सरकार जेव्हा ‘फेक न्यूज’ नियंत्रणात आणू म्हणते तेव्हा त्याचा खरा अर्थ ‘न्यूज नियंत्रण’ असाच असतो. ‘फेक न्यूज’ नियंत्रणामागच्या सरकारच्या हेतूवर शंका घ्यावीच लागते..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘मानवाचे पाऊल आणि वाळवंटाची चाहूल’ अशा अर्थाचा (आफ्टर मॅन, द डेझर्ट) एक वाक्प्रचार आहे. सद्य:स्थितीत त्यात मानवाच्या जागी ‘सरकार’ या शब्दाचा अंतर्भाव केल्यास बाकी सारे तंतोतंत लागू पडते. ताजा संदर्भ फेक न्यूज रोखण्यासाठी सरकारतर्फे सुचवला गेलेला उपाय. फेक न्यूज म्हणजे ठरवून, जाणूनबुजून पसरवली जाणारी असत्य बातमी. माहिती तंत्रज्ञानाची औरस निर्मिती असलेल्या समाजमाध्यमांचे अनौरस अपत्य म्हणजे हे फेक न्यूज प्रकरण. यात केवळ असत्य, भ्रामक, कपोलकल्पित अशा प्रकारच्या बातम्या प्रसृत केल्या जातात असे म्हणणे हा एका अर्थी सत्यापलाप ठरतो. फेक न्यूज हा प्रकार मुद्दाम भावना भडकावण्यासाठी, ठरावीक समाज, ठरावीक माध्यमे, ठरावीक व्यक्ती आदींविरोधात प्रक्षोभ निर्माण व्हावा या उद्देशाने केला जातो. हे असे करणारे कागदोपत्री एकटे-दुकटे भासत असले तरी ते सर्व एका संघटित प्रचार यंत्रणेचे घटक असतात. सर्वसामान्य व्यक्तींच्या ठायी नीरक्षीरविवेक असतोच असे नाही आणि असला तरी त्यांस त्या विवेकाच्या आधारे विचार करण्याची गरज वाटतेच असे नाही. त्यात गल्लोगल्लीच काय घरोघरी तयार झालेले ‘व्हॉट्सअ‍ॅप विद्यापीठा’चे कुलगुरू! त्यामुळे अलीकडच्या काळात ‘फेक न्यूज’ ही एक मोठीच डोकेदुखी बनलेली आहे यात शंका नाही. तथापि या डोकेदुखीवर सरकार हा इलाज असूच शकत नाही. पण आपल्या सत्ताधाऱ्यांना हे तत्त्व मान्य नसावे. आकाशातील चंद्रसूर्यतारे वगळता आपण सर्व काही हाताळू शकतो अशा काहीशा भ्रमामुळे सरकारने हे ‘फेक न्यूज’ निवारणाचे कार्य हाती घेतले असून त्यासाठी एक स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचे सूचित केले आहे. एका विषप्रयोगावर ज्याप्रमाणे दुसरे विष हा उतारा असू शकत नाही; त्याप्रमाणे ‘फेक न्यूज’ कोणती हे ठरवण्याचे अधिकार सरकारहाती राहू शकत नाहीत.
याचे कारण सरकार हेच स्वत: ‘फेक न्यूज’चे निर्मिती केंद्र असू शकते, हे कसे नाकारणार? ज्याप्रमाणे एकाचा ‘प्रचार’ हा दुसऱ्यासाठी ‘अपप्रचार’ असू शकतो त्याचप्रमाणे एकाची ‘न्यूज’ दुसऱ्यासाठी ‘फेक न्यूज’ असू शकते हे मान्य करण्यास अवघड असले तरी सत्य आहे. ज्याला ज्याला ‘न्यूज’ या संकल्पनेत रस आहे, स्वारस्य आहे आणि ज्याचे ज्याचे हितसंबंध यात गुंतलेले आहेत त्या सर्वास ‘फेक न्यूज’मध्येही तितकाच रस असणार याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही. त्यातही विद्यमान सरकार या यंत्रणेद्वारे सरकारविरोधातील फेक न्यूज शोधण्याची जबाबदारी एखाद्या यंत्रणेवर टाकू इच्छिते. वरवर पाहता हा हेतू निरागस वाटू शकेल. पण तो तसा नाही. कारण मुदलात ‘फेक न्यूज’ काय हेच निश्चित झालेले नसल्याने आणि ते तसे निश्चित करता येणे अशक्य असल्याने सरकारने याच्या नियंत्रणाची सूत्रे आपल्या हाती घेण्याचे कारण नाही. उदाहरणार्थ ‘गणपती हे प्लास्टिक सर्जरीचे जगातील उदाहरण’ हे सरकारातील अतिउच्चपदस्थाने केलेले विधान. ते करणाऱ्याच्या मते हे विधान संपूर्ण, निर्विवाद खरे असू शकेल. पण कोणा विज्ञानवाद्याच्या मते हे विधान ही ‘फेक न्यूज’ असू शकते. याच देशात काही वर्षांपूर्वी गणेशाची मूर्ती दूध प्यायली होती आणि तीस दूध पाजणाऱ्यांत मंत्री, मुख्यमंत्रीही होते. वास्तविक गणेशास ज्याची देवता मानली जाते त्याचाच किती अभाव आहे हेच यातून दिसले. पण सद्यकालीन निकषानुसार ही ‘फेक न्यूज’ होती. मंत्री-संत्री सहभागी झाले म्हणून ही विवेकशून्य घटना सत्य ठरू शकत नाही. सरकारी योजना, त्यांचे यश याबाबतही असेच म्हणता येईल. एखादी योजना शंभर टक्के यशस्वी झाल्याचा सरकारचा दावा तो करणाऱ्यासाठी खरा असेलही. पण छिद्रान्वेषी पत्रकाराच्या मते तो ‘फेक न्यूज’ ठरू शकतो. प्याला किती भरलेला आहे सांगणे सरकारच्या मते जितके सत्य असू शकते तितकेच तो किती रिकामा आहे हे सांगण्याची जबाबदारी असलेल्या माध्यमांच्या मते ते असत्य असू शकते. तेव्हा जी बाब ‘फेक न्यूज’ म्हणजे काय हे निश्चित करता येणार नाही, तिच्या नियंत्रणाचे अधिकार एखाद्या सरकारी यंत्रणेकडे देणे हेच मुळात सरकारच्या हेतूविषयी संशय निर्माण करणारे आहे. ‘लोकसत्ता’ आणि ‘एक्स्प्रेस समूह’देखील मोठय़ा प्रमाणावर समाजमाध्यमी टोळय़ांकडून पसरवल्या जाणाऱ्या ‘फेक न्यूज’चा अनेकदा शिकार झालेला आहे. त्यातील काहींना ‘लोकसत्ता’ने कोर्टात खेचले आहे. तरीही ‘फेक न्यूज’ नियंत्रणाचा अधिकार सरकारहाती दिला जाऊ नये, असेच ‘लोकसत्ता’स वाटते.
कारण सरकार जेव्हा ‘फेक न्यूज’ नियंत्रणात आणू म्हणते तेव्हा त्याचा खरा अर्थ ‘न्यूज नियंत्रण’ असाच असतो. यातही आधीच्या निर्णयांनुसार ‘प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो’ (पीआयबी) या यंत्रणेकडे ‘फेक न्यूज’ शोधण्याची जबाबदारी सुपूर्द केली जाणार होती. या यंत्रणेने एकदा का एखादी न्यूज फेक असल्याचे म्हटले की फेसबुक, ट्विटरादी माध्यमांतून ती काढून घेणे संबंधितांवर बंधनकारक असेल. मुळात ही यंत्रणा काय, तिचा जन्म कशासाठी याचा यात विचारच नाही. सरकारी प्रचार करणे, मंत्र्यासंत्र्यांची भाषणे प्रसृत करणे, विविध खात्यांची अधिकृत (म्हणजे सरकारला आवडेल अशी) माहिती जनतेस देणे इत्यादी कामे ही या यंत्रणेची जबाबदारी. ‘फेक न्यूज’ शोधण्यासाठी आवश्यक बौद्धिक आणि अन्य साधनसामग्री या यंत्रणेकडे नाही. त्यातही या यंत्रणेतील बाबूंच्या मताने सरकारविरोधात जे जे असेल ते ते सर्व ‘फेक न्यूज’ असे ठरवले जाण्याचा धोका दुर्लक्षित करण्यासारखा नाही. या तरतुदीविरोधात फारच बभ्रा झाल्यावर यातून नंतर ‘पीआयबी’चे नाव वगळण्यात येत असल्याचा खुलासा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी केला. ते ठीक. पण तरीही यातून ‘फेक न्यूज’ नियंत्रणाचा आणि पर्यायाने न्यूज नियंत्रणाचा सरकारचा इरादा लपून राहात नाही. एकदा का एखाद्या बातमीवर ‘फेक न्यूज’चा शिक्का बसला की सर्व समाजमाध्यमांवरून ती काढून टाकावी लागेल, ही अट यात आहेच. तशी ती काढली गेली नाही तर ही माध्यमे सर्व माध्यमहक्क वा संरक्षण गमावण्याचा धोका आहे. ही शुद्ध दंडेली ठरते. आणि दुसरे असे की ‘फेक न्यूज’चा सामना काय फक्त सरकारलाच करावा लागतो की काय? अन्यांचा विचारच नाही. विरोधी पक्षीय नेते, त्यांचे कुटुंबीय, माध्यमे.. इतकेच काय पण न्यायव्यवस्थेसही आपल्याकडे ‘फेक न्यूज’ची दांडगाई सहन करावी लागते. पण ही माध्यमस्वातंत्र्याची किंमत आहे. स्वातंत्र्य दिल्यावर काही जणांकडून स्वैराचार होतो म्हणून कोणाला स्वातंत्र्यच देता नये हे विधान जसे हुकूमशाही निदर्शक आहे तसेच ‘फेक न्यूज’बाबतही म्हणता येईल. ज्या देशात कायदामंत्रीच काही निवृत्त न्यायाधीश ‘भारतविरोधी गँग’चे सदस्य असल्याचा आरोप करतात आणि त्यांस कोणाही वरिष्ठाकडून कानपिचक्या मिळत नाहीत, त्या देशाने इतरांस ‘फेक न्यूज’ आवरा म्हणणे हे सराईत व्यसनग्रस्ताने व्यसनाधीनतेच्या धोक्यांवर प्रवचन करण्यासारखे आहे. सध्या तेच सुरू आहे. म्हणून ‘फेक न्यूज’ नियंत्रणामागचा सरकारचा इरादा नेक नाही, हे नमूद करावे लागते. सरकारने लक्ष घालून कराव्यात, अशा अनेक गोष्टी आहेत. त्या आधी कराव्यात. माध्यमे नियंत्रणाचे अन्य मार्ग तसे आहेतच.
