गावागावांमधल्या भिंतीवरून, कॅसेट्स, एफएमवरच्या जाहिराती, व्हिडीओ असा प्रवास करत प्रचाराचा वारू आता समाजमाध्यमांच्या भिंतीवर स्थिरावला आहे.
‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही दमदार घोषणा तेव्हाच्या दिल्लीश्वर नेत्यांना हेकट वाटली असेल, पण त्या घोषणेचे वारे सर्वत्र घुमले, ती घोषणा मुंबईकर कामगारांच्या नसानसांत सळसळू लागली आणि अखेर १०६ हुतात्मे झाल्यानंतर का होईना, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच! तेव्हापासून सुरू झालेला आणि आज १५ व्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापर्यंत पोहोचलेला महाराष्ट्राचा राजकीय प्रवास हा वेळोवेळी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या घोषणांचाही प्रवास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची आग्रही घोषणा अक्षरश: मनामनांत झिरपली, पण १९६२ च्या पहिल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतल्या घोषणा भिंतीवर रंगवल्या गेल्या असतील. पद्धतच होती तेव्हा तशी. ‘अमुकतमुक यांनाच मते द्या’ असे नुसते शाब्दिक आवाहन न करता निवडणूक निशाणीचे चित्रही गावोगावी, गल्लोगल्ली जमेल तसे काढले जायचे. काँग्रेसची त्या काळातली ‘बैलजोडी’ ही निशाणी कल्याण-डोंबिवलीसारख्या तेव्हाही जनसंघाला निवडून आणणाऱ्या मतदारसंघांतल्या भिंतींवर अगदीच मरतुकडी, थकली-भागलेली दिसायची म्हणतात. कारण इतकेच की जनसंघाची निशाणी ‘पणती’ ही रंगवायला सोपी. निवडणूक जाहीर झाली, उमेदवार ठरले की लगेच सरकारी इमारतींच्या लांबरुंद कुंपणभिंती हमखास सत्ताधारी पक्षाच्याच प्रचाराने रंगायच्या. सत्ताधाऱ्यांकडून ही अडवाअडवी सुरू होण्याआधीच कुणी उत्साही अपक्ष उमेदवार आणि त्याचे पाठीराखे ‘पाळणा’, ‘टेलिफोन’, ‘रॉकेट’ अशा अनवट निशाण्यांच्या चित्रांसह मोक्याच्या भिंती रातोरात रंगवून टाकायचे. अन्य पक्षही मग मिळेल ती भिंत शोधायचे. गावभरच्या भिंती सामान्य मतदाराला राजकारणाच्या वाटेवरून फिरवण्यासाठी सज्ज व्हायच्या. ही पद्धत देशाचे कडक मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत पूर्ण बंद करून टाकली. त्यामुळे शहर स्वच्छ दिसलेही असेल; पण राजकारणातल्या सभ्यपणाची एक खूण मात्र लोपली!
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
कितीही प्रभावहीन पक्ष असो किंवा अपरिचित, अपक्ष उमेदवार असो, एकदा त्याच्या नावाने भिंत रंगली की मोठे पक्ष तिच्यावर अतिक्रमण करायचे नाहीत. हा राजकारणातला गावपातळीवर दिसणारा सभ्यपणाच होता. भिंतींवर प्रचारबंदी महाराष्ट्राने पाळली पण त्याऐवजी फ्लेक्सचे फलक दिसू लागले. त्या रंगीत फलकांवर साऱ्याच पुढाऱ्यांचे चेहरे गोरेपान, नीटनेटके दिसणे, ही तर ‘प्रतिमां’वर निवडणूक लढवण्याची फक्त सुरुवात. पुढल्या काळात प्रतिमेलाच इतके महत्त्व आले की प्रचारतज्ज्ञांना राजकीय पुढाऱ्यांची कंत्राटे मिळू लागली. नेत्याने कसे दिसायचे, कोणते कपडे घालायचे हेसुद्धा या कंत्राटी तज्ज्ञांकडून ठरवले जाऊ लागले. त्याचे गुलाबी उदाहरण आपण यंदा महाराष्ट्रात पाहतोच आहोत. त्याही आधी, म्हणजे कॅसेटचा जमाना होता तेव्हाही निराळ्या प्रकारे कंत्राटीकरण होतेच. गीतकार, गायक, वादक यांना कंत्राटे देऊन निवडणुकीआधी प्रचारगाण्यांची ‘कॅसेट’ तयार केली जाई. गाजलेल्या फिल्मी गाण्यांच्या चालीवर राजकीय गाणी बेतली जात. सुदेश भोसलेंसारख्या हरहुन्नरी आवाजांना अशा कॅसेटसाठी फार मागणी असायची. तोही जमाना संपला. आता एफएम रेडिओवर वेळ विकत घेऊन राजकीय जाहिराती केल्या जातात, त्यांत ऐकू येतील तेवढीच गाणी. प्रचाराचे व्हिडीओ मात्र झटपट फॉरवर्ड करण्याची सोय समाजमाध्यमांनी केलेली आहे. थोडक्यात, भिंती रंगल्या नाहीत तरी समाजमाध्यमांपर्यंतचे पर्याय खुले आहेत. त्यामुळेच अनेकांच्या फेसबुकाची ‘वॉल’ निवडणुकीआधीच्या वादावादीने रंगते आहे आणि या वादांमधूनही प्रचार होतोच आहे.
पण वादाच्या मुद्द्यांभोवतीच प्रचार फिरवत ठेवायचा, ही निवडणुकीतली नवी युक्ती. त्यामुळे विरोधकांना नामोहरम केल्याचे समाधान तर मिळतेच, शिवाय महागाई, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी असे रोजच्या जगण्याशी निगडित मुद्दे दूर ठेवता येतात. महाराष्ट्रात या धाटणीचा प्रचार यंदाही दिसतो आहेच. पण महाराष्ट्राप्रमाणेच ज्या झारखंडातही विधानसभा निवडणूक होते आहे तिथल्या प्रचाराचे कसून विश्लेषणच ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ या संस्थेने नुकतेच केले. वादांभोवती फिरणारा प्रचार हा एव्हाना द्वेषमूलक झालेला आहे, असा निष्कर्ष ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’च्या निरीक्षणांतून काढता येतो. मुस्लिमांना शत्रू म्हणूनच दाखवणे, धर्माधर्मांत तेढ निर्माण करणे किंवा वाढवणे, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राक्षसासारखी शिंगे दाखवणे आणि ‘घुसखोर’ कोण, कुठे याचा तपशील न देता कथित घुसखोरांवर अनेक प्रकारे दोषारोप करणे अशा चार प्रकारे झारखंडमध्ये प्रचार सुरू आहे, अशी या संस्थेची निरीक्षणे. त्यात नवीन काय असे महाराष्ट्रातील कुणाला वाटल्यास तो योगायोग नसून, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही विखार किती रुजला आहे याचे ते लक्षण मानावे लागेल. निवडणुकीतील स्पर्धक पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढणे, एकमेकांच्या नेत्यांवर विनोद करणे अथवा त्यांना हास्यास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, हे सारे आधीपासून होतेच. महाराष्ट्रात हे काम शिवसेनेच्या प्रचारात उतरलेल्या दादा कोंडके यांनी सुरू केले आणि मग खुद्द शिवसेनाप्रमुखच ऐन भाषणांत दिल्लीकर नेतेमंडळींच्या नकला करू लागले. आवाजाची देणगी, व्यंगचित्रकाराची निरीक्षणशक्ती आणि कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे ‘टायमिंग’ साधण्याची हातोटी हे गुण एकट्या बाळासाहेबांकडेच होते असेही नाही. राज ठाकरे यांचीही भाषणे याच गुणांमुळे रंगू लागली, पुढल्या काळात त्यात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ असे नवतंत्रज्ञानही आले. पण त्याहीनंतर, अलीकडच्या काळात मात्र राजकीय कोलांटउड्यांचे तंत्रच लोकांना अधिक दिसू लागले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
या कोलांटउड्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने मारलेल्या आहेत. अशा काळात प्रचारातली मौज अधिकच दिसायला हवी, पण भिंतीवर रंगवलेली बैलजोडी थकल्यासारखी दिसते यासारखी निरागस निरीक्षणे मित्रमंडळींपुरती ठेवून राजकारण हसण्यावारी नेण्याचा काळ कधीच सरला. आता राजकारण भिंतीऐवजी ‘वॉल’वर आले, नेत्यांचेही ब्रँडिंग झाले, प्रचारतज्ज्ञांना महत्त्व आले. राजकीय घोषणांचे पोकळपणाशी नाते तसे जुनेच- अगदी ‘गरिबी हटाओ’पासूनचे. पोकळ घोषणांना समर्थनही पोकळच असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य. पण या सत्याचा पोत मात्र काळानुसार बदललेला दिसतो. म्हणजे ‘गरिबी हटाओ’ किंवा ‘अंधेरे में एक प्रकाश- जयप्रकाश जयप्रकाश’सारख्या घोषणांचे समर्थक भाबडे किंवा निष्ठावंत असायचे. या घोषणा पोकळ आणि भंपक आहेत, असेही म्हणणाऱ्यांची कमतरता महाराष्ट्रात कधी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या त्या उद्वेगातून एकंदर राजकारणाच्या बदलत्या, बहकत्या दिशेचाही अंदाज यायचा. द्वैभाषिक राज्य नको, मराठी भाषकांचे राज्य हवे आणि मुंबईसुद्धा मराठी माणसाची म्हणून महाराष्ट्रातच हवी, इथपासून सुरू झालेला हा राजकीय प्रवास तूर्तास ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा हिंदी, हिंग्लिश भाषेतल्या घोषणांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंधराव्या निवडणुकीत भाजपने दिलेल्या त्या घोषणांना काँग्रेसकडून आलेले प्रत्युत्तरही ‘जुडेंगे तो जीतेंगे’ असे हिंदीतूनच आलेले आहे. मध्येच कुणी तरी ‘पढेंगे तो बढेंगे’ अशीही घोषणा देते, तीही हिंदीच! ‘मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण’ ही सत्तेतल्या एका पक्षाने नुकती दिलेली घोषणा बहुधा प्रचारतज्ज्ञांनी नापास केली असावी, पण तसे नसेल तरीही ती घोषणा गाडली जाऊन ‘केलंय काम भारी, आता पुढली तयारी’ असे प्रचारवाक्य त्याजागी आले. अन्य पक्षांची प्रचारवाक्येही ‘जे बोलतो ते करून दाखवतो’, ‘काम करतो- २४ तास, २४ तासांत’ यासारखी- स्विगी/ झोमॅटो/ ब्लिंकइट आदींच्या सेवापुरवठा जाहिरातींची आठवण देणारी झाली. नातेवाईकांच्या व्हॉट्सॲप समूहांतूनही सर्व ऋतूंत, तिन्हीत्रिकाळ पक्षीय अभिनिवेशच दिसत राहतो, असा हा काळ… या काळात खरे तर निराळ्या निवडणूक प्रचाराची गरजही नाही, पण उत्सवी उत्साहाने प्रचाराचा उपचार पार पाडला जातो. अशा काळात पक्ष कोणत्याही घोषणा देवोत- मतदार मात्र ‘अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी’ असा आव आणत आपली वाट बरोब्बर शोधतात!
‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे’ ही दमदार घोषणा तेव्हाच्या दिल्लीश्वर नेत्यांना हेकट वाटली असेल, पण त्या घोषणेचे वारे सर्वत्र घुमले, ती घोषणा मुंबईकर कामगारांच्या नसानसांत सळसळू लागली आणि अखेर १०६ हुतात्मे झाल्यानंतर का होईना, मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच! तेव्हापासून सुरू झालेला आणि आज १५ व्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारापर्यंत पोहोचलेला महाराष्ट्राचा राजकीय प्रवास हा वेळोवेळी जनसामान्यांपर्यंत पोहोचणाऱ्या घोषणांचाही प्रवास आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची आग्रही घोषणा अक्षरश: मनामनांत झिरपली, पण १९६२ च्या पहिल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीतल्या घोषणा भिंतीवर रंगवल्या गेल्या असतील. पद्धतच होती तेव्हा तशी. ‘अमुकतमुक यांनाच मते द्या’ असे नुसते शाब्दिक आवाहन न करता निवडणूक निशाणीचे चित्रही गावोगावी, गल्लोगल्ली जमेल तसे काढले जायचे. काँग्रेसची त्या काळातली ‘बैलजोडी’ ही निशाणी कल्याण-डोंबिवलीसारख्या तेव्हाही जनसंघाला निवडून आणणाऱ्या मतदारसंघांतल्या भिंतींवर अगदीच मरतुकडी, थकली-भागलेली दिसायची म्हणतात. कारण इतकेच की जनसंघाची निशाणी ‘पणती’ ही रंगवायला सोपी. निवडणूक जाहीर झाली, उमेदवार ठरले की लगेच सरकारी इमारतींच्या लांबरुंद कुंपणभिंती हमखास सत्ताधारी पक्षाच्याच प्रचाराने रंगायच्या. सत्ताधाऱ्यांकडून ही अडवाअडवी सुरू होण्याआधीच कुणी उत्साही अपक्ष उमेदवार आणि त्याचे पाठीराखे ‘पाळणा’, ‘टेलिफोन’, ‘रॉकेट’ अशा अनवट निशाण्यांच्या चित्रांसह मोक्याच्या भिंती रातोरात रंगवून टाकायचे. अन्य पक्षही मग मिळेल ती भिंत शोधायचे. गावभरच्या भिंती सामान्य मतदाराला राजकारणाच्या वाटेवरून फिरवण्यासाठी सज्ज व्हायच्या. ही पद्धत देशाचे कडक मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन यांनी त्यांच्या कारकीर्दीत पूर्ण बंद करून टाकली. त्यामुळे शहर स्वच्छ दिसलेही असेल; पण राजकारणातल्या सभ्यपणाची एक खूण मात्र लोपली!
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नक्की काय बुलडोझ झाले?
कितीही प्रभावहीन पक्ष असो किंवा अपरिचित, अपक्ष उमेदवार असो, एकदा त्याच्या नावाने भिंत रंगली की मोठे पक्ष तिच्यावर अतिक्रमण करायचे नाहीत. हा राजकारणातला गावपातळीवर दिसणारा सभ्यपणाच होता. भिंतींवर प्रचारबंदी महाराष्ट्राने पाळली पण त्याऐवजी फ्लेक्सचे फलक दिसू लागले. त्या रंगीत फलकांवर साऱ्याच पुढाऱ्यांचे चेहरे गोरेपान, नीटनेटके दिसणे, ही तर ‘प्रतिमां’वर निवडणूक लढवण्याची फक्त सुरुवात. पुढल्या काळात प्रतिमेलाच इतके महत्त्व आले की प्रचारतज्ज्ञांना राजकीय पुढाऱ्यांची कंत्राटे मिळू लागली. नेत्याने कसे दिसायचे, कोणते कपडे घालायचे हेसुद्धा या कंत्राटी तज्ज्ञांकडून ठरवले जाऊ लागले. त्याचे गुलाबी उदाहरण आपण यंदा महाराष्ट्रात पाहतोच आहोत. त्याही आधी, म्हणजे कॅसेटचा जमाना होता तेव्हाही निराळ्या प्रकारे कंत्राटीकरण होतेच. गीतकार, गायक, वादक यांना कंत्राटे देऊन निवडणुकीआधी प्रचारगाण्यांची ‘कॅसेट’ तयार केली जाई. गाजलेल्या फिल्मी गाण्यांच्या चालीवर राजकीय गाणी बेतली जात. सुदेश भोसलेंसारख्या हरहुन्नरी आवाजांना अशा कॅसेटसाठी फार मागणी असायची. तोही जमाना संपला. आता एफएम रेडिओवर वेळ विकत घेऊन राजकीय जाहिराती केल्या जातात, त्यांत ऐकू येतील तेवढीच गाणी. प्रचाराचे व्हिडीओ मात्र झटपट फॉरवर्ड करण्याची सोय समाजमाध्यमांनी केलेली आहे. थोडक्यात, भिंती रंगल्या नाहीत तरी समाजमाध्यमांपर्यंतचे पर्याय खुले आहेत. त्यामुळेच अनेकांच्या फेसबुकाची ‘वॉल’ निवडणुकीआधीच्या वादावादीने रंगते आहे आणि या वादांमधूनही प्रचार होतोच आहे.
पण वादाच्या मुद्द्यांभोवतीच प्रचार फिरवत ठेवायचा, ही निवडणुकीतली नवी युक्ती. त्यामुळे विरोधकांना नामोहरम केल्याचे समाधान तर मिळतेच, शिवाय महागाई, शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी असे रोजच्या जगण्याशी निगडित मुद्दे दूर ठेवता येतात. महाराष्ट्रात या धाटणीचा प्रचार यंदाही दिसतो आहेच. पण महाराष्ट्राप्रमाणेच ज्या झारखंडातही विधानसभा निवडणूक होते आहे तिथल्या प्रचाराचे कसून विश्लेषणच ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’ या संस्थेने नुकतेच केले. वादांभोवती फिरणारा प्रचार हा एव्हाना द्वेषमूलक झालेला आहे, असा निष्कर्ष ‘लोकतंत्र बचाओ अभियान’च्या निरीक्षणांतून काढता येतो. मुस्लिमांना शत्रू म्हणूनच दाखवणे, धर्माधर्मांत तेढ निर्माण करणे किंवा वाढवणे, आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना राक्षसासारखी शिंगे दाखवणे आणि ‘घुसखोर’ कोण, कुठे याचा तपशील न देता कथित घुसखोरांवर अनेक प्रकारे दोषारोप करणे अशा चार प्रकारे झारखंडमध्ये प्रचार सुरू आहे, अशी या संस्थेची निरीक्षणे. त्यात नवीन काय असे महाराष्ट्रातील कुणाला वाटल्यास तो योगायोग नसून, महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही विखार किती रुजला आहे याचे ते लक्षण मानावे लागेल. निवडणुकीतील स्पर्धक पक्षांनी एकमेकांची उणीदुणी काढणे, एकमेकांच्या नेत्यांवर विनोद करणे अथवा त्यांना हास्यास्पद ठरवण्याचा प्रयत्न करणे, हे सारे आधीपासून होतेच. महाराष्ट्रात हे काम शिवसेनेच्या प्रचारात उतरलेल्या दादा कोंडके यांनी सुरू केले आणि मग खुद्द शिवसेनाप्रमुखच ऐन भाषणांत दिल्लीकर नेतेमंडळींच्या नकला करू लागले. आवाजाची देणगी, व्यंगचित्रकाराची निरीक्षणशक्ती आणि कसलेल्या अभिनेत्याप्रमाणे ‘टायमिंग’ साधण्याची हातोटी हे गुण एकट्या बाळासाहेबांकडेच होते असेही नाही. राज ठाकरे यांचीही भाषणे याच गुणांमुळे रंगू लागली, पुढल्या काळात त्यात ‘लाव रे तो व्हिडीओ’ असे नवतंत्रज्ञानही आले. पण त्याहीनंतर, अलीकडच्या काळात मात्र राजकीय कोलांटउड्यांचे तंत्रच लोकांना अधिक दिसू लागले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
या कोलांटउड्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक पक्षाने मारलेल्या आहेत. अशा काळात प्रचारातली मौज अधिकच दिसायला हवी, पण भिंतीवर रंगवलेली बैलजोडी थकल्यासारखी दिसते यासारखी निरागस निरीक्षणे मित्रमंडळींपुरती ठेवून राजकारण हसण्यावारी नेण्याचा काळ कधीच सरला. आता राजकारण भिंतीऐवजी ‘वॉल’वर आले, नेत्यांचेही ब्रँडिंग झाले, प्रचारतज्ज्ञांना महत्त्व आले. राजकीय घोषणांचे पोकळपणाशी नाते तसे जुनेच- अगदी ‘गरिबी हटाओ’पासूनचे. पोकळ घोषणांना समर्थनही पोकळच असते, हे त्रिकालाबाधित सत्य. पण या सत्याचा पोत मात्र काळानुसार बदललेला दिसतो. म्हणजे ‘गरिबी हटाओ’ किंवा ‘अंधेरे में एक प्रकाश- जयप्रकाश जयप्रकाश’सारख्या घोषणांचे समर्थक भाबडे किंवा निष्ठावंत असायचे. या घोषणा पोकळ आणि भंपक आहेत, असेही म्हणणाऱ्यांची कमतरता महाराष्ट्रात कधी नव्हती, त्यामुळे त्यांच्या त्या उद्वेगातून एकंदर राजकारणाच्या बदलत्या, बहकत्या दिशेचाही अंदाज यायचा. द्वैभाषिक राज्य नको, मराठी भाषकांचे राज्य हवे आणि मुंबईसुद्धा मराठी माणसाची म्हणून महाराष्ट्रातच हवी, इथपासून सुरू झालेला हा राजकीय प्रवास तूर्तास ‘बटेंगे तो कटेंगे’, ‘एक है तो सेफ है’ अशा हिंदी, हिंग्लिश भाषेतल्या घोषणांपर्यंत येऊन पोहोचला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेच्या पंधराव्या निवडणुकीत भाजपने दिलेल्या त्या घोषणांना काँग्रेसकडून आलेले प्रत्युत्तरही ‘जुडेंगे तो जीतेंगे’ असे हिंदीतूनच आलेले आहे. मध्येच कुणी तरी ‘पढेंगे तो बढेंगे’ अशीही घोषणा देते, तीही हिंदीच! ‘मराठी आपला श्वास, हिंदुत्व आपला प्राण’ ही सत्तेतल्या एका पक्षाने नुकती दिलेली घोषणा बहुधा प्रचारतज्ज्ञांनी नापास केली असावी, पण तसे नसेल तरीही ती घोषणा गाडली जाऊन ‘केलंय काम भारी, आता पुढली तयारी’ असे प्रचारवाक्य त्याजागी आले. अन्य पक्षांची प्रचारवाक्येही ‘जे बोलतो ते करून दाखवतो’, ‘काम करतो- २४ तास, २४ तासांत’ यासारखी- स्विगी/ झोमॅटो/ ब्लिंकइट आदींच्या सेवापुरवठा जाहिरातींची आठवण देणारी झाली. नातेवाईकांच्या व्हॉट्सॲप समूहांतूनही सर्व ऋतूंत, तिन्हीत्रिकाळ पक्षीय अभिनिवेशच दिसत राहतो, असा हा काळ… या काळात खरे तर निराळ्या निवडणूक प्रचाराची गरजही नाही, पण उत्सवी उत्साहाने प्रचाराचा उपचार पार पाडला जातो. अशा काळात पक्ष कोणत्याही घोषणा देवोत- मतदार मात्र ‘अगं अगं म्हशी मला कुठे नेशी’ असा आव आणत आपली वाट बरोब्बर शोधतात!
