आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी मुंबईस लुटण्याखेरीज काहीही केले नाही हे मान्य. परंतु म्हणून मुंबईच्या विकासाचे सूत्रसंचालन केंद्राने करावे; हा पर्याय असूच शकत नाही..
मुंबईच्या विकासात लक्ष घालण्याची केंद्राची इच्छा वरकरणी तशी स्वागतार्हच. पण फक्त वरकरणीच. याचे कारण केंद्राच्या या उद्दिष्टामागील विचार कल्याणकारीच आहे, असे ठामपणे सांगावे असा विद्यमान सरकारचा लौकिक नाही. हे आपले विकासात्मक धोरण सर्वसमावेशक आहे असे भासावे म्हणून मुंबईच्या बरोबर बनारस, विशाखापट्टणम, सुरत या तीन शहरांचीही निवड याकामी करण्यात आली आहे. म्हणजे या शहरांच्या विकासाचा विडा केंद्र उचलणार. पण या विकासमोहिमेतील निवडीइतकीच न निवडलेली शहरेदेखील तशी जास्त महत्त्वाची. वास्तविक गुजरातेतील फक्त शहरेच काय; संपूर्ण समस्त गुजरातच्या विकासाची जबाबदारी केंद्राने उचललेली आहे. परंतु सुरत शहर निवडले जाते, याचा एक अर्थ केंद्र सरकार त्या शहराच्या विकासासाठी अधिक काही देऊ इच्छिते, असा. यातील कोणतेही कारण असो. पण मुंबईच्या विकासात केंद्र लक्ष घालणार ही बाब राज्य सरकार दाखवते तितकी शुभसूचक नक्कीच नाही. केंद्र सरकारचे मुख्य केंद्र असलेल्या दिल्ली शहर-राज्याचे उदाहरण पाहता त्या शहरास पुरते गारद केल्यानंतर आता मुंबईकडे केंद्राचे लक्ष वळत असेल तर संशयाच्या अनेक पाली चुकचुकू लागतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पालक की मारक?
यातही धक्कादायक म्हणावी अशी बाब म्हणजे केंद्र सरकार मुंबईचा साधासुधा नव्हे तर आर्थिक विकास करू पाहते. त्यातून मुंबईचे उत्पन्न किती आणि कसे वाढू शकेल याची दिलखेचक आकडेवारी निती आयोग आपल्या तोंडावर फेकते. पण ती अत्यंत असत्य आणि तितकीच फसवी आहे. याचे कारण मुंबईचे जे काही दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दिसते ते ‘सामान्य’ मुंबईकरामुळे नाही. हे शहर देशाची (तूर्त तरी) आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांची, उद्योगांची मुख्यालये मुंबईत आणि त्यांच्या प्रमुखांचे निवासस्थानही मुंबईत. या सर्वाचा कर मुंबईत भरला जातो. त्यातून मुंबईचे उत्पन्न असे अंगापिंडाने भरलेले दिसते. पण त्याच्या आधारे मुंबईचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आपण वाढवून दाखवू शकतो हा केंद्राचा दावाच मुळात फसव्या गृहीतकावर आधारित आहे. म्हणून त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. हा झाला एक भाग.
दुसरे असे की मुंबईच्या आर्थिक प्रगतीची इतकीच चिंता जर केंद्रास असेल तर या शहरातून गुजरातेत पळवून नेलेले ‘आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र’ मुंबईस पुन्हा दिले जावे. विख्यात अर्थाभ्यासक प्रा. पर्सी मिस्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा साद्यंत अहवाल तयार केला होता. केंद्रास तो सादरही झाला. तथापि महाराष्ट्राच्या निवांत राजकीय नेत्यांस तेव्हा गुजरातच्या झपाटय़ाचा अंदाज आला नाही. त्यात मनमोहन सिंग सरकार उत्तरार्धात अण्णा हजारे यांच्या बोगस आंदोलनामुळे पंगू झालेले. पुढे तर ते गेलेच. त्यांच्या जागी आलेल्या सरकारने विलक्षण चपळाई दाखवत हे आंतरराष्ट्रीय केंद्र आपल्या राज्यात पळवले. त्या वेळी राज्यात भाजप-शिवसेना यांचे राज्य होते. त्यातील भाजपकडून या संदर्भात आवाज उठवला जाण्याची शक्यता नव्हतीच आणि शिवसेनाही त्या वेळी राजकीय सत्तासोयीसाठी मिठाची गुळणी घेऊन बसली. तेव्हा ज्यासाठी हा अट्टहास केला ती सत्ता तर शिवसेनेने गमावलीच आणि वर त्या सत्तेतील भागीदाराने शिवसेनेच्या बुडाखालचा पक्षही पळवला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या आर्थिक विकासाचा पत्कर केंद्रास घेऊ दिला तर त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आताही होईल हे निश्चित. त्या वेळी भाजपच्या हातास हात लावून ‘मम’ म्हणण्यास शिवसेना होती. आताही त्यासाठी शिवसेना आहे आणि त्या पक्षाच्या जोडीला राष्ट्रवादीही आहे. म्हणजे त्या वेळी भाजपचा घटक बनून राहिलेल्या शिवसेनेचे आता जे झाले ते उद्या राष्ट्रवादीचेही होणार यात संदेह नाही. अर्थात या पक्षांचे व्हायचे ते होवो. त्याची फिकीर आपण करण्याचे कारण नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अवध्य मी; पुतिन मी!
प्रश्न मुंबईचे काय होणार; हा आहे आणि तो अधिक महत्त्वाचा आहे. मुंबईच्या प्रशासनात सुधारणा होण्याची गरज आहे हे मान्य. आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी मुंबईस लुटण्याखेरीज अधिक काहीही केले नाही हेही मान्य. परंतु म्हणून मुंबईच्या विकासाचे सूत्रसंचालन केंद्राने करावे; हा पर्याय असूच शकत नाही. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे यामुळे आपल्या देशातील संघराज्यव्यवस्थेच्या गळय़ास नख लागते. ते लावण्याचा उद्योग २०१४ पासून सातत्याने सुरू आहे हे खरे असले तरी अन्य राज्यांनी जे मुकाटपणे सहन केले ते मुंबईतील राजकीय पक्ष सहन करतीलच असे नाही. ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी केंद्र मुंबईस महाराष्ट्रापासून तोडू पाहते असे विधान केल्याने शिवसेनेस संजीवनी मिळाली, हा इतिहास नजरेआड करण्याचे काही कारण नाही. तेव्हा राज्याच्या प्रादेशिकतेच्या मुळावर केंद्राचा हा निर्णय असल्याने त्यावर मोठे राजकारण होणार हे उघड आहे. सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या धाकटय़ा फांद्यांत या निर्णयास विरोध करण्याचे सामर्थ्य आणि धमक नसेल. पण या पक्षांच्या मूळ शाखा यावर रान उठवतील. आणि दुसरे असे की केंद्राकडे विकासाचे आदी अधिकार दिल्यास काय होते हे दिल्ली शहर-राज्य आणि जम्मू-काश्मिरात दिसून येते. दिल्लीत केंद्रास स्वत:चाच पूर्ण अधिकार हवा आहे. त्यासाठी नायब राज्यपाल पदाचे प्यादे पुढे केले जाते आणि या पदावरील व्यक्ती कठपुतळीकार बाहुल्यांप्रमाणे सूत्रधाराच्या तालावर नाचत राहते. जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त होऊन पाच वर्षे होतील. त्या राज्याचे विभाजन होऊनही नुकतीच चार वर्षे झाली. पण निवडणुकांचे काही नाव नाही. त्या राज्यातील राज्यपालामार्फत आपलेच घोडे सातत्याने दामटता कसे येईल हा उद्योग केंद्राकडून सुरू आहे. निवडणुका घेण्याबाबत केंद्र इतके उदासीन की अखेर सर्वोच्च न्यायालयावर त्याबाबत खडसून विचारण्याची वेळ आली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :..बजाव पुंगी!
याचा अर्थ इतकाच की मुंबईच्या विकासाची सूत्रे येथील मंडळींनी एकदा का केंद्राहाती दिली की यापेक्षा वेगळे काही मुंबईत घडणार नाही. तसे झाल्यास देशाच्या आर्थिक राजधानीवर राजकीय राजधानीचे बटीक बनून राहण्याखेरीज दुसरा काही पर्याय नाही. केंद्राचा विकासाबाबतचा दृष्टिकोन इतकाच जर प्रामाणिक असता तर या उदात्त कार्यासाठी द्रमुक-चलित तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई वा ममतांच्या तृणमूलचे कोलकाता यांचीही निवड आर्थिक विकासासाठी केंद्राने केली असती. पण तसे करणे केंद्राने टाळले. आपला हात मुंबईच्या गळय़ाभोवती घातला तरी कोणी विनयभंगाचा वगैरे आरोप करणार नाही, याची खात्री असल्याने केंद्राने या शहराची निवड केली. अन्य शहरांच्या निवडीबाबतही थोडय़ाफार फरकाने हेच कारण लागू होते. तेव्हा केंद्राच्या या उद्योगामागील खरा अर्थ लक्षात घेण्याइतका शहाणपणा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांठायी अद्याप शाबूत असेल ही आशा. प्रत्येक वेळी प्रतिपक्षास हिंसक कृत्याने घायाळ करावे लागते असे नाही. एखाद्यास कासावीस करण्यासाठी गुदगुल्याही पुरेशा असतात. मुंबईच्या विकासाची चिंता वाहण्याचा केंद्राचा खटाटोप वरकरणी असा गुदगुल्या करणारा आहे. पण तसा तो वाटला तरी त्या प्रत्यक्षात अस्वलाच्या गुदगुल्या ठरण्याचीच शक्यता अधिक.
मुंबईच्या विकासात लक्ष घालण्याची केंद्राची इच्छा वरकरणी तशी स्वागतार्हच. पण फक्त वरकरणीच. याचे कारण केंद्राच्या या उद्दिष्टामागील विचार कल्याणकारीच आहे, असे ठामपणे सांगावे असा विद्यमान सरकारचा लौकिक नाही. हे आपले विकासात्मक धोरण सर्वसमावेशक आहे असे भासावे म्हणून मुंबईच्या बरोबर बनारस, विशाखापट्टणम, सुरत या तीन शहरांचीही निवड याकामी करण्यात आली आहे. म्हणजे या शहरांच्या विकासाचा विडा केंद्र उचलणार. पण या विकासमोहिमेतील निवडीइतकीच न निवडलेली शहरेदेखील तशी जास्त महत्त्वाची. वास्तविक गुजरातेतील फक्त शहरेच काय; संपूर्ण समस्त गुजरातच्या विकासाची जबाबदारी केंद्राने उचललेली आहे. परंतु सुरत शहर निवडले जाते, याचा एक अर्थ केंद्र सरकार त्या शहराच्या विकासासाठी अधिक काही देऊ इच्छिते, असा. यातील कोणतेही कारण असो. पण मुंबईच्या विकासात केंद्र लक्ष घालणार ही बाब राज्य सरकार दाखवते तितकी शुभसूचक नक्कीच नाही. केंद्र सरकारचे मुख्य केंद्र असलेल्या दिल्ली शहर-राज्याचे उदाहरण पाहता त्या शहरास पुरते गारद केल्यानंतर आता मुंबईकडे केंद्राचे लक्ष वळत असेल तर संशयाच्या अनेक पाली चुकचुकू लागतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : पालक की मारक?
यातही धक्कादायक म्हणावी अशी बाब म्हणजे केंद्र सरकार मुंबईचा साधासुधा नव्हे तर आर्थिक विकास करू पाहते. त्यातून मुंबईचे उत्पन्न किती आणि कसे वाढू शकेल याची दिलखेचक आकडेवारी निती आयोग आपल्या तोंडावर फेकते. पण ती अत्यंत असत्य आणि तितकीच फसवी आहे. याचे कारण मुंबईचे जे काही दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दिसते ते ‘सामान्य’ मुंबईकरामुळे नाही. हे शहर देशाची (तूर्त तरी) आर्थिक राजधानी आहे. त्यामुळे अनेक कंपन्यांची, उद्योगांची मुख्यालये मुंबईत आणि त्यांच्या प्रमुखांचे निवासस्थानही मुंबईत. या सर्वाचा कर मुंबईत भरला जातो. त्यातून मुंबईचे उत्पन्न असे अंगापिंडाने भरलेले दिसते. पण त्याच्या आधारे मुंबईचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आपण वाढवून दाखवू शकतो हा केंद्राचा दावाच मुळात फसव्या गृहीतकावर आधारित आहे. म्हणून त्यावर अधिक भाष्य करण्याची गरज नाही. हा झाला एक भाग.
दुसरे असे की मुंबईच्या आर्थिक प्रगतीची इतकीच चिंता जर केंद्रास असेल तर या शहरातून गुजरातेत पळवून नेलेले ‘आंतरराष्ट्रीय वित्त केंद्र’ मुंबईस पुन्हा दिले जावे. विख्यात अर्थाभ्यासक प्रा. पर्सी मिस्त्री यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने मुंबईत आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राचा साद्यंत अहवाल तयार केला होता. केंद्रास तो सादरही झाला. तथापि महाराष्ट्राच्या निवांत राजकीय नेत्यांस तेव्हा गुजरातच्या झपाटय़ाचा अंदाज आला नाही. त्यात मनमोहन सिंग सरकार उत्तरार्धात अण्णा हजारे यांच्या बोगस आंदोलनामुळे पंगू झालेले. पुढे तर ते गेलेच. त्यांच्या जागी आलेल्या सरकारने विलक्षण चपळाई दाखवत हे आंतरराष्ट्रीय केंद्र आपल्या राज्यात पळवले. त्या वेळी राज्यात भाजप-शिवसेना यांचे राज्य होते. त्यातील भाजपकडून या संदर्भात आवाज उठवला जाण्याची शक्यता नव्हतीच आणि शिवसेनाही त्या वेळी राजकीय सत्तासोयीसाठी मिठाची गुळणी घेऊन बसली. तेव्हा ज्यासाठी हा अट्टहास केला ती सत्ता तर शिवसेनेने गमावलीच आणि वर त्या सत्तेतील भागीदाराने शिवसेनेच्या बुडाखालचा पक्षही पळवला. या पार्श्वभूमीवर मुंबईच्या आर्थिक विकासाचा पत्कर केंद्रास घेऊ दिला तर त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती आताही होईल हे निश्चित. त्या वेळी भाजपच्या हातास हात लावून ‘मम’ म्हणण्यास शिवसेना होती. आताही त्यासाठी शिवसेना आहे आणि त्या पक्षाच्या जोडीला राष्ट्रवादीही आहे. म्हणजे त्या वेळी भाजपचा घटक बनून राहिलेल्या शिवसेनेचे आता जे झाले ते उद्या राष्ट्रवादीचेही होणार यात संदेह नाही. अर्थात या पक्षांचे व्हायचे ते होवो. त्याची फिकीर आपण करण्याचे कारण नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: अवध्य मी; पुतिन मी!
प्रश्न मुंबईचे काय होणार; हा आहे आणि तो अधिक महत्त्वाचा आहे. मुंबईच्या प्रशासनात सुधारणा होण्याची गरज आहे हे मान्य. आतापर्यंत सर्वच पक्षांनी मुंबईस लुटण्याखेरीज अधिक काहीही केले नाही हेही मान्य. परंतु म्हणून मुंबईच्या विकासाचे सूत्रसंचालन केंद्राने करावे; हा पर्याय असूच शकत नाही. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे यामुळे आपल्या देशातील संघराज्यव्यवस्थेच्या गळय़ास नख लागते. ते लावण्याचा उद्योग २०१४ पासून सातत्याने सुरू आहे हे खरे असले तरी अन्य राज्यांनी जे मुकाटपणे सहन केले ते मुंबईतील राजकीय पक्ष सहन करतीलच असे नाही. ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांनी केंद्र मुंबईस महाराष्ट्रापासून तोडू पाहते असे विधान केल्याने शिवसेनेस संजीवनी मिळाली, हा इतिहास नजरेआड करण्याचे काही कारण नाही. तेव्हा राज्याच्या प्रादेशिकतेच्या मुळावर केंद्राचा हा निर्णय असल्याने त्यावर मोठे राजकारण होणार हे उघड आहे. सध्या महाराष्ट्रात सत्तेत असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्षांच्या धाकटय़ा फांद्यांत या निर्णयास विरोध करण्याचे सामर्थ्य आणि धमक नसेल. पण या पक्षांच्या मूळ शाखा यावर रान उठवतील. आणि दुसरे असे की केंद्राकडे विकासाचे आदी अधिकार दिल्यास काय होते हे दिल्ली शहर-राज्य आणि जम्मू-काश्मिरात दिसून येते. दिल्लीत केंद्रास स्वत:चाच पूर्ण अधिकार हवा आहे. त्यासाठी नायब राज्यपाल पदाचे प्यादे पुढे केले जाते आणि या पदावरील व्यक्ती कठपुतळीकार बाहुल्यांप्रमाणे सूत्रधाराच्या तालावर नाचत राहते. जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त होऊन पाच वर्षे होतील. त्या राज्याचे विभाजन होऊनही नुकतीच चार वर्षे झाली. पण निवडणुकांचे काही नाव नाही. त्या राज्यातील राज्यपालामार्फत आपलेच घोडे सातत्याने दामटता कसे येईल हा उद्योग केंद्राकडून सुरू आहे. निवडणुका घेण्याबाबत केंद्र इतके उदासीन की अखेर सर्वोच्च न्यायालयावर त्याबाबत खडसून विचारण्याची वेळ आली.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :..बजाव पुंगी!
याचा अर्थ इतकाच की मुंबईच्या विकासाची सूत्रे येथील मंडळींनी एकदा का केंद्राहाती दिली की यापेक्षा वेगळे काही मुंबईत घडणार नाही. तसे झाल्यास देशाच्या आर्थिक राजधानीवर राजकीय राजधानीचे बटीक बनून राहण्याखेरीज दुसरा काही पर्याय नाही. केंद्राचा विकासाबाबतचा दृष्टिकोन इतकाच जर प्रामाणिक असता तर या उदात्त कार्यासाठी द्रमुक-चलित तमिळनाडूची राजधानी चेन्नई वा ममतांच्या तृणमूलचे कोलकाता यांचीही निवड आर्थिक विकासासाठी केंद्राने केली असती. पण तसे करणे केंद्राने टाळले. आपला हात मुंबईच्या गळय़ाभोवती घातला तरी कोणी विनयभंगाचा वगैरे आरोप करणार नाही, याची खात्री असल्याने केंद्राने या शहराची निवड केली. अन्य शहरांच्या निवडीबाबतही थोडय़ाफार फरकाने हेच कारण लागू होते. तेव्हा केंद्राच्या या उद्योगामागील खरा अर्थ लक्षात घेण्याइतका शहाणपणा महाराष्ट्रातील राज्यकर्त्यांठायी अद्याप शाबूत असेल ही आशा. प्रत्येक वेळी प्रतिपक्षास हिंसक कृत्याने घायाळ करावे लागते असे नाही. एखाद्यास कासावीस करण्यासाठी गुदगुल्याही पुरेशा असतात. मुंबईच्या विकासाची चिंता वाहण्याचा केंद्राचा खटाटोप वरकरणी असा गुदगुल्या करणारा आहे. पण तसा तो वाटला तरी त्या प्रत्यक्षात अस्वलाच्या गुदगुल्या ठरण्याचीच शक्यता अधिक.
