आजपासून मतदान सुरू होत असलेल्या यंदाच्या या निवडणुकीचा मुद्दा काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य, किमान विचारी जनांस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
आव्हान काळातील वर्तनातून व्यक्तीचा खरा स्वभाव दिसून येतो असे म्हणतात. सद्य:स्थितीत निवडणुका हे एक आव्हान. तेव्हा त्यास सामोरे जाणाऱ्या व्यक्तींचे वर्तन पाहिल्यास त्या सर्वांचे अंतरंग, त्यांचा स्वभाव आदींचे ‘खरे’ दर्शन घडते असे म्हणता येईल. या आव्हानवीरांतील कोणी महिला प्रतिस्पर्ध्याविषयी अत्यंत अनुदार उद्गार काढतो. कोणी स्वपक्षीय पुरुष नेत्याचे कोणा महिलेशी कसे संबंध आहेत याच्या सर्वसामान्यांस काहीही देणेघेणे नसलेल्या मुद्दयांवर बोलतो. एखादा आपला प्रतिस्पर्धी वर्षांच्या कोणत्या कालात शाकाहार/मांसाहार भक्षण करतो यावर टीका करतो. शिक्षणनगरीतील कोणी विद्वान आपल्या आव्हानवीराच्या शैक्षणिक कारकीर्दीविषयी स्वत: जणू आईन्स्टाईन असल्यागत टीका करतो. कोणी कोणास बांगडया पाठवण्याचे कालबाह्य, अत्यंत प्रतिगामी असे रूपक उदाहरणार्थ वापरतो तर अन्य कोणास मुलींचा घटता जन्मदर पाहून भविष्यात अनेकींस पांचाली व्हावे लागेल अशी चिंता वाटते. ‘लोकशाहीची जननी’ वगैरे असलेल्या या देशातील ‘सर्वात मोठया उत्सवात’ सहभागी होणाऱ्यांचे शब्दप्रयोगही पाहा. ‘युद्ध’, ‘दाणादाण’, ‘साफ करून टाकणे’, ‘धडा शिकवणे’, ‘अद्दल घडवणे’ इत्यादी. यातील ताजी भर म्हणजे मतदान यंत्रांची बटणे कचाकचा दाबा, हा सल्ला. याच नव्हे तर कोणत्याही यंत्राची बटणे दाबण्याची क्रिया ही पटापटा, भराभरा, झपाझप अशी होऊ शकते. कचाकचा हा शब्दप्रयोग भांडणे (सार्वजनिक नळावरची) वा क्रूर, असभ्य, अशिष्ट पद्धतीने चावे घेणे इत्यादी क्रियांशी निगडित आहे असे मराठीचे किमान ज्ञान असलेल्यांस वाटेल. आता ते विसरून बटणे दाबण्याची क्रिया कचाकचा करणे आपणास शिकावे लागणार.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आजचा मुत्सद्दी, उद्याचा मंत्री?
हे सर्व पाहिल्यावर या निवडणुकीचा नक्की मुद्दा काय, असा प्रश्न सर्वसामान्य, किमान विचारी जनांस पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हा सामान्य माणूस चलनवाढीने होरपळलेला आहे आणि पर्यावरणीय होरपळीला कावलेला आहे. यातील दुसऱ्यासाठी सरकार थेट काही करू शकत नाही याची जाण या विचारी जनांस नक्कीच आहे. पण आताच्या नव्हे तर पुढच्या पिढीसाठी तरी पर्यावरण रक्षणाच्या मुद्दयावर कोण काय करू पाहतो याची चर्चा या निवडणुकांत होताना दिसत नाही. आज विकसित देशांतील निवडणुकांत पर्यावरण हा राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रमावरील पहिला मुद्दा असतो. या मुद्दयाचे आपल्याकडील अस्तित्व पाहता विकसितपणाच्या दर्जापासून आपण अद्यापही किती दूर आहोत हे लक्षात यावे. पर्यावरण रक्षण निवडणूक कार्यक्रमात येणे हे फारच झाले. पण निदान चलनवाढ हा मुद्दा चर्चेत असावा, तर तेही नाही. आज भारत हा तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो आणि हा ‘लोकशाहीचा लाभांश’ सुरुवातीस अनेकदा साजराही केला गेला. अलीकडच्या काळात हा शब्दप्रयोग कानावर पडत नाही, हे खरे. पण म्हणून तरुणांसमोरील समस्या मिटल्या आहेत असे नाही. अमेरिकेत दर आठवडयात किती रोजगार निर्माण झाले, त्याची अधिकृत आकडेवारी प्रसृत होते आणि हे रोजगार निर्मितीचे प्रमाण घसरले म्हणून आकडेवारी जाहीरच करायची नाही, असे तिकडे होत नाही. या धर्तीवर आपल्याकडेही आठवडयाची जमत नसेल तर नाही, पण महिन्याची/दोन महिन्याची रोजगार निर्मिती किती याचा काही तपशील जाहीर व्हायला हवा, ही अपेक्षा चुकीची नाही. नंदन निलेकणी यांच्या बुद्धिमान कल्पनेतून आकारास आलेला ‘आधार क्रमांक’ हा आपल्या देशात अपरिहार्य आहे. हा आधार क्रमांक, खासगी/सरकारी संस्थांकडील कर्मचारी तपशील इत्यादी माहिती या ‘डिजिटल इंडिया’त नियमितपणे प्रसिद्ध करता येणे अवघड नाही. अर्थात कोणतीही माहिती जाहीर करायचीच नाही, असा काही निर्णय असल्यास गोष्ट वेगळी ! पण तसे काही ठरवले असेल यावर विश्वास का ठेवावा ? सरकार म्हणते त्या प्रमाणे आपली आर्थिक प्रगती निश्चितच होत असणार. आणि जेव्हा आर्थिक प्रगती होत असते तेव्हा रोजगार निर्मितीचा वेगही वाढलेला असतो. त्यामुळे तो आपल्याकडेही वाढलेला असणार, असे गृहीत न धरणे अयोग्य. सरकारने तेव्हढी रोजगार निर्मितीची माहिती ठरावीक अंतराने प्रसृत करावी इतकाच काय तो मुद्दा. तसे झाले असते तर विरोधकांच्या प्रचारातील हवाच गेली असती. त्यासाठी तरी अशी माहिती देण्याची गरज सत्ताधीशांस वाटेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: मिरवण्याच्या मर्यादा!
एका बाजूने हे सत्ताधीश अशा सकारात्मक निवडणूक कार्यक्रम निर्मितीकडे दुर्लक्ष करत असताना दुसरीकडे विरोधकही तितकेच चाचपडताना दिसतात. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात राणा भीमदेवी गर्जना करून विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी जन्माला तर आली. पण अजूनही ती उठून चालू लागलेली आहे, असे म्हणावे अशी स्थिती नाही. अनेक ठिकाणी उमेदवारच नाहीत, सापडले असले तर त्याबाबत विरोधकांची एकवाक्यता नाही. सापडले नसले तर ते शोधायचे कोणी यावर मतभेद. ते मिटणार कधी आणि एकवाक्यता येणार कधी हा प्रश्न ! तो पडतो याचे कारण आज निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीचे मतदान होत असताना या विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीची एकही संयुक्त सभा नाही. निदान महाराष्ट्रात तरी या एकीचे दर्शन राज्यातील जनतेस अद्याप झालेले नाही. ही एकत्र सभा भले जमली नसेल. पण निदान किमान समान कार्यक्रम तरी या विरोधकांनी द्यावा ! पण तेही झालेले नाही. तरीही विरोधक एकत्र आहेत असे जनतेने मात्र मानावे आणि त्यानुसार मतदान करावे, अशी या आघाडीच्या नेत्यांची इच्छा. ती पूर्ण करायची मतदारांची इच्छा असली तरी त्या इच्छेस काही आधार तर हवा !
तेव्हा या अशा मुद्देशून्य निवडणुकांत भरीव काही धसास लागण्याऐवजी परस्परांतील बेजबाबदारपणालाच बहर येणार, हे उघड आहे. शिवसेनेचे संजय राऊत आणि राष्ट्रवादीचे अजितदादा पवार यांची ताजी वक्तव्ये ही त्याची निदर्शक. हे उल्लेख केवळ प्रतीकात्मक. राऊत यांचे विधान सत्ताधारी पक्षाच्या एका महिला उमेदवारास उद्देशून होते तर अजितदादांचे लक्ष्य मात्र असे कोणी एक नव्हते. महाराष्ट्रात मुलींचे जननप्रमाण काही प्रमाणात कमी झालेले आहे. काही वर्षांपूर्वी स्त्रीभ्रूणहत्येचे अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आले. त्याचा संदर्भ मुलींचे जन्मप्रमाण कमी होण्याशी आहे. अजितदादांस हा मुद्दा अधिक जबाबदारीने व्यक्त करता आला असता. पण तसे न करता त्यांना पाच पतींशी संसार करावा लागलेली द्रौपदी आठवली आणि त्यांनी करू नये ते विधान केले.
पुरुषी अहंकार आणि मानसिकतेचा द्रौपदीइतका केविलवाणा बळी अन्य सापडणे अवघड. तथापि त्या पांचालीच्या अवहेलनेमुळे पुढचे सगळे ‘महाभारत’ घडले हेही विसरून चालणार नाही. ‘त्या’ महाभारताचे सर्व संदर्भ एकविसाव्या शतकात अप्रस्तुत ठरतील. पण ‘त्या’ महाभारताचा आधारच घ्यायचा तर आताच्या लोकशाहीची तुलना ‘त्या’ महाभारतातील द्रौपदीशी होऊ शकेल. ‘त्या’ द्रौपदीचा अपमान खुद्द तिच्या पतींकडून झाला. सध्याच्या द्रौपदीची विटंबनाही ज्यांनी तिचा मान ठेवायचा त्यांच्याकडूनच होताना दिसते. ‘त्या’ द्रौपदीच्या लज्जारक्षणार्थ कृष्ण धावला. नियामक यंत्रणांस लोकशाहीच्या रक्षणकर्त्यां मानले तर ‘तेव्हाच्या’ कृष्णाप्रमाणे हे आताचे नियामक द्वारकेश मदतीस धावतील याची खात्री नाही. अशा वेळी पुष्यमित्र उपाध्याय यांच्या एका कवितेचे स्मरण समयोचित ठरेल. तीत ते द्रौपदीस म्हणतात..
स्वयं जो लज्जा हीन पडे है
वो क्या लाज बचायेंगे
सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो
अब गोविंद ना आएंगे.. लोकशाही द्रौपदीच्या हातातील शस्त्र म्हणजे मतपत्रिका. त्या शस्त्रोपयोगाचा आज प्रारंभ. कोणत्याही शस्त्राप्रमाणे ‘या’ शस्त्राचा वापरही काळजीपूर्वक व्हावा ही अपेक्षा.
