अग्रलेख : आजचे बालक; उद्याचे पालक!

राज्याच्या विकासार्थ आवश्यक गुंतवणूक आणण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दावोस येथे असताना जिल्ह्यांच्या विकासार्थ गुंतवणूक खेचण्याचा अधिकार आपल्या हाती राहावा यासाठी पालकमंत्र्यांची धुसफुस उफाळून यावी; हा विरोधाभास दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही. ही पालकमंत्रीपदाची परंपरा जिल्ह्याजिल्ह्यांच्या विकासास मारक आणि पालकमंत्र्यांच्या स्व-विकासास किती तारक आहे हे ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच दाखवून दिले. त्या वर्णनाची सत्यता इतक्या लवकर हे विकासोत्सुक सत्ताधीश दाखवून देतील असे वाटले नव्हते. पण तसे झाले खरे. याचा अर्थ या सत्ताधीशांस विकासाची आणि त्यातही या विकासाच्या गंगेचे नियंत्रण आपल्या हाती राहावे याची किती आस आहे याचा अंदाज चुकला. तो खरे तर फडणवीस यांचाही चुकला असावा, असे मानण्यास जागा आहे. कारण पालकमंत्रीपदाची पीडा संपवून ते बर्फाच्छादित आल्प्स पर्वतराजीतील दावोस येथे निवांतपणे गेले खरे! पण त्यांचे पाय तिकडे लागलेही नसतील तोच इकडे त्यांच्या राज्यात विकासोत्सुक मंत्रीगणांची अस्वस्थता बाहेर पडू लागली. त्यातही ज्या मंत्रिमहोदयांच्या वाट्यास एकाही जिल्ह्याचे पालकमंत्रीपद आलेले नाही ते अधिक अस्वस्थ, असे दिसून आले. विकासापेक्षा विकासाच्या पाळण्याची दोरी आपल्या हाती असावी असा या अस्वस्थांचा हेतू आहे असा याचा अर्थ काही जण काढतील. तो खरा नाही असे म्हणता येणार नाही. ‘पालक’ होणे म्हणजे पाल्याच्या पाळण्याची दोरी हाती असणे हे जितके व्यक्तीबाबत खरे म्हणता येते तितकेच ते पालकमंत्रीपदाबाबतही खरेच मानायला हवे. आपले पाल्य जसे इतर कोणी वाढवणे व्यक्तींस मंजूर नसते, तसेच आपल्या जिल्ह्याच्या विकासाचा पाळणा अन्य कोणी जोजावणे सत्ताधीशांस नामंजूर असते. हे सत्य लक्षात घेऊन जे झाले त्यावर भाष्य आवश्यक ठरते.

हेही वाचा :अग्रलेख : राखावी बाबूंची अंतरे..

विशेषत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या सहकाऱ्यांची पालकत्वाची भूक अधिकाधिक कशी भागवता येईल, यासाठी केलेले नावीन्यपूर्ण उपाय लक्षात घेतल्यास या भाष्याची गरज लक्षात यावी. इतके दिवस पालकमंत्रीपदाचे भाग्य एका मंत्र्याच्याच नशिबात असे. फडणवीस यांनी ही अडचण लक्षात घेऊन आपल्या मंत्री सहकाऱ्यांचे नशीब बदलले. त्यामुळे महाराष्ट्रात यापुढे एका पालकमंत्र्याच्या जोडीला सह-पालकमंत्री असतील. अधिक पालक म्हणजे अधिक विकास, असाच हा विचार असणार. मंत्रिमंडळात ज्याप्रमाणे कॅबिनेट मंत्री, त्याखालोखाल राज्यमंत्री, त्याखालोखाल उपमंत्री इत्यादी नेमण्याची सुविधा असते त्याप्रमाणे पालकमंत्रीपदांबाबतही केले जावे. एक पालकमंत्री, त्याची विकासाची भूक शांत करण्यात साहाय्यभूत ठरेल असा सह-पालकमंत्री आणि या सह-पालकमंत्र्यांच्या विकासप्रेरणा भागवण्यास उप-पालकमंत्री अशी त्रिस्तरीय रचना याबाबतही व्हावी. महाराष्ट्र त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकू शकतो. नाही तरी या प्रगतिशील राज्याकडे केंद्रीय स्तरावर राबवल्या जाणाऱ्या अनेक योजनांचे जनकत्व आलेलेच आहे. (पाहा : रोहयो, महिला आरक्षण इत्यादी) त्याप्रमाणे ही पालकमंत्री- सहपालकमंत्री- उपपालकमंत्री रचना प्रत्यक्षात आणून महाराष्ट्राने इतरांसाठी पथदर्शक ठरायला हरकत नाही. तसेही सत्ता विकेंद्रीकरण आणि त्रिस्तरीय स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था विकासासाठी आवश्यक मानली जाते. तशीच ही पालकमंत्री रचनाही त्रिस्तरीय असणे योग्य. तसे करणे तार्किकही ठरावे. याचे कारण पालकमंत्री ही संकल्पना मुळात जन्मास आली महाराष्ट्रात. माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या काळात या पालकमंत्रीपदाचा उगम. हे नाईक विदर्भातले. विद्यमान मुख्यमंत्री फडणवीस हेही विदर्भातलेच. त्यामुळे पालकमंत्रीपदाची एका वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांनी निर्माण केलेली परंपरा दुसऱ्या विदर्भप्रांतीय मुख्यमंत्र्यांनी अधिक बळकट करणे इष्ट. यात आणखीही एक करता येईल. जे प्रत्यक्षात मंत्री नाहीत त्यांच्याकडे उपपालकमंत्रीपद द्यावे. त्यामुळे आगामी काळातील मंत्री घडवता येतील. आणि दुसरे असे की अलीकडे केवळ स्वबळावर सत्ता येणे पुरेसे समाधानकारक नसते. अशी सत्ता आली की उरल्या-सुरल्या विरोधी पक्षांतील उरल्या-सुरल्या आमदार आदी नेत्यांस आपल्यात घ्यावे लागते. यामुळे गुंतवणुकीस प्रोत्साहन मिळते. याखेरीज याचे अन्य काही फायदेही आहेत.

जसे की विरोधी पक्ष रिकामे करून टाकल्याने त्या पक्षांस नवे नेते निर्माण करण्याची निकड भासते आणि त्यातून उद्यासाठी नवनव्या नेत्यांचा शोध घेता येतो. परत विरोधी पक्षांनी एकदा का एखादा नेता घडवला रे घडवला की त्यास आपल्यात घेण्याची सोय सत्ताधारी पक्षांस आहेच. म्हणजे ही नेते निर्मितीची प्रक्रिया अव्याहत सुरू राहते. पैसा ज्याप्रमाणे फिरता हवा त्याप्रमाणे हे नेतेही फिरते असणे हे त्यांच्या आणि प्रदेशाच्या अर्थव्यवस्थेस हितकारक असते. आणि दुसरे असे की विरोधी पक्षांतून असे नवनवे नेते घेण्याची सोय असल्यामुळे आपल्या पक्षातील कालबाह्य, ज्येष्ठ, आडमुठ्या अशा निष्ठावानांस मार्गदर्शक मंडळ वा सतरंजी मंडळांत वर्ग करण्याची सोय सत्ताधारी पक्षांस मिळते. याचा अर्थ असा की या पद्धतीचा अवलंब केल्याने विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी या दोन परस्परविरोधी गटांत ‘भाकरी फिरती राहते’. ही बाब फार महत्त्वाची. कारण भाकरी फिरती राहिली की ती करपत नाही. त्याचबरोबर या पद्धतीत नवनवे नेते महाराष्ट्रास गवसणे अधिक सुलभ होईल, ही आणखी एक सोय. गेली कित्येक दशके महाराष्ट्रास नवे, तरणेबांड नेतृत्व मिळालेले नाही. जे आहेत ते वंशपरंपरेने पुढे आलेले. अशी काही परंपरा नसलेले फडणवीस यांच्यासारखे काही मोजकेच. त्यामुळे ही पालकमंत्र्यांची त्रिस्तरीय रचना अमलात आल्यास महाराष्ट्री नेतृत्वाचे पीक भरघोस लागेल. ज्याप्रमाणे झाड चांगले वाढण्यासाठी त्याची कापणी आवश्यक असते त्याचप्रमाणे नेतृत्व अधिकाधिक बहरावे यासाठी परंपरेची कापणी गरजेची असते. फडणवीस यांनी सह-पालकमंत्री योजून जुन्या परंपरेची छाटणी करून नव्या परंपरेची पेरणी केलेली आहेच. ती अधिक सक्षम करावी आणि तीस संस्थात्मक स्वरूप द्यावे.

हेही वाचा :अग्रलेख : ट्रम्पोदयाचे टरकणे

बहुधा या नव्या पालकमंत्र्यास एकदा का विकासाची भरघोस फळे लागली की फडणवीस यांस आणखी एक पाऊल पुढे टाकता येईल. म्हणजे आता केवळ ते सह-पालकमंत्री नेमून थांबले आहेत. उद्या जिल्ह्याजिल्ह्यांच्या वेलीस लागलेली विकासफळे पाहिली की ते सह-पालकमंत्री या पदांबरोबर उप-पालकमंत्रीही नेमण्याचा विचार खचितच करतील. सध्या फक्त रायगड आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील पालकमंत्री नेमणुकांनाच फडणवीस यांनी स्थगिती दिलेली आहे. ती अन्य नेमणुकांनाही द्यावी. सध्या राज्यात तीन पक्षांचे सरकार आहे. म्हणजे विकासाची शक्यता तीनपट. एकापेक्षा तीन अधिक असल्याने एका पक्षापेक्षा तिघांचे सरकार कधीही बरे. शक्य झाल्यास ते चौघांचे वा पाच पक्षांचे करावे. या सरकारात राष्ट्रवादी आणि शिवसेना हे सहभागी आहेत. काँग्रेसचा सहभाग नाही आणि राज ठाकरे यांचा सहभाग असून नसल्यासारखा. किंवा नसून असल्यासारखा असेही म्हणता येईल. त्यामुळे ही पालकमंत्रीपदाची त्रिस्तरीय रचना प्रत्यक्षात आणल्यास राज्याच्या विकासात काँग्रेस आणि मनसे यांनाही सहभागी करून घेता येईल. अशा तऱ्हेने समस्त राजकीय पक्ष सत्ताधारी झाले की विकासास कोणीच विरोध करणार नाही. या सर्व राजकीय पक्षांच्या तरुण आणि बाल आघाड्याही आहेत. जसे की युवासेना. अशा सर्वपक्षीय तरुण आघाड्यांसही विद्यामान सत्ताधीशांनी आपल्याकडे ओढून घ्यावे आणि पालकमंत्र्यांसमवेत उद्याचे नेतृत्व घडवण्यासाठी बालकमंत्रीही नेमावेत. आजचे बालक हे उद्याचे पालक. त्या धर्तीवर आजचे बालकमंत्री राज्याचे उद्याचे पालकमंत्री असतील.