ना धड सरकारी ना बाजारपेठीय अशा अर्थव्यवस्थांत सत्ताधाऱ्यांची हांजी हांजी करूनच उत्कर्ष साधणाऱ्यांचे काय होऊ शकते, हे ‘एव्हरग्रांद’मुळे दिसले…
बाजारपेठेस बाजाराच्या नियमाने तरी चालू द्यावे किंवा नियंत्रण ठेवावयाचे असेल तर ते निदान पूर्णपणे ठेवावे आणि होणाऱ्या परिणामांची मालकी घ्यावी, हा साधा संकेत. सोयीचे असताना बाजारास मुक्तद्वार द्यावयाचे आणि गैरसोयीच्या प्रसंगी बाजारपेठांवर सरकारी निर्बंध आणायचे हे धोक्याचे. म्हणायचे बाजारपेठीय अर्थव्यवस्था आणि प्रत्यक्षात बाजार मात्र सरकार नियंत्रित हा ‘उडाला तर पक्षी, बुडाला तर बेडूक’ छापाचा दुटप्पीपणा सरकार आणि बाजारपेठ या दोहोंच्या गळ्यास नख लावल्याखेरीज राहात नाही. शेजारी चीन हा या दुटप्पीपणाचा ढळढळीत बळी. एकीकडे चीन सरकारच्या धोरणात्मक उत्तेजनामुळे त्या देशात ‘अलीबाबा’सारखा ‘अॅमेझॉन’शी दोन हात करेल असा तगडा उद्याोगसमूह तयार झाला. जॅक मा हा या ‘अलीबाबा’चा प्रणेता. जॅक अमेरिकेत शिकून परत मायदेशी आलेला. (हे चीनचे खरे वैशिष्ट्य. एकेकाळी भारतापेक्षाही अधिक चिनी विद्यार्थी परदेशी विद्यापीठांत शिकत. पण त्यांचे ‘गेले की गेले’ असे कधी झाले नाही. विकसित देशांत शिकायला गेलेले चिनी तरुण परत मायदेशी येतात आणि व्यापार-उद्याोग सुरू करतात. त्या तुलनेत भारतीय मात्र मायभूमीस ‘अखेरचा हा तुला दंडवत’ म्हणत परत न येण्यासाठी जातात. असो.) सुरुवातीस सरकारने त्यास उत्तेजन दिले. पण मा हे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्याविरोधात काही भूमिका घेत असल्याच्या संशयावरून त्यांच्यावर सरकारी वरवंटा फिरू लागला. नंतर त्यांच्याप्रमाणे त्यांच्या उद्याोगाचेही वासे फिरले. त्याचे स्मरण सोमवारी, हाँगकाँग येथील न्यायालयाने चीनच्या बलाढ्य ‘एव्हरग्रांद’ समूहास अवसायनात काढा असा आदेश दिला; त्यामुळे होईल. जे झाले ते अनेक कारणांनी लक्षणीय ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘अ’नीतीश कुमार!
याचे कारण सरकारने बँकांना सढळपणे कर्जवाटप करण्यास अचानक मनाई केल्यामुळे या समूहाची बंबाळे वाजण्याकडे वाटचाल सुरू झाली. हे का केले याचे उत्तर नाही. आले अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांच्या मना… इतकेच याबाबत म्हणता येईल. अध्यक्षांची ही लहर फिरल्याने ‘एव्हरग्रांद’ संकटात आला. हा चीनमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा उद्याोगसमूह. जवळपास २८० शहरांत या समूहाने १३०० हून अधिक गृहबांधणी प्रकल्प पूर्ण केले असून या प्रकल्पाचा प्रवर्तक क्षु जिआयिन हा जवळपास हजार कोटी डॉलर्सहून अधिक वैयक्तिक मालमत्तेचा धनी आहे. जगातील आघाडीच्या धनाढ्यांत गणल्या जाणाऱ्या या जिआयिन याच्या मालकीचे जगभर बरेच काही आहे. आज हा समूह डोक्यावरील ३,००० कोटी डॉलर्सच्या बोजाने पार वाकला असून ही कर्जे बुडणार अशी रास्त भीती अनेक वित्तकंपन्या गेले काही दिवस व्यक्त करीत होत्या. त्यांस तसे वाटण्याचे कारण म्हणजे ‘एव्हरग्रांद’कडून गेल्या दोन वर्षांत कर्ज परतफेडीसाठी फार काही हालचाली सुरू नव्हत्या. हे झाले कारण चीनने अचानक आपल्या देशातील सर्व कंपन्यांसमोर तीन ‘लक्ष्मणरेषा’ आखल्या. कंपन्यांच्या मालकीच्या मत्तामूल्याच्या ७० टक्के इतकीच कर्ज उभारणी, मालकी आणि कंपनीच्या डोक्यावरील कर्ज या गुणोत्तराचे नियंत्रण आणि कोणत्याही वेळी उद्याोग/कंपनीच्या तिजोरीत असलेल्या रोकडीच्या तुलनेतच अल्पमुदतीची कर्ज उभारणी; या त्या तीन मर्यादा. याचा परिणाम असा की त्यामुळे उद्याोगांच्या कर्ज उभारणीवर सर्व काही सुरळीत सुरू असताना आकस्मिकपणे मर्यादा आल्या. त्यांची भांडवलाअभावी कोंडी झाली. ‘एव्हरग्रांद’ हा यांतील एक.
या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सदर उद्याोगसमूहाने आपल्या मालकीच्या मालमत्ता विकून भांडवल उभारणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी ज्या परदेशी वित्तसंस्थांकडून कर्जे घेतली होती त्यांच्या पुनर्रचनेचा प्रयत्न केला. त्यात यश आले नाही. कारण घरांच्या किमती गडगडल्या. करोना हे त्यामागील एक कारण. कर्ज उभारणीप्रसंगी घरांचा बाजार जेव्हा चढा होता तेव्हाच्या आणि करोनोत्तर किमतीत फरक होता. म्हणून यातून अपेक्षेइतका निधी उभा राहू शकला नाही. त्यामुळे या समूहाची कोंडी झाली. एका बाजूने कर्जमर्यादा ओलांडली म्हणून बँकांनी पतपुरवठा थांबवला आणि दुसरीकडे अन्य मार्गांनी भांडवल उभारणी होईना. अशा परिस्थितीत या समूहाने जागतिक वित्तसंस्थांकडे कर्ज परतफेडीची सवलत मागितली. पण त्यातून ‘एव्हरग्रांद’ या समूहाची वाटचाल दिवाळखोरीकडे सुरू असल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यामुळे या परदेशी वित्तसंस्थांनीही अधिक कर्जे देणे टाळले. हे झाले तीन वर्षांपूर्वी. त्या वेळी यामुळे जागतिक बाजार गडगडला. ‘लोकसत्ता’ने त्यावर ‘पतंग की गरुड’ (२३ सप्टेंबर २०२१) असे संपादकीयही लिहिले होते. या तीन वर्षांत या उद्याोगाची स्थिती काही सुधारली नाही. तो कर्जे फेडू शकला नाही आणि त्याच वेळी ज्यांनी घरांची नोंदणी केली होती त्यांना ती घरेही देऊ शकला नाही. या अवस्थेत काही बदल होत नाही हे लक्षात आल्यावर हाँगकाँग येथील न्यायालयाने या उद्याोगाच्या दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करा असा आदेश दिला. चीन सरकार त्यावर किती त्वरेने हालचाल करते हे आता पाहायचे. कारण एरवी लोकशाहीवादी हाँगकाँगातील निर्णय स्वीकारणे चीनला मंजूर नसते. पण काही आर्थिक मुद्द्यांवर उभयतांत करार झालेला असल्याने कायद्यानुसार हा निर्णय चीनने स्वीकारणे अपेक्षित आहे. अर्थात या केवळ अपेक्षा. त्यांच्या पूर्ततेची काही हमी नाही.
हेही वाचा >>> विशेष संपादकीय: अधिसूचनेचा अर्धानंद!
जे झाले त्यातून चिनी अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीविषयी, स्थैर्याविषयी अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. याचे कारण वर उल्लेखलेले ना धड सरकारी ना बाजारपेठीय असे या अर्थव्यवस्थेचे स्वरूप. अशा व्यवस्थेत सरकारला खूश करण्यासाठी अनेक उद्याोगपती सरकारच्या तालावर ‘नाच रे मोरा’ म्हणण्यात आनंद मानतात. अशांची प्रगती झपाट्याने होते. सध्याचा संकटग्रस्त ‘एव्हरग्रांद’ही असाच. या उद्याोगसमूहाच्या स्थापनेस जेमतेम २७-२८ वर्षेच झालेली आहेत. आधी बाटलीबंद पाणी विकण्यापासून सुरू झालेला या उद्याोगाचा प्रवास १९९६ साली घरबांधणी क्षेत्राच्या दिशेने वळला. त्या वेळी नवा चीन उभारू पाहणाऱ्या सत्ताधीशांस घरबांधणी क्षेत्राच्या विस्ताराची गरज होती. त्या वेळी तत्कालीन सत्ताधीशांची हांजी हांजी करत या समूहाने अनेक वसाहतींची कंत्राटे मिळवली. तथापि नंतर सरकारची ही गरज संपली. परंतु तोपर्यंत ‘एव्हरग्रांद’ समूहासह अनेक घरबांधणी कंपन्यांवर कर्जांचे डोंगर तयार झाले होते. अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांस याची फिकीर असण्याचे काही कारण नव्हते. त्यांनी ती केलीही नाही. विसाव्या शतकाच्या दुसऱ्या दशकात चिनी वित्तसंस्थांचे स्थैर्य चीनसाठी अधिक महत्त्वाचे होते. बँका, अशा पतपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या बुडाल्या की त्याचा परिणाम अधिक गंभीर होतो. म्हणून त्या कंपन्या वाचणे महत्त्वाचे. बिल्डरांचे तसे नाही. एखादा बिल्डर बुडाला की त्याच्या प्रकल्पात घरे घेण्यासाठी पैसे गुंतवणारे इतरांच्या तुलनेत अधिक होरपळतात. पण या होरपळण्याचे परिणाम तसे मर्यादित असतात. या विचारातून चीनने ‘एव्हरग्रांद’च्या वेदनांकडे लक्ष दिले नाही. आज तो समूह कायमचा अस्तास जाईल, असे दिसते. सरकार चालविणारे बदलतात. पण बाजारपेठ कायम असते. बाजारपेठीय गरजा, आपल्या मर्यादा यापेक्षा सरकारला काय हवे आहे, सरकारी धोरणे काय यावर स्वत:चे उद्याोग बेतणाऱ्यांसाठी हा इशारा आहे. सरकारची तळी उचलण्याने होणारा फायदा हा मर्यादित आणि तत्कालिक असतो. सरकारी लाळघोट्यांवर अंतिमत: लटकण्याची वेळ येते हा यातील धडा.
