शास्त्रकाट्याच्या कसोटीवर निर्माण केलेल्या औषधास दिलेली विक्री परवानगी मागे घ्यायची वेळ सरकारवर आली असल्यास, संबंधितांवर काय कारवाई करणार?
केंद्र सरकारच्या आरोग्यसेवा महासंचालकांनी प्रेसवू ( PresVu) नावाच्या द्रावणास आधी नेत्रौषध म्हणून विक्रीची परवनागी दिली आणि नंतर ती मागे घेतली. सरकारचे म्हणणे या ‘औषधा’चा प्रचार ज्या पद्धतीने केला जात होता ते पाहता या ‘औषधा’चा गैरवापर होण्याचा धोका होता. तो टाळण्यासाठी त्याच्या विक्रीस दिलेली परवानगी मागे घेत असल्याचे या यंत्रणेने स्पष्ट केले. वरील तपशिलात औषध हा शब्द अवतरणात लिहिला याचे कारण आपल्याकडे या संदर्भात सरसकट दिसणारे गैरसमज. तज्ज्ञ वैद्याकाच्या मार्गदर्शनाखाली जे सेवन करायचे असते त्यास ‘औषध’ म्हणणे अपेक्षित आहे. म्हणजे ‘डॉक्टरांची चिठ्ठी’ नसेल तर वैद्याकीय दुकानांतून या ‘औषधां’ची विक्री होताच नये. पण हा नियम फक्त कागदोपत्री उरला असून डोळे, कान इत्यादी यात घालावयाचे ड्रॉप्स, सर्दी-ताप, पोटाचे, त्वचेचे विकार आदीसाठींची औषधे आपल्याकडे सर्रास किराणा वस्तूप्रमाणे सहज विकली जात असतात. ज्या औषधांस ‘डॉक्टरांची चिठ्ठी’ आवश्यक नसते आणि जी सहजपणे विकत घेता येतात त्यांची वर्गवारी ‘ओव्हर द काउंटर’ (ओटीसी) या गटात केली जाते. पण त्यालाही काही अर्थ राहिलेला नाही. कारण ‘ओटीसी’ आणि ‘नॉन ओटीसी’ हा फरक आपल्याकडे पुसला गेला असून अत्यंत गुंतागुंतीची औषधेही सर्रास सहज विकत घेता येतात. केंद्रीय आरोग्यसेवा संचालकांनी विक्री परवाना स्थगित केला त्या ‘प्रेसवू’ द्रावणाचा संबंध आपल्या या बाजारपेठी सवयींशी आहे. त्यामुळे हा विषय समजून घ्यायला हवा.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : वीज म्हणाली…
हे औषध ‘प्रेसबायोपिया’ या विकारावर दिले जाणे अपेक्षित आहे. म्हणजे वयाच्या चाळिशीनंतर निर्माण होणारा दृष्टिदोष. लहान आकारांच्या अक्षरांचा मजकूर जवळ धरून वाचता न येणे आणि हा मजकूर जरा लांब धरल्यावर बरे दिसू लागणे हे या विकाराचे लक्षण. बहुतांश प्रौढांत असे होते. त्यामुळे यास विकार म्हणणे अतिशयोक्त ठरेल इतकी या ‘प्रेसबायोपिया’ बाधितांची संख्या असेल. सदर द्रावण या विकारावर इलाज करते आणि त्याचे काही थेंब डोळ्यात घातल्यानंतर अवघ्या १५ मिनिटांत दृष्टी सुधारून चाळिशीची गरज कमी होते, असा या ‘प्रेसवू’ निर्मात्यांचा दावा. तो सत्यासत्यतेच्या सीमारेषेवर आहे. म्हणजे या औषधाचे थेंब डोळ्यात घातल्यानंतर काही वेळाने ‘दिसू’ लागते हे खरे. पण ही सुधारणा (?) तात्पुरती असते, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे. हा एक भाग. आणि दुसरे असे की ‘प्रेसवू’ बाजारात येत असताना ‘हे औषध वापरा आणि चष्मा घालवा’ अशा प्रकारच्या बातम्या आल्या, तसा प्रचार झाला तो फसवा आहे असे औषध संचालकांचे म्हणणे. त्यात तथ्य नाही, असे म्हणता येणार नाही. याचे कारण हे ‘औषध’ वास्तवात डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवर विकले जाणे अपेक्षित आहे. तथापि ज्या पद्धतीने त्याच्या बातम्या आल्या, हवा झाली त्यावरून हे द्रावण ‘ओटीसी’ असल्याचा समज होतो आणि त्यामुळे त्याच्या गैरवापराचा धोका निश्चित वाढतो, हे आरोग्यसेवा संचालनालयाचे म्हणणे नाकारता येण्यासारखे नाही. म्हणजे एकाच वेळी अतिरंजित दावा आणि औषधाचा संभाव्य दुरुपयोग या दोन कारणांसाठी ‘प्रेसवू’ विक्री थांबवण्याचा निर्णय सरकारी यंत्रणेने घेतला. ही कारणे उत्पादकांस अर्थातच मान्य नाहीत. या औषधाच्या परवान्याप्रसंगी दिलेल्या माहितीव्यतिरिक्त एकही अतिरंजित दावा आमच्याकडून झालेला नाही, असे या कंपनीच्या वतीने सांगण्यात आल्याचे प्रसिद्ध वृत्तावरून दिसते. ‘एनटोड फार्मास्युटिकल्स’ या कंपनीतर्फे या औषधाची निर्मिती करण्यात आली असून ‘आज का कर्मवीर’ अशा नावाचा पुरस्कार विजेते कोणी निखिल मसुरकर हे या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. कंपनीची वेबसाइट त्यांचे वर्णन ‘‘भारतीय औषध उद्याोगाचा एलॉन मस्क’’ असे करते. स्वत:चे वर्णन कोणी कसे करावे हा ज्याचा-त्याचा प्रश्न हे खरे असले तरी सर्वच लोकप्रिय व्यक्तींशी केलेली बरोबरी विश्वास निर्माण करणारी आणि स्वत:विषयी काही बरे सांगणारी असतेच असे नाही. असो. हे झाले औषध आणि त्याच्या निर्मात्यांबाबत.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : विजेला धक्का
खरा प्रश्न आहे तो आपल्या औषध मंजुरी यंत्रणेबाबतचा. हे औषध सर्रास विकले जाऊ शकते ही किमान बुद्ध्यांकधाऱ्यांस कळेल अशी बाब औषधास परवानगी देणाऱ्यांच्या लक्षात येऊ नये? सरकारी यंत्रणांना इतकी जर शंका होती तर मुळात हे ‘औषध’ विक्रीची परवानगी दिलीच कशी? आणि कोणी? वर्तमानपत्र वा अन्य माध्यमांत ‘जादूई’ औषधांची जाहिरात दिसली की सरकारी यंत्रणा कारवाईची तत्परता दाखवते. ते योग्यच. अशा छाछूगिरी करणाऱ्या वैदूंवर कडक कारवाई हवी याविषयी शंकाच नाही. पण शास्त्रकाट्याच्या कसोटीवर निर्माण केलेल्या औषधास दिलेली विक्री परवानगी मागे घ्यायची वेळ आली असेल तर संबंधितांवर काय कारवाई करणार? गेल्या महिन्यात २० ऑगस्टला सदर कंपनीस हे औषधनिर्मितीची आणि विक्रीची परवानगी दिली गेली. त्यानंतर अवघ्या दोन आठवड्यांत ४ सप्टेंबरला कंपनीवर सरकारी यंत्रणेने नोटीस बजावली. सरकारी यंत्रणेची ‘मंजुरी नसलेले’ अनेक दावे कंपनीच्या प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आल्याचा ठपका या संदर्भात सदर निर्मात्यावर ठेवण्यात आला आहे. तथापि या मधल्या काळात हे औषध विकले गेले असेल आणि त्यामुळे कोणाच्या दृष्टीवर काही परिणाम झाला असेल तर त्याची जबाबदारी कोणाची? हे मुद्दे महत्त्वाचे आहेत कारण आपल्याकडील परिस्थिती ‘डोळ्यांच्या औषधांचा व्यभिचार अधिक की पोटाच्या वा कानाच्या की त्वचेच्या वा अन्य कोणा आजारांवरील औषधांचा भ्रष्टाचार अधिक’ असा प्रश्न पडावा अशी.
अलीकडेच अमेरिकी सरकारने भारतात तयार केल्या जाणाऱ्या अनेक ड्रॉप्सवर बंदीचे अस्त्र उगारले. गतसाली भारतीय कंपनीच्या डोळ्यांच्या ड्रॉप्समुळे रुग्णांची अवस्था अधिकच बिघडली आणि काहींचा तर मृत्यू झाला. हे प्रकरण जागतिक पातळीवर गाजले. तथापि त्यामुळे लाज वाटून आपले सरकार येथील औषधनिर्मिती प्रक्रियेविषयी अधिक सजग झाले असे म्हणणे धार्ष्ट्याचे ठरेल. आपल्या सरकारने तर केस काळे करण्याचा, दात अधिक पांढरे करण्याचा दावा करणाऱ्या राजकीय योगीबाबास ‘दृष्टी’ सुधारणाऱ्या ड्रॉप्सची निर्मिती करण्यास परवानगी दिल्याचा इतिहास ताजा आहे. ‘‘आमचे हे ‘औषध’ (?) प्रदीर्घ काळ वापरल्यास चष्मा जाऊ शकतो’’ असा दावा हे आपले सरकारमान्य बाबाही करतात. पण ते सरकारमान्य असल्यामुळे त्यांच्या ‘औषधां’वर कारवाई करण्यास सरकारी यंत्रणा कदाचित कचरत असाव्यात. त्या तुलतेन अन्य छोट्या-मोठ्या उत्पादकांवर कारवाईचा बडगा उगारणे अगदीच सोपे. कारवाई केल्यासारखे होते, त्यामुळे या यंत्रणा कारवाई करू शकतात हे ‘दिसते’ आणि दुसरा परिणाम म्हणजे ‘छोट्या-मोठ्यां’ना संदेशही त्यातून जातो. या कारवाईची माहिती सरकारने एका पत्रकाद्वारे प्रसृत केली हा मुद्दा आहेच. एरवी कोणा भुक्कड बाबाच्या भिकार उत्पादन शुभारंभास आपले केंद्रीय मंत्री जातात. पण ‘अशी’ काही माहिती देण्याची वेळ आली की त्या वेळी मात्र मंत्रीमहोदय गायब. आरोग्यमंत्र्यांस पत्रकार परिषद घेऊन या महत्त्वाच्या कारवाईची माहिती द्यावी असे वाटले नाही. तेव्हा सदर औषधाच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याच्या कारवाईने प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक निर्माण होतील. हिंदी चित्रपटात रुग्ण उपचारांपलीकडे गेला की ‘इन्हे अब दवा की नही, दुआ की जरूरत है’ असे एक वाक्य फेकले जाते. आपल्याकडील अनेक दव्यांबाबतचे दावे लक्षात घेतल्यास ते वापरणाऱ्या सर्वांनाच दुव्याची गरज लागावी.
