एखादा कायदा आधुनिक आहे की मागास हे त्या कायद्याचा वापर करणाऱ्याच्या मानसिकतेवरून ठरते; हे नव्या गुन्हेकायद्यांनाही लागू आहेच. आजपासून नव्या फौजदारी भारतीय दंड संहितेचा अंमल सुरू झाला. राजधानीत जुन्याच गुन्ह्यासाठी जुन्याच गुन्हेगारावर नव्या संहितेखाली नव्या व्हिडीओ-पुरावा पद्धतीने गुन्हा नोंदवून १ जुलै रोजी नव्या संहितेचे ‘उद्घाटन’ करण्यात आले. छान. संसदेत त्यासाठी मध्यरात्री एखादे विशेष अधिवेशन वगैरे बोलावले गेले नाही हेही छान. इतके दिवस आपल्याकडे ब्रिटिश-कालीन ‘क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’चा अंमल होता. स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली तरी अजूनही टिकून असलेले हे साहेबी अस्तित्व पुसून टाकणे तसे गरजेचे होतेच. ती गरज या नव्या संहितेमुळे पूर्ण होईल. यासाठी नवी संहिता तयार करण्याचा प्रयत्न गेली चार वर्षे सुरू होता. खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनी या संदर्भात शब्दश: शेकडो बैठका घेतल्या आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली. आता अखेर ही नवी दंड संहिता अमलात येत असून त्यानुसार १८६० सालची ‘भारतीय दंड संहिता’, १८९८ची गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता आणि १८७२चा ‘भारतीय पुरावा कायदा’ यांच्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा हे तीन कायदे अस्तित्वात येतील. काळाच्या ओघात जशी गुन्हेगारी बदलते तसेच गुन्हेगारी कायदेही बदलणे गरजेचे असते. विद्यामान काळात झुंडबळी, लैंगिक गुन्हेगारी, दहशतवाद इत्यादी गुन्ह्यांत वाढ आणि बदल झालेला आहे. नव्या कायद्यांत याची रास्त दखल घेऊन त्याप्रमाणे कायद्यांची रचना करण्यात आली आहे. विद्यामान कायदे जेव्हा अस्तित्वात आले तेव्हा अस्तित्वात नसलेले गुन्हे आता घडू आणि वाढूही लागलेले आहेत. त्यांचा समावेश या नव्या रचनेत करण्याची गरज होती. नवी संहिता ती पूर्ण करते. तसेच अलीकडच्या काळात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचा आपल्या जगण्यातील वापर लक्षात घेता गुन्हेगारी हाताळणीतही त्यांचा अधिकाधिक वापर कसा वाढेल याचा विचार करण्याची आवश्यकता होती. तो या नव्या संहितेत झालेला आहे. यापुढे साक्षी-पुरावे आदींसाठी आता इलेक्ट्रॉनिक आयुधांची अधिक मदत घेता येईल. विद्यामान व्यवस्थेत गुन्हा घडला त्याची हद्द हा प्रकार मोठा कटकटीचा असतो. नव्या कायद्यांत त्या अनुषंगाने सुधारणा आहेत. नव्या व्यवस्थेत फौजदारी खटल्यांमध्ये युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर एक ते दीड महिन्याच्या कालावधीत निर्णय सुनावण्याची तरतूद आहे. ती योग्यच. तसेच न्यायालयात पहिल्या सुनावणीनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करणे बंधनकारक आहे. नव्या व्यवस्थेत संघटित गुन्हेगारी, झुंडबळी, दहशतवाद यांची स्पष्ट फोड करून सांगण्यात आली असून गुन्हेगारांची देशांतर्गत तसेच देशाबाहेरीलही संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार व्यवस्थेला असतील. साक्षीदार ही आपल्याकडील सर्वात मोठी डोकेदुखी. एक तर बऱ्याच गुन्ह्यांबाबत आपल्याकडे साक्षीदार मिळत नाहीत, मिळाले तरी शेवटपर्यंत टिकत नाहीत, टिकले तरी मध्येच हे आपली साक्ष बदलणारच नाहीत याची हमी नाही, अशी परिस्थिती. ती बदलण्याचा प्रयत्न या नव्या व्यवस्थेत असेल. तथापि या नव्या संहितेत ‘राजद्रोहा’सारख्या कालबाह्य गुन्ह्यांस नव्या रूपात जिवंत ठेवण्यात आले आहे. हा नवा कायदा फक्त ‘राजद्रोह’ शब्द बदलतो. पण अशा आरोपाखाली गुन्हा नोंदवण्याचा अधिकार उलट नव्या कायद्यात अधिक व्यापक करण्यात आलेला आहे. ‘‘देशाच्या सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडता यांस आव्हान’’ हे नव्या संहितेतील १५०व्या कलमानुसार गुन्हा असेल. ते ठीक. पण ‘‘सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता’’ यांस आव्हान देणारी कृती कोणती हे ठरवण्याचा सर्वाधिकार सरकारकडेच असणार आहे. तसेच सरकारी मानसिकताही तीच असणार आहे. म्हणून केवळ ‘राजद्रोह’ हा शब्दप्रयोग नाही म्हणून नवी संहिता आधुनिक ठरत नाही. एखादा कायदा आधुनिक आहे की मागास हे त्यातील शब्दप्रयोगापेक्षा त्या कायद्याचा वापर करणाऱ्याच्या मानसिकतेवरून ठरते. म्हणून हे कायदे बदलले म्हणून या मानसिकतेत बदल झाला असे मानण्याची गरज नाही. जुन्या दंड संहितेत आरोपीस अटक केल्यानंतर १५ दिवस पोलीस कोठडीत ठेवण्याची तरतूद होती. नवी ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ तीत बदल करून ही पोलीस कोठडीची मुदत ६० वा ९० दिवस इतकी वाढवते. म्हणजे न्यायालयात गुन्हा उभा राहीपर्यंत एखाद्या आरोपीस केवळ संशयावरून जवळपास तीन महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडीत यापुढे डांबता येईल. आधीच देशात कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण अतोनात वाढलेले आहे. खटलेच अनेकांबाबत उभे राहत नाहीत आणि आरोपही निश्चित होत नाहीत. परिणामी एखाद्या गुन्ह्यात जास्तीत जास्त तुरुंगवास जितका होऊ शकेल त्यापेक्षा अधिक काळ अनेकांस ‘कच्चे कैदी’ म्हणून तुरुंगात राहावे लागते. असे असतानाही तब्बल तीन महिन्यांपर्यंत पोलीस कोठडी वाढवणे कितपत शहाणपणाचे, हे स्वतंत्रपणे सांगण्याची गरज नाही. नव्या संहितेनुसार ‘चारसोबिसी’ हा गुन्हा असणार नाही. पण म्हणून ‘चारसोबिसी’ करणे थांबणारे नाही. हे उद्याोग सुरूच राहणार. फक्त त्यांचे कलम-क्रमांक बदलतील. कलम-क्रमांक- भाषा बदलणे यास मोठा बदल म्हणावे का, हा प्रश्न. खऱ्या बदलासाठी व्यवस्थेची गुन्हेगारी हाताळण्याची मानसिकता बदलणे अत्यावश्यक आहे. हा मानसिक बदल एका प्रक्रिया पद्धतीतील बदल वा केवळ प्रक्रियेच्या नामांतरांमुळे घडेल असे नाही. बदल ही सतत चालणारी प्रक्रिया असते. हे सत्य लक्षात घेतल्यास समाजाचे आणि समाजाचे नियंत्रण करणाऱ्या व्यवस्थेचे मानसिक प्रौढत्व वाढल्याखेरीज खरा बदल प्रत्यक्षात येणे अशक्य. म्हणून केवळ नामांतर झाले म्हणून उद्यापासून पोलीस, त्यांचा समाजाविषयीचा दृष्टिकोन आणि समाजाचा त्यांच्याविषयीचा दृष्टिकोन यांत बदल होणारा नाही. आपल्याकडे दुर्दैवाने पोलिसांकडे गुन्हेगारीच्या नाण्याची दुसरी बाजू असेच पाहिले जाते आणि यास पोलीस जबाबदार नाहीत असे म्हणता येत नाही. पोलिसांबाबतच्या भीतीचे प्रमाण गुन्हेगारांबाबत वाटणाऱ्या भीतीपेक्षा अद्याप तरी कमी आहे. पण ते पूर्णपणे नष्ट व्हायला हवे. त्यासाठी केवळ संहिता बदल पुरेसा नाही. उलट ही नवी संहिता पोलिसांना अधिकाधिक अधिकार देते. हे अतर्क्य. वास्तविक सद्या:स्थितीतही पोलिसांना पुरेसे अधिकार आहेत. या अधिकारांवर नियंत्रण हे आव्हान आहे. गुन्ह्यांचे नियमन, नियंत्रण करणारी व्यवस्थाही गुन्हेगारासारखीच कायद्याचा अनादर करू शकते आणि तसे झाल्यास तसे करणाऱ्यास गुन्हेगारांस जी वागणूक दिली जाते तीच द्यायला हवी. केवळ सुरक्षा यंत्रणांच्या गणवेशात असतात म्हणून अशा व्यक्तींच्या गुन्हेगारीकडे दुर्लक्ष करावयाचे नसते याची जाणीव संबंधितांस ही नवी संहिता करून देते का, हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर होकारार्थी देता येणे अवघड आहे. या नव्या संहितेचा भर ‘न्याय’ या संकल्पनेवर आहे, तो शिक्षा करण्यावर नाही, असे गृहमंत्री या नव्या बदलांचे समर्थन करताना म्हणाले. हा शब्दच्छल ठरतो. याचे कारण ‘गुन्हा’ करणाऱ्यास ‘शासन’ झाल्याखेरीज ‘न्याय’ झाला असे म्हणता येत नाही. मुद्दा आहे तो न्याय करण्याच्या पद्धती आणि न्याय होईपर्यंतचा प्रवास यांचा. गरज आहे ती यात आमूलाग्र बदल करण्याची. इंग्रजांनी त्यांच्यासाठी त्यांच्या भाषेत केलेले कायदे केवळ आपण आपल्या भाषेत आणले म्हणून त्यातील त्रुटी दूर होतील असे नाही. त्या दूर होईपर्यंत कायद्याच्या भाषांतरांचा आनंद घेण्यास हरकत नाही. परंतु भाषांतर नाही पुरेसे हे ध्यानात असलेले बरे.
