चिनी संबंध वगैरे युक्तिवाद हे शुद्ध थोतांड.. ‘न्यूजक्लिक’ या माध्यमाने विद्यमान सरकारविरोधात घेतलेली भूमिका हे या कारवाईमागील खरे कारण!
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कथासूत्रावरील नियंत्रण सुटले की पूर्वीचे राजे-महाराजे कथाकथनकारांस दमांत घेत. हेतू हा की त्याने आपणास अप्रिय कथाकथन करू नये. आधुनिक काळात राजे-महाराजे नाहीत असे म्हणतात. पण तरी सत्ताधीशांची अप्रिय कथा रोखण्याची आणि त्यामुळे त्यासाठी कथाकारांवर नियंत्रण ठेवण्याची वृत्ती कायम आहे. राजधानी दिल्लीत ‘न्यूजक्लिक’ या नवमाध्यमाचे कार्यालय आणि तीन डझनभर पत्रकारांवर केंद्रीय पोलिसांनी घातलेल्या धाडी हे या वृत्तीचे उदाहरण. या वृत्तमाध्यमांतील पत्रकारांस पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यासाठी रामप्रहरी विविध ठिकाणी पोलिसांनी निमलष्करी दलाच्या सशस्त्र दलांसह कडेकोट बंदोबस्तांत धाडी घातल्या आणि भल्या सकाळी या माध्यमकारांचे मोबाइल फोन, लॅपटॉप्स आदी दळणवळण सामग्री जप्त केली. त्यानंतर त्यांची घरी, कार्यालयात, पोलीस मुख्यालयात आदी ठिकाणी नेऊन चौकशी केली गेली. दिल्ली दंगलीचे वार्ताकन केले का, परदेशांत कोणाशी संपर्कात आहात, सीएए/एनआरसी आंदोलनात सहभागी होतात का इत्यादी दहशतवाद-संबंध निदर्शक प्रश्नांची सरबत्ती या माध्यमकर्मीवर केली गेली. या प्रश्नांतील मुद्दे आणि दहशतवाद यांचा अर्थाअर्थी काय संबंध इत्यादी मौलिक प्रश्न संबंधितांना विचारण्यात काहीही अर्थ नाही. कारण त्याची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत. ती ज्यांच्याकडे आहेत ते प्रश्नांना सामोरे जातच नाहीत आणि समोर कोणी काही विचारणारे नाही याची खात्री करूनच संवाद साधतात. तेव्हा अशा प्राप्त परिस्थितीत पत्रकारांवरील या धाडींची कारणमीमांसा करावी लागेल.
भारतविरोधी कृत्यांसाठी या सर्वास चीनकडून निधी मिळाल्याचा आरोप आहे. त्याचा तपशील आपल्या सरकारला सापडला असे नाही. तो त्यांनी घेतला ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ या दैनिकाने छापलेल्या वृत्तातून. त्या देशातील रॉय सिंघम नामक व्यावसायिक चीनसाठी कसा ‘लॉबिंग’ करतो आणि याच व्यावसायिकाची गुंतवणूक ‘न्यूजक्लिक’ या वेबसाइटमध्ये आहे, हे मूळ ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे वृत्त. त्याचा हवाला देत कोणा भाजप खासदाराने संसदेत या वेबसाइटवर अद्वातद्वा आरोप केले. तेव्हाच हे असे काही होणार याचा अंदाज व्यक्त झाला होता. तो खोटा ठरला नाही. तेव्हा या वृत्ताच्या सुतावरून केंद्राच्या आधिपत्याखालील सुरक्षा यंत्रणांनी चिनी स्वर्ग गाठला आणि या सगळय़ांवर कारवाई केली. जे झाले त्याची पार्श्वभूमी ही. आता त्याबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न.
पहिला मुद्दा म्हणजे ज्या अमेरिकेत या व्यावसायिकाच्या कथित चिनी लॉबिंगविषयी वृत्त आले त्या खुद्द अमेरिकेत ना त्यावर काही कारवाई सुरू आहे ना कसली त्याची चौकशी केली गेली. समजा अमेरिकेस या चौकशीची गरज वाटली नाही आणि आपणास ती वाटली हे (वादासाठी) मान्य केले, सदर व्यावसायिकाने ‘न्यूजक्लिक’ला निधी दिला हेही मान्य केले तरी प्रश्न असा की चीनमधून, चिनी व्यावसायिकांकडून वा चीनसंबंधित गुंतवणूकदारांकडून निधी स्वीकारणे हा भारतात गुन्हा आहे काय? असल्यास तो कधी झाला? मग काही प्रश्न. पंतप्रधानांच्या महान निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर त्यांच्यासमवेतचे छायाचित्र ज्याने स्वत:च्या उत्पादन जाहिरातीत वापरले त्या विजय शंकर शर्मा यांच्या ‘पेटीएम’मध्ये कोणत्या देशातील गुंतवणूक होती/आहे? भारतातील सर्वात मोठी खासगी बँक ‘एचडीएफसी’त कोणत्या देशातील गुंतवणूकदाराचा निधी होता/आहे? पंतप्रधानांस भारतातील स्टार्टअप्सचे कौतुक करण्याची कोण हौस. ते ठीक. पण देशातील अत्यंत यशस्वी म्हणून गणल्या गेलेल्या स्टार्टअप्समधील गुंतवणूक कोणाची याचे उत्तर सरकार देईल काय? अलीकडच्या काळात देशभक्त आणि राष्ट्रद्रोही असे दोन्ही गट घरबसल्या अन्नपदार्थ ‘झोमॅटो’ करतात. या झोमॅटोस अर्थसाहाय्य कोणाचे? आपले देशभक्त भारतीय स्वदेशी ‘ओला’तून प्रवास करतात. या ‘ओला’तील गुंतवणूक कोणत्या देशातील? या सरकारचे वैचारिक कुलदैवत असलेल्या नागपुरात मेट्रोचे बांधकाम मोठय़ा जोमाने सुरू आहे. या मेट्रो उभारणीत आवश्यक यंत्रसामग्री कोणत्या देशातील? पंतप्रधानांच्या मदतनिधीत कोणत्या देशातील दूरसंचार कंपनीने भरभक्कम भर घातली, असे आणखी अनेक प्रश्न विचारता येतील. त्या सर्वाचे सार असलेला एकच प्रश्न. तो म्हणजे या सगळय़ांवर आता दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करणार काय? कारण चिनी गुंतवणूक म्हणजे दहशतवादाशी संबंध असे समीकरण असेल तर आपल्याकडील किती तरी कंपन्यांत चिनी वित्तसंस्था, उद्योगपती यांची गुंतवणूक आहे. आता त्यांचे काय करणार?
या प्रश्नांचा अर्थ इतकाच की चिनी संबंध वगैरे युक्तिवाद हे शुद्ध थोतांड आहे. विद्यमान सरकारविरोधात या माध्यमाने घेतलेली भूमिका हे या कारवाईमागील खरे कारण. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांस कायमच आव्हानांस सामोरे जावे लागते. ताज्या कारवाईत अटक झालेले ‘न्यूजक्लिक’चे संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांना आणीबाणीतही अटक झाली होती, असे सांगितले जाते. तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. सध्या त्या आणीबाणीस कागदोपत्री तरी विरोध करणाऱ्या भाजपचे सरकार आहे. पण तरी उभय सरकारांकडून झालेली कारवाई तीच. या संदर्भात ‘त्या’ वेळची परिस्थिती बरी म्हणायची. कारण इंदिरा गांधी यांनी उघड उघड आणीबाणी लादण्याचा ‘प्रामाणिक’पणा दाखवला होता. ‘‘मी हुकूमशहा नसताना माझ्यावर हुकूमशाही वृत्तीचे आरोप झाले, आता मी हुकूमशहा आहेच’’ अशा अर्थाचे विधान इंदिरा गांधी यांनी केल्याचा दाखला विविध पंतप्रधानांवरील एका ताज्या पुस्तकात आहे. त्यावरून स्पष्ट होते ते इतकेच की इंदिरा गांधी यांनी माध्यमांची ठरवून मुस्कटदाबी केली आणि माध्यमस्वातंत्र्याचा गळा ठरवून घोटला.
तसे आता काहीही झालेले नाही. होण्याची शक्यता नाही. तरीही माध्यमांविरोधात अशी कारवाई केली जात असेल तर त्यामागील अन्वयार्थ सरकारला निश्चितच भूषणावह नाही. आधीच देशाचा माध्यमस्वातंत्र्याचा निर्देशांक अत्यंत तळास गेलेला आहे. गेल्या १२ वर्षांत देशात पत्रकारांवरील हल्ल्यांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’च्या तपशिलावरून दिसते. आपल्याकडे १९९२ ते २००१ या काळात १७ पत्रकारांची हत्या झाली. तथापि २०१२ पासून प्राण गमवावे लागलेल्या पत्रकारांची संख्या ३० आहे आणि याच काळात ३३ पत्रकारांस तुरुंगवास सहन करावा लागलेला आहे. यात २०२१ साली तर विक्रम झाला असे म्हणता येईल. या एका वर्षांत सात पत्रकारांस तुरुंगात डांबले गेले. हा तीन दशकांतील उच्चांक. साहजिकच १८० देशांच्या माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकात २००२ साली ८० व्या स्थानावर असलेला भारत २०२२ साली १५० आणि नंतर १६१ व्या क्रमांकावर गडगडला यात आश्चर्य ते काय? अलीकडेच दिल्लीत मोठय़ा धूमधडाक्यात ‘जी-ट्वेंटी’ झाली आणि तिच्या यशाचे िडडिम अजूनही शांत झालेले नाहीत. या ‘जी-ट्वेंटी’त दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांक यात कोणता देश तळास होता याचा तपशील या उत्साहावर उतारा ठरू शकेल.
मोदींविरोधात माहितीपट दाखवणाऱ्या ‘बीबीसी’वर करविषयक कारण पुढे करीत, करोनाकालीन भीषण वास्तव उघडे करणाऱ्यांवर अन्य कोणा कारणांनी, काश्मीरमधील छायाचित्रकारावर अशाच काही निमित्ताने कारवाई आणि आता ‘न्यूजक्लिक’वर दहशतवादविरोधी कारवाईचा बडगा हे सारे स्वत:स ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवून घेणाऱ्यांस शोभणारे नाही. पत्रकारांवरील या असल्या कारवाया थांबायला हव्यात. ‘लोकशाहीच्या जननी’च्या लज्जारक्षणासाठी ते आवश्यक आहे.
कथासूत्रावरील नियंत्रण सुटले की पूर्वीचे राजे-महाराजे कथाकथनकारांस दमांत घेत. हेतू हा की त्याने आपणास अप्रिय कथाकथन करू नये. आधुनिक काळात राजे-महाराजे नाहीत असे म्हणतात. पण तरी सत्ताधीशांची अप्रिय कथा रोखण्याची आणि त्यामुळे त्यासाठी कथाकारांवर नियंत्रण ठेवण्याची वृत्ती कायम आहे. राजधानी दिल्लीत ‘न्यूजक्लिक’ या नवमाध्यमाचे कार्यालय आणि तीन डझनभर पत्रकारांवर केंद्रीय पोलिसांनी घातलेल्या धाडी हे या वृत्तीचे उदाहरण. या वृत्तमाध्यमांतील पत्रकारांस पोलिसांनी चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. त्यासाठी रामप्रहरी विविध ठिकाणी पोलिसांनी निमलष्करी दलाच्या सशस्त्र दलांसह कडेकोट बंदोबस्तांत धाडी घातल्या आणि भल्या सकाळी या माध्यमकारांचे मोबाइल फोन, लॅपटॉप्स आदी दळणवळण सामग्री जप्त केली. त्यानंतर त्यांची घरी, कार्यालयात, पोलीस मुख्यालयात आदी ठिकाणी नेऊन चौकशी केली गेली. दिल्ली दंगलीचे वार्ताकन केले का, परदेशांत कोणाशी संपर्कात आहात, सीएए/एनआरसी आंदोलनात सहभागी होतात का इत्यादी दहशतवाद-संबंध निदर्शक प्रश्नांची सरबत्ती या माध्यमकर्मीवर केली गेली. या प्रश्नांतील मुद्दे आणि दहशतवाद यांचा अर्थाअर्थी काय संबंध इत्यादी मौलिक प्रश्न संबंधितांना विचारण्यात काहीही अर्थ नाही. कारण त्याची उत्तरे त्यांच्याकडे नाहीत. ती ज्यांच्याकडे आहेत ते प्रश्नांना सामोरे जातच नाहीत आणि समोर कोणी काही विचारणारे नाही याची खात्री करूनच संवाद साधतात. तेव्हा अशा प्राप्त परिस्थितीत पत्रकारांवरील या धाडींची कारणमीमांसा करावी लागेल.
भारतविरोधी कृत्यांसाठी या सर्वास चीनकडून निधी मिळाल्याचा आरोप आहे. त्याचा तपशील आपल्या सरकारला सापडला असे नाही. तो त्यांनी घेतला ‘द न्यू यॉर्क टाइम्स’ या दैनिकाने छापलेल्या वृत्तातून. त्या देशातील रॉय सिंघम नामक व्यावसायिक चीनसाठी कसा ‘लॉबिंग’ करतो आणि याच व्यावसायिकाची गुंतवणूक ‘न्यूजक्लिक’ या वेबसाइटमध्ये आहे, हे मूळ ‘न्यू यॉर्क टाइम्स’चे वृत्त. त्याचा हवाला देत कोणा भाजप खासदाराने संसदेत या वेबसाइटवर अद्वातद्वा आरोप केले. तेव्हाच हे असे काही होणार याचा अंदाज व्यक्त झाला होता. तो खोटा ठरला नाही. तेव्हा या वृत्ताच्या सुतावरून केंद्राच्या आधिपत्याखालील सुरक्षा यंत्रणांनी चिनी स्वर्ग गाठला आणि या सगळय़ांवर कारवाई केली. जे झाले त्याची पार्श्वभूमी ही. आता त्याबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न.
पहिला मुद्दा म्हणजे ज्या अमेरिकेत या व्यावसायिकाच्या कथित चिनी लॉबिंगविषयी वृत्त आले त्या खुद्द अमेरिकेत ना त्यावर काही कारवाई सुरू आहे ना कसली त्याची चौकशी केली गेली. समजा अमेरिकेस या चौकशीची गरज वाटली नाही आणि आपणास ती वाटली हे (वादासाठी) मान्य केले, सदर व्यावसायिकाने ‘न्यूजक्लिक’ला निधी दिला हेही मान्य केले तरी प्रश्न असा की चीनमधून, चिनी व्यावसायिकांकडून वा चीनसंबंधित गुंतवणूकदारांकडून निधी स्वीकारणे हा भारतात गुन्हा आहे काय? असल्यास तो कधी झाला? मग काही प्रश्न. पंतप्रधानांच्या महान निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर त्यांच्यासमवेतचे छायाचित्र ज्याने स्वत:च्या उत्पादन जाहिरातीत वापरले त्या विजय शंकर शर्मा यांच्या ‘पेटीएम’मध्ये कोणत्या देशातील गुंतवणूक होती/आहे? भारतातील सर्वात मोठी खासगी बँक ‘एचडीएफसी’त कोणत्या देशातील गुंतवणूकदाराचा निधी होता/आहे? पंतप्रधानांस भारतातील स्टार्टअप्सचे कौतुक करण्याची कोण हौस. ते ठीक. पण देशातील अत्यंत यशस्वी म्हणून गणल्या गेलेल्या स्टार्टअप्समधील गुंतवणूक कोणाची याचे उत्तर सरकार देईल काय? अलीकडच्या काळात देशभक्त आणि राष्ट्रद्रोही असे दोन्ही गट घरबसल्या अन्नपदार्थ ‘झोमॅटो’ करतात. या झोमॅटोस अर्थसाहाय्य कोणाचे? आपले देशभक्त भारतीय स्वदेशी ‘ओला’तून प्रवास करतात. या ‘ओला’तील गुंतवणूक कोणत्या देशातील? या सरकारचे वैचारिक कुलदैवत असलेल्या नागपुरात मेट्रोचे बांधकाम मोठय़ा जोमाने सुरू आहे. या मेट्रो उभारणीत आवश्यक यंत्रसामग्री कोणत्या देशातील? पंतप्रधानांच्या मदतनिधीत कोणत्या देशातील दूरसंचार कंपनीने भरभक्कम भर घातली, असे आणखी अनेक प्रश्न विचारता येतील. त्या सर्वाचे सार असलेला एकच प्रश्न. तो म्हणजे या सगळय़ांवर आता दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई करणार काय? कारण चिनी गुंतवणूक म्हणजे दहशतवादाशी संबंध असे समीकरण असेल तर आपल्याकडील किती तरी कंपन्यांत चिनी वित्तसंस्था, उद्योगपती यांची गुंतवणूक आहे. आता त्यांचे काय करणार?
या प्रश्नांचा अर्थ इतकाच की चिनी संबंध वगैरे युक्तिवाद हे शुद्ध थोतांड आहे. विद्यमान सरकारविरोधात या माध्यमाने घेतलेली भूमिका हे या कारवाईमागील खरे कारण. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, त्याविरोधात भूमिका घेणाऱ्यांस कायमच आव्हानांस सामोरे जावे लागते. ताज्या कारवाईत अटक झालेले ‘न्यूजक्लिक’चे संपादक प्रबीर पूरकायस्थ यांना आणीबाणीतही अटक झाली होती, असे सांगितले जाते. तेव्हा काँग्रेसचे सरकार होते. सध्या त्या आणीबाणीस कागदोपत्री तरी विरोध करणाऱ्या भाजपचे सरकार आहे. पण तरी उभय सरकारांकडून झालेली कारवाई तीच. या संदर्भात ‘त्या’ वेळची परिस्थिती बरी म्हणायची. कारण इंदिरा गांधी यांनी उघड उघड आणीबाणी लादण्याचा ‘प्रामाणिक’पणा दाखवला होता. ‘‘मी हुकूमशहा नसताना माझ्यावर हुकूमशाही वृत्तीचे आरोप झाले, आता मी हुकूमशहा आहेच’’ अशा अर्थाचे विधान इंदिरा गांधी यांनी केल्याचा दाखला विविध पंतप्रधानांवरील एका ताज्या पुस्तकात आहे. त्यावरून स्पष्ट होते ते इतकेच की इंदिरा गांधी यांनी माध्यमांची ठरवून मुस्कटदाबी केली आणि माध्यमस्वातंत्र्याचा गळा ठरवून घोटला.
तसे आता काहीही झालेले नाही. होण्याची शक्यता नाही. तरीही माध्यमांविरोधात अशी कारवाई केली जात असेल तर त्यामागील अन्वयार्थ सरकारला निश्चितच भूषणावह नाही. आधीच देशाचा माध्यमस्वातंत्र्याचा निर्देशांक अत्यंत तळास गेलेला आहे. गेल्या १२ वर्षांत देशात पत्रकारांवरील हल्ल्यांत लक्षणीय वाढ झाल्याचे ‘कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नालिस्ट्स’च्या तपशिलावरून दिसते. आपल्याकडे १९९२ ते २००१ या काळात १७ पत्रकारांची हत्या झाली. तथापि २०१२ पासून प्राण गमवावे लागलेल्या पत्रकारांची संख्या ३० आहे आणि याच काळात ३३ पत्रकारांस तुरुंगवास सहन करावा लागलेला आहे. यात २०२१ साली तर विक्रम झाला असे म्हणता येईल. या एका वर्षांत सात पत्रकारांस तुरुंगात डांबले गेले. हा तीन दशकांतील उच्चांक. साहजिकच १८० देशांच्या माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकात २००२ साली ८० व्या स्थानावर असलेला भारत २०२२ साली १५० आणि नंतर १६१ व्या क्रमांकावर गडगडला यात आश्चर्य ते काय? अलीकडेच दिल्लीत मोठय़ा धूमधडाक्यात ‘जी-ट्वेंटी’ झाली आणि तिच्या यशाचे िडडिम अजूनही शांत झालेले नाहीत. या ‘जी-ट्वेंटी’त दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांक यात कोणता देश तळास होता याचा तपशील या उत्साहावर उतारा ठरू शकेल.
मोदींविरोधात माहितीपट दाखवणाऱ्या ‘बीबीसी’वर करविषयक कारण पुढे करीत, करोनाकालीन भीषण वास्तव उघडे करणाऱ्यांवर अन्य कोणा कारणांनी, काश्मीरमधील छायाचित्रकारावर अशाच काही निमित्ताने कारवाई आणि आता ‘न्यूजक्लिक’वर दहशतवादविरोधी कारवाईचा बडगा हे सारे स्वत:स ‘लोकशाहीची जननी’ म्हणवून घेणाऱ्यांस शोभणारे नाही. पत्रकारांवरील या असल्या कारवाया थांबायला हव्यात. ‘लोकशाहीच्या जननी’च्या लज्जारक्षणासाठी ते आवश्यक आहे.
