पहलगाममधील भीषण नरसंहारपश्चात स्वाभाविक आक्रोशाचे आवेग ओसरल्यानंतर काही बाबींची चिकित्सा सयुक्तिक ठरते. किंबहुना, भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी ती अत्यावश्यकच. जम्मू-काश्मीर आणि विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात एप्रिल-मे हा पर्यटनाचा परमकाल. या काळात पहलगामसारखी घटना घडणे हे जितके मृत्युमुखी पडलेल्यांसाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी दुर्दैवी, तितकेच ते काश्मीरच्या पर्यटनकेंद्री अर्थव्यवस्थेसाठी आणि तीवर पोट असलेल्या असंख्य स्थानिकांसाठी खेदजनक. या घटनेने हादरून जाऊन तेथील हॉटेल निवासादी आरक्षणे रद्द करण्याचे प्रकार घडू लागले आहेत. दहशतवादी हल्ल्यांचे प्रकार काश्मीरमध्ये नवे नाहीत. परंतु गेल्या कित्येक वर्षांत या हल्ल्यांमध्ये फारच क्वचित पर्यटकांना लक्ष्य केले गेले. एका आकडेवारीनुसार, गेल्या वीसेक वर्षांमध्ये जवळपास ४४ पर्यटकांना प्राण गमवावे लागले. यात पहलगाम हल्ल्यातील दुर्दैवी जिवांचा समावेश नाही. काश्मिरी पंडित आणि शीख हे काश्मिरात अल्पसंख्य ठरणारे समुदाय, अमरनाथ यात्रेकरू, बिहार-पंजाबमधील मजूर यांनाही लक्ष्य केले गेले. परंतु इतक्या मोठ्या संख्येने पर्यटकांनी जीव गमावण्याची ही पहिलीच वेळ. त्यामुळेच ती असाधारण ठरते. पहलगामपासून काही अंतरावर असलेल्या कुरणवजा पठारावर वाहन जाऊ शकत नाही. तेथे पोहोचण्यासाठी घोडे किंवा तट्टू हाच वाहतूक पर्याय. तसा हा विस्तीर्ण प्रदेश. डोंगरांनी वेढलेला. पण हल्ला झाला, त्या वेळी सुरक्षा यंत्रणा हा प्रकार नावालाही नव्हता. दहशतवादी एकेक करून पर्यटकांस वेचून ठार मारत होते. त्यातून जे वाचले ते एक तर लपले म्हणून किंवा दहशतवाद्यांनी त्यांना सोडले म्हणून. इतक्या सहजपणे, इतक्या विस्तीर्ण टापूमध्ये दहशतवादी काही तास नरसंहार करतात नि पसार होतात. त्यांना कोणत्याही सुरक्षा यंत्रणेकडून कसलाही अटकाव होत नाही, ही घटना एखाद्या निर्नायकी आफ्रिकन किंवा युद्धविदग्ध सीरिया वा तत्सम देशात नाही, तर भारतासारख्या देशात, काश्मीरसारख्या उच्च सुरक्षा उपस्थिती असलेल्या प्रदेशात घडते हे आपल्या विविध व्यवस्थांच्या कार्यक्षमतेबाबत प्रश्न निर्माण करते. आक्रोश आणि संतापावेगात जबाबदारीचे विस्मरण होऊ नये. असे विस्मरण हे अपयशी व्यवस्थेला अभय देते, हेही यानिमित्ताने आकळलेले बरे. पण हे भान या भूमीत पुरेसे झिरपले आहे याचे पुरावे आढळत नाहीत.
पहलगाम हल्ला हा जम्मू-काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यापश्चात, विधानसभा निवडणुका होऊन सरकार स्थापनेपश्चात व या(च) उपायांनी राज्यात परिस्थिती नित्यनिवांत कशी बनली आहे असे वारंवार सांगितले जाण्याच्या काळात झालेला पहिला भीषण हल्ला. त्यामुळे नित्यनिवांत किंवा ‘नॉर्मल’ या दाव्याचीच चिकित्सा आवश्यक. अमेरिकी उच्चपदस्थांची भारतभेट आणि काश्मिरात दहशतवादी हल्ला या योगायोगाची पुनरावृत्ती तिसऱ्यांदा घडली. यापूर्वी सन २००० (चित्तीसिंगपुरा) आणि सन २००२ (कालूचाक) असे दोन हल्ले झाले आहेत. यात चित्तीसिंगपुरा हल्ल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचा दौरा सुरू होणार होता. त्या हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी खबरदारीच्या उपायांची नियमावली आखली. पहलगाम घटनेच्या पूर्वी या नियमांचे कसोशीने पालन झाले काय, याचे उत्तर मिळायला हवे. चीनच्या कुरबुरी लडाख सीमेवर सुरू झाल्यानंतर आणि त्या देशाने लडाखशी भिडलेल्या सीमेलगत अजस्रा फौजा आणून ठेवल्यानंतर, आपल्यालाही त्या भागात सैन्यतैनात वाढवणे क्रमप्राप्त ठरले. यासाठी काश्मीरमधील काही फौजांना पूर्वेकडे पाठवावे लागले. यातून काश्मीर खोऱ्यात सैन्य उपस्थिती विरळ झाली. त्यामुळेही गेल्या वर्षीपासून दहशतवादी हल्ल्यांमध्ये वाढ झाली असा एक सिद्धान्त विश्लेषक आणि माजी सैन्याधिकारी मांडतात. पहलगाम हल्ला ही या सर्व घटनांची परिणती आहे का, याविषयी उच्चस्तरीय चिकित्सा आणि चौकशी आवश्यक ठरते. पण तूर्त हा विषय प्राधान्याचा आहे, असे दिसत नाही. त्याऐवजी सरकार, सत्ताधारी पक्ष आणि मित्रपक्षांचे नेते, सरकार समर्थक आणि भाट, तसेच सर्वसामान्य जनतेतूनही ‘पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर दिले पाहिजे’ हीच भावना व्यक्त होते. त्यावर पंतप्रधानांसकट सर्वस्तरीय नेतेही ‘शत्रूला कायम स्मरणात राहील’ असा धडा शिकवण्याची भाषा करू लागले आहेत.
ती करणे विद्यामान सरकारसाठी अपरिहार्य ठरते याचे कारण म्हणजे, गेली ११ वर्षे जनतेसमोर एक कणखर सरकार अशी या मंडळींनी स्वत:ची प्रतिमा उभी केली आहे. यासाठी २०१६ मध्ये उरी हल्ल्यानंतर केलेले मर्यादित लक्ष्यभेदी हल्ले किंवा सर्जिकल स्ट्राइक आणि २०१९ मधील पुलवामा हल्ल्यानंतर केलेले बालाकोट हवाई हल्ले यांचे दाखले दिले जातात. दोन्ही कारवाया आपण पाकिस्तानची सीमा ओलांडून केल्या होत्या. तरीही त्यांचे यश हे संख्यात्मक किंवा गुणात्मकपेक्षाही प्रतीकात्मक अधिक होते. त्या दोन्ही वेळची परिस्थिती आणि सध्याची परिस्थिती यात एक मूलभूत फरक आहे. तो म्हणजे, पाकिस्तान आता तितका बेसावध नाही. त्यानेही सर्व प्रकारच्या प्रतिसादाची, प्रत्युत्तराची शक्यता गृहीत धरली आहे. आपली सज्जता वाढवलेली आहे. अशा परिस्थितीत भावनिक प्रहार करायला गेलो, तर आपलेही नुकसान संभवते. त्यातून मोठ्या युद्धाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे, ती वेगळीच. असे निर्णय भावनेत घेतले जात नाहीत. परंतु या सरकारचे कट्टरातले कट्टर समर्थक सडेतोड प्रत्युत्तराचीच अपेक्षा बाळगतात. ते कसे द्यायचे, याविषयी मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी वा कुवत सर्वसामान्य जनतेमध्ये असणे अपेक्षितही नाही. शिवाय सामर्थ्यवान वगैरे ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या देशाच्या सैन्यदलांना आज विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे त्याचे काय? हवाई दलाकडे पुरेशा लढाऊ विमानांच्या तुकड्या नाहीत. आपला गाजावाजा झालेला स्वदेशी विमान निर्मिती कार्यक्रम रखडला आहे, ज्याविषयी खुद्द विद्यामान हवाई दल प्रमुखांनीच सरकारी कंपन्यांना वारंवार जाहीर कानपिचक्या दिलेल्या आहेत. अग्निवीर कार्यक्रमामुळे लष्करातील अधिकारी संख्येतील तूट आणखी वाढू लागली आहे. आत्मनिर्भरतेच्या नावाखाली स्वदेशी निर्मिती पुरेशा वेगाने होत नाही नि परदेशी सामग्रीचे अधिग्रहण रखडलेले अशी स्थिती. तेव्हा कोणत्याही प्रकारच्या लष्करी कारवाईची सर्वांगी सिद्धता झाल्याखेरीज ‘सडेतोड’ प्रत्युत्तर देता येणे अवघड.
पाकिस्तानला जबाबदार ठरवून आपण काही राजनैतिक पावले उचलली आहेत, त्यांचे स्वागत. पण त्यात सर्वांत चर्चित असलेल्या सिंधू नदी कराराला स्थगितीविषयी अधिक मंथन आवश्यक ठरते. सिंधू करारास स्थगिती म्हणजे करारातून माघार नव्हे. सिंधू नदीच्या मूळ स्राोतातून पूर्वेकडून वाहणाऱ्या सतलज, बियास आणि रावी नद्यांचे पाणी भारताला वापरता येते. तर पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला वापरता येते. भारत हा अधिक उंचीवर असल्यामुळे या जलस्राोतावर नियंत्रण ठेवण्याची संधी भारताला अधिक आहे. पण हे पाणी तूर्त रोखणे आपल्याला शक्य नाही. कारण धरणे नाहीत. या भागात धरणे बांधणे प्रतिबंधित आहे. शिवाय तसे करायचे ठरवले, तरी अशा बांधणीसाठी अनेक वर्षे लागतील. तेव्हा हा उपाय प्रतीकात्मक अधिक आहे.
दहशतवादी हल्ल्यांचा दाह व्यापक असतो. त्यावर उपाय म्हणून पाकिस्तानला लष्करी कारवाईने धडा शिकवावा की नाही हे सरकारने ठरवायचे आहे. अशा उपायांनी इतिहासात समस्या संपलेल्या नाहीत आणि भविष्यात संपणार नाहीत. परंतु या उन्मादी कोलाहलात अधिक महत्त्वाच्या दक्षता उपायांची चर्चा विरून जाते. कोणत्याही तात्कालिक प्रत्युत्तरापेक्षा अशा दक्षता आणि खबरदारीच्या उपायांनी अधिक प्राण वाचतील. सध्या सगळ्याच गोष्टींचा ‘ताबडतोब न्याय’ करण्याची संस्कृती फोफावत असताना, पहलगामचा पंचनामा बहुधा भविष्यात तरी भावनेच्या आधारे नव्हे, तर बुद्धीच्या साक्षीने व्हायला हवा!
