आशियातील एकेकाळच्या सर्वात धनाढ्य वगैरे मुंबई महानगरपालिकेवर शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम या ईशान्येकडील राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही अधिक आर्थिक आकारमान असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा ७४ हजार ४२७ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प आयुक्त आणि सध्याचे प्रशासक भूषण गगराणी यांनी सादर केला. मुंबई शहराच्या विकासासाठी गगराणी यांनी विविध उपाय सुचविले आहेत. सद्या:स्थितीत ते त्यांनाच सुचवावे लागणार. कारण महापालिका अस्तित्वातच नाही. मुंबई महानगरपालिकेतील नगरसेवकांची कारकीर्द संपली त्यास पुढील महिन्यात तीन वर्षे पूर्ण होतील. हा काळ आणखी किती लांबणार ते कोणालाच ठाऊक असण्याची शक्यता नाही आणि तो कमी व्हावा यासाठी उत्सुकताही असण्याची अपेक्षा नाही. निवडणुका लगेचच होण्याची शक्यताही दिसत नाही. सबब स्थायी समिती, त्यातील टक्केवारी, प्रभागांमधील अगदी छोट्या कामांमधील नगरसेवकांची चिरीमिरी हे सध्या बंद आहे. गेली तीन वर्षे नगरसेवक नाहीत म्हणून सामान्य मुंबईकरांस चुकल्या-चुकल्यासारखे होत असेल असेही नाही. याचाच दुसरा अर्थ महापालिका प्रशासकाच्या ताब्यात आहे म्हणून सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या जीवनमानावर काही परिणाम झाला, असेही काही नाही. असे असले तरीही लोकशाहीतील व्यवस्थेनुसार लोकप्रतिनिधींची राजवट लवकर येणे आवश्यक आहे. नकटी असली तरी हरकत नाही; पण सौंदर्यवती हुकूमशाहीपेक्षा तीच बरी. तथापि मुंबईकरांस- तसेच राज्यातील दोन डझनहून अधिक महापालिकांमध्ये आणि २०० हून अधिक नगरपालिकांत-पुन्हा एकदा लोकशाहीचे वारे खेळू लागणे नितांत गरजेचे आहे. लोकशाहीविषयी वरून अनास्था आणि खालून उदासीनता हे काही बरे नाही. कारण लोकशाही व्यवस्थेत कागदोपत्री का असेना पण कोणीतरी सामान्य जनतेस उत्तरदायी असतो. फिरोजशहा मेहता, बोमन बेहराम, ई. मोझेस, बी. एन. करंजिया, स. का. पाटील आदी एकापेक्षा एक धुरंधरांनी भूषवलेले मुंबई महापालिकेचे महापौरपद अधिक काळ रिक्त ठेवणे मुंबईकरांवर अन्याय करणारे आहे. असो. या पार्श्वभूमीवर या प्रचंड महापालिकेच्या तितक्याच प्रचंड अर्थसंकल्पाविषयी.
राज्य सरकारप्रमाणे मुंबई महापालिकेसमोरही लोकानुनयाचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. आपल्याकडे निवडणुका म्हटले की मतांसाठी राजकारण्यांनी मतदारांना विविध प्रलोभने, सवलती देण्याची सर्रास परंपराच पडल्याचे दिसून येते. लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, मोफत वीज अशा लोकप्रिय आणि हमखास मतांची हमी देणाऱ्या योजनांमुळे महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याची अर्थव्यवस्था ढेपाळली. हीच गत मुंबई महानगरपालिकेची. जकात कर रद्द झाल्यापासून मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती काहीशी लंगडीच झाली होती. जकातीपाठोपाठ मालमत्ता कर हे पालिकेला महसूल मिळवून देणारे साधन. पण मतांसाठी ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना करात सवलत देण्यात आल्याने या श्रीमंत महापालिकेस मालमत्ता कराद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नावरही पाणी सोडावे लागल्याचे दिसते. तेव्हा महापालिकेचा हा एवढा मोठा गाडा चालणार कसा? तो हाकण्यासाठी पैसे आणणार कोठून? राज्याराज्यांच्या विक्री कराऐवजी ‘वस्तू-सेवा कर’ आकारणी सुरू झाल्याने राज्यांचे होणारे नुकसान जसे केंद्र सरकारने भरून देणे अपेक्षित आहे तशीच जकात बंद झाल्याने त्याची नुकसानभरपाई राज्य सरकारने देणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार या अर्थसंकल्पात जकातीपोटी १४,३९८ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई यंदा अपेक्षित धरण्यात आली आहे. याचा सरळ अर्थ असा की आशियातील एकेकाळच्या सर्वात धनाढ्य वगैरे मुंबई महानगरपालिकेवरही अखेर शासनाच्या मदतीवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे मुंबईत सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या इमारतींच्या बांधकामांमुळे पालिकेला आर्थिक फायदा झाला. बांधकामांसाठी विकासकांना पालिकेला भराव्या लागणाऱ्या रकमेमुळे चालू आर्थिक वर्षात विकास नियोजन विभागाकडून ५८०० कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित धरण्यात आला असता प्रत्यक्षात ८८०० कोटी मिळण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पुढील वर्षी हा कर १० हजार कोटींच्या आसपास जाऊ शकतो, असा अंदाज आहे. तरीही पालिकेचा गाडा हाकण्यासाठी मुदत ठेवींना हात घालावा लागेल, असे सूतोवाच आयुक्तांनी केले आहे. मुदत ठेवींचा असा वापर करणे म्हणजे देशातील सर्वात श्रीमंत मुंबई महानगरपालिकेचा भव्य आणि मजबूत आर्थिक पाया डगमगू लागला असल्याचे लक्षण मानले जात असेल तर ते चुकीचे नाही.
महापालिकेकडे ८० हजार कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक रकमेच्या मुदत ठेवी आहेत. पालिकेने हाती घेतलेले विविध प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी मुदत ठेवींचा वापर करण्याची आवश्यकता आयुक्तांनी सूचित केली. अशी वेळ येणे धोकादायक. हे म्हणजे घर चालवण्यासाठी पूर्वजांनी पुढच्या पिढीसाठी ठेवलेले दागदागिने मोडून खाण्यासारखे. वास्तविक मुदत ठेवी व त्यातून मिळणारे व्याज ही मुंबई महानगरपालिकेची मोठी जमेची बाजू मानली जाते. पण ‘पैसे बँकेत ठेवण्यापेक्षा शहराच्या विकासासाठी खर्च करावे’, असा उफराटा सल्ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच दोन वर्षांपूर्वी आपल्या मुंबई दौऱ्यात मु्बंई महानगरपालिकेला दिला. तेव्हा खरे तर तो पालिका प्रशासनास मोठा धक्का होता. आता पंतप्रधानच पैसे बँकेत ठेवण्यापेक्षा खर्च करा, असा सल्ला देऊ लागल्यास मागचा-पुढचा कसलाही विचार न करता योजनांची घोषणा करणाऱ्या सत्ताधीशांसमोर अधिकाऱ्यांचाही नाइलाज होतो. तरीही गगराणी यांनी जास्त ठेवी मोडण्याचे टाळले हे दिलासाजनक. भविष्यात या ठेवीच पालिकेच्या उपयोगी पडू शकतात. पण हा दिलासा किती टिकाऊ असेल हे सांगता येणे अवघड. त्यामुळे महसुली उत्पन्न वाढविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेला नवनवीन उपाय योजावे लागतील. याचाच भाग म्हणून आयुक्तांनी मुंबईतील सुमारे ५० हजार झोपड्यांमधील दुकाने, गॅरेजेस, लहान-मोठे उद्याोग असा व्यावसायिक वापर करणाऱ्यांकडून कर वसूल करण्याची योजना मांडली. ते योग्यच.
याशिवाय घनकचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क वसूल करण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले. तथापि एका बाजूला आर्थिक आघाडीवर कठोर उपाय योजावे लागणार असले तरी दुसऱ्या बाजूने मुंबईकरांच्या वाहतुकीच्या दृष्टीने ‘बेस्ट’ प्रशासनाला एक हजार कोटी रुपयांची मदत पालिकेला करावी लागणार आहे. एस. टी. किंवा बेस्ट या एकेकाळी आर्थिक स्वयंपूर्ण असलेल्या सेवा आता परावलंबी झाल्या आहेत. हे चित्र बदलण्याची शक्यता नाही. महाराष्ट्रातीलच नव्हे देशातील अन्य महानगरपालिकांचा विचार करता मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार एका निश्चित चौकटीत चालतो. भूगोलाच्या मर्यादांमुळे अवघडलेल्या मुंबई शहराचा आकार-उकार लक्षात घेता, मुंबई महानगरपालिकेकडून उपलब्ध करून दिल्या जाणाऱ्या सोयीसुविधा खरोखरच वाखाणण्याजोग्या आहेत. पालिकेकडून उभारण्यात आलेला किनारी मार्ग (कोस्टल रोड) हा पूर्णपणे नवीन रस्ता हे मुंबई महानगरपालिकेचे मोठे यश मानावे लागेल. गोरगरिबांना मोफत उपचार मिळावेत यासाठी महापालिकेकडून चालवली जाणारी इस्पितळे हीदेखील अभिमान बाळगावी अशी बाब. असे प्रचंड क्षमता असलेले हे शहर त्याचे हात-पाय बांधून ठेवलेले असल्याने पळू शकत नाही ही बाब क्लेशकारक. राजकीय पक्षांनी मुंबईला बटीक म्हणूनच वागवले. दिल्लीकरांचा प्रयत्न मुंबईची मालकी त्यांच्याकडे कशी खेचता येईल हा आणि मुंबईकरांचा ते प्रयत्न कसे हाणून पाडता येतील हा. या साठमारीत हे शहर दुर्लक्षितच राहते. वास्तविक न्यू यॉर्क, लंडन वा तत्सम शहरांशी बरोबरी करण्याची क्षमता असलेले हे शहर प्रशासकीय दौर्बल्य आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे आपली अपेक्षित उंची गाठू शकत नाही, हे वास्तव आहे. मुंबईकरांचे हे प्राक्तन किती काळ असेच राहणार हा प्रश्नच आहे.
