‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ करण्यातील यश हे ‘पर्यटन वाढले’ यापेक्षा अधिक भरीव आणि व्यापक असायला हवे. तसे गेल्या पाच वर्षांत घडले का?
गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीर प्रांतास विशेष दर्जा देणारे ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर करवून घेतला त्यास ६ ऑगस्ट रोजी पाच वर्षे पूर्ण होतात. जम्मू-काश्मीरला ‘मुख्य प्रवाहात’ (?) आणण्यासाठी त्या राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेणे हा(च) उपाय आहे हे भाजप आणि तद्संबंधी विचारधारांचे नेहमीच म्हणणे होते. अयोध्येत ‘बाबरी मशिदी’च्या जागी प्रभु श्रीराम मंदिर उभारणे हा जसा भाजप आणि त्या विचारधारांतील अनेकांच्या मते धार्मिक अस्मितेचा मुद्दा होता तसाच जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढणे त्यांच्या मते राष्ट्रीय अस्मितेसाठी आवश्यक होते. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढणे, अयोध्येत राम मंदिर आणि समान नागरी कायदा हे तीन विषय भाजपसाठी अत्यंत भावनिक. त्यांपैकी पहिले दोन पूर्ण झाले. तृतीय विषयपूर्तीच्या आड ताजा लोकसभा निकाल असेल. यातही जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्यात भाजपस अधिक रस होता कारण हा दर्जा देण्यात पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे असलेले विशेष योगदान. जमेल तेथून— शक्यतो सर्वच इतिहासातून— पं. नेहरू यांस आणि जम्मू-काश्मीरच्या विशेष दर्जास पुसून टाकणे भाजपच्या पक्षीय अस्मितेसाठीही अत्यंत गरजेचे होते. वास्तविक या अशा अस्मितांस राजकीय फळे कशी लागतात हे आताच्या निवडणुकीत अयोध्येत काय झाले यावरून दिसून आले. इतिहासातही असे अनेक दाखले सापडतील. ते दिले की ‘‘अस्मितेचा प्रश्न हा काही राजकीय नाही; तो राजकारणाच्या वर आहे’’, असे चलाख विधान केले जाते. ते ठीक. पण प्रश्न असा की विशेष दर्जा काढून घेतला, अस्मिता सुखावली, आता पुढे काय?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अभियंत्यांचा अभिशाप
हा प्रश्न भाजपच्या बाबत विशेषत्वाने उपस्थित होतो. त्यामागे प्रमुख कारणे दोन. पहिले म्हणजे पाच वर्षांपूर्वीच्या निर्णयामुळे केवळ जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा गेला इतकेच झालेले नाही. तसे करताना या राज्याची दोन शकले केंद्राने केली आणि लेह-लडाख यांस काश्मीरपासून वेगळे केले. वास्तविक राज्यांसंदर्भात जेव्हा असा काही निर्णय करावयाचा असतो तेव्हा तशा अर्थाचा ठराव राज्य विधानसभेत मंजूर व्हावा लागतो. येथे तसे घडले नाही. कारण विधानसभाच अस्तित्वात नव्हती. तेव्हा ते कारण पुढे करत केंद्राने या राज्याचा लचका तोडला. आज परिस्थिती अशी की केवळ जम्मू-काश्मीर हे राज्यच त्यामुळे जायबंदी झाले असे नाही. तर नवे लडाख-लेहदेखील अपंगावस्थेतच जन्मास आले. त्यालाही राज्याचा दर्जा अद्याप मिळालेला नाही आणि जम्मू-काश्मीरबाबतही तशी काही हालचाल दिसत नाही. यामुळे दोनही केंद्रशासित प्रदेशांची सूत्रे केंद्राच्या हाती असून त्यांचा कारभार दिल्लीतील गृह मंत्रालयातूनच हाकला जातो. हे खाते आपल्या हातातील नियंत्रण अन्यांहाती देण्याविषयी किती उत्सुक असते हे देश जाणतोच. हे एक. आणि दुसरे असे की विद्यामान केंद्र सरकार आहेत त्या राज्यांस आहेत ते अधिकार देण्यास तसेही नाखूश असते. याबाबत ‘‘माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझे’’ असाच विद्यामान सरकारचा दृष्टिकोन. यामुळे खरे तर संघराज्य पद्धतीलाच आव्हान निर्माण झालेले आहे. असे असताना एका नवजात, त्यातही सीमावर्ती आणि त्यातही मुस्लीमबहुल, राज्याहाती विद्यामान सरकारकडून पूर्णाधिकार दिले जाण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ. तसेच झाले. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा गेला, त्यातून दोन नवे केंद्रशासित प्रदेश कोरून काढले गेले. पण या दोघांस अद्यापही राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही.
सबब पाच वर्षांनंतर ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्याचे यश मोजायचे कसे आणि कोणत्या मापदंडाद्वारे हा प्रश्न. त्या प्रांतांत दहशतवाद कमी झालेला आहे का? शेजारील पाकिस्तानमधून होणारी घुसखोरी थांबली वा कमी झाली आहे का? त्या राज्यात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढून उद्याोग-धंद्याची भरभराट दिसू लागली आहे का? आपणास प्रशासनात काही स्थान आहे असे स्थानिकांस वाटू लागले आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे नकारार्थी असतील तर केवळ ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द करण्याने फारसे काहीही हातास लागलेले नाही, हे मान्य करावे लागेल. हा विशेष दर्जा रद्द करणे हे साध्य नव्हते. तर जे काही त्या राज्यात करावयाचे आहे त्यासाठीचे एक साधन होते. परंतु अस्मितेच्या आंधळ्या प्रेमात अडकलेल्यांस साध्य आणि साधन यांतील फरक लक्षात आला नाही आणि ‘‘आम्ही कसा विशेष दर्जा रद्द केला’’ या आनंदातच सर्व मश्गूल राहिले. धक्कातंत्र हे जणू धोरण असावे असे या सरकारचे वर्तन. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करण्याचा निर्णयही असाच धक्कादायकपणे घेतला गेला. पाठोपाठ सर्व विरोधकांना कैद करून आणि इंटरनेट वगैरेवर बंदी आणून या विरोधात फार काही विद्रोह होणार नाही, याचीही काळजी सरकारने घेतली. त्यामुळे सर्व काही सुरळीत पार पडले. तसे ते सुरळीतपणे पार पडावे यासाठी न्यायालयांनीही आपला वाटा उचलला. तेव्हा या ‘यशा’नंतरचा महत्त्वाचा प्रश्न : पुढे काय?
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘जात’ककथा
याचे उत्तर देणे होता होईल तेवढे टाळणे यातच सरकारला रस आहे. हे उत्तर म्हणजे स्थानिकांच्या हाती राज्यशकट देणे. म्हणजे निवडणुका घेणे आणि त्या निवडणुकांत जो कोणी विजयी होईल, त्यास राज्य करू देणे. राज्य करू देण्याबाबत या सरकारचा दृष्टिकोन पुरेसा स्पष्ट असतो. ‘‘एकतर आम्ही, अन्यथा कोणी नाही’’ असा विद्यामान सत्ताधाऱ्यांचा आविर्भाव. तो देशातील अनेक राज्यांत दिसून आला. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय वा अन्य कोणी कितीही कानपिचक्या दिल्या तरी जम्मू-काश्मिरात स्वपक्षीय सरकार येईल याची खात्री निर्माण होत नाही तोपर्यंत त्या राज्यांत निवडणुका घेतल्या जाणार नाहीत. अलीकडे विधानसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा उद्याोग झाला, तो याच विचाराने. जम्मू या हिंदूबहुल प्रांतातून निवडून येणाऱ्या आमदारांची संख्या काश्मीर खोऱ्यातून निवडून येणाऱ्या आमदारांपेक्षा अधिक असावी हे या मतदारसंघ पुनर्रचनेमागील अलिखित कारण. इतके करूनही अधिकाधिक आमदार याच भागांतून निवडून येतील याची हमी नाही. एकेकाळच्या दहशतवाद-बाधित काश्मीर खोऱ्याप्रमाणे आता जम्मू विभागदेखील दहशतवादग्रस्त बनला असून अलीकडचे घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रकार याच प्रांतांत घडले. याचा अर्थ जम्मू परिसराचा राजकीय कल काय असेल याबाबत अंदाज बांधणे अवघड. बरे निवडणुका नाहीत म्हणून त्या राज्यांत व्यापारउदीम वाढीस लागून आर्थिक भरभराट, रोजगारनिर्मिती होताना दिसत असेल तर त्या बाबतही ठणठण गोपाल! यावर ‘या काळात पर्यटन किती वाढले’ असे सांगत जे झाले त्याचे समर्थन करणारे अहमहमिकेने पुढे येतील. परंतु पंतप्रधानपदी अटलबिहारी वाजपेयी आणि त्यानंतर मनमोहन सिंग असतानाही या प्रांतांत पर्यटन बहरले होते आणि विश्वसनीय शांतता होती. तेव्हा ‘अनुच्छेद ३७०’ निष्प्रभ करण्यातील यश हे त्यापेक्षा अधिक भरीव आणि व्यापक असायला हवे. त्यातही विशेषत: या निर्णयास पाच वर्षे होत असताना या निर्णयातील संभाव्य यशाचे कोंब तरी उगवताना दिसायला हवेत. ते तूर्त नाहीत. चांगल्या पालकत्वाचा सल्ला देणारे संस्कृत सुभाषित ‘लालयेत पंचवर्षाणि, दशवर्षाणि ताडयेत’ असे सुचवते. अपत्य पाच वर्षांचे होईपर्यंत त्याचे लाड करणे आणि नंतर प्रसंगी ‘ताडन’ करणे इष्ट, असा त्याचा अर्थ. विशेष दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे ‘लाड’ करण्याची वेळ आता निघून गेली आहे.
