अग्रलेख: देश बदल रहा है…!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंत्र्यांच्या खासगी सचिवांसंदर्भात न राहवून ‘फिक्सर’ हा शब्दप्रयोग केला जाणे आणि मुंबई महानगर प्राधिकरणातील कथित भ्रष्टाचाराचे प्रकरण उघड होणे यांत कितीही नाही म्हटले तरी योगायोग नाही, असे म्हणता येणार नाही. नवे सरकार अस्तित्वात येताना फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे सेनेच्या चार जणांस मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेणे ठामपणे कसे नाकारले याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने त्या वेळी दिले होते. तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, दीपक केसरकर आणि संजय राठोड हे शिंदे सेनेचे ते चार नेते. यातील संजय राठोड तेवढे ‘सामाजिक’ कारणांमुळे मंत्री बनू शकले. मुख्यमंत्र्यांच्या ‘फिक्सर’ विधानानंतर दोन दिवसांनी, बुधवारी अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी एकनाथ शिंदे सेनेच्या नेत्यांवर टीकेची झोड उठवली. त्यात या चार मंत्र्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. म्हणजे सरकारातील एका उपमुख्यमंत्र्याच्या पक्षातील नेत्यांस दुसऱ्या उपमुख्यमंत्र्याच्या पक्षाचे नेते मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाच्या आधारे जाहीरपणे भ्रष्ट म्हणतात असे हे चित्र. त्यातून महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा किती उच्च दर्जाचा विचका झालेला आहे आणि ही दलदल किती खोलवर, दूरवर गेलेली आहे हे लक्षात येते. एक परदेशी कंपनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील सर्वात श्रीमंत प्राधिकरणावर थेट भ्रष्टाचाराचा आरोप करू धजली ती याच दलदलीमुळे. यात ‘एमएमआरडीए’कडून कशा प्रकारे प्रकल्प खर्च वाढवण्याची मागणी झाली इत्यादी तपशील समोर आलेला आहे आणि मुंबई उच्च न्यायालयानेही या प्राधिकरणास चार खडे बोल सुनावले आहेत. ही सगळी राज्यातील भ्रष्टाचाराचे गळू झपाट्याने पिकू लागल्याची लक्षणे. पण ती केवळ लक्षणेच.

त्या लक्षणांचा मूळ आजार पायाभूत सोयी-सुविधा विकास अशा गोंडस नावाने ओळखला जातो. हा आजार अलीकडच्या काळात हाताबाहेर गेल्याचे दिसते. वृद्धावस्थेत काही जणांस जसा भस्म्या होऊन ‘खा खा’ सुटते तद्वत ‘पासोसुवि’ (अलीकडे लघुनामांची चलती आहे) आजारात होते. भस्म्या हा व्यक्तीस होतो. पण हा ‘पासोसुवि’ आजार मात्र सरकारांस ग्रासतो. या आजाराने बाधित सरकारे मग मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, उड्डाणपूल, महामार्ग, रेल्वेमार्ग, विमानतळ, बसगाड्या खरेदी, शालेय गणवेशाचेही राज्यस्तरीय कंत्राट अशी मोठमोठ्या खर्चांची कामे हाती घेतात. त्यातील बहुतांश कामे आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारांस देणे बंधनकारक असते. अन्यथा ‘विकास’ हुलकावणी देतो. मर्जीतील कंत्राटदारांस एकदा का कामे दिली की त्या कामांचा खर्च चंद्राच्या कलेप्रमाणे आणि राजकीय पक्षाच्या विस्तारानुसार वाढत जातो. हे खर्च वाढवणे हा या विकारातील परमोच्च बिंदू. त्यास मान्यता मिळाली की आजारास उतार पडतो आणि नवा प्रकल्प, नव्या निविदा निघू लागतात. कंत्राटदारही आपला आणि सरकारही आपले! त्यामुळे वाढीव खर्चास मान्यता मिळणे तसे सोपे. तेव्हा कंत्राटे काढणे, ती मिळवणे आणि मुख्य म्हणजे त्यासाठी विकासाच्या अधिकाधिक संधी शोधत राहणे हे कौशल्याचे काम. ते पट्टीच्या राजकारण्यालाच जमते. या अशा कार्य-कुशल राजकारण्यांच्या ठायी (गरज नसतानाही) रस्त्यांची कामे कोठे हाती घ्यावीत, बांधलेले रस्ते तोडून परत ते बांधण्यासाठी कशी कंत्राटे द्यावीत, पूल या संकल्पनेत दोन टोके जोडली जाणे आणि त्यासाठी या दोन टोकांची जमीन अधिग्रहीत असणे बंधनकारक असूनसुद्धा ती नसली तरीही पुलाची कंत्राटे कशी द्यावीत, मग जमीन अधिग्रहणाचा खर्च त्यात कसा वाढवावा, प्रचलित पूल तोडून नव्या पुलांची गरज कशी निर्माण करावी इत्यादी गुणांचा समुच्चय असतो. अशा ‘गुणी’ राजकारण्यांचे पीक अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर आले असून त्यामुळे ‘पासोसुवि’ आजारही झपाट्याने पसरताना दिसतो. आजाराच्या सुविहित हाताळणीसाठी कार्यतत्पर अधिकाऱ्यांची फौज लागते. कंत्राटदार आणि सत्ताधीश यांच्यातील संवादसेतू म्हणजे हे कार्यतत्पर अधिकारी. तेही विकासेच्छुक. त्यामुळे भराभरा कंत्राटे देणे, मंत्रीमहोदयांनी चाणाक्ष नजरेने काढलेली नवनवी कामे मार्गी लावणे यात ते वाकबगार. काही विकास-विरोधीजन या वर्गास ‘फिक्सर’ असे संबोधतात. हे संबोधन या वर्गापुरते मर्यादित होते तोपर्यंत ठीक. पण काही मंत्र्यांच्या विशेषाधिकाऱ्यांचा समावेश साक्षात मुख्यमंत्र्यांनीच या ‘फिक्सर’ वर्गात केल्याने या ‘पासोसुवि’ आजाराची वाच्यता झाली. आता त्यावर चर्चा टाळणे अशक्य.

त्यात आता मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्वात विकासाभिमुख संस्थेवर ओढलेले ताशेरे. यातील फ्रेंच कंपनीने केलेल्या आरोपानुसार २०२३ पासून कथित भ्रष्टाचारास सुरुवात झाली. अशी कोणती ‘अशर’दार घटना त्यावर्षी घडली आणि कोणता ‘संजय’ हे प्रकल्प महाभारत घडत होते तेव्हा ‘मध्यस्थ’ होता याचा शोध घेणे अवघड नाही. तरीही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले. ते त्यांनी योग्य केले. पण हा कथित भ्रष्टाचार झाला त्यावेळी मुख्यमंत्री आणि ‘एमएमआरडीए’चे अध्यक्षही शिंदेच होते. त्यामुळे चौकशीचे आदेश देता देता त्यांनी या परदेशी कंपनीच्या आरोपांबाबत अधिक काही भाष्य केले असते तर ‘पासोसुवि’ विकारावर अधिक प्रकाश पडला असता. आता ते काम विद्यामान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस करावे लागणार. काही मंत्र्यांच्या स्वीय सहाय्यकादी कर्मचाऱ्यांस ‘फिक्सर’ असे संबोधणे ही या प्रकाश पाडण्याच्या कार्याची सुरुवात असेल तर फडणवीस यांस ही बाब अधिक पुढे न्यावी लागेल. म्हणजे त्यांनी काहींचे वर्णन नुसतेच ‘फिक्सर’ असे केले खरे; पण ते कोणत्या मंत्र्यांशी संबंधित होते हे आता कळायला हवे. त्यातून ते शिंदे- सेनेचे की अप- राष्ट्रवादीचे हे समजून घेण्यास मदत होईल. तथापि ते तसे होईल का आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आदेश दिलेल्या चौकशीतून ‘एमएमआरडीए’चे वास्तव समोर येईल का हा यातील खरा प्रश्न.

तो पडण्याची प्रमुख कारणे दोन. एक म्हणजे हे ‘फिक्सर’ अधांतरी काम करत नाहीत. त्यामुळे ते ज्यांच्यासाठी ‘फिक्सिंग’ करत होते ते महाभाग कोण? हे उघड होणे आवश्यक कारण कोणाला तरी गरज असते म्हणून दलाल तयार होतात. हे गरजवंत कोण ते न सांगता उगाच दलालांच्या नावे आगपाखड करणे निरर्थक. हा भ्रष्टाचाराचा उपयोजित अर्धा भाग. दुसरा अधिक गंभीर असा सैद्धान्तिक. तो म्हणजे राज्यात जे काही सुरू आहे ते अलीकडच्या काळातील विकासाच्या राजकारणाचीच फळे नव्हेत काय? गेल्या काही वर्षांत राज्यात झालेले प्रत्येक सत्तांतर हे विकासाच्या नावे झाले. विकासाची संधी, विकासाची गरज, मतदारसंघांचा विकास इत्यादी शब्दबुडबुडे प्रत्येक पक्षांतरिताने नवनवे घरोबे करताना हवेत सोडले. सध्याचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री हे असे प्रमुख विकासाभिमुख. तेव्हा त्यांच्याच काही अधिकाऱ्यांनी या विकासास चालना देण्यात आपापला सहभाग उचलला असेल तर फक्त त्या अधिकाऱ्यांना बोल लावणे कितपत योग्य?

खरे तर याचा विचार राज्यात अजूनही काही सुज्ञ शाबूत असतील तर त्यांनीही करून पाहायला हरकत नाही. कारण फार पूर्वी नाही; पण राजीव गांधी आणि अलीकडे मनमोहन सिंग यांच्या काळात ‘भ्रष्टाचारच नको’ अशी भूमिका हे सुज्ञशहाणे घेत. आता ते झेंड्यांच्या रंगावर ठरते. त्यामुळे भ्रष्टाचार हा नुसता भ्रष्टाचार राहात नाही, तो ‘त्यांचा’ की ‘आपला’ यावर हे सुज्ञशहाणे त्यास भ्रष्टाचार मानायचे की नाही, हे ठरवतात. देश बदल रहा है असे म्हणतात ते हेच!