स्त्रीने आपले नाव काय ठेवायचे, ते बदलायचे की नाही, या जुन्या झालेल्या मुद्द्यांमध्ये सरकारी यंत्रणांनी कशाला नाक खुपसावे ?
काही काळापूर्वी एखाद्या विवाहित स्त्रीला काहीही विचारले, तरी ‘आमच्या ह्यांना विचारून सांगते’, असे उत्तर येत असे. साध्या भाजीखरेदीपासून ते अगदी घर किंवा सोन्याच्या खरेदीपर्यंत कशालाही हेच उत्तर दिले जायचे. अगदी स्वयंपाकाची भांडी खरेदी करायला गेल्यावरही ज्या भांड्याला नवऱ्याचा स्वयंपाकघरात कधी हातही लागणार नसे, त्या भांड्यावरही स्त्रिया आवर्जून नवऱ्याचेच नाव घालत. एवढेच नाही, तर मालक, धनी, साहेब अशा वर्चस्ववाचक शब्दांनीच नवऱ्याचा उल्लेख केला जात असे. हा काळ मागे सरला, आता स्त्री पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून उभी आहे, तिचे आणि तिच्या नवऱ्याचे सहजीवन बरोबरीच्या पायावर उभे आहे, असे तुम्हाला वाटत असेल तर ते साफ चूक आहे. महात्मा जोतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्वे यांनी आपल्या अथक परिश्रमातून चिखलात रुतलेला स्त्रीजीवनाचा जो गाडा बाहेर काढला, तो पुन्हा त्याच चिखलात ढकलण्याचे, काळाची चाके पुन्हा उलटी फिरवण्याचे प्रयत्न अगदी थेट सरकारी पातळीवरून सुरू आहेत, असे म्हणणे किंचितही अतिशयोक्तीचे होणार नाही असे चित्र आहे. झाले आहे असे की गृहनिर्माण आणि शहर व्यवहार मंत्रालयाने घटस्फोटित स्त्रीला सासरचे नाव बदलून माहेरचे नाव लावायचे असेल, तर घटस्फोटाची कागदपत्रे सादर करावी लागतील किंवा नवऱ्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र द्यावे लागेल, अशी अधिसूचना काढली. ही अधिसूचना नाव बदलण्याच्या आपल्या अधिकाराच्या स्वांतत्र्याविरोधात आहे, असे म्हणत दिव्या मोदी-टोंग्या यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा असला अजागळ निर्णय रद्द न करता या मुद्द्यावर केंद्र सरकारचे मत मागितले. एक सरकारी यंत्रणा मध्ययुगाकडे जाणारी एक अधिसूचना काढते, त्यावर मत मागवणे एकवेळ, चाकोरीबद्ध न्यायालयीन कार्यपद्धतीचा भाग म्हणून आश्चर्याचे ठरणार नाही. पण अजब म्हणजे या सगळ्यात कुणालाही हे सगळे जिच्याबद्दल सुरू आहे, त्या स्त्रीचे मत विचारणे वा विचारात घेणे आवश्यक वाटत नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: नक्षलींचा ‘निकाल’
विवाहानंतर स्त्रीने नाव बदलून पतीचे नाव आणि आडनाव लावणे ही जगभरात बहुतांश ठिकाणी प्रचलित असलेली पद्धत. स्त्रियांना जसजशी आपल्या हक्कांची जाणीव होऊ लागली, स्वभान येऊ लागले, तसतसे त्या प्रश्न विचारू लागल्या. लग्न झाल्यावर वडिलांचे नाव काढून त्या जागी पतीचे नाव का लावायचे, जिने नऊ महिने पोटात वागवले, जोजवले, वाढवले, खस्ता खाल्ल्या, त्या आईच्या नावाचा कुणाही व्यक्तीच्या नावांत समावेश का नाही, मुळात लग्न झाल्यानंतर स्त्रीने आपले नाव का बदलायचे असे मुद्दे उपस्थित होऊ लागले. एकेकाळी साताठ वर्षांचे वय झाले की विवाह होत. त्यामुळे नाव बदलणे आणि बदललेले नाव स्वीकारणे ही गोष्ट फार त्रासदायक होत नसे. पण आता विशी-पंचविशीनंतर मुली विवाह करतात. एवढ्या काळात वाढलेली, फुलवलेली स्वत:ची ओळख निव्वळ विवाह झाला म्हणून पुसून टाकायची हे स्वीकारणे त्यांना जड जातेच, शिवाय पुरुषाच्या आयुष्यात लग्नामुळे कोणताही बाह्य बदल होत नाही, ना त्याला नाव बदलावे लागते, ना मंगळसूत्रासारखा एखादा दागिना घालावा लागतो, मग मीच हे बदल का करायचे हे प्रश्न त्या विचारू लागल्या. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे नवरा आपला मालक किंवा धनी नाही, तर तो सहजीवनामधला जोडीदार आहे, सुखदु:खामधला भागीदार आहे, या मानसिकतेपर्यंत त्या पोहोचल्या आहेत. त्या अर्थार्जन करतात, त्याच्या बरोबरीने उभ्या राहून संसाराचा गाडा हाकतात. किंबहुना कधीकधी त्याच्याहून कांकणभर अधिकच जबाबदारी अंगावर घेतात आणि ती निभावतात. सर्वच स्त्रियांच्या बाबतीत सरसकटपणे हे घडत नसले तरी शहरी भागात शिक्षण, अर्थार्जन, त्यातून मिळणारे स्वातंत्र्य या सगळ्यामधला मोकळेपणा स्त्रीच्या जीवनात दिसू लागला आहे. लग्न करायचे की नाही, कुणाशी करायचे, कधी करायचे, मुले हवीत की नकोत, किती व्हावीत, कधी व्हावीत, त्यांना कसे वाढवायचे या सगळ्यासंदर्भात त्यांना स्वत:ची मते असतात आणि ती व्यक्त करायला आणि राबवायला त्या जराही संकोचत नाहीत. वेगवेगळे राजकीय पक्ष जिचा उल्लेख करतात ती नारी शक्ती स्त्रियांच्या या स्वातंत्र्यापेक्षा, मोकळेपणाने जगण्यापेक्षा वेगळी असते का?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: न्यायदेवता बाटली!
नाही ना? मग स्त्रीने आपल्या नावाचे काय करायचे याची उठाठेव सरकारने का करावी ? शिवाय कुणालाही आपले नाव बदलायचे असेल तर राजपत्र- गॅझेट- ही व्यवस्था आधीपासून प्रचलित आहे. ती सोडून एकतर घटस्फोटाची प्रत द्या किंवा पतीचे नाव काढून माहेरचे नाव लावण्यासाठी नवऱ्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आणा हा आचरटपणा कशासाठी? आधीच विवाहानंतर माहेरचे नाव न बदलता तसेच ठेवणाऱ्या स्त्रियांना कशाकशाला तोंड द्यावे लागते याची या यंत्रणांना जाणीव आहे का? अगदी अलीकडे परिस्थिती किंचित बदलली असली तरी याआधीच्या पिढीतील लग्नानंतर नाव न बदललेल्या स्त्रियांनी रेशन कार्ड, बँक, पासपोर्ट, आधार या सरकारी कागदपत्रांवर आपले नाव बदलले जाऊ नये, तसेच राहावे यासाठी या यंत्रणांचे उंबरठे झिजवले आहेत. कितीही समजावून सांगितले तरी आपल्यासमोर बसलेली विवाहिता विवाहानंतर नाव का बदलत नाही, हे तिथल्या बथ्थड बाबूलोकांच्या डोक्यात शिरत नसे हा त्यांचा अनुभव आहे. रेशन कार्डावर कुटुंबप्रमुख म्हणून स्त्रीचे नाव असणे किंवा कोणत्याही सरकारी दस्तावेजात तिने माहेरच्या नावानेच कागदोपत्री वावरणे हा त्यांच्या लेखी या ‘स्त्रीमुक्तीवाल्या बायां’कडून बिचाऱ्या पुरुषावर घोर अन्याय होता. काळाच्या रेट्याने ही परिस्थिती थोडीशी का होईना बदलली आहे. आज स्त्रियांना लग्नानंतर नाव न बदलण्यासाठी पूर्वीइतका संघर्ष करावा लागत नाही. एखादी नाव बदलणार नाही, तेच नाव ठेवेल हे स्वीकारले जाते. असे करणारीकडे ‘स्त्रीमुक्तीवाली बाई’ म्हणून हेटाळणीपूर्वक बघितले जात नाही. पुरुषप्रधानतेची अवजड दारे थोडी किलकिली झाली आहेत. आपल्या खांद्यावरचे पुरुषप्रधानतेचे ओझे बाजूला ठेवून मोजके का होईना पुरुष स्त्रीवादी विचार निदान समजून घेऊ लागले आहेत. एखादा दुसरा तो आचरणातही आणू पाहतो आहे. नवी पिढी नेहमीच अधिक मोकळेपणा घेऊन येते, नवी क्षितिजे धुंडाळू पाहते. नवा विचार तिला खुणावत असतो. काही पुरुष आपल्या नावात वडिलांच्या आधी आईचे नाव लावताना दिसतात, ते यामधूनच. व्यक्ती म्हणून स्त्रीला तिचा तिचा अवकाश आहे, आणि तो तिने घ्यावा ही धारणा असलेल्या पुरुषांची संख्या वाढताना दिसते आहे. आपण स्त्रीचे मालक नाही, ती आपली मालमत्ता वा संपत्ती नाही, तिला कोणत्याच गोष्टीसाठी आपल्या परवानगीची गरज नाही, हे त्यांना हळूहळू का होईना स्वीकारता येऊ लागले आहे. स्त्रीपुरुष या नात्यात जसे आनंदाचे क्षण येतात तसेच ताणतणाव, बेबनाव, कटुताही येऊ शकते. पण त्या प्रसंगांना त्यांनी आपापल्या पद्धतीने हाताळावे हे उत्तम. त्यातही स्त्रीने आपले नाव काय ठेवायचे, ते बदलायचे की नाही, या जुन्या झालेल्या मुद्द्यांमध्ये सरकारी यंत्रणांनी कशाला नाक खुपसावे? आपण आता मध्ययुगात जगत नाही… पुरुष हा स्त्रीचा मालक नाही आणि स्त्री ही त्याची गुलाम नाही… ही दोन भिन्नलिंगी माणसे त्यांना हवे ते करण्यास मुखत्यार आहेत, हे अद्यापही या यंत्रणांच्या पचनी पडत नाही, हे महिला दिन वगैरे साजरा झाल्यानंतरचे वास्तव.
