पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रवेश पात्रता परीक्षा निष्प्रभ ठरवून खासगी संस्थांच्या हितसंबंधांची अधिक काळजी करताना, सरकार सार्वजनिक आरोग्याकडे दुर्लक्ष करते आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारच्या तिजोरीत कायमच खडखडाट असल्याने चाळीस वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रास मुक्तद्वार दिले गेले. त्यानंतर देशभर त्याचे लोण पसरले. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघात शिक्षणसंस्था उभी करून या दोन्ही विद्याशाखांची महाविद्यालये स्थापन करण्यात रस वाटू लागला. उच्चभ्रू वाटावा, असा हा व्यवसाय करताना सरकारी आशीर्वादानेच अधिक शिक्षणशुल्क घेण्याची परवानगी मिळाल्याने अनेक शिक्षणसम्राट तयार झाले आणि ते; तसेच या संस्था गब्बर होत गेल्या. याचा परिणाम असा झाला की गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. कालांतराने ती ओस पडू लागली. पदवीधरांची पैदास इतकी झाली की त्याचे मोलच नाहीसे झाले. त्यामुळे वैद्यकीय असो वा अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेनंतरचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हीदेखील कालानुरूप आवश्यक गरज ठरू लागली. परंतु या पदव्युत्तरच्या संधी इतक्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या गेल्या की विद्यार्थी कमी आणि जागा जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात विद्यार्थी ठरावीक विषयांनाच अधिक संख्येने जाऊ लागले. परिणामी पदव्युत्तरच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. त्या भरण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने आता अजब फतवा काढला असून या सगळय़ा शिक्षणसंस्थांना मोठेच बक्षीस देऊ केले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश पात्रता परीक्षेत शून्य गुण मिळाले, तरी विद्यार्थी प्रवेश मिळवण्यास पात्र ठरेल, असा हा फतवा शिक्षण संस्थांसाठी दिलासा देणारा असला तरी शिक्षणाच्या दर्जाचे मातेरे करणारा आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुर्गा हो गं गौरी..
पदव्युत्तर परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रवेश पात्रता परीक्षा घेण्यात येते. त्यामध्ये किमान काही गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळू शकेल, अशी व्यवस्था असते. ती पूर्णपणे रद्द करून केंद्रातील आरोग्य मंत्रालय खासगी संस्थांची धन करू पाहते. सरकारी महाविद्यालयांत केवळ गुणांच्या आधारेच प्रवेश मिळतो. तेथील शिक्षणशुल्क खासगी शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेत खूपच म्हणजे सुमारे दहापटीने कमी असते. त्यामुळे फारच थोडय़ा संख्येने विद्यार्थी तेथील प्रवेशास पात्र ठरतात. उर्वरित विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करून खासगी संस्थांत प्रवेश घेण्यावाचूनही पर्याय उरत नाही. असा प्रवेश घेतानाही प्रवेश परीक्षेत किमान गुण मिळवणे आवश्यक असे. तीही अट आता रद्द केल्याने, यापुढे वैद्यकीय शिक्षण ही केवळ विकत घ्यावयाची वस्तू ठरणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. महाविद्यालयाला संलग्न रुग्णालय निर्माण करणे, ही त्यातील मोठी गुंतवणूक. ते रुग्णालय चालवण्याची बहुतांश जबाबदारी तेथे शिक्षण घेत असलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची. एकीकडे विद्यार्थीच नाहीत आणि दुसरीकडे रुग्णालयाचा वाढता खर्च अशा कात्रीत सापडलेल्या या शिक्षणसंस्थांना कोणत्याही परिस्थितीत अधिक जागा भरणे एवढा एकच उपाय होता. त्याची योजना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने झाली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमुळे विशिष्ट विषयातील अधिक प्रावीण्य मिळवणे शक्य असते. सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत केवळ पदवी मिळवून व्यवसाय करणे अवघड होत चालल्याने बहुतेक विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी धडपडत असतात. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा मर्यादित असल्याने, प्रसंगी कर्ज काढून, घरदार विकून शिक्षण देणारे देशाच्या ग्रामीण भागातील हजारो पालक आपल्या पाल्यांना खासगी संस्थेत पाठवतात. परंतु हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थी जेव्हा समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यवस्थेत काम करू लागतो, तेव्हा त्याच्या गुणवत्तेचा कस लागण्यास सुरुवात होते. जर प्रवेश परीक्षेत शून्य टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करता येणार असेल, तर त्याच्या हाती समाजाचे आरोग्य सुरक्षित कसे राहील, याची चिंता निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु खासगी संस्थांच्या हितसंबंधांची अधिक काळजी असल्याने सामाजिक आरोग्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करण्याचे ठरवलेले दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कॅनडाऊ त्रुदॉऊ..
आता सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका होऊ लागल्यानंतर आरोग्य मंत्रालय वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश गुणवत्तेनुसारच, संगणकीय पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने केले जातील असा खुलासा करते. त्यात काहीही अर्थ नाही. गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकडील ओढा बदलत चालल्याचे चित्र आहे. कमी त्रासाचे, कमी खर्चाचे वा रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून कमीत कमी त्रास होईल, असे अभ्यासक्रम निवडण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या खुलाशात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून सर्व अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. परंतु प्रत्यक्षात कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यावा, याबद्दल सरकार कशी काय सक्ती करणार? त्यामुळे अशा मार्गदर्शनानेही काही साध्य होईल किंवा नाही, याबद्दल संशयच आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या एकूण ६८ हजार जागांपैकी १३ हजार जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्यासाठीचा हा खटाटोप देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो. आरोग्यावरील खर्चात सरकारने गेल्या काही वर्षांत फारशी वाढ न केल्याने करोनाकाळात जी फजिती उडाली, त्या पार्श्वभूमीवर अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विषय महत्त्वाचा ठरला आहे. देशातील ग्रामीण भागात आरोग्य केंद्रांची दुर्दशा, सरकारी रुग्णालयातील प्रचंड गर्दी, खासगी रुग्णालयांकडे जाण्याशिवाय अन्य मार्गच न उरणे या नागरिकांसमोरील समस्यांचे निराकरण उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यापासून सुरू करायला हवे. देशातील विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात जगाच्या पाठीवर कोठेही वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी का धावतात, याचे उत्तर या शिक्षण व्यवस्थेत आहे. सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेला प्रचंड खर्च, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची नसलेली हमी आणि एवढे करूनही व्यवसायाची होत असलेली त्रेधा यामुळे वैद्यकीय शिक्षणापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहे. शिक्षण देणाऱ्या उत्तम दर्जाच्या संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने, ही जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे सोपवून सरकारने आपले हात झटकले. अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागत असल्याने तिचा अधिकाधिक परतावा मिळवण्याकडे खासगी संस्था लक्ष देतात. परिणामी शिक्षण हा एक किफायतशीर व्यवसाय बनला. कावळय़ाच्या छत्रीप्रमाणे सुरू झालेल्या महाविद्यालयांमधून पदवी मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या बाजारात फारशी किंमत मिळेनाशी झाली. ज्या उद्योगात पदवीधर नोकरी करू लागतो, तेथे गुणवत्तेलाच प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक असते. वैद्यकीय शिक्षणाबाबतची परिस्थिती उलट. डॉक्टर झाल्यानंतर थेट समाजात व्यवसायास सुरुवात करणाऱ्याच्या गुणवत्तेची परीक्षा घेण्याची कोणतीच व्यवस्था नसल्याने, एकूण आरोग्याच्या व्यवस्थेबाबत होत असलेली हलगर्जी समाजाच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी ठरते, म्हणून हा प्रश्न अधिक संवेदनशीलपणे हाताळायला हवा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच पाया असायला हवा आणि नेमक्या याच मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष होत गेल्याने या देशातील आरोग्याची परवड सुरू झाली आहे. कोणत्याही समाजव्यवस्थेचा कणा म्हणता येईल अशा वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळाची निवड ही गुणवत्तेच्या निकषावरच होणे आवश्यक आहे. निवड प्रक्रियेमधील लेखी परीक्षा हा तुलनेने ज्ञानाची सर्वंकष पातळी जोखणारा आणि माणसाचा हस्तक्षेप कमी असलेला टप्पा. मात्र, शून्य गुणांची पात्रता निश्चित केल्यामुळे त्याचे महत्त्वच संपुष्टात आले आहे. परीक्षेला फक्त हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांलाही या टप्प्यातून पुढे ढकलायचे असेल तर मुळात या परीक्षेचा खटाटोपच कशाला? अशा बिनडोक निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा शिमगा होईल. तेव्हा पक्षनिरपेक्ष विचार करण्याची क्षमता शाबूत असलेल्या प्रत्येकाने या भयानक निर्णयास विरोध करायला हवा. शेवटी भक्त-अभक्त सर्वानाच डॉक्टरांची गरज असते आणि आपणास इलाज करणारा डॉक्टर हिणकस असणे भक्तांसही आवडणार नाही.
सरकारच्या तिजोरीत कायमच खडखडाट असल्याने चाळीस वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी महाराष्ट्रात खासगी क्षेत्रास मुक्तद्वार दिले गेले. त्यानंतर देशभर त्याचे लोण पसरले. प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला आपल्या मतदारसंघात शिक्षणसंस्था उभी करून या दोन्ही विद्याशाखांची महाविद्यालये स्थापन करण्यात रस वाटू लागला. उच्चभ्रू वाटावा, असा हा व्यवसाय करताना सरकारी आशीर्वादानेच अधिक शिक्षणशुल्क घेण्याची परवानगी मिळाल्याने अनेक शिक्षणसम्राट तयार झाले आणि ते; तसेच या संस्था गब्बर होत गेल्या. याचा परिणाम असा झाला की गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झाली. कालांतराने ती ओस पडू लागली. पदवीधरांची पैदास इतकी झाली की त्याचे मोलच नाहीसे झाले. त्यामुळे वैद्यकीय असो वा अभियांत्रिकी पदवी परीक्षेनंतरचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम हीदेखील कालानुरूप आवश्यक गरज ठरू लागली. परंतु या पदव्युत्तरच्या संधी इतक्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिल्या गेल्या की विद्यार्थी कमी आणि जागा जास्त अशी परिस्थिती निर्माण झाली. त्यात विद्यार्थी ठरावीक विषयांनाच अधिक संख्येने जाऊ लागले. परिणामी पदव्युत्तरच्या जागा रिकाम्या राहू लागल्या. त्या भरण्यासाठी केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने आता अजब फतवा काढला असून या सगळय़ा शिक्षणसंस्थांना मोठेच बक्षीस देऊ केले आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाला प्रवेश पात्रता परीक्षेत शून्य गुण मिळाले, तरी विद्यार्थी प्रवेश मिळवण्यास पात्र ठरेल, असा हा फतवा शिक्षण संस्थांसाठी दिलासा देणारा असला तरी शिक्षणाच्या दर्जाचे मातेरे करणारा आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुर्गा हो गं गौरी..
पदव्युत्तर परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर प्रवेश पात्रता परीक्षा घेण्यात येते. त्यामध्ये किमान काही गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळू शकेल, अशी व्यवस्था असते. ती पूर्णपणे रद्द करून केंद्रातील आरोग्य मंत्रालय खासगी संस्थांची धन करू पाहते. सरकारी महाविद्यालयांत केवळ गुणांच्या आधारेच प्रवेश मिळतो. तेथील शिक्षणशुल्क खासगी शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेत खूपच म्हणजे सुमारे दहापटीने कमी असते. त्यामुळे फारच थोडय़ा संख्येने विद्यार्थी तेथील प्रवेशास पात्र ठरतात. उर्वरित विद्यार्थ्यांना लाखो रुपये खर्च करून खासगी संस्थांत प्रवेश घेण्यावाचूनही पर्याय उरत नाही. असा प्रवेश घेतानाही प्रवेश परीक्षेत किमान गुण मिळवणे आवश्यक असे. तीही अट आता रद्द केल्याने, यापुढे वैद्यकीय शिक्षण ही केवळ विकत घ्यावयाची वस्तू ठरणार आहे. वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक करावी लागते. महाविद्यालयाला संलग्न रुग्णालय निर्माण करणे, ही त्यातील मोठी गुंतवणूक. ते रुग्णालय चालवण्याची बहुतांश जबाबदारी तेथे शिक्षण घेत असलेल्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची. एकीकडे विद्यार्थीच नाहीत आणि दुसरीकडे रुग्णालयाचा वाढता खर्च अशा कात्रीत सापडलेल्या या शिक्षणसंस्थांना कोणत्याही परिस्थितीत अधिक जागा भरणे एवढा एकच उपाय होता. त्याची योजना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाने झाली आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांमुळे विशिष्ट विषयातील अधिक प्रावीण्य मिळवणे शक्य असते. सध्याच्या सामाजिक परिस्थितीत केवळ पदवी मिळवून व्यवसाय करणे अवघड होत चालल्याने बहुतेक विद्यार्थी पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी धडपडत असतात. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील जागा मर्यादित असल्याने, प्रसंगी कर्ज काढून, घरदार विकून शिक्षण देणारे देशाच्या ग्रामीण भागातील हजारो पालक आपल्या पाल्यांना खासगी संस्थेत पाठवतात. परंतु हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून विद्यार्थी जेव्हा समाजाचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्याच्या सर्वात महत्त्वाच्या व्यवस्थेत काम करू लागतो, तेव्हा त्याच्या गुणवत्तेचा कस लागण्यास सुरुवात होते. जर प्रवेश परीक्षेत शून्य टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांसही पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पुरा करता येणार असेल, तर त्याच्या हाती समाजाचे आरोग्य सुरक्षित कसे राहील, याची चिंता निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. परंतु खासगी संस्थांच्या हितसंबंधांची अधिक काळजी असल्याने सामाजिक आरोग्याकडे सरकारने दुर्लक्ष करण्याचे ठरवलेले दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : कॅनडाऊ त्रुदॉऊ..
आता सरकारच्या या निर्णयावर देशभरातून टीका होऊ लागल्यानंतर आरोग्य मंत्रालय वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश गुणवत्तेनुसारच, संगणकीय पद्धतीने आणि पारदर्शकतेने केले जातील असा खुलासा करते. त्यात काहीही अर्थ नाही. गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांचा वैद्यकीय अभ्यासक्रमाकडील ओढा बदलत चालल्याचे चित्र आहे. कमी त्रासाचे, कमी खर्चाचे वा रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून कमीत कमी त्रास होईल, असे अभ्यासक्रम निवडण्याकडे अधिक कल असल्याचे दिसून येत आहे. आरोग्य मंत्रालयाच्या खुलाशात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करून सर्व अभ्यासक्रमांना विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. परंतु प्रत्यक्षात कोणत्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घ्यावा, याबद्दल सरकार कशी काय सक्ती करणार? त्यामुळे अशा मार्गदर्शनानेही काही साध्य होईल किंवा नाही, याबद्दल संशयच आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षांत पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या एकूण ६८ हजार जागांपैकी १३ हजार जागा रिक्त आहेत. त्या भरण्यासाठीचा हा खटाटोप देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम करणारा ठरू शकतो. आरोग्यावरील खर्चात सरकारने गेल्या काही वर्षांत फारशी वाढ न केल्याने करोनाकाळात जी फजिती उडाली, त्या पार्श्वभूमीवर अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हा विषय महत्त्वाचा ठरला आहे. देशातील ग्रामीण भागात आरोग्य केंद्रांची दुर्दशा, सरकारी रुग्णालयातील प्रचंड गर्दी, खासगी रुग्णालयांकडे जाण्याशिवाय अन्य मार्गच न उरणे या नागरिकांसमोरील समस्यांचे निराकरण उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्यापासून सुरू करायला हवे. देशातील विद्यार्थी मोठय़ा प्रमाणात जगाच्या पाठीवर कोठेही वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी का धावतात, याचे उत्तर या शिक्षण व्यवस्थेत आहे. सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेला प्रचंड खर्च, गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाची नसलेली हमी आणि एवढे करूनही व्यवसायाची होत असलेली त्रेधा यामुळे वैद्यकीय शिक्षणापुढे मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले आहे. शिक्षण देणाऱ्या उत्तम दर्जाच्या संस्था स्थापन करण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा निधी नसल्याने, ही जबाबदारी खासगी क्षेत्राकडे सोपवून सरकारने आपले हात झटकले. अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रचंड गुंतवणूक करावी लागत असल्याने तिचा अधिकाधिक परतावा मिळवण्याकडे खासगी संस्था लक्ष देतात. परिणामी शिक्षण हा एक किफायतशीर व्यवसाय बनला. कावळय़ाच्या छत्रीप्रमाणे सुरू झालेल्या महाविद्यालयांमधून पदवी मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरीच्या बाजारात फारशी किंमत मिळेनाशी झाली. ज्या उद्योगात पदवीधर नोकरी करू लागतो, तेथे गुणवत्तेलाच प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक असते. वैद्यकीय शिक्षणाबाबतची परिस्थिती उलट. डॉक्टर झाल्यानंतर थेट समाजात व्यवसायास सुरुवात करणाऱ्याच्या गुणवत्तेची परीक्षा घेण्याची कोणतीच व्यवस्था नसल्याने, एकूण आरोग्याच्या व्यवस्थेबाबत होत असलेली हलगर्जी समाजाच्या आरोग्यावर परिणाम करणारी ठरते, म्हणून हा प्रश्न अधिक संवेदनशीलपणे हाताळायला हवा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हाच पाया असायला हवा आणि नेमक्या याच मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष होत गेल्याने या देशातील आरोग्याची परवड सुरू झाली आहे. कोणत्याही समाजव्यवस्थेचा कणा म्हणता येईल अशा वैद्यकीय क्षेत्रातील मनुष्यबळाची निवड ही गुणवत्तेच्या निकषावरच होणे आवश्यक आहे. निवड प्रक्रियेमधील लेखी परीक्षा हा तुलनेने ज्ञानाची सर्वंकष पातळी जोखणारा आणि माणसाचा हस्तक्षेप कमी असलेला टप्पा. मात्र, शून्य गुणांची पात्रता निश्चित केल्यामुळे त्याचे महत्त्वच संपुष्टात आले आहे. परीक्षेला फक्त हजेरी लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांलाही या टप्प्यातून पुढे ढकलायचे असेल तर मुळात या परीक्षेचा खटाटोपच कशाला? अशा बिनडोक निर्णयामुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा शिमगा होईल. तेव्हा पक्षनिरपेक्ष विचार करण्याची क्षमता शाबूत असलेल्या प्रत्येकाने या भयानक निर्णयास विरोध करायला हवा. शेवटी भक्त-अभक्त सर्वानाच डॉक्टरांची गरज असते आणि आपणास इलाज करणारा डॉक्टर हिणकस असणे भक्तांसही आवडणार नाही.
