अग्रलेख : आल्यानंतरचे आव्हान!

सर्वप्रथम देवेंद्र फडणवीस यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. आधी सहकारी, नंतर प्रतिस्पर्धी आणि मध्ये स्वपक्षीय श्रेष्ठी अशा तीन पातळ्यांवर अपमान आणि अवहेलना सहन करून ते स्पर्धेत टिकून राहिले आणि असा विजय संपादित केला की त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घालण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय नेतृत्वासमोर शिल्लक राहिला नाही. या विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या विजयाचा आकार इतका आहे की एकनाथ शिंदे आणि अजितदादा पवार या दोन उपमुख्यमंत्र्यांसही फडणवीस यांच्या हातास हात लावून ‘मम’ म्हणण्याखेरीज फार काही करण्यास वाव राहणार नाही. एव्हाना या दोघांनाही भाजपचे नेतृत्व ही काय चीज आहे याचा पुरेसा अंदाज आलेला असणार. या दोघांचेही मागे वा अन्य कोठे जायचे दोर आता कापले गेलेले आहेत. त्यामुळे पदरात पडेल ते त्यांस गोड मानून घ्यावे लागणार. त्यास इलाज नाही. या दोन पक्षांच्या राजकारणावर गेल्या काही दिवसांत पुरेसे भाष्य झालेले आहे. त्यामुळे पुनरुक्तीची गरज नाही. आता वेध घ्यावयाचा तो देवेंद्र फडणवीस यांच्या आगामी कार्यकालाचा. याआधी २०१३ साली त्यांच्या हाती जेव्हा राज्य भाजपची सूत्रे दिली गेली तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने ‘देवेंद्रीय आव्हान’ या शीर्षकाचे (८ मे २०१३) असे संपादकीय लिहून त्यांच्या अध्यक्षपदाबाबत भाष्य केले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली जेव्हा त्यांच्यावर उपमुख्यमंत्रीपद लादले गेले तेव्हा ‘देवेंद्रीय आव्हान:२.०’ या संपादकीयातून (१९ सप्टेंबर २०२२) ‘लोकसत्ता’ने त्यांच्यावर ओढवलेल्या परिस्थितीवर टिप्पणी केली. या दोन्हींपेक्षा आजची परिस्थिती आमूलाग्र बदललेली आहे. तेव्हा फडणवीस यांसही आपल्यातील नवेपण समोर आणावे लागणार.

आणखी वाचा

विविध सेवा विनाविलंब उपलब्ध करा; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सूचना; जिल्हा सुशासन निर्देशांक अहवालाचे प्रकाशन

अपात्र ‘लाडक्या बहिणी’ची रक्कम पुन्हा सरकारजमा

साताऱ्यातील आम्ही चारही मंत्री एकत्रितपणे जिल्ह्याचा विकास करू, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजेंचा विश्वास

महाराष्ट्राला पर्यटनामध्ये प्रथम क्रमांकाचे राज्य बनवू, पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाईंची ग्वाही

एनबीटीची वार्षिक उलाढाल प्रथमच ५०० कोटी रुपयांवर, आता देशभरात विस्तारीकरण

औद्योगिकदृष्ट्या महाराष्ट्र एक नंबरलाच राहणार – उद्योगमंत्री उदय सामंत

मुंबईत गृहनिर्मिती क्षेत्रात यंदा साडेतीन हजार कोटींची खासगी गुंतवणूक, ‘नाईट फ्रँक’च्या अहवालातील माहिती

मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेनंतरच मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांच्या नियुक्त्या; शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेससाठीही निर्देश बंधनकारक

हेही वाचा >>> अग्रलेख : विलंब-शोभा!

म्हणजे मधल्या काळात त्यांनी ज्या विविध पक्षीय गणंगांस जवळ केले तसे आता करून चालणार नाही. त्या वेळी त्यांनी तसे करण्यास एक कारण होते. ते म्हणजे पक्षांतर्गत होणारा विरोध. तो तीव्र होता. त्यामुळे फडणवीस यांस पक्षांतर्गत विरोधक जास्त होते. त्यामुळे त्यांनी बाहेरच्या पक्षांतील अनेकांस भाजपत आणले आणि स्वत:चा समर्थक-पाया तयार केला. या उपायाने त्यांना पक्षांतर्गत स्पर्धकांवर मात करण्यात यश आले, हे खरे. पण त्यामुळे फडणवीस यांच्या राजकीय चारित्र्यावरही चार शिंतोडे उडाले. त्या काळात त्यांच्या आसपास जमलेली प्रभावळ इतकी दिव्य होती की हाच का तो संस्कारी भाजपचा संस्कारी नेता, असा प्रश्न पडावा. बारा पक्षांचे पाणी प्यायलेले आणि विविध पातळ्यांवरील ‘दुकानदारी’साठी कुख्यात अनेक जण फडणवीस यांस लोंबू लागल्याने त्यांचे भले झाले असेल; पण फडणवीस यांस बदनामीचा भार सहन करावा लागला. ते तसे होणारच होते. पण टाळता आले असते तर फडणवीस यांची कारकीर्द तेव्हा अधिकच उजळती. कदाचित तेव्हा तसे करणे ही त्यांची राजकीय अपरिहार्यता असावी. आता ती नाही. त्यामुळे गेल्या खेपेस उचलावे लागलेले चुकीचे पाऊल या वेळी आपल्याकडून पडणार नाही, याची खबरदारी त्यांस घ्यावी लागेल. नेता असो वा सामान्य व्यक्ती. अंतिमत: त्याची प्रतिमा त्याची संगत ठरवत असते. तेव्हा या वेळी फडणवीस यांस असंगांशी संग टाळावा लागेल. तसे काही करावे लागण्याची अपरिहार्यता या वेळी नाही. कारण पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरही फडणवीस यांनी आपले वर्चस्व पुन्हा एकदा सिद्ध करून दाखवलेले आहे आणि त्यांना आता पक्षात स्थानिक पातळीवर तरी आव्हानवीर/ स्पर्धक नाही. त्यात मध्यंतरीच्या काळात जे झाले, जे त्यांना सहन करावे लागले यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने या वेळी फडणवीस यांच्या पाठिंब्यासाठी कंबर कसली. संघाचा आधार नसल्यावर आणि असल्यावर काय होते या प्रश्नाचे उत्तर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक निकालात मिळते. ते स्पष्ट आहे. हा संघाधार या वेळी अधिक स्पष्ट झालेला असल्याने आणि तो कोणास आहे हेही लपून राहिलेले नसल्याने फडणवीस यांच्यासाठी आगामी काळ पक्षांतर्गत पातळीवर निष्कंटक असेल यात शंका नाही.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक गळाला…

त्यांच्यासमोर या वेळी आव्हान असेल ते राज्याची प्रतिमा सुधारण्याचे. फडणवीस यांच्या पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात नाणार येथे येऊ घातलेला भव्य तेलशुद्धीकरण प्रकल्प शिवसेनेच्या विरोधामुळे त्यांना आणता आला नाही. तेच वाढवण बंदर प्रकल्पाबाबतही घडले. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेस चुचकारण्याच्या नादात फडणवीस या प्रकल्पांच्या आघाडीवर काहीही करू शकले नाहीत. त्या वेळी शिवसेनेचा विरोध डावलून हे प्रकल्प राज्यात यावेत असा पुरस्कार ‘लोकसत्ता’ने अनेकदा केला. तेव्हाही राजकीय अपरिहार्यतेने फडणवीस यांस रोखले. पण पुढे शिवसेनाही त्यांच्यापासून दुरावली आणि हे प्रकल्प राज्यापासून दुरावले जातात की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली. आता फडणवीस यांच्यामागे ‘अधिकृत’ शिवसेना आहे. तेव्हा अन्यांची फारशी फिकीर त्यांना बाळगण्याचे कारण नाही. महाराष्ट्र अजूनही गुंतवणूकयोग्य आणि गुंतवणूक स्पर्धेत आहे हे चित्र नव्याने निर्माण करण्याची जबाबदारी फडणवीस यांची. गुजरात, कर्नाटक, आंध्र वा तमिळनाडू आदी राज्यांच्या तुलनेत मध्यंतरी महाराष्ट्र चांगलाच मागे पडला असल्याचे चित्र निर्माण झाले. ते किती खरे, किती खोटे याची चर्चा करण्यात अर्थ नाही. कारण सध्याचा ‘आभास हेच वास्तव’ असे मानले जाण्याचा काळ. त्यामुळे महाराष्ट्र स्पर्धेत नाही असे चित्र निर्माण झाले असेल तर त्याच्या खऱ्या खोट्याची सत्यासत्यता न करता ते बदलण्यासाठी प्रयत्न व्यायला हवेत. हे चित्र बदलणे हे खरे डोंगराएवढे आव्हान. फडणवीस यांना या खेपेस ते पेलावे लागेल. महाराष्ट्राचे असे प्रतिमा-हनन हे अंतिमत: देशालाही परवडणारे नाही. हे आव्हान वाहताना प्रश्न असेल तो राज्याच्या खंक होत चाललेल्या तिजोरीचा. ‘लाडकी बहीण’ वगैरे कौतुक निवडणुकीपुरते(च) ठीक. त्यांना सध्या दिली जात असलेली १५०० रुपयांची मासिक भाऊबीज सुरू ठेवणे अवघड. पण त्यात जर आणखी ६०० रु. प्रति महिना अशी वाढ करावयाची असेल तर राज्याच्या तिजोरीस पडलेल्या छिद्राचे भगदाड होणार हे निश्चित. ते बुजवता आले नाही तर त्याचे पातक लवकरच माजी होणारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा माजी आणि आजीही अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांच्या डोक्यावर फुटणार नाही. त्यासाठी जबाबदार धरले जाईल ते मुख्यमंत्री फडणवीस यांनाच. त्यामुळे राजकीय कसरत करता करता फडणवीस यांस या निवडणुकीय खर्चाचीही तजवीज करत राहावी लागेल.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘गुमराह’ महाराष्ट्र!

या आर्थिक, प्रशासकीय बाबींच्या जोडीला सामाजिक मुद्देही पुन्हा उपस्थित होतील, हे उघड आहे. त्यात आघाडीवरचा असेल तो मराठा आरक्षणाचा मुद्दा. याआधी २०१९ साली निवडणुकांच्या तोंडावर फडणवीस यांनी या विषयास तोंड फोडले. नंतर त्याचे काय आणि कसे झाले हे सगळ्यांसमोर आहेच. आताच्या निवडणुकांत भाजपने ‘अन्य मागासां’ची मोळी आपल्यासाठी बांधून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मात केली खरी. पण हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होणार. त्या वेळी हे आरक्षण न देता येण्यामागील हतबलतेबाबत विरोधकांस दोष देता येणार नाही. मराठा आरक्षण देऊ केल्याचे श्रेय मिरवावयाचे असेल तर त्यामागील अपयशाचीही जबाबदारी घ्यावी लागेल. फडणवीस यांना या खेपेत हा मुद्दा यशस्वीपणे तडीस न्यावा लागेल. गेल्या खेपेस फडणवीस यांची ‘मी पुन्हा येईन’ ही घोषणा चांगलीच गाजली. विरोधकांनी तिची प्रसंगी खिल्ली उडवली. पण फडणवीस यांनी खरोखरच पुन्हा ‘येऊन’ दाखवले आहे. आता आल्यानंतर ही आव्हाने त्यांच्यासमोर ‘आ’ वासून असतील. ती पेलण्यास त्यांना शुभेच्छा !