राजधानी हातात नाही, ही सल दूर करण्यासाठी भाजप सर्व ताकद पणास लावणार हे दिसत होते. त्या तुलनेत केजरीवाल गाफील राहिले…
दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आम आदमी पक्षा’चा कपाळमोक्ष होणार ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. तसेच झाले. या निवडणुकीत भाजपने दोन तृतीयांश बहुमत मिळवत ‘आप’ला सत्ताच्युत केले. भाजपच्या विजयाची आणि म्हणून ‘आप’च्या पराजयाची अपरिहार्यता, त्या मागील कारणे इत्यादींचा ऊहापोह करण्याआधी भाजपचे अभिनंदन करणे आवश्यक ठरते. ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल हे एक अत्यंत भंपक गृहस्थ आणि त्याहूनही अधिक भंपक राजकारणी आहेत. ‘लोकसत्ता’ने आतापर्यंत अनेकदा त्यांच्या आणि ‘आप’च्या राजकारणाच्या मर्यादा दाखवून दिल्या. आपण म्हणजे कोणी नैतिकशिरोमणी आहोत आणि अन्य झाडून सारे जणू अनैतिकांची अवलाद असा या केजरीवालांचा तोरा शिसारी आणणारा होता. प्रत्यक्षात ते तसे असते तर एकवेळ सहन करता आले असते. पण ‘आप’ म्हणजे अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षासारखा ‘वरून कीर्तन आतून तमाशा’ असाच प्रकार. नाटकीपणा आणि केजरीवाल हे जणू एकमेकांचे समानार्थी शब्द असावेत असे त्यांचे वर्तन. ‘आप’ म्हणजे ना धड राजकीय पक्ष, ना धड स्वयंसेवी संस्था असे ना गाढव ना घोडा असे खेचर. स्वयंसेवी संस्थेचा आव आणून राजकारण करण्याचा त्यांचा प्रयोग काही काळ यशस्वी झाला. पण काही काळच. कारण आपल्याकडे नैतिक असणाऱ्यापेक्षा मिरवणाऱ्याचेच स्तोम अधिक. आणि या असल्या मिरवण्यात केजरीवालांच्या श्रावणबाळी प्रतिमेची भुरळ अनेकांस काही काळ पडली. पण त्यांची ही नौका आज ना उद्या भाजपच्या खडकावर आदळून फुटणार हे दिसत होते. ते एकदाचे झाले.
याचे कारण भाजपशी लढण्यास केवळ नाटकीपणा पुरेसा नाही, हे केजरीवाल यांस उमगले नाही. त्या एका मुद्द्यावरही भाजपत केजरीवालांपेक्षा किती तरी सराईत अभिनेते आहेत. दुसरे असे की आजच्या भाजपशी सामना एकास-एक असा नसतो. भाजपशी लढणे म्हणजे केवळ दोन हात असणाऱ्याने दशभुजा पैलवानास अंगावर घेण्यासारखे असते. ते केजरीवालांच्या क्षमतेपलीकडचे होते. नायब राज्यपाल, केंद्रीय गृहमंत्रालय, केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, केंद्रीय यंत्रणा असा हा एक विरुद्ध पाच असा सामना होता. हे नमूद करताना भाजपच्या कमालीच्या विजिगीषू वृत्तीस वा १२ महिने १४ काळ निवडणूक सज्ज असण्याच्या क्षमतेस कमी लेखण्याचा उद्देश नाही. याबाबत आज कोणताही एक वा सर्व राजकीय पक्ष एकत्र मिळूनही भाजपशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. त्याचमुळे लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका क्षणार्धात विसरून भाजप पुढच्या तयारीस लागला. त्यास दिल्ली खुपत होती. इतका दिग्विजयी पक्ष; पण राजधानीतील विजय त्यास हुलकावणी देत होता. ही सल दूर करण्यासाठी भाजप सर्व ताकद पणास लावणार हे दिसत होते. त्या तुलनेत केजरीवाल हे गाफील राहिले. एका बाजूला प्रत्येक पावलावर आडवे येणारे नायब राज्यपाल आणि आडवे करू पाहणारे केंद्र सरकार असताना केजरीवाल यांनी अधिक राजकीय शहाणपण दाखवणे गरजेचे होते. पण त्याचाच त्यांच्या ठायी अभाव. नैतिकतेचा आव आणणाऱ्याने प्रत्येक पाऊल जपून टाकायचे असते. सत्तेसाठी आतुर भाजप हा असतील नसतील ते घोटाळे बाहेर काढणार, निदान तसे आरोप करणार, नायब राज्यपाल चौकशीचे आदेश देणार, केंद्रीय यंत्रणा तत्परतेने त्याची दखल घेणार हे सारे असेच होणार हे उघड होते. याचे भान केजरीवाल यांस राहिले नाही. या सर्वांस पुरून उरायचे तर कारभार तरी चोख हवा. दिल्लीत तेही नाही. रस्ते, पाणी, शहर व्यवस्थापन आदी प्रत्येक मुद्द्यावर दिल्लीकरांस ‘आप’चा अनुभव अलीकडच्या काळात असमाधानकारक होता. म्हणजे एकेकाळी ही मंडळी मिरवत होती तो प्रामाणिकपणाही नाही आणि समाधानकारक कामही नाही. याच्या जोडीला निवडणुका जाहीर झाल्यावर केली गेलेली आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा आणि अर्थसंकल्पातील १२ लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावरची करसवलत या दोन घोषणा. त्या सरळसरळ निवडणूक-केंद्री होत्या. पण निवडणूक आयोग आणि ‘वाईट पाहू नये, वाईट बोलू नये आणि वाईट ऐकू नये’ म्हणून डोळ्यावर, तोंडावर आणि कानावर हात ठेवून बसलेल्या आपल्या पूर्वजांची प्रतिमा यात साम्य असल्याने या सगळ्याची दखल घेतली जाणे अशक्य होते. या अर्थसंकल्पीय आयुधांच्या सहाय्याने भाजपने मध्यमवर्गीय मते सहज आपल्याकडे वळवली. सबब केजरीवालांचा कपाळमोक्ष अटळ होता.
त्यातल्या त्यात त्यांना करता येण्यासारखी एकच गोष्ट होती. काँग्रेसशी हातमिळवणी. पण या सहकाराच्या मुद्द्यावर अधिक कपाळकरंटे कोण, काँग्रेस की आप असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती. दोघेही आडमुठे आणि आपल्या राजकीय कर्तृत्वापेक्षा अधिक मोठा अहं असलेले. त्यामुळे होता होता काँग्रेस आणि आप ही निवडणूकपूर्व आघाडी होऊ शकली नाही. या दोन्ही पक्षांचे वर्तन कडाकडा भांडणाऱ्या नवरा-बायकोने एकमेकांस ‘‘मी मरेन पण तुला विधवा/विधुर करेन’’ अशी धमकी द्यावी आणि ती प्रत्यक्षात आणावी असे होते. निकालावरून दिसते ते असे की किमान १३ मतदारसंघ असे आहेत की जेथे काँग्रेसला पडलेली मते पराभूत विजयी भाजप उमेदवार आणि पराभूत ‘आप’ उमेदवार यांच्या मतांमधील फरकापेक्षा जास्त आहेत. खुद्द केजरीवालांच्या मतदारसंघातही तसेच. याचा अर्थ काँग्रेस आणि आप ही निवडणूक आघाडी झाली असती तर किमान या १३ ठिकाणी तरी निकाल वेगळा लागू शकला असता. बरे; इतके करून काँग्रेसच्या मतांत तरी सणसणीत वाढ झाली आहे असे म्हणावे तर तेही नाही. इतका जिवाचा आटापिटा करून काँग्रेसची मते जेमतेम दोन टक्क्यांनी वाढली. विधानसभेत त्या पक्षाची पाटी कोरी ती कोरीच. ही सलग तिसरी विधानसभा अशी असेल की जेथे काँग्रेसचा एकही आमदार नसेल. एकेकाळी ज्या पक्षाने दिल्लीवर एकहाती सत्ता गाजवली आणि शीला दीक्षित, अजय माकन आदी नेते दिले, त्या पक्षाचा एकही आमदार विधानसभेत नाही. महाराष्टाप्रमाणे याही निवडणुकीत राहुल गांधी यांनी जेमतेम चार सभा घेतल्या. तीन सभा रद्द केल्या. या निवडणुकांच्या काळात समग्र काँग्रेस नेतृत्व बेळगावी, बाबासाहेब आंबेडकरांचे महु इत्यादी ठिकाणी ‘संविधान बचाव’ वगैरे उदात्त लढ्यात मग्न होते. आपला पक्ष वाचणार की नाही याची फिकीर नाही; पण बघावे तेव्हा त्या पक्षनेत्याच्या हातात ते संविधान. असेच वागत राहिल्यास संविधानही नाही वाचणार आणि पक्षही गाळात गेलेला असेल. ‘आप’शी हातमिळवणी न करता लढायचेच होते तर ते तरी जीव ओतून तरी लढायचे. पण तेही नाही. तेव्हा आप आणि काँग्रेस यांच्या आत्मकेंद्री राजकारणामुळे ‘तुला नाही; मला नाही; घाल भाजपला’ असे झाले.
दिल्ली विधानसभेच्या या थप्पडीनंतरही विरोधी पक्षीयांस अक्कल आली नाही, तर पुढेही असेच होईल. महाराष्ट्र गेला, दिल्ली गेली. आता उद्या बिहार याच मार्गाने जाणार नाही असे नाही. तेव्हा भाजपशी दोन हात करायचे असतील तर कित्येक पट अधिक शहाणपण आणि समजूतदारपणा दाखवावा लागेल. ‘आपले मरण पाहिले म्या डोळा’ हे आता ‘आप’बाबत झाले. उद्या इतरांवरही हीच वेळ येऊ शकते.
