अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा...

महागाईचा दर ६.२ टक्क्यांवर गेल्याने रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज दरकपात नाही आणि रुपया घसरल्याने आयात आणखी महाग, हे मध्यमवर्गावरच शेकणार…

यशस्वी, हुशार, घरंदाज आहे… पण तो दांभिक, आत्ममश्गूल, संधिसाधूही आहे – जगाच्या पाठीवर कुठेही गेलात तरी मध्यमवर्गाचे चरित्र यापेक्षा वेगळे नसणारच. सध्या निवडणुकांचा माहौल आहे. सर्व पक्ष त्यांच्या प्रचारनाम्यांसह सज्ज झाले आहेत. पण या धामधुमीत सर्वात दीन, दुर्लक्षित घटक तो मध्यमवर्गच. आपल्या लोकसंख्येतील तो तिसरा हिस्सा. या अर्थाने बहुजन आणि खरे तर लौकिकार्थाने वंचितही. तरी निवडणूकनाम्याचा त्याला भाग बनवावे असे कोणास वाटू नये हे दुर्दैवीच. विचारक्षम, बोलका, जनमताला हवे तसे वळण लावणारा, लावू शकणारा हा समाजघटक स्वप्न पाहणाराही. स्वप्नपूर्तीसाठी कष्ट उपसणारा, प्रसंगी कर्ज-उसनवारीतून हवे ते मिळवू पाहणारा. आयुष्यभर हप्ते / बँकांच्या ईएमआयच्या चरकात गुलामासारखा पिचणाराही तोच. महिन्याकाठी मिळणाऱ्या मेहनतान्यातील एक हिस्सा सरकारला बिनबोभाट देणारा सक्तीचा सर्वात मोठा करदाता वर्ग तोच. शहरातील बकाली, दुरवस्था, घुसमटून टाकणारा रोजचा काही तासांचा जीवघेणा प्रवास, त्यातील घुसमट, धक्काबुकी, मारामाऱ्या म्हणजे त्याच्या जीवनाचा नित्य नाइलाजच. महागाई, अनारोग्य, किमती कितीही वाढल्या तरी प्रसंगी पोटाला चिमटा देत घर चालवण्याच्या खस्ताही सर्वाधिक त्याच्याच वाट्याला. मध्यमवर्गीय कायम सामान्यच असतो आणि हा आम कधी तरी खास बनेल, असे त्याचे स्वप्न हे स्वप्नच बनून राहते. त्याच्यासाठी अल्प-स्वल्प का असेना आनंदवार्ता आताशी दुर्मीळच. पण त्याच्या मनाचा कोमेजलेला कोपरा पार करपून जाईल अशा संकटवार्तांच्या मालिकांनीच वातावरण भारलेले असणे हे शोचनीयच. सणासुदीला हटकून उजळणाऱ्या मध्यमवर्गासाठी यंदाचा दीपोत्सव फिकाच ठरला. ऐन उत्सवी दिवस भांडवली बाजारातील निराशा आणि नित्याच्या पडझडीत पोर्टफोलिओला झालेले नुकसान मोजण्यात त्याचे गेले. खरेदीचा नेहमी दिसणारा त्याचा उत्साहही मावळला. आता तर खरेदीच परवडेनाशी ठरेल अशा अस्मान गाठणाऱ्या महागाईची हताशा त्यावर स्वार होताना दिसत आहे.

आणखी वाचा

what is the genome india project why it matters

विश्लेषण : जिनोमइंडिया प्रकल्प भारतासाठी किती महत्त्वाचा?

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

Artificial Intelligence, Sugarcane Farming, Lokshiwar ,

लोकशिवार : ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता

Mumbai , Green area, sea coast , greenery,

सागरी किनारा मार्गालगत तयार करणार हरित क्षेत्र, पालिकेचा पैसा खर्च न करता हिरवळ तयार करण्यासाठी कंपन्यांकडून अर्ज

Land revenue exemption continues for heirs of Chhatrapati Shivaji Maharaj including Udayanraje Bhosale

उदयनराजेंसह वारसांना जमीन महसूल सूट कायम, राज्य शासनाचा निर्णय

Central government decision farming Relief

दहा वर्षांनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा; जाणून घ्या, केंद्र सरकारने २०१४ नंतर पहिल्यांदाच कोणता निर्णय घेतला?

Mumbai Municipal Corporation owes Rs 16500 crore to the government mumbai news

सरकारकडे मुंबई पालिकेचे साडेसोळा हजार कोटी थकीत; सहाय्यक अनुदान, पाणीपट्टी, मालमत्ता कराचा समावेश

successful journey Anushka Jaiswal vegetable cultivation farming

कुत्सित बोलणी ते ‘मॅडम के खेत की मिरची’…अनुष्का जयस्वालचा यशस्वी प्रवास

हेही वाचा >>> अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

महागाईतून महागाईकडेच जाणारे हे भीतीदायी दुष्टचक्र- त्याचा परीघ वाढत चालला आहे. शहरी मध्यमवर्ग वाढत्या महागाईने नित्योपयोगी चीज-वस्तूंवरील खर्चासाठी हात आखडता घेतो आहे. शहरी बाजारपेठांतील मागणी कधी नव्हे ती सलगपणे घसरत आहे. त्याची परिणती ग्राहकोपयोगी वस्तू-सेवांच्या उत्पादकांची मिळकत घटण्यात दिसत आहे. कुटुंबाच्या अंदाजपत्रकाला लागलेल्या कात्रीची झळ ही मागणीच घसरल्याने कंपन्यांच्याही उत्पन्नाला ज्याची पुढची परिणती शेअर बाजारातील कंपन्यांच्या समभागांच्या पडझडीला कारणीभूत. म्हणजे जाच पुन्हा भागधारक/ गुंतवणूकदाराच्या भूमिकेत असलेल्या मध्यमवर्गालाच. या दुष्टचक्राचा नवा पैलू म्हणजे ग्राहक किमतीवर आधारित किरकोळ महागाई दराने चौदा महिन्यांतील गाठलेल्या सर्वोच्च स्तरावर जाण्याचा आहे. हा दर सरलेल्या ऑक्टोबरमध्ये ६.२ टक्क्यांवर जाणे, हे त्याच्या नियंत्रणाची भूमिका बजावणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाज-आडाख्यांचा फज्जा उडवणारा आहे. जोडीला ढासळत्या रुपयाच्या मूल्याचा परिणाम जोडून पाहिला तर मध्यम अवधीसाठी घोंघावत्या भयानक संकटाचे द्याोतकच. पुन्हा मध्यमवर्गासाठी आशादायी असे ‘विकसित भारता’चे स्वप्न आणि देशाच्या दीर्घोद्देशी आर्थिक यशोगाथेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे असे हे घातसत्रच.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : गॅरंट्यांचा शाम्पू!

हे असे अगदी विपरीत घडते आहे, पण ते कशामुळे? किंबहुना ते घडवून आणले गेले आहे काय, असा प्रश्नच यानिमित्ताने अधिक समर्पक ठरावा. भाज्यांच्या किमती वाढल्या. कांद्यापाठोपाठ, टोमॅटोचे भावही चढत गेले. हे लहरी हवामानाचे तडाखे अटळच आणि त्याचे घाव अधूनमधून बसतच असतात. ते तात्कालिक आहेत हे खरे मानले तरी वार्षिक तुलनेत भाज्यांच्या किमती ४२ टक्क्यांनी वाढाव्यात? कडधान्य, खाद्यातेलाच्या किमतीतही महिन्यागणिक दोन अंकी दराने गेले काही महिने वाढ सुरूच आहे. एकंदरीत खाद्यान्न महागाईने सरलेल्या महिन्यांत ११ टक्क्यांच्या कळसाला गाठले आहे. हे आपोआप घडलेले आहे काय? या प्रश्नाला उत्तर आहे ते म्हणजे सरकार आणि त्याची धोरणे. मतपेटीवर नजर ठेवून घडवून आणला गेलेला हा जनतेचाच घात आहे. तो कसा?

त्यासाठी थोडे मागे वळून पाहायला हवे. काही महिन्यांपूर्वी उरकलेल्या लोकसभा निवडणुकीतील चित्रातून आणि निकालातून काही गोष्टींचा उलगडा होतो. निवडणुकांत शेतकऱ्यांमधील मोठी नाराजी आणि काही ठिकाणी तर विरुद्ध दिशेने झालेले धुव्रीकरण विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी फारच मनावर घेतले. मग शहरी ग्राहक आणि त्याचा वाढत्या किमतीपासून बचाव करावा, हा रुळलेला प्राधान्यक्रम मागे पडला. त्याऐवजी आता शेतकऱ्यांना खूश करण्याच्या खटपटी सुरू झाल्या. शेतकरीबहुल हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुका हे त्यासाठी चांगले निमित्त ठरले. सप्टेंबरच्या अखेरीस मग अकस्मात काही निर्णय जाहीर झाले. कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य रद्द करणे आणि निर्यात शुल्क कमी करणे, खाद्यातेलावरील आयात शुल्क वाढ अशा त्या अनेक निर्णयांचे जे अपेक्षित नव्हते तेच परिणाम उलटून पुढे आले. कांद्याचे भाव वधारले. खाद्यातेलाचे भाव पहिल्या दोन दिवसांत लिटरमागे ३०-३५ रुपयांनी वाढले. देशातील तेलबिया आणि तेल उत्पादकांना चांगला भाव मिळावा यासाठी सोयाबीन, पाम तेलाच्या आयातीला महाग बनविले गेले. पण ना भुईमूग, सूर्यफूल, मोहरी शेतकऱ्यांना संधी गवसली, ना देशांतर्गत तेल उत्पादकांना ते प्रोत्साहन ठरले. प्रत्यक्षात ऐन दिवाळीत तेलाच्या किमती वाढल्याचा जाच ग्राहकांच्या वाट्याला आला. महागाईच्या भडक्याचे मूळ हे सरकारच्या भरकटलेल्या शेती-धोरणांत आहे, या सनातन वास्तवाचीच ही नवीन प्रचीती. आता कांद्याने पुन्हा शंभरीचा भाव गाठला अशी ताजी बातमी आहे.

लवकरच देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीची मोजदाद अर्थात सर्वतोमुखी असलेल्या ‘जीडीपी’चे सरलेल्या तिमाहीतील कामगिरीचे आकडेही येतील. महिनाअखेर जाहीर होऊ घातलेली ही आकडेवारीदेखील अर्थनिराशाच दर्शवेल, याबाबत आता तरी कुणाचे दुमत दिसत नाही. घसरत असलेला विकासदर, जोडीला नियंत्रणात येत असल्याचे दिसतानाच अकस्मात बेकाबू झालेली महागाई अशा दुहेरी प्रतिकूलतेत, कोसळलेल्या रुपयाने तेलादी आयातीवरील खर्चही वाढणे अपरिहार्य दिसत आहे. डिसेंबरपासून रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर खाली आणले जाणार, असे खात्रीने सांगणारे तज्ज्ञगणच या अपेक्षित दरकपातीला इतक्यात तरी मुहूर्त सापडणार नाही, हेही तितक्याच खात्रीने आता म्हणू लागले आहेत. घर, गाडी, मुलांचे उच्च शिक्षण हे स्वप्नांचे गाडगे कर्जउचल करून भरण्याची मध्यमवर्गीयांची प्रतीक्षाही मग लांबत जाईल.

यापुढे आणखी काय काय आपल्यावर येऊ घातले आहे, याचा अदमास अर्थशास्त्रीय समज मग ती कमी-अधिक असेना पण राखणाऱ्या शहाण्या वर्गास असेलच. अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला कारक ठरणारी ‘मागणी’ बाजारपेठेत नाही, उपभोग नाही, त्यामुळे गुंतवणूक नाही, परिणामी वाढही नाही आणि जे काही आहे त्याचाही घास घेणाऱ्या महागाई / चलनवाढीचा जबडाही रुंदावत जावा, अशी ही संकटमालिकाच आहे. कवी शरचंद्र मुक्तिबोध यांनी त्यांच्या ‘म्हाताऱे शब्द’ कवितेतून व्यक्तिमत्त्व दुभंगलेल्या आणि संवेदना हरवलेल्या समाजवर्गापुढे आरसा धरला आहे. त्यांच्याच शब्दांत- ‘कष्टाने चढती छंदांची चढण। मरण मिरवी जीवन म्हणून’ अशी द्वाही मध्यमवर्गच मिरवत असतो. मरण हे हतबलतेचे द्याोतक, तर सारे छंद, ध्यास, स्वप्ने जोपासून परिवर्तन घडविता येते ते जीवन, असा मुक्तिबोधांचा विश्वास. पण उद्ध्वस्त जगाच्या अस्थीलाच जीवन मानणाऱ्यांची अवस्था मेल्यासारखीच. तिला शब्दबद्ध करताना, मुक्तिबोध तिला ‘नि:सत्त्व शब्द, म्हातारे शब्द!’ म्हणूनही हिणवतात. वाढत्या महागाईमुळे धरल्या गेलेल्या म्हाताऱ्या शब्दांच्या आरशात स्वत:चा चेहरा पाहण्याची हिंमत या वर्गाला होईल, तो सुदिन!

अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…