सरकारने शिक्षण हा विषय अनुत्पादक ठरवून ‘ऑप्शन’ला टाकलेला, त्यामुळे शिक्षण खात्याकडे आर्थिक तरतूद नाही, शिक्षक कामाच्या भाराने कावलेले..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमेचि येणारा पाऊस, धनाढयांच्या धडधडीत दावोसी गप्पा, त्यानिमित्ताने प्रसृत होणारा ‘ऑक्सफॅम’ विषमता अहवाल आणि याप्रमाणे राज्यातील शालेय मठ्ठतेचे मापन करणारी ‘असर’ पाहणी हीदेखील आता दिनदर्शिकेतील नैमित्तिक बाब. त्याप्रमाणे यंदाचा ‘असर’ अहवाल प्रकाशित झाला आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांची बौद्धिक दारिद्रय रेषा अधिक खाली गेल्याचे आणि त्याखालील विद्यार्थिसंख्या वाढल्याचे वर्तमान आपणा सर्वास कळाले. ‘असर’च्या (‘प्रथम’चा अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) या अहवालानुसार १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना तिसरीच्या इयत्तेतील गणितेही सोडवता येत नाहीत, २५ टक्के विद्यार्थी धड वाचनही करू शकत नाहीत, बारावीत जाऊनही साधा भागाकार जमत नाही आणि सगळयात महत्त्वाचे म्हणजे जे शिकवले गेले त्याचा व्यवहारात वापरही करता येत नाही. म्हणजे सगळेच पालथ्या घडयावरून पाणी.
यातून शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज आपण नेमके किती पाण्यात आहोत, याचे स्पष्ट चित्र डोळयासमोर उभे राहते. पण दुर्दैव हे की त्याचा उपयोग करून व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आंतरिक इच्छा सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल, ते मात्र सांगता येणारे नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे असे बदल घडतील, असा आशावाद जागवला जात असला, तरी अंमलबजावणीची गती आणि त्यासाठीची पूर्वतयारी पाहता, तो फोल ठरण्याचीच भीती अधिक. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात फक्त हळहळ व्यक्त होते. तेही तसे नेहमीचेच. पण हे चित्र बदलायचे, तर त्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कोणती असायला हवी, यावर फारशी चर्चा होताना मात्र दिसत नाही. सरकारनेच शिक्षण या विषयाला अनुत्पादक ठरवून ‘ऑप्शन’ला टाकले म्हणून सरकारवर टीका करावी तर शिक्षणमंत्र्यांच्या संभाव्य हस्तक्षेपाच्या भीतीने पोटात गोळा येतो. शिक्षण नको, पण शिक्षणमंत्री आवर असे म्हणावे अशी आपली अवस्था. शाळांना मदत देण्यापेक्षा स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळा अधिक प्रमाणात कशा सुरू होतील, यातच रस असणाऱ्या शिक्षण खात्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद तुटपुंजीच. ते त्यामुळे कावलेले. शिक्षक शिक्षणबाह्य कामांच्या वाढत्या भाराने कावलेले. त्यांना तर कोणी वालीच नाही. तेव्हा ‘असर’च्या अहवालातील नोंदी कमी-अधिक प्रमाणात जशाच्या तशाच राहणार ही वस्तुस्थिती. तीच या अहवालातूनही दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आहे महाराष्ट्र परी..
करोनाकाळात शिक्षणाची जी वाताहत झाली, ती भरून येण्यास काळ लागेल, हे खरे. मात्र त्या काळात विद्यार्थ्यांच्या हाती मोबाइल हे उपयोजन पडल्यामुळे, त्यांच्या स्मरणशक्तीवर, आकलनशक्तीवर आणि समजशक्तीवर किती विपरीत परिणाम होतो, हे या वर्षांच्या ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट होते. वास्तविक १४ ते १८ हा वयोगट पौगंडावस्थेत येण्याचा. याच काळात मुलामुलींमध्ये शारीरिक आणि मानसिक बदल वेगाने घडून येत असतात. हा काळ त्यांच्या आगामी आयुष्याच्या जडणघडणीसाठी अतिशय महत्त्वाचा. पण करोनामुळे दूरदृश्यप्रणाली शिक्षण सुरू झाले आणि प्रत्येकाच्या हाती मोबाइल आले. अनेक पालकांना पोटाला चिमटा घेऊन केवळ गरजेपोटी हे यंत्र आपल्या सुपुत्र/ सुपुत्रीच्या हाती सोपवावे लागले. या वयोगटातील ३१ टक्के विद्यार्थ्यांकडे ‘स्मार्टफोन’ आहे. त्यात ४३.७ टक्के मुलगे आहेत तर फक्त १९.८ टक्के मुली. म्हणजे यातही आपपरभाव आहेच. करोनाची लाट ओसरली, तरी मोबाइलची गरज मात्र वाढतच राहिली. या यंत्राचा परिणामकारक वापर कसा करता येईल, याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे या यंत्राच्या माध्यमातून समाजमाध्यमात शिरकाव होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत राहिले. तसे होताना माहितीची गोपनीयता कशी राखावी याबाबतच्या माहितीची बोंबच. म्हणजे हे अधिक धोकादायक. शाळेत शिक्षकांकडून केवळ अभ्यासक्रम पुरा करून घेण्याची घाई होत असल्याने, घरातील वातावरणात संवादाचे अस्तित्वच न उरल्याने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मोबाइलमधील समाजमाध्यमांचे वाढते प्रस्थ, यामुळे आयुष्यातील या अतिशय नाजूक आणि संवेदनशील वयात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भवितव्याची भीतीदायक जाणीव होण्याची शक्यता फारच कमी. म्हणजे हे असे जबाबदारीची कसलीही जाणीव नसलेले तरुण समाजमाध्यमात वाहत येतात. त्यांचे पुढे काय होते ते आपण पाहतोच आहोत. यावर सर्व दोष देतील शिक्षकांस. शिक्षकाने मनापासून शिकवणे ही अपेक्षा गैर ठरत नसली, तरीही सरकारी पातळीवरील ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ या वृत्तीमुळे त्यांचे सामाजिक स्थान कायम डळमळीत होत राहिले. विकसित देशांत शिक्षक हा समाजातील प्रतिष्ठितांमध्ये गणला जातो. इथे त्याची अवस्था कीव यावी अशी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मक्तेदारी, मिजास, मर्यादा!
यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था गेल्या काही दशकांत केवळ काही विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या हुशारीमुळेच टिकून आहे. व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांच्या हाती काही लागेल न लागेल, तो स्वत:च्या हिकमतीवर लढाई जिंकण्यासाठी आटापिटा करतो. विकसित देशांतील अधिक सुसज्ज आणि उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था त्याला सतत वाकुल्या दाखवत खुणावत राहते. त्याचे परदेशी जाणे आणि तेथेच स्थायिक होणे, हे त्यामुळेच अटळ. उत्तम दर्जाचे शिक्षण घेऊन, त्याच दर्जाचे अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध असणे, हे शिक्षण व्यवस्थेचे फलित मानण्याच्या काळात बेकारीने गांजलेले आणि शिक्षण घेऊनही कवडीमोल ठरलेले युवक हेच आपले भांडवल (?). ‘असर’चा अहवाल त्याकडेच लक्ष वेधतो. मुलांना अजूनही डॉक्टर, इंजिनीअर होण्याचीच स्वप्ने पडतात, हे जसे या अहवालावरून दिसून येते, तसेच, शिक्षणाचा सुसंपन्न बौद्धिक प्रगतीशी अन्योन्यसंबंध नसतो, हेही अधोरेखित होते. अशा वेळी ‘पुढील वर्गात घातले आहे’ असा प्रगतिपुस्तकातील शेरा प्रगतीचे निदर्शक नसतो, हे शिक्षण व्यवस्था हाताळणाऱ्यांना समजणे अधिक आवश्यक ठरते. वर्गात शिकवलेले डोक्यात मुरत नाही म्हणूनच तर मुलांना धड वाचता येत नाही, वाचलेल्याचा अर्थ लावता येत नाही, साधे गुणाकार भागाकार येत नाहीत. पण या स्थितीबद्दल व्यवस्थेतील कुणालाही ना खंत ना खेद. २०२१-२२ या वर्षांत शैक्षणिक गुणवत्तेत उत्तम कामगिरीचा मान चंडीगड आणि पंजाब या राज्यांना मिळाला. बिहारसारख्या राज्यात एक लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शिक्षकांची ६५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यातील ३० हजार जागांवर भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण राज्यातील एकंदर भरती प्रक्रियेचे कसे भजे झाले आहे ते तलाठी आदी आंदोलनांतून दिसते. ‘असर’च्या चौदा वर्षांपूर्वीच्या अहवालासाठी ज्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची पाहणी झाली, त्यापैकी काही विद्यार्थी यंदाच्या पाहणीसाठीच्या वयोगटात असणार. तीवरून चौदा वर्षांपूर्वीच्या शैक्षणिक परिस्थितीत आजही काहीच फरक पडला नाही, हे दिसते. म्हणजे गेल्या चौदा वर्षांत आपण काय साध्य केले, याचा विचार कोणालाच करावयाचा नाही. अनुत्तीर्ण किंवा नापास हा शेरा न देता, ‘कौशल्य विकासास पात्र’ असा गोंडस शेरा देऊन आपण स्वत:ची दिशाभूल करत राहणार आणि त्याच वेळी कौशल्य विकासाचे महत्त्वही कमी करणार. सगळेच विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनीअर होणारे नसतात. काहींना त्यांच्या आकलनशक्तीनुसार कौशल्य विकासात गती असू शकते. मात्र त्याकडेही लक्ष देण्याची, त्यांच्या विकासाची आपणास इच्छा नाही. अशा वेळी भविष्यात काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना ‘ पाकीजम’ चित्रपटातील ‘आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे’ या अप्रतिम काव्याचे स्मरण होते. शिक्षणाचा आपला ‘दवा’ पचपचीत. सारी मदार आता काय ती ‘दुआं’वर. त्यांचाच काही असर झाला तर झाला!
नेमेचि येणारा पाऊस, धनाढयांच्या धडधडीत दावोसी गप्पा, त्यानिमित्ताने प्रसृत होणारा ‘ऑक्सफॅम’ विषमता अहवाल आणि याप्रमाणे राज्यातील शालेय मठ्ठतेचे मापन करणारी ‘असर’ पाहणी हीदेखील आता दिनदर्शिकेतील नैमित्तिक बाब. त्याप्रमाणे यंदाचा ‘असर’ अहवाल प्रकाशित झाला आणि राज्यातील विद्यार्थ्यांची बौद्धिक दारिद्रय रेषा अधिक खाली गेल्याचे आणि त्याखालील विद्यार्थिसंख्या वाढल्याचे वर्तमान आपणा सर्वास कळाले. ‘असर’च्या (‘प्रथम’चा अ‍ॅन्युअल स्टेट्स ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट) या अहवालानुसार १४ ते १८ या वयोगटातील विद्यार्थ्यांना तिसरीच्या इयत्तेतील गणितेही सोडवता येत नाहीत, २५ टक्के विद्यार्थी धड वाचनही करू शकत नाहीत, बारावीत जाऊनही साधा भागाकार जमत नाही आणि सगळयात महत्त्वाचे म्हणजे जे शिकवले गेले त्याचा व्यवहारात वापरही करता येत नाही. म्हणजे सगळेच पालथ्या घडयावरून पाणी.
यातून शिक्षणाच्या क्षेत्रात आज आपण नेमके किती पाण्यात आहोत, याचे स्पष्ट चित्र डोळयासमोर उभे राहते. पण दुर्दैव हे की त्याचा उपयोग करून व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची आंतरिक इच्छा सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण होण्यासाठी आणखी किती काळ वाट पाहावी लागेल, ते मात्र सांगता येणारे नाही. नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे असे बदल घडतील, असा आशावाद जागवला जात असला, तरी अंमलबजावणीची गती आणि त्यासाठीची पूर्वतयारी पाहता, तो फोल ठरण्याचीच भीती अधिक. हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर शिक्षण क्षेत्रात फक्त हळहळ व्यक्त होते. तेही तसे नेहमीचेच. पण हे चित्र बदलायचे, तर त्यासाठी तातडीची आणि दीर्घकालीन उपाययोजना कोणती असायला हवी, यावर फारशी चर्चा होताना मात्र दिसत नाही. सरकारनेच शिक्षण या विषयाला अनुत्पादक ठरवून ‘ऑप्शन’ला टाकले म्हणून सरकारवर टीका करावी तर शिक्षणमंत्र्यांच्या संभाव्य हस्तक्षेपाच्या भीतीने पोटात गोळा येतो. शिक्षण नको, पण शिक्षणमंत्री आवर असे म्हणावे अशी आपली अवस्था. शाळांना मदत देण्यापेक्षा स्वयंअर्थसाहाय्यित खासगी शाळा अधिक प्रमाणात कशा सुरू होतील, यातच रस असणाऱ्या शिक्षण खात्यासाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद तुटपुंजीच. ते त्यामुळे कावलेले. शिक्षक शिक्षणबाह्य कामांच्या वाढत्या भाराने कावलेले. त्यांना तर कोणी वालीच नाही. तेव्हा ‘असर’च्या अहवालातील नोंदी कमी-अधिक प्रमाणात जशाच्या तशाच राहणार ही वस्तुस्थिती. तीच या अहवालातूनही दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : आहे महाराष्ट्र परी..
करोनाकाळात शिक्षणाची जी वाताहत झाली, ती भरून येण्यास काळ लागेल, हे खरे. मात्र त्या काळात विद्यार्थ्यांच्या हाती मोबाइल हे उपयोजन पडल्यामुळे, त्यांच्या स्मरणशक्तीवर, आकलनशक्तीवर आणि समजशक्तीवर किती विपरीत परिणाम होतो, हे या वर्षांच्या ‘असर’च्या अहवालातून स्पष्ट होते. वास्तविक १४ ते १८ हा वयोगट पौगंडावस्थेत येण्याचा. याच काळात मुलामुलींमध्ये शारीरिक आणि मानसिक बदल वेगाने घडून येत असतात. हा काळ त्यांच्या आगामी आयुष्याच्या जडणघडणीसाठी अतिशय महत्त्वाचा. पण करोनामुळे दूरदृश्यप्रणाली शिक्षण सुरू झाले आणि प्रत्येकाच्या हाती मोबाइल आले. अनेक पालकांना पोटाला चिमटा घेऊन केवळ गरजेपोटी हे यंत्र आपल्या सुपुत्र/ सुपुत्रीच्या हाती सोपवावे लागले. या वयोगटातील ३१ टक्के विद्यार्थ्यांकडे ‘स्मार्टफोन’ आहे. त्यात ४३.७ टक्के मुलगे आहेत तर फक्त १९.८ टक्के मुली. म्हणजे यातही आपपरभाव आहेच. करोनाची लाट ओसरली, तरी मोबाइलची गरज मात्र वाढतच राहिली. या यंत्राचा परिणामकारक वापर कसा करता येईल, याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे या यंत्राच्या माध्यमातून समाजमाध्यमात शिरकाव होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत राहिले. तसे होताना माहितीची गोपनीयता कशी राखावी याबाबतच्या माहितीची बोंबच. म्हणजे हे अधिक धोकादायक. शाळेत शिक्षकांकडून केवळ अभ्यासक्रम पुरा करून घेण्याची घाई होत असल्याने, घरातील वातावरणात संवादाचे अस्तित्वच न उरल्याने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि मोबाइलमधील समाजमाध्यमांचे वाढते प्रस्थ, यामुळे आयुष्यातील या अतिशय नाजूक आणि संवेदनशील वयात विद्यार्थ्यांना त्यांच्या भवितव्याची भीतीदायक जाणीव होण्याची शक्यता फारच कमी. म्हणजे हे असे जबाबदारीची कसलीही जाणीव नसलेले तरुण समाजमाध्यमात वाहत येतात. त्यांचे पुढे काय होते ते आपण पाहतोच आहोत. यावर सर्व दोष देतील शिक्षकांस. शिक्षकाने मनापासून शिकवणे ही अपेक्षा गैर ठरत नसली, तरीही सरकारी पातळीवरील ‘मुकी बिचारी कुणी हाका’ या वृत्तीमुळे त्यांचे सामाजिक स्थान कायम डळमळीत होत राहिले. विकसित देशांत शिक्षक हा समाजातील प्रतिष्ठितांमध्ये गणला जातो. इथे त्याची अवस्था कीव यावी अशी.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : मक्तेदारी, मिजास, मर्यादा!
यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्था गेल्या काही दशकांत केवळ काही विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या हुशारीमुळेच टिकून आहे. व्यवस्थेतून विद्यार्थ्यांच्या हाती काही लागेल न लागेल, तो स्वत:च्या हिकमतीवर लढाई जिंकण्यासाठी आटापिटा करतो. विकसित देशांतील अधिक सुसज्ज आणि उपयुक्त शिक्षण व्यवस्था त्याला सतत वाकुल्या दाखवत खुणावत राहते. त्याचे परदेशी जाणे आणि तेथेच स्थायिक होणे, हे त्यामुळेच अटळ. उत्तम दर्जाचे शिक्षण घेऊन, त्याच दर्जाचे अर्थार्जनाचे साधन उपलब्ध असणे, हे शिक्षण व्यवस्थेचे फलित मानण्याच्या काळात बेकारीने गांजलेले आणि शिक्षण घेऊनही कवडीमोल ठरलेले युवक हेच आपले भांडवल (?). ‘असर’चा अहवाल त्याकडेच लक्ष वेधतो. मुलांना अजूनही डॉक्टर, इंजिनीअर होण्याचीच स्वप्ने पडतात, हे जसे या अहवालावरून दिसून येते, तसेच, शिक्षणाचा सुसंपन्न बौद्धिक प्रगतीशी अन्योन्यसंबंध नसतो, हेही अधोरेखित होते. अशा वेळी ‘पुढील वर्गात घातले आहे’ असा प्रगतिपुस्तकातील शेरा प्रगतीचे निदर्शक नसतो, हे शिक्षण व्यवस्था हाताळणाऱ्यांना समजणे अधिक आवश्यक ठरते. वर्गात शिकवलेले डोक्यात मुरत नाही म्हणूनच तर मुलांना धड वाचता येत नाही, वाचलेल्याचा अर्थ लावता येत नाही, साधे गुणाकार भागाकार येत नाहीत. पण या स्थितीबद्दल व्यवस्थेतील कुणालाही ना खंत ना खेद. २०२१-२२ या वर्षांत शैक्षणिक गुणवत्तेत उत्तम कामगिरीचा मान चंडीगड आणि पंजाब या राज्यांना मिळाला. बिहारसारख्या राज्यात एक लाखाहून अधिक शिक्षकांच्या भरतीची प्रक्रिया राबवण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात शिक्षकांची ६५ हजारांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यातील ३० हजार जागांवर भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. पण राज्यातील एकंदर भरती प्रक्रियेचे कसे भजे झाले आहे ते तलाठी आदी आंदोलनांतून दिसते. ‘असर’च्या चौदा वर्षांपूर्वीच्या अहवालासाठी ज्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांची पाहणी झाली, त्यापैकी काही विद्यार्थी यंदाच्या पाहणीसाठीच्या वयोगटात असणार. तीवरून चौदा वर्षांपूर्वीच्या शैक्षणिक परिस्थितीत आजही काहीच फरक पडला नाही, हे दिसते. म्हणजे गेल्या चौदा वर्षांत आपण काय साध्य केले, याचा विचार कोणालाच करावयाचा नाही. अनुत्तीर्ण किंवा नापास हा शेरा न देता, ‘कौशल्य विकासास पात्र’ असा गोंडस शेरा देऊन आपण स्वत:ची दिशाभूल करत राहणार आणि त्याच वेळी कौशल्य विकासाचे महत्त्वही कमी करणार. सगळेच विद्यार्थी डॉक्टर इंजिनीअर होणारे नसतात. काहींना त्यांच्या आकलनशक्तीनुसार कौशल्य विकासात गती असू शकते. मात्र त्याकडेही लक्ष देण्याची, त्यांच्या विकासाची आपणास इच्छा नाही. अशा वेळी भविष्यात काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना ‘ पाकीजम’ चित्रपटातील ‘आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे’ या अप्रतिम काव्याचे स्मरण होते. शिक्षणाचा आपला ‘दवा’ पचपचीत. सारी मदार आता काय ती ‘दुआं’वर. त्यांचाच काही असर झाला तर झाला!
