अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना नितीन गडकरी यांनी लिहिलेल्या पत्रातील मुद्दे अयोग्य आहेत असे एकही सज्ञान आणि सुविद्या व्यक्ती म्हणू शकणार नाही. हे पत्र आयुर्विमा आणि वैद्याकीय विमा यांच्या हप्त्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या वस्तू व सेवा कराबाबत आहे. सद्या:स्थितीत या दोन्हीही विम्यांवर १८ टक्के इतका सणसणीत कर आकारला जातो. गडकरी यांस नागपुरातील आयुर्विमा महामंडळाच्या स्थानिक कर्मचाऱ्यांनी या संदर्भात निवेदन दिले आणि या कराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यातील कर्मचारी हा घटक महत्त्वाचा. अशासाठी की विमा काढणारे मध्यमवर्गीय या अन्याय्य कराबाबत मिठाची गुळणी घेण्यात धन्यता मानत असताना विमा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना मात्र या कराबाबत तीव्र नाराजी नोंदवावीशी वाटली; ही बाब कौतुकास्पद. त्याहूनही अधिक कौस्तुकास्पद गडकरी यांनी या मागणीची घेतलेली दखल. त्यांनी या कर्मचाऱ्यांचे निवेदन स्वीकारताना शाब्दिक सहानुभूती व्यक्त करून हा मुद्दा सोडून दिला नाही. त्यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सहकारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांस पत्र लिहिले आणि हा कर मागे घेतला जावा, अशी मागणी केली. गडकरींचे कौतुक या मागणीसाठी. ही मागणी मान्य होणारी नाही आणि तीबाबत अर्थमंत्री असल्या तरी निर्मलाबाईदेखील काही करू शकत नाहीत, हे माहीत असतानाही त्यांनी हे पत्र लिहिले. खरे तर त्यावर निर्णय अपेक्षित असेल तर हे पत्र पंतप्रधानांनाच लिहावयास हवे, हे गडकरी यांस ठाऊक असणारच. खेरीज निर्मलाबाई या काही आपल्यासारख्या धडाकेबाज निर्णय घेणाऱ्या नाहीत, त्या पंतप्रधानांच्या शब्दाबाहेर नाहीत, हेही गडकरी यांस ठाऊक असेलच. तरीही त्यांनी हे पत्र अर्थमंत्र्यांकडे पाठवले कारण त्यांना डावलून निर्णयासाठी हा विषय पंतप्रधानांकडे नेला असता तर निर्मलाबाईंचा अधिक्षेप झाला असता. तसे काही करण्याची गरज नव्हती. गडकरींनी अर्थमंत्र्यांकडे करकपातीची मागणी केली आणि त्याची रास्त प्रसिद्धी झाल्याने हा विषय योग्य प्रकारे चर्चेत आला. तो महत्त्वाचा असल्याने त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा