अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना नितीन गडकरी यांनी लिहिलेल्या पत्रातील मुद्दे अयोग्य आहेत असे एकही सज्ञान आणि सुविद्या व्यक्ती म्हणू शकणार नाही. हे पत्र आयुर्विमा आणि वैद्याकीय विमा यांच्या हप्त्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवा कराबाबत आहे. सद्या:स्थितीत या दोन्हीही विम्यांवर १८ टक्के इतका सणसणीत कर आकारला जातो. गडकरी यांस नागपुरातील आयुर्विमा महामंडळाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात निवेदन दिले आणि या कराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यातील कर्मचारी हा घटक महत्त्वाचा. अशासाठी की विमा काढणारे मध्यमवर्गीय या अन्याय्य कराबाबत मिठाची गुळणी घेण्यात धन्यता मानत असताना विमा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र या कराबाबत तीव्र नाराजी नोंदवावीशी वाटली; ही बाब कौतुकास्पद. त्याहूनही अधिक कौस्तुकास्पद गडकरी यांनी या मागणीची घेतलेली दखल. त्यांनी या कर्मचाऱ्यांचे निवेदन स्वीकारताना शाब्दिक सहानुभूती व्यक्त करून हा मुद्दा सोडून दिला नाही. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांस पत्र लिहिले आणि हा कर मागे घेतला जावा, अशी मागणी केली. गडकरींचे कौतुक या मागणीसाठी. ही मागणी मान्य होणारी नाही आणि तीबाबत अर्थमंत्री असल्या तरी निर्मलाबाईदेखील काही करू शकत नाहीत, हे माहीत असतानाही त्यांनी हे पत्र लिहिले. खरे तर त्यावर निर्णय अपेक्षित असेल तर हे पत्र पंतप्रधानांनाच लिहावयास हवे, हे गडकरी यांस ठाऊक असणारच. खेरीज निर्मलाबाई या काही आपल्यासारख्या धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या नाहीत, त्या पंतप्रधानांच्या शब्दाबाहेर नाहीत, हेही गडकरी यांस ठाऊक असेलच. तरीही त्यांनी हे पत्र अर्थमंत्र्यांकडे पाठवले कारण त्यांना डावलून निर्णयासाठी हा विषय पंतप्रधानांकडे नेला असता तर निर्मलाबाईंचा अधिक्षेप झाला असता. तसे काही करण्याची गरज नव्हती. गडकरींनी अर्थमंत्र्यांकडे करकपातीची मागणी केली आणि त्याची रास्त प्रसिद्धी झाल्याने हा विषय योग्य प्रकारे चर्चेत आला. तो महत्त्वाचा असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
आपल्या देशात अद्यापही विमा आणि आयुर्विमा यांचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यातही वैद्याकीय विमा- तोही वैद्याकीय उपचारांच्या खर्चाचे आव्हान पेलेल इतक्या रकमेचा- असलेल्यांची संख्या आणखी कमी. दरवर्षी भरभक्कम रक्कम खर्च करून वैद्याकीय विमा जिवंत ठेवावा लागतो. ‘‘वैद्याकीय विमा घेतला आणि त्याची गरजच लागली नाही’’ असे म्हणत पैसे ‘वाया’ गेल्याची तक्रार करणारे आपल्याकडे सुशिक्षितांतही सर्रास भेटतात. या विम्याच्या गरजेबाबत तितकी जागृती आपल्याकडे नाही. त्यामुळे घरातील कोणी आजारी पडले की उपचारांच्या खर्चाची रक्कम उभी करण्यात इतरांची दमछाक होते. मध्यमवर्गीयांस सरकारी रुग्णालये नकोशी असतात आणि तारांकित खासगी परवडत नाहीत. म्हणून मग ‘ना इकडच्या ना तिकडच्या’ अशा कोणा रुग्णालयांत उपचारार्थ दाखल व्हावे लागते. हे असे होते कारण वैद्याकीय विम्याचा अभाव. त्यात आपल्या देशात इंग्लंडप्रमाणे उपचारांची हमी देणारी ‘राष्ट्रीय आरोग्य सेवा’ही नाही. परिणामी अशा आजारी व्यक्तींच्या कुटुंबीयांच्या हालास पारावर राहात नाही. अशा परिस्थितीत निदान वैद्याकीय विमा तरी अधिकाधिक लोकप्रिय कसा होईल यासाठी प्रयत्नांची गरज असताना या विम्याच्या वार्षिक वर्गणीवर १८ टक्के इतका सणसणीत कर आपल्याकडे आकारला जातो. त्याची वसुली केली जाते अर्थातच विमा खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांकडून. म्हणजे दंडावर भुर्दंड म्हणायचा.
अशावेळी किमानपक्षी वैद्याकीय विम्यावरील वस्तू-सेवा कर रद्द अथवा कमीत कमी कसा आकारला जाईल हे पाहणे अर्थमंत्र्यांचे कर्तव्य होते. पण बकासुराप्रमाणे महसुलासाठी बारा महिने चोवीस तास हपापलेले सरकार या आयत्या उत्पन्नावर कसे काय पाणी सोडणार? वैद्याकीय विम्यावर इतका वस्तू-सेवा कर आकारणे म्हणजे जगण्यातील अस्थैर्यालाच कराच्या जाळ्यात आणणे, असे ही कर हटवा मागणी करणारे म्हणतात. त्यात निश्चित तथ्य आहे. कर हा व्यक्तीच्या उत्पन्नावर असतो. म्हणजे एखाद्याने जी काही कमाई केली ती करपात्र असते वा नसते. पण जगण्यातील अस्थिरता ही काही कोणाची स्वकर्तृत्वाने केलेली कमाई नाही. एखादा स्वत:च्या बेजबाबदारपणामुळे स्वत:पुरती अस्थिरता ओढवून घेतो ती बाब वेगळी. पण हे विधान सरसकटपणे करता येत नाही. अशावेळी आयुष्यातील अस्थिरतेस काही स्थिर आधार देण्याचा प्रयत्न म्हणून एखाद्याने आयुर्विमा वा वैद्याकीय विमा काढला तर असे करणाऱ्यास खरे तर व्यवस्थेने प्रोत्साहन द्यायला हवे. कारण स्वत:ची व्यवस्था स्वत: करू शकणाऱ्या व्यक्तीमुळे सरकारची होणारी बचत ही अन्य गरजूंच्या मदतीसाठी वापरता येऊ शकते. म्हणजेच त्यांना यासाठी अधिक करसवलत द्यायला हवी. ते राहिले बाजूलाच. उलट असे करू पाहणाऱ्यांवर सरकार १८ टक्के इतके करभार आकारणार; यात कोणते शहाणपण? यास आणखी एक बाजू आहे. ती अशी की आयुर्विमा, वैद्याकीय विमा यांवर केलेला खर्च हा आयकर- मुक्त असे. ही सोय जुन्या आयकर प्रणालीत होती. तिचा फायदा घेण्यासाठी का असेना आयुर्विमादी बाबींत गुंतवणूक केली जात असे. तथापि नव्या कर प्रणालीत अशा सर्व सुविधा काढून घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कर वाचवण्यासाठी गुंतवणूक करण्याची काही सोयच मध्यमवर्गीयांस राहिलेली नाही. अशावेळी विमा कर्मचाऱ्यांची संघटना कर वाढीविरोधात आवाज उठवून ही करसवलत पुन्हा द्या अशी मागणी करत असेल तर ती अत्यंत स्तुत्यच ठरते. आणि अशा मागणीस नितीन गडकरी हे पाठिंबा देत असतील तर तो अधिकच लक्षणीय ठरतो. या ‘अधिकच’चे कारण हे अर्थकारणात नाही. राजकारणात आहे.
ही करवाढ केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील आहे आणि त्याच केंद्र सरकारात नितीन गडकरी हे महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री आहेत. आपल्याच एका सहकारी मंत्र्याच्या खात्यासंदर्भातील मागणीस त्यांनी जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे. आणि ही घटना विद्यामान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ताज्या निवडणुकीत भाजपस अपेक्षित यश मिळवून देण्यात अपयश आल्यानंतर घडलेली आहे. ही यातील अत्यंत कळीची बाब. मोदी आपला ‘चारसो पार’चा नारा खरा करू शकले असते तर ‘एखादी व्यक्ती परमेश्वर होऊ शकत नाही’ वगैरे विधाने ज्या प्रमाणे केली गेली, तशी ती कुणी केली असती किंवा काय असा प्रश्न उपस्थित होतो; त्या प्रमाणे स्वत: सहभागी असलेल्या सरकारच्या करप्रणाली विरोधातील मतास केंद्रीय मंत्र्यांकडूनच असा पाठिंबा मिळाला असता काय, असाही प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. गडकरी यांची ही कृती आणखीही काहींच्या अशा संभाव्य कृतीस दिशादर्शक असू शकते, हे सत्यही या निमित्ताने विचारात घेणे इष्ट. जनमताचा कौल विरोधी जाऊ लागला की पक्षांतर्गत लोकशाही फुलू लागते. हे सर्वच पक्षांत होते आणि भाजप त्यास अपवाद असेल असे मानायचे काहीही कारण नाही. आज गडकरी बोलले. उद्या योगी आदित्यनाथ वा आणखी कोणी अशी मागणी करेल. सत्तेस पाठिंबा देणाऱ्या चंद्राबाबू नायडू वा नितीश कुमारांपैकी कोणी अशा मागण्यांस पाठिंबा देऊ शकतात. स्वत:च्याच सरकारवर गडकरींनी अशा तऱ्हेने गुगली टाकलेली आहे. तिचे गारूड काहींस मोहवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
