीत महसूल तरी वाढला असता. पण स्वत:च्या महसूलवृद्धीपेक्षा काही कंपन्यांची धन करण्यात सरकारला अधिक रस असल्याने नियमांत हा मोघमपणा राहिला असावा. अर्थात अनिलभाऊंची कंपनी विकता विकता त्या कंपनीकडच्या कंपनलहरीही सरकारने त्याच किमतीत मुकेशभाऊंच्या पदरात घालाव्या की नाही, हा प्रश्न कंपनी न्यायाधिकरणापुढे नव्हताच. महाराष्ट्र सरकार मुंबईत एका अशाच सरकारसेवी नवकोटनारायणास विकास हक्क विकण्याचा हक्क परवाना देऊ पाहाते, तसेच हे. हे विकास हक्क हस्तांतरित करणे वा विकणे हा सरकारचा अधिकार. पण त्यावरही उद्योगपतींसाठी पाणी सोडण्याचे औदार्य अलीकडे सरकार दाखवते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कैदखाना जुना तोच..
कोणत्याही विकसित आणि नियमाधारित भांडवलशाही व्यवस्थेत उद्योगपतींची ही असली थेरे खपवून घेतली जाणे अशक्यच. पण आपली कुडमुडी भांडवलशाही याबाबत मात्र सर्वार्थाने उदारमतवादी ठरते. एरवी विकसित देशांत असे काही झाले असते तर गाळात गेलेली कंपनी लिलावात निघून जास्तीत जास्त भांडवल वसुलीचा प्रयत्न झाला असता. ‘एन्रॉन’सारख्या तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्या अत्यंत निकटवर्तीयाच्या कंपनीचे काय झाले हे या संदर्भात डोळयात अंजन घालणारे ठरेल. अर्थात असे अंजन घालण्यासाठी डोळे उघडे हवेत. आपल्याकडे मुदलात तीच बोंब आणि त्यात बऱ्याच मोठया जनतेची विचार यंत्रेही बंद. त्यात बेतास बात अर्थसाक्षरता. तेव्हा सरकारचे फावले नाही तरच नवल.
बँकांनी उद्योगपतींस दिलेल्या आणि बुडीत खाती गेलेल्या कर्जावर पाणी सोडण्याच्या कृतीचे वर्णन करण्यासाठी अलीकडच्या काळात एक आकर्षक शब्दप्रयोग केला जातो. हेअरकट. बँकांनी कोणा उद्योगास दिलेल्या कर्जाची पुरती वसुली होत नसेल तर बँकांनी आपण दिलेल्या कर्जावर काही प्रमाणात पाणी सोडायचे आणि होईल तितकी वसुली करून ते प्रकरण बंद करून टाकायचे. बँकांनी स्वत:च्याच निधीवर असे पाणी सोडणे म्हणजे हेअरकट. पण हे केशकर्तन प्रत्यक्षात काही प्रकरणांत इतके वाढले की त्याचे वर्णन केशकर्तन कसले, चकचकीत मुंडणाचे केशवपन असेच करावे लागेल. सदरहू रिलायन्स प्रकरण हे यातील एक. आपल्या समस्त सरकारी बँकांचे असे सर्रास मुंडण होत असून नागरिकांनाच त्याबद्दल ना काही खेद ना खंत! हे असेच सुरू राहिले तर केशवपनच काय उद्या बँकांचे वस्त्रहरणही होईल.
