अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल!

विनोद या कलाप्रकारामुळे हसू उमटणे आणि हसे होणे यात मूलत: फरक आहे. आपले प्रशासन, शिक्षण व्यवस्था इतके दिवस विनोदाचा विषय होते. आता ते टिंगलीचा आणि प्रहसनाचा विषय होऊ लागले आहेत. एका बाजूने सरकार खासगी क्षेत्रातील कार्यक्षमांस सरकारी सेवेत घेऊ पाहते, नवे शैक्षणिक धोरण खासगी क्षेत्रातील अभ्यासकांस प्राध्यापकीसाठी निवडण्याचा प्रस्ताव देते आणि त्याच वेळी पुण्यातील गोखले अर्थशास्त्र संस्थेच्या कुलगुरूपदावरून डॉ. अजित रानडे यांच्यासारख्या नामवंत, सव्यसाची विद्वानास तांत्रिक कारणांवरून हटवले जाते हे याचे ताजे उदाहरण. यासाठी कारण काय दिले जाते? तर डॉ. रानडे यांस सलग दहा वर्षे अध्यापनाचा अनुभव नाही. या कारणामागील प्रहसन असे की जेव्हा विख्यात अर्थतज्ज्ञ डॉ. नरेंद्र जाधव यांस सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नेमले गेले तेव्हा त्यांस हा अध्यापनाचा असा अनुभव होता काय? अलीकडे विद्यामान सरकारनेच डॉ. प्रशांत बोकारे यांना गोंडवाना विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदी नेमले तेव्हा या अटीची पूर्तता होत होती काय? तेव्हा आपल्या एकसारख्या कृतींमागील विचारांतही सातत्य नाही, हे न कळण्याइतकी आपली व्यवस्था ‘फार्सिकल’ झालेली आहे.

हा बौद्धिक अधोगती निर्देशांक येथेच थांबत नाही. डॉ. रानडे यांस दूर करण्याचा निर्णय संस्थेकडून अधिकृत जाहीर होण्याआधीच कोणा अशैक्षणिक उचापतखोरांस माहीत होतो आणि त्यांच्याकडून तो ‘अधिकृत’पणे प्रसृतही केला जातो. अशा अशैक्षणिकांच्या नादी लागून आपण शिक्षण व्यवस्थेचे किती नुकसान करतो आहोत हे यातून दिसते. गेले काही महिने डॉ. रानडे यांना संस्थेतून दूर करण्याचे प्रयत्न सुरू होते. अशा नेमणुकांसाठी तसेच नेमणूक झाल्यानंतर निर्विघ्न काम करता यावे यासाठी ज्यांस मुजरा करावा लागतो त्यांच्याकडे डॉ. रानडे यांनी दुर्लक्ष केले असणार. स्वत:च्या गुणवत्तेवर वाटचाल करणाऱ्यांस असे मुजरे करण्याची गरज नसते. डॉ. रानडे यांसही ती नसणार. मुंबई आयआयटीतून अभियांत्रिकीची पदवी, पुढे अर्थशास्त्रातील पीएचडी, उद्याोगक्षेत्रात वाखाणण्याजोगी कामगिरी, पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रास आर्थिक सल्ला देण्यापासून ते विविध शासकीय समित्या, अहवाल लेखन यांतील अभ्यासपूर्ण सहभागानंतर शिक्षणक्षेत्रात काही करावे या हेतूने डॉ. रानडे गोखले संस्थेत आले. त्यांना या पदासाठी निवडणारे आणि आता दूर करणारे एकच. ज्या कारणासाठी डॉ. रानडे आता अपात्र ठरतात ते कारण जेव्हा त्यांची निवड झाली तेव्हाही होते. पण नियुक्तीच्या वेळी ते खुपले नाही.

हेही वाचा : अग्रलेख : उजवा डावा!

यातूनच सरकारी निर्लज्जपणा उघड होतो. डॉ. रानडे यांस दहा वर्षांचा सलग प्राध्यापकीचा अनुभव नाही हे कारण त्यांना दूर करण्यासाठी दिले जाते. पण हा अनुभव त्यांची नेमणूक झाली तेव्हाही नव्हता. मग मध्यंतरीच्या काळात असे काय झाले की या अभिमत विद्यापीठाच्या कुलपतीपदी डॉ. बिबेक देबराय यांची नेमणूक केली गेली आणि त्यांच्याच हस्ते डॉ. रानडे यांचा ‘काटा’ काढला गेला? डॉ. देबराय यांनी व्यवस्थेच्या ‘शार्प शूटर’ची भूमिका चोख वठवली. लोकसभा निवडणुकांपूर्वी ज्यांनी पहिल्यांदा घटनाबदलाचे, ‘देसी’ घटनेचे सूतोवाच केले तेच हे डॉ. देबराय महाशय. सध्या त्यांनी बेमालूमपणे हिंदुत्ववाद्यांच्या कळपात स्वत:स सामील करून घेतले आहे. तेथूनच आपल्या कळपप्रमुखांस खूश करण्यासाठी त्यांनी ही नवी भूमिका वठवली खरी. पण ती साकारताना डॉ. देबराय यांची झालेली अडचण स्पष्ट दिसते. डॉ. रानडे यांस कुलगुरू पदावरून दूर करताना ते त्यांच्या कामाचे मोठेपण नमूद करतात आणि वर ‘‘या पदावर तुमच्याशी पुरेसा संवाद साधता आला नाही’’ याबद्दल खंत व्यक्त करतात. म्हणजे ज्या पदावरील व्यक्तीस दूर करण्याची जबाबदारी डॉ. देबराय यांनी पार पाडली त्या व्यक्तीचे यथार्थ मोल ते जाणतात, संवाद होऊ शकला नाही, हेही मान्य करतात. पण तरी त्यांना ‘वरून’ दिलेली कामगिरी पार पाडण्याशिवाय गत्यंतर राहात नाही. याचा अर्थ उघड आहे. डॉ. देबराय यांना हा निर्णय दबावाखाली घ्यावा लागला आणि असा दबाव झुगारून देण्याची हिंमत नसलेल्या या सरकारी विद्वानाने तसा प्रयत्न करू पाहणाऱ्या प्रामाणिक विद्वानाचा बळी दिला. ही बाब खरे तर प्रत्येक सुशिक्षिताची- निदान मराठी म्हणवून घेणाऱ्या- मान शरमेने खाली जायला हवी, अशी.

हे करताना डॉ. रानडे अशा बौद्धिक कार्यासाठी अपात्र आहेत असे सरकारला वाटते म्हणावे तर तसेही नाही. अलीकडेच त्यांस केंद्र सरकारने जागतिक मानांकन संबंधित समितीचे सदस्य केले. मूडीज, फिच आदी आंतरराष्ट्रीय संस्था भारताचे रास्त मानांकन करत नाहीत, अशी आपली तक्रार असते. या संदर्भात भारतानेही असा स्वतंत्र मानांकनाचा प्रयत्न करावा, असा या समिती नियुक्तीमागील विचार. ही समिती अन्य देशांचेही मानांकन करू पाहते. ही जबाबदारी पेलण्यास डॉ. रानडे सरकारला योग्य वाटतात. अलीकडेच १६व्या वित्त आयोगाचे सदस्य पुण्यात आले असता त्यांस डॉ. रानडे यांच्याशी सल्लामसलत करावी असे वाटले. इतकेच काय पण डॉ. रानडे यांच्या नेतृत्वाखालील ‘गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्थे’च्या सहभागाची गरज वित्त आयोगास वाटली. पण तरी गोखले अर्थशास्त्र संस्थेचे नेतृत्व करण्यास ते अयोग्य ठरतात. अशा प्रसंगी शैक्षणिक संस्था, त्यातील उच्चपदस्थ आणि समाज यांचे नाते काय या प्रश्नाचा विचार व्हायला हवा. कारण देशनिर्मितीसाठी आवश्यक पण बुद्धिमान कार्यकर्ते घडवावेत या हेतूने नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी १९०५ साली ‘सर्व्हंट्स ऑफ इंडिया सोसायटी’ची स्थापना केली. त्यांच्या पश्चात सर रावबहादूर काळे यांनी पुण्यात १९३० साली गोखले संस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली आणि विख्यात अर्थतज्ज्ञ धनंजयराव गाडगीळ यांच्या हाती तिची धुरा सोपवली. तेव्हापासून या संस्थेने भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थविज्ञान अशा अनेक आघाड्यांवर आपणास बौद्धिक नेतृत्व दिले. धनंजयराव गाडगीळ, वि. म. दांडेकर, नीलकंठ रथ आदी नामवंतांनी या संस्थेचे धुरीणत्व स्वीकारले. महाराष्ट्रातील ही नामांकित संस्था ‘काळे स्मृती व्याख्यानमाला’ आयोजित करते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, जॉन मथाई, चिंतामणराव देशमुख, द. गो कर्वे, तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, पी. सी. महालनोबीस, वि. म. दांडेकर, आय. जी. पटेल, मे. पुं. रेगे, मनमोहन सिंग, व्हर्गीस कुरियन, जगदीश भगवती, रघुराम राजन अशा अनेकांनी या व्याख्यानमालेतील वक्ता या नात्याने प्रबोधन केले. अशा संस्थेच्या अध्यक्षपदावरून क्षुल्लक तांत्रिक, आणि अतार्किकही कारण पुढे करत डॉ. रानडे यांच्यासारख्यास दूर केले जाणे हे आपल्या सार्वत्रिक बौद्धिक ऱ्हासाचे निदर्शक ठरते. विद्वत्तेची आणि नैतिकतेची चाड असणाऱ्यांनी पुढे येत या संदर्भात निषेध करण्याचे कर्तव्य तरी पार पाडायला हवे. राजकीय नेतृत्वाकडून अशी काही अपेक्षा करणेही व्यर्थ.

हेही वाचा : अग्रलेख : दावा, दवा, दुआ!

ना. गोखले यांच्या स्मृत्यर्थ ही संस्था पुण्यात निर्माण झाली आणि या शहराच्या ‘विद्योचे माहेरघर’ या लौकिकात त्यामुळे भरच पडली. हा झाला इतिहास. वर्तमानात ‘विद्या’ पुण्याचे माहेर सोडून सासरी गेली त्यास बराच काळ लोटला. आज हे ‘माहेर’ अशैक्षणिक मस्तवालांचे आश्रयस्थान बनले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्राबाबत काही महिन्यांपूर्वी जे घडले ती त्याची पहिली चुणूक होती. डॉ. रानडे यांची गच्छंती हे पुढचे पाऊल. हा ऱ्हास आणखी किती हाच काय तो प्रश्न.