हमास, हेझबोला वगैरे दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांची अख्खी फळीच कापून काढली, याबद्दल नेतान्याहू भलेही स्वत:ची पाठ थोपटून घेवोत..
गेले सुमारे ४६६ दिवस अव्याहत सुरू असलेला गाझातील नरसंहार संपुष्टात येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. इस्रायल आणि हमास यांच्यात बराच काळ लटकलेला युद्धविराम आता निश्चित मार्गी लागेल असे दिसते. येत्या रविवारपासून तो अमलात येईल असे सांगितले जाते. तथापि त्यास इस्रायली मंत्रिमंडळाची मान्यता अद्याप मिळालेली नाही. पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू मंत्रिमंडळातील अति-कडवे अद्याप या शस्त्रसंधीस राजी नसावेत. तेही माथेफिरूच. म्हणजे हा इस्लामी आणि यहुदी माथेफिरू यांच्यातील संघर्ष. अशा संघर्षांत कंगाल माथेफिरूंचे नुकसान अधिक होते. तसे ते हमासमुळे गाझा पट्टयातील पॅलेस्टिनींचे झाले. सुमारे ४६ हजार अश्रापांचे प्राण गेल्यानंतर, प्रदीर्घ काळ भरून न येणारी भौतिक हानी झाल्यानंतर, लाखोंचे संसार शब्दश: उघडयावर आल्यानंतर ही युद्धविरामाची संधी त्यांच्या समोर आली. हमास आणि पॅलेस्टिनी दहशतवादी संघटनांनी या संघर्षांत माणसे गमावली तर इस्रायलने मान. इतके दिवस इतक्या प्रचंड नरसंहारात जवळपास संपूर्ण गाझा बेचिराख केल्यानंतर, पॅलेस्टिनींच्या घरादारासह इस्पितळांवर गाढवाचे नांगर फिरवल्यानंतरही जगातील ही अव्वल दर्जाची लष्करी ताकद आपल्या शंभरभर ओलिसांची सुटका काही करू शकली नाही. अखेर मुर्दाड हमासप्रमाणे मस्तवाल इस्रायललाही युद्धविरामाचे महत्त्व पटले. गाझा पट्टयात नागरिक आता सुटकेचा नि:श्वास सोडतील आणि आपले मोडके-तोडके आयुष्य पुन्हा उभारू लागतील.
इस्रायल आणि हमास या पॅलेस्टिनी बंडखोर संघटनेदरम्यान सुरू असलेला हा संघर्ष तात्पुरता थांबविण्याविषयी घोषणा यापूर्वीही झाल्या होत्या. तरीही संहार, युद्धखोरी थांबली नाही. ताज्या विरामाविषयी अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यासह अनेकांनी छातीठोक घोषणा केल्या. त्यास २४ तास उलटून गेल्यानंतरही इस्रायलच्या मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळालेली नव्हती. सुरुवातीच्या सहा महिन्यांनंतरच तात्पुरत्या युद्धविरामाच्या वाटाघाटींनी वेग पकडला होता. पण हमासचे नेते हेका सोडायला तयार नव्हते आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांनीही हा प्रश्न त्यांच्या राजकीय प्रतिष्ठेचा केला. हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायलच्या अनेक सीमावर्ती भागांमध्ये अविचारी आणि नृशंस हल्ले करून जवळपास १२०० इस्रायली नागरिक व सैनिकांना ठार केले आणि जवळपास २५० नागरिकांचे अपहरण करून त्यांस बंदी बनवले. वास्तविक त्या वेळी नेतान्याहूंचे राजकीय स्थान डळमळीत होते. अल्पमतातील सरकारमध्ये अत्यल्प असूनही कडव्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांचा आवाज मोठा होता. शिवाय असा हल्ला होणे आणि त्याची जराशी चाहूलही इस्रायली गुप्तचरांना वा लष्कराला न लागणे हे नेतान्याहू सरकारचे नाक कापणारे होते. अशा वेळी लज्जारक्षणार्थ इस्रायलने नेहमीचा लष्करी राष्ट्रवादाचा मार्ग पत्करला. तो त्या वेळी अस्थिर नेतान्याहूंना राजकीयदृष्टया सोयीचाच होता. त्यामुळे आजूबाजूचे अरब देश शांतता चर्चेसाठी पुढाकार घेत असताना इस्रायल मात्र युद्धखोर आणि विस्तारवादीच राहिला. तरीदेखील या वेळी नेतान्याहूंनी पत्करलेला ‘स्वयंबचावाचा’ मार्ग कमालीचा हिंसक आणि अघोरी ठरला. स्वदेशीय १२०० नागरिकांच्या जिवाची किंमत गाझातील ४६ हजारांहून अधिक नागरिकांना इस्रायली हल्ल्यांमध्ये प्राण गमावून चुकवावी लागली. जवळपास तितकेच विस्थापित झाले. आता या युद्धविरामाविषयी..
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कूच बिहार!
तो ४२ दिवसांचा आहे नि येत्या रविवारपासून लागू होणे अपेक्षित आहे. यात अनेक मुद्दय़ांवर मतैक्य झाल्याचे दावे केले जातात. इस्रायली फौजा गाझातील लोकवस्त्यांबाहेर पूर्वेकडील सीमेकडे सरकतील. त्यामुळे या वस्त्यांतून विस्थापित झालेल्या पॅलेस्टिनींना परतणे शक्य होईल. दुसरा कळीचा मुद्दा इस्रायली ओलिसांचा. गाझात हमासच्या ताब्यातील ओलिसांची टप्प्याटप्प्याने सुटका अपेक्षित आहे. आकडय़ांबाबत गोंधळ आहे. हमासच्या ताब्यात १०० इस्रायली ओलीस आहेत, पण त्यांतील ३५ जण मृत झाल्याचे इस्रायलचेच म्हणणे आहे. मृत ओलिसांच्या मृतदेहांचीही पाठवणी होईल. जिवंत ओलिसांच्या बदल्यात इस्रायलच्या ताब्यातील पॅलेस्टिनी कैद्यांची सुटका गृहीत धरण्यात आली आहे. ते किती असावेत, याविषयी वाटाघाटी सुरू आहेत. निर्धारित ४२ दिवसांमध्येच भविष्यातील युद्धविरामाबाबत आणि संभाव्य संपूर्ण युद्धबंदीबाबत वाटाघाटी होणे अपेक्षित आहे. कतार आणि इजिप्तचा वाटाघाटींमध्ये सक्रिय सहभाग होता. इस्रायली सरकार आणि हमास यांच्या बरोबरीने जो बायडेन प्रशासनातील मुत्सद्दी आणि आगामी डोनाल्ड ट्रम्प सरकारमधील प्रतिनिधींनीही त्यात भाग घेतला. हमासच्या एकतृतीयांश भूभागात अजूनही इस्रायली फौजा तैनात आहे. त्या तेथून हटवल्या जाव्यात याविषयी हमास आग्रही आहे. पण ‘संपूर्ण विजय’ या उद्दिष्टापासून इस्रायली सरकारने माघार घेतलेली नाही, सबब या फौजा तूर्त माघारी फिरण्याची शक्यता कमीच. युद्धविरामाविषयी सकारात्मक चित्र सध्या रंगवले जात असले, तरी दोन्ही बाजूंकडील अविचारींची संख्या आणि त्यांचा प्रभाव लक्षात घेता व्यावहारिक शहाणपण या एकाच सूत्रावरून पुढील चक्रे फिरतील हा आशावाद भाबडाच ठरण्याची शक्यता अधिक. याचे प्रमुख कारण आहे इस्रायली सरकार आणि हमास या दोहोंमध्ये आपसांत असलेला मतैक्याचा अभाव.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘मौसम’ है आशिकाना…
हमासचे जे प्रमुख नेते वाटाघाटींमध्ये सहभागी आहेत ते गाझाबाहेरील आहेत. गाझामधील हमासचे नेतृत्व मोहम्मद शिनवारकडे आहे. हमासच्या ७ ऑक्टोबर हल्ल्याचा सूत्रधार याह्या शिनवार याचा हा धाकटा भाऊ. तितकाच कडवा नि अविचारी. त्याचे प्रस्तुत पेचातील महत्त्व अनन्यसाधारण कारण इस्रायली ओलीस त्याच्याच ताब्यात आहेत. त्यांच्या सुटकेबाबत आपलाच शब्द अंतिम राहावा असा त्याचा वेडगळ हट्ट. दुसरीकडे, इस्रायली मंत्रिमंडळ आणि सरकारमध्येही सध्या असे काही उजवे गणंग आहेत, ज्यांना हमासचा पूर्ण नि:पात झाल्याशिवाय इस्रायलने शस्त्रेच खाली ठेवू नयेत असे वाटते. या कडव्यांच्या कात्रीत युद्धविरामाची प्रगती सापडण्याची शक्यता नाकारण्यासारखी नाही. ताज्या युद्धविराम प्रस्तावातील बहुतेक अटी व तरतुदी बायडेन प्रशासनाने गतवर्षी मेमध्ये सादर केलेल्या प्रस्तावातील अटींशी मिळत्याजुळत्या आहेत. तरीही बायडेन यांनी पत्रकार परिषदेत युद्धविरामासाठी मावळत्या व आगामी प्रशासनातील मंडळींनी एकत्रित प्रयत्न केल्याचे सांगितले, हा त्यांचा मोठेपणा. तसा तो ट्रम्प यांच्याकडून अपेक्षितही नाही. नोव्हेंबरमध्ये आपण निवडून आलो, ती गाझातील युद्धविरामाची नांदीच असे वक्तव्य हा गृहस्थ करतो. वास्तविक या नरसंहाराचे अपश्रेय ट्रम्प यांच्याकडेही जाते. ट्रम्प यांच्या पहिल्या अध्यक्षीय कार्यकाळात त्यांनी इस्रायल-पॅलेस्टाइन धोरणाच्या नावाखाली जे निर्णय घेतले, ते पूर्णपणे नेतान्याहूंना झुकते माप देणारे आणि पॅलेस्टिनींचा अवमानजनक हिरमोड करणारे होते. जेरुसलेममधील इस्रायलच्या राजधानीच्या दाव्याला किंवा गोलन पठार वा पश्चिम किनारपट्टीमधील अवैध वसाहतींना राजनैतिक अधिष्ठान देण्याचे पापही ट्रम्प यांचेच. यातून इस्रायलविरोधी खदखद कायम राहिली असे नव्हे, तर उफाळून येऊ लागली. हेच ट्रम्प पुन्हा अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी विराजमान होत आहेत आणि इस्रायल-पॅलेस्टाइनचे भाग्यदाते बनू पाहात आहेत. त्यातून शाश्वत शांतता लाभेल की शाश्वत संहार याचे उत्तर शोधणे अवघड नाही.
हमास, हेझबोला वगैरे दहशतवादी संघटनांच्या म्होरक्यांची अख्खी फळीच कापून काढली, याबद्दल नेतान्याहू भलेही स्वत:ची पाठ थोपटून घेवोत. तथापि द्विराष्ट्र सिद्धान्ताचा राजकीय तोडगा आणि त्यानुरूप पॅलेस्टाइनला सार्वभौमत्व बहाल करणे यातूनच इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही समुदायांत शाश्वत शांतता नांदू शकते. पण तोपर्यंत उभय बाजूंस आपापल्या मर्दुमकीच्या मर्यादा लक्षात आल्या तरी पॅलेस्टिनी जनतेसाठी ते आश्वासक ठरेल.
..तथापि द्विराष्ट्र सिद्धान्ताचा राजकीय तोडगा आणि त्यानुरूप पॅलेस्टाइनला सार्वभौमत्व बहाल करणे यातूनच इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन या दोन्ही समुदायांत शाश्वत शांतता नांदू शकते.
