सरत्या संपूर्ण सप्ताहात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ‘टॅरिफ बॉम्ब’च्या वर्षावात एका महत्त्वाच्या तारखेकडे काहीसे दुर्लक्ष होणे तसे अपेक्षितच. पण अमेरिकी शासकांच्या सध्याच्या दंडेली कार्यखंडाच्या पार्श्वभूमीवर त्या घटनेचे महत्त्व खरे तर अधोरेखित व्हायला हवे. तर ती तारीख होती १ एप्रिल. त्या दिवशी बरोबर ७५ वर्षांपूर्वी, म्हणजे १ एप्रिल १९५० रोजी भारत आणि चीन या दोन प्राचीन देशांमध्ये अधिकृत राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. अधिकृत राजनैतिक असे म्हणायचे, कारण सांस्कृतिक आणि असंघटित व्यापारी संबंध कित्येक शतके अस्तित्वात होते. जगातील आद्या संस्कृतींमध्ये या दोन संस्कृतींचा उल्लेख अग्रक्रमाने केला जातो. त्यांचा वारसा सांगणाऱ्या या दोन अवाढव्य देशांमध्ये अशा प्रकारे संबंध प्रस्थापित झाल्याची दखल त्यावेळच्या जगाने किती घेतली याचा तपशील उपलब्ध नाही. पण त्या वेळी चीनच्या बंद साम्राज्याची कवाडे नुकतीच कुठे किलकिली होत होती, तर भारताकडे पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या रूपात एक जागतिक छाप असलेला नेता होता. ब्रिटिशांनी निघून जाऊन तीनच वर्षे लोटली होती, त्यामुळे काही प्रमाणात तरी पाश्चिमात्य मुख्य प्रवाहातील माध्यमांचे भारताकडे लक्ष असायचे. भारत आणि चीन हे भविष्यात सर्वाधिक लोकसंख्येचे देश बनतील आणि जगात सर्वाधिक वेगाने विस्तारणाऱ्या अर्थव्यवस्था बनतील अशी शंका तेव्हा वाटण्याची शक्यताच नव्हती. ३०० कोटींच्या जवळपास एकत्रित लोकसंख्या आणि १० लाख कोटींच्या आसपास एकत्रित जीडीपी हे आकडे दडपून टाकणारे आहेत. यांतील एक देश निर्विवादपणे जगाची उत्पादक राजधानी आणि अनेक मोठ्या उत्पादनांच्या बाबतीत मोठी बाजारपेठ, तर दुसरा देश कुशल कामगारांचा सर्वांत मोठा निर्यातदार आणि अनेक बाबतीत जगातील अग्रणी बाजारपेठही. हे दोन देश एकत्र आले, तर काय बहार येईल अशी इच्छा वेगवेगळ्या चिनी राज्यकर्त्यांनी वेगवेगळ्या काळात बोलून दाखवली. ते त्यांचे बोलण्याचे चेहरे.
प्रत्यक्षात अगदी सुरुवातीपासूनच चीन हा भारताचा स्पर्धक होता. आज तिची जागा बऱ्याच प्रमाणात तुच्छतेने घेतली असेलही. ती का असा प्रश्न इथल्यांनाच अनेकदा पडतो. भारताची संभावना चिनी सरकारी माध्यमातून ‘अकार्यक्षम, आळशी’ देश अशी होत असली, तरी भारताचे महत्त्व एका मर्यादेपलीकडे प्रथम सोव्हिएत रशिया आणि नवीन सहस्राकात अमेरिका, कमीअधिक प्रमाणात युरोप, कायमच जपान, अलीकडच्या काळात अरब राष्ट्रांच्या नजरेत नेहमीच राहिले ही बाब चिनी नेतृत्व स्वीकारू शकत नसले, तरी नाकारूही शकत नाही!
तिबेटचे ब्रिटिशांनी केलेले सीमांकन चीनला मान्य नव्हते. तसे तर त्यांना ब्रिटिशांनी केलेले कोणतेही सीमांकन मान्य नाही. जपानने चीनवर अनेक आक्रमणे केली, बऱ्याचशा भूभागावर अनेक वर्षे ताबाही मिळवला. ती सगळी जुनी ‘दुखणी’ चीन आज उगाळत आहे, कारण त्यांचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांनी गतदशकात चिनी सांस्कृतिकवादाला चिनी वर्चस्ववादाची जोड दिली. १९९५ पर्यंत चीनची अर्थव्यवस्था वेग आणि विस्ताराच्या निकषावर भारताच्या मागे होती. पण नवीन सहस्राकात तिने भरारी घेतली. अवघ्या १५ ते २० वर्षांच्या कालखंडात एखाद्या देशाने, कोणत्याही देशावर आक्रमण न करता इतक्या झपाट्याने आर्थिक प्रगती केल्याचे उदाहरण मानवी इतिहासात दुसरे नाही. चीनची प्रगती केवळ आर्थिक आघाडीवर नव्हती. त्यास तंत्रज्ञानातील प्रगतीचे अधिष्ठान होते. शिवाय लष्करी बलवृद्धीचा उन्मादही होता. आंतरखंडीय क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमाने, लढाऊ युद्धनौका आणि दीर्घ पल्ल्याच्या पाणबुड्या यांची निर्मिती चीनच्या लोकसंख्यात्मक आणि तंत्रगुणात्मक क्षमतेच्या मिलाफातून मोठ्या प्रमाणात आणि झपाट्याने झाली. आंतरराष्ट्रीय युद्धकारणात जेथे रशियाचे महत्त्व कमी झाले नि अमेरिकेला शत्रूच राहिला नाही असा समज पसरविला गेला, तेथे तो अवकाश चीनने सहजपणे व्यापला. आज व्यापारयुद्धात आणि सामरिक परिप्रेक्ष्यातही अमेरिकेला चीनची भीती वाटते, त्या दृष्टीने तेथे धोरणे ठरवली जातात हे वास्तव.
याच काळात भारत खूपच मागे पडत गेला हेही खरेच. म्हणजे अर्थव्यवस्था आपलीही विस्तारत होती. पण चीनच्या दौडीच्या तुलनेत आपली केवळ दुडुदुडु धावत होती. १९६२च्या युद्धात चीनने भारताचा काही भूभाग ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. तो काही प्रमाणात यशस्वी झाला. जिनपिंग यांच्या युद्धखोरीमुळे चीनने विशेषत: पूर्व लडाखचा काही भाग बळकावण्याचा प्रयत्न केला. तो फसला. त्याबद्दल भारत सरकारच्या आणि लष्कराच्या दक्षतेवरून रास्त टीका झाली हे खरे, पण २०२० मध्ये आक्रमक बनलेल्या चीनने २०२३च्या अखेरीस आणि २०२४ मध्ये स्वत:हून वाटाघाटी सुरू केल्या हेही खरे. हे का घडले असावे? भारताच्या बाबतीत चिनी राज्यकर्त्यांच्या धोरणात सातत्य नसते हेच यातून दिसून येते. कधी असूया, बऱ्याचदा तुच्छता, क्वचित वेळी आदर. सध्या ‘आदरपर्व’ सुरू असावे असे दिसते. गतवर्षी अमेरिकेला मागे टाकून चीन भारताचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार बनला. पण या व्यापारातही चीनचे आधिक्य ८५.१ अब्ज डॉलर इतके अवाढव्य आहे. तरीही भारताशी वाटाघाटी करण्याची, विवाद्या मुद्दे चर्चेतून सोडवण्याची आणि आर्थिक सहकार्य वाढवण्याची भाषा चीनकडून अलीकडे वरचेवर होते. पाकिस्तान सोडला, तर चीनचा एकही मित्रदेश भारताशी थेट शत्रुत्व सांगत नाही. रशिया जितका चीनचा मित्र त्यापेक्षा अधिक तो भारताचा मित्र. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य जगतात आजही चीनला सक्षम पर्याय म्हणून भारत ठरू शकतो ही भावना प्रबळ आहे. बऱ्याचदा ही भावना फक्त भावनाच राहिलेली आहे आणि यांतील काही आडाखे सपशेल फसलेले आहेत हे मान्य केले, तरी भारतीय बाजारपेठेवर चीनला येत्या काळात अवलंबून राहावे लागेल, हे नक्कीच. पेन-पेन्सिल, हेअरपिनांपासून अजस्रा टर्बाइन, सौरपट्ट्या, छिद्रयंत्रे अशा सामग्रीपर्यंत चिनी मालासाठी भारतीय बाजारपेठ विस्तारतेच आहे. भारत ही चीनची जगातली सर्वांत मोठी व्यापारपेठ बनली हा दावा सर्वस्वी चुकीचा ठरत नाही. ट्रम्पयुगात आणि युरोपच्या ‘तटबंदी’च्या पार्श्वभूमीवर चीनकडील अतिरिक्त मालाला ‘उठाव’ हवा असेल, तर भारताकडे वळण्याशिवाय पर्याय नाही.
‘हार्डवेअर’ आणि ‘हार्डपॉवर’च्या जोरावर निर्ढावलेल्या चीनला ‘सॉफ्टवेअर’ आणि ‘सॉफ्टपॉवर’च्या चौकटीत सुस्तावलेल्या भारताशी शत्रुत्वही हवेसे वाटते आणि मित्रत्वाचीही गरज भासते हे कसे काय, हे कोडे ७५ वर्षांनीही उलगडलेले नाही. ‘हिंदी-चिनी’चे ‘हत्ती-ड्रॅगन’ झाले. गेलाबाजार सीमेवर युद्ध नाही तरी चकमकीही झडल्या. कधी पाकिस्तान, कधी मालदीव, कधी नेपाळ, कधी बांगलादेश येथील भारतविरोधी राजकारण्यांना चुचकारणेही सुरूच आहे. तरीदेखील दोस्ती- दोस्तान्याची भाषा संपलेली नाही. आपलीही, त्यांचीही. सरलेल्या ७५ वर्षांच्या संबंधांचे बहुधा इतकेच संचित. त्याहून अधिक अपेक्षाही ठेवू नये. कारण त्यांची कधी पूर्तता होत नाही. ‘तुझ्यावाचून करमेना’ आणि ‘तुझ्याशी पटेना’ स्वरूपाचे हे नाते. झटापटी होतील पण काडीमोड संभवत नाही. दोघांनी ठरवले, तर काय अशक्य आहे असे म्हणणाऱ्यांना किंवा मानणाऱ्यांना ३०० कोट मनांच्या भावनांची अनंत व्यामिश्रता आकळलेली नाही. ती अनंत व्यामिश्रता हेच या संबंधांचे व्यवच्छेदक लक्षण. गुंतागुंतीचे तरीही लोभसवाणे!
ड्रॅगन आणि हत्तीचे टँगो किंवा बॅलेनृत्य अशी भारत-चीन संबंधांची लाडिक संभावना चिनी नेतेच करत असतात. ती नव्या युगाची, नव्या काळातील, नव्या नेत्यांतील ‘हिंदी-चिनी भाई भाई’ घोषणा ठरू नये इतकेच.
