स्थानिक स्पर्धकांना बाजारावर सरकारचे नियंत्रण नको असते, पण आव्हानात्मक जागतिक खेळाडू आला, तर संरक्षणासाठी सरकारचा हस्तक्षेप हवा असतो…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल हे रागावलेले आहेत. त्यांच्या रागाचा विषय आहे ॲमेझॉन आणि एकंदरच ईकॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांचे वाढते प्रस्थ. बऱ्याचदा असे दिसते की निवृत्तीनंतर घरी बसावे लागलेले पोरा-नातवंडांच्या ॲमेझॉन ऑर्डरी स्वीकारता स्वीकारता हैराण झालेले असतात. एक दिवस ऑर्डर घेऊन आलेला झोपमोड करतो तर दुसऱ्या दिवशी ते परत घेऊन जाण्यास आलेला आणि तिसऱ्या दिवशी बदली वस्तू घेऊन आलेला. असे ॲमेझॉनचे चक्र अव्याहत सुरू असते. त्यात गरगरणे नशिबी आलेल्यांस संताप येणे साहजिक. पण गोयल यांचे काही असे नाही. ते काही निवृत्त घरबसे नाहीत. तरीही ॲमेझॉनसारख्या सेवांचे भारतातील वाढते प्रस्थ हा अभिमानाचा नव्हे; तर चिंतेचा विषय आहे असे त्यांस वाटते. ‘‘जेव्हा ही कंपनी भारतात १०० कोटी डॉलर्सची घोषणा करते तेव्हा ती गुंतवणूक भारतासाठी नसते तर आपल्या कंपनीच्या नुकसानीचा खड्डा भरून काढण्यासाठी असते’’, असे मत ते व्यक्त करतात. आणि हे नुकसान ॲमेझॉनला का सहन करावे लागते? तर ‘भक्षक-भाव’ (प्रिडेटरी प्राइसिंग) हा गोयल यांचा निष्कर्ष. म्हणजे आपल्या ऑनलाइनी दुकानात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती इतरांच्या तुलनेत आत्यंतिक कमी ठेवण्यासाठी केलेले प्रयत्न. हे असे केल्याने इतरांचे गुडघे फुटतात. कारण त्यांना ॲमेझॉन ज्या दराने विकते त्याच्याशी स्पर्धा करता येत नाही. गोयल यांच्या मते यामुळे पारंपरिक दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे आणि ईकॉमर्सचे वाढते प्रस्थ हे काही त्यात आनंद मानावे असे नाही. उलट या वाढत्या ईकॉर्मसमुळे खाद्यान्न घरपोच पुरवणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असून त्यामुळे भारतीय अधिकाधिक बशे (काऊच पोटॅटो) बनतील याची चिंता गोयल यांना आहे. ठीक. आता या मुद्द्यांचा प्रतिवाद.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आत्ताच्या आत्ता…
यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे गोयल यांस ही चिंता नक्की कधीपासून सतावू लागली? यातही अधिक नेमका मुद्दा म्हणजे गोयल यांस केवळ ॲमेझॉन खुपते आहे की समग्र ईकॉमर्स? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ अॅमेझॉन असेल तर ‘का’ हा प्रतिप्रश्न आवश्यक आणि त्याच्या उत्तरार्थ ॲमेझॉनच्या ऐवजी रिलायन्स वा अदानी समूह असता तर ही नाराजी इतकीच असती का, हा उपप्रश्न. परदेशी कंपन्या भारतात येऊन भारतीय व्यवस्थेत ‘मॅनेज’ होणाऱ्या कंपन्यांना आव्हान ठरू लागल्या की आपल्या सत्ताधीशांच्या मनी अचानक स्वदेशीची महती जागते. गोयल यांची ही ॲमेझॉन चिंता ही अशी आहे काय? यातही समजा अॅमेझॉनच्या स्वस्त ‘भक्षक-भाव’ धोरणामुळे गोयल यांस इतका सात्त्विक संताप येत असेल तर मग भारतीय कंपन्यांच्या या अशाच ‘भक्षक-भाव’ धोरणांचे काय? त्यांनी कधी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याची नोंद तरी नाही. उदाहरणार्थ जियो टेलिकॉम कंपनीतर्फे अशीच ‘भक्षक-भाव’ धोरणे राबवली गेली. अगदी आजतागायत. त्यास खुद्द गोयल वा त्यांच्या सरकारने कधी हरकत घेतली? नसेल घेतली तर ते योग्यच. कारण आपल्या उत्पादनांचे दर काय असावेत हे ठरवण्याचा पूर्णाधिकार त्या उत्पादकाचा. त्याचे परवडणे आणि त्या उत्पादनाचा दर्जा हे ठरवण्याचा अधिकार विक्रेते/उत्पादक आणि ग्राहक यांचा. त्यात सरकारने पडण्याचे कारणच काय? येथे उत्पादन जरा जास्तच स्वस्त आहे अशी तक्रार ना ग्राहकांनी कधी केलेली आहे ना तशी ती स्पर्धक विक्रेत्यांनी पुढे केलेली आहे. मग सरकारला या सगळ्याची उबळ का?
आणि दुसरे असे की ॲमेझॉनमुळे अगदी गावखेड्यातल्या उत्पादकासाठीही प्रचंड बाजारपेठ खुली झाली, त्याचे काय? ॲमेझॉनवर आगपाखड करताना गोयल हे पारंपरिक दुकानदारांची कड घेतात. ते ठीक. तो त्यांचा ‘राज’धर्म आहे आणि त्यांच्या राजकारणासाठी या व्यापारी वर्गाच्या पाठिंब्याची त्यांना गरज आहे. त्यांनी त्यासाठी खुशाल या व्यापारीसमुदायाचे ऋणी राहावे. पण ईकॉमर्सच्या प्रचंड विस्तारामुळे ज्यांची दुकाने थाटण्याची ऐपत नव्हती अशा शब्दश: असंख्य उत्पादकांस घरबसल्या बाजारपेठ मिळाली त्याचे काय? ईकॉमर्स नसते तर हे घडले नसते, हे उघड आहे. त्यांच्या नावे बोटे मोडताना गोयल ॲमेझॉनवर अतिरिक्त नफेखोरीचा अप्रत्यक्ष आरोप करतात. त्यात तथ्य आहे असे मान्य केले तर प्रश्न असा की मग हे कोपऱ्यावरचे दुकानदार काय धर्मकार्यार्थ व्यवसायात आहेत की काय? ॲमेझॉनची नफेखोरी तेवढी वाईट, या दुकानदारांची मात्र चांगली हे कसे? वास्तविक ही कोपऱ्यावरची दुकाने किरकोळ विक्री किमतीपेक्षा बऱ्याचदा चढ्या दराने विक्री करत असतात, घाऊक खरेदीत स्वत:स झालेल्या फायद्याचा काहीही वाटा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाहीत आणि तरीही त्यांच्या दर्जाविषयी कसलीही हमी देता येत नाही. याउलट वास्तव ॲमेझॉनचे. तेथे विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या दर्जाबाबत साशंकता नसते आणि ती वस्तू त्याआधी घेतलेल्या ग्राहकांस आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायची सोय असल्याने त्या वस्तुविषयी बरी-वाईट मते मांडता येतात. अॅमेझॉनसारखी दुकाने ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल’वर चालतात आणि घाऊकपेक्षा अधिक घाऊक खरेदी करून स्वस्तात घेतलेल्या उत्पादनामुळे मिळणारा फायदा ग्राहकांपर्यंत दर कमी करून पोहोचवतात. म्हणजे व्यापक ग्राहकहिताचा विचार केल्यास हे चांगले की वाईट? अर्थातच चांगले. मग गोयल यांच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय?
ते कारण दडलेले आहे ते ॲमेझॉनमुळे स्थानिक स्पर्धकांसमोर निर्माण होणाऱ्या आव्हानात. ही खरी भारतीय उद्योग-मानसिकता. बाजारावर सरकारचे नियंत्रण नको असे म्हणायचे आणि तरी आपल्यासमोर आव्हान निर्माण होईल असा जागतिक खेळाडू भारतात येणार असेल तर सरकारच्या तोंडाकडे संरक्षणासाठी पाहायचे. म्हणजे आपापल्या बाजारपेठा, त्यावरील आपली मक्तेदारी सुरक्षित राहील इतपतच स्पर्धा हवी. ईकॉमर्समुळे पारंपरिक कॉमर्सवर गदा येईल, असे गोयल म्हणतात. पण हे तर प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर होत होते. मोटार रिक्षा आल्या तेव्हा टांगेवाल्यांसमोर आव्हान निर्माण झाले, टॅक्सी आल्यावर रिक्षावाले संकटात आले, पुढे या सेवेचे उबरीकरण झाल्यावर टॅक्सीवाले गळा काढू लागले. हे असे होतच असते. त्या वेळी या सगळ्यांना वाचवण्यासाठी गोयल यांनी काय प्रयत्न केले? किती टांगेवाले, टॅक्सीवाले यांची बाजू त्यांनी घेतली? त्याचप्रमाणे संघटित व्यापारउदीम आल्यावर किरकोळ व्यापाऱ्यांचे कावणे जसे रास्त होते तसे ईकॉमर्स आल्यावर नेहमीच्या कॉमर्सवाल्यांचे किरकिरणे रास्त. अलीकडे मोठमोठी भव्य सहदुकाने (मॉल्स) लोकप्रिय आहेत. या अशा सहदुकानांमुळे मंडईत कोणी जात नाही; सबब ही महादुकाने बंद करा असे गोयल महाशय उद्या म्हणणार का? अर्थातच नाही. मग या ईकॉमर्सविरोधात इतकी आगपाखड का? गोयल हे व्यापारउदिमाशी संबंधित समाजातून येतात आणि स्पर्धात्मकता त्यांच्या अंगीच असते. त्यात हे सनदी लेखापाल. त्यामुळे परंपरेस आधुनिक ज्ञानाची धारही आलेली. असे असताना या नव्याचे स्वागत करण्याऐवजी तीच जुन्या पिढीची किरकिर निदान गोयल यांच्या तोंडी तरी शोभत नाही. आर्थिक उदारीकरणाच्या विरोधात त्या वेळी काही विशिष्ट समाजाच्या उद्याोगपतींनी अशीच बोटे मोडली होती. ती करणाऱ्यांच्या गटास त्या वेळी ‘बॉम्बे क्लब’ असे म्हटले जात असे. सरकारी आश्रयाने आपापल्या बाजारपेठा सुरक्षित राखणे हीच काय ती त्या ‘बॉम्बे क्लब’ची कर्तबगारी. आताही असाच ‘बॉम्बे क्लब’ आकारास येताना दिसतो. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट’चे वायदे करणाऱ्या सरकारात महत्त्वाचे मंत्रीपद सांभाळणाऱ्या गोयल यांनी या ‘क्लब’चे ‘बोलवते धनी’ होऊ नये.
वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल हे रागावलेले आहेत. त्यांच्या रागाचा विषय आहे ॲमेझॉन आणि एकंदरच ईकॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांचे वाढते प्रस्थ. बऱ्याचदा असे दिसते की निवृत्तीनंतर घरी बसावे लागलेले पोरा-नातवंडांच्या ॲमेझॉन ऑर्डरी स्वीकारता स्वीकारता हैराण झालेले असतात. एक दिवस ऑर्डर घेऊन आलेला झोपमोड करतो तर दुसऱ्या दिवशी ते परत घेऊन जाण्यास आलेला आणि तिसऱ्या दिवशी बदली वस्तू घेऊन आलेला. असे ॲमेझॉनचे चक्र अव्याहत सुरू असते. त्यात गरगरणे नशिबी आलेल्यांस संताप येणे साहजिक. पण गोयल यांचे काही असे नाही. ते काही निवृत्त घरबसे नाहीत. तरीही ॲमेझॉनसारख्या सेवांचे भारतातील वाढते प्रस्थ हा अभिमानाचा नव्हे; तर चिंतेचा विषय आहे असे त्यांस वाटते. ‘‘जेव्हा ही कंपनी भारतात १०० कोटी डॉलर्सची घोषणा करते तेव्हा ती गुंतवणूक भारतासाठी नसते तर आपल्या कंपनीच्या नुकसानीचा खड्डा भरून काढण्यासाठी असते’’, असे मत ते व्यक्त करतात. आणि हे नुकसान ॲमेझॉनला का सहन करावे लागते? तर ‘भक्षक-भाव’ (प्रिडेटरी प्राइसिंग) हा गोयल यांचा निष्कर्ष. म्हणजे आपल्या ऑनलाइनी दुकानात विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या किमती इतरांच्या तुलनेत आत्यंतिक कमी ठेवण्यासाठी केलेले प्रयत्न. हे असे केल्याने इतरांचे गुडघे फुटतात. कारण त्यांना ॲमेझॉन ज्या दराने विकते त्याच्याशी स्पर्धा करता येत नाही. गोयल यांच्या मते यामुळे पारंपरिक दुकानदारांसमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे आणि ईकॉमर्सचे वाढते प्रस्थ हे काही त्यात आनंद मानावे असे नाही. उलट या वाढत्या ईकॉर्मसमुळे खाद्यान्न घरपोच पुरवणाऱ्यांच्या संख्येतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असून त्यामुळे भारतीय अधिकाधिक बशे (काऊच पोटॅटो) बनतील याची चिंता गोयल यांना आहे. ठीक. आता या मुद्द्यांचा प्रतिवाद.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आत्ताच्या आत्ता…
यातील कळीचा मुद्दा म्हणजे गोयल यांस ही चिंता नक्की कधीपासून सतावू लागली? यातही अधिक नेमका मुद्दा म्हणजे गोयल यांस केवळ ॲमेझॉन खुपते आहे की समग्र ईकॉमर्स? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ अॅमेझॉन असेल तर ‘का’ हा प्रतिप्रश्न आवश्यक आणि त्याच्या उत्तरार्थ ॲमेझॉनच्या ऐवजी रिलायन्स वा अदानी समूह असता तर ही नाराजी इतकीच असती का, हा उपप्रश्न. परदेशी कंपन्या भारतात येऊन भारतीय व्यवस्थेत ‘मॅनेज’ होणाऱ्या कंपन्यांना आव्हान ठरू लागल्या की आपल्या सत्ताधीशांच्या मनी अचानक स्वदेशीची महती जागते. गोयल यांची ही ॲमेझॉन चिंता ही अशी आहे काय? यातही समजा अॅमेझॉनच्या स्वस्त ‘भक्षक-भाव’ धोरणामुळे गोयल यांस इतका सात्त्विक संताप येत असेल तर मग भारतीय कंपन्यांच्या या अशाच ‘भक्षक-भाव’ धोरणांचे काय? त्यांनी कधी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्याची नोंद तरी नाही. उदाहरणार्थ जियो टेलिकॉम कंपनीतर्फे अशीच ‘भक्षक-भाव’ धोरणे राबवली गेली. अगदी आजतागायत. त्यास खुद्द गोयल वा त्यांच्या सरकारने कधी हरकत घेतली? नसेल घेतली तर ते योग्यच. कारण आपल्या उत्पादनांचे दर काय असावेत हे ठरवण्याचा पूर्णाधिकार त्या उत्पादकाचा. त्याचे परवडणे आणि त्या उत्पादनाचा दर्जा हे ठरवण्याचा अधिकार विक्रेते/उत्पादक आणि ग्राहक यांचा. त्यात सरकारने पडण्याचे कारणच काय? येथे उत्पादन जरा जास्तच स्वस्त आहे अशी तक्रार ना ग्राहकांनी कधी केलेली आहे ना तशी ती स्पर्धक विक्रेत्यांनी पुढे केलेली आहे. मग सरकारला या सगळ्याची उबळ का?
आणि दुसरे असे की ॲमेझॉनमुळे अगदी गावखेड्यातल्या उत्पादकासाठीही प्रचंड बाजारपेठ खुली झाली, त्याचे काय? ॲमेझॉनवर आगपाखड करताना गोयल हे पारंपरिक दुकानदारांची कड घेतात. ते ठीक. तो त्यांचा ‘राज’धर्म आहे आणि त्यांच्या राजकारणासाठी या व्यापारी वर्गाच्या पाठिंब्याची त्यांना गरज आहे. त्यांनी त्यासाठी खुशाल या व्यापारीसमुदायाचे ऋणी राहावे. पण ईकॉमर्सच्या प्रचंड विस्तारामुळे ज्यांची दुकाने थाटण्याची ऐपत नव्हती अशा शब्दश: असंख्य उत्पादकांस घरबसल्या बाजारपेठ मिळाली त्याचे काय? ईकॉमर्स नसते तर हे घडले नसते, हे उघड आहे. त्यांच्या नावे बोटे मोडताना गोयल ॲमेझॉनवर अतिरिक्त नफेखोरीचा अप्रत्यक्ष आरोप करतात. त्यात तथ्य आहे असे मान्य केले तर प्रश्न असा की मग हे कोपऱ्यावरचे दुकानदार काय धर्मकार्यार्थ व्यवसायात आहेत की काय? ॲमेझॉनची नफेखोरी तेवढी वाईट, या दुकानदारांची मात्र चांगली हे कसे? वास्तविक ही कोपऱ्यावरची दुकाने किरकोळ विक्री किमतीपेक्षा बऱ्याचदा चढ्या दराने विक्री करत असतात, घाऊक खरेदीत स्वत:स झालेल्या फायद्याचा काहीही वाटा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत नाहीत आणि तरीही त्यांच्या दर्जाविषयी कसलीही हमी देता येत नाही. याउलट वास्तव ॲमेझॉनचे. तेथे विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंच्या दर्जाबाबत साशंकता नसते आणि ती वस्तू त्याआधी घेतलेल्या ग्राहकांस आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवायची सोय असल्याने त्या वस्तुविषयी बरी-वाईट मते मांडता येतात. अॅमेझॉनसारखी दुकाने ‘इकॉनॉमिक्स ऑफ स्केल’वर चालतात आणि घाऊकपेक्षा अधिक घाऊक खरेदी करून स्वस्तात घेतलेल्या उत्पादनामुळे मिळणारा फायदा ग्राहकांपर्यंत दर कमी करून पोहोचवतात. म्हणजे व्यापक ग्राहकहिताचा विचार केल्यास हे चांगले की वाईट? अर्थातच चांगले. मग गोयल यांच्या पोटात दुखण्याचे कारण काय?
ते कारण दडलेले आहे ते ॲमेझॉनमुळे स्थानिक स्पर्धकांसमोर निर्माण होणाऱ्या आव्हानात. ही खरी भारतीय उद्योग-मानसिकता. बाजारावर सरकारचे नियंत्रण नको असे म्हणायचे आणि तरी आपल्यासमोर आव्हान निर्माण होईल असा जागतिक खेळाडू भारतात येणार असेल तर सरकारच्या तोंडाकडे संरक्षणासाठी पाहायचे. म्हणजे आपापल्या बाजारपेठा, त्यावरील आपली मक्तेदारी सुरक्षित राहील इतपतच स्पर्धा हवी. ईकॉमर्समुळे पारंपरिक कॉमर्सवर गदा येईल, असे गोयल म्हणतात. पण हे तर प्रगतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर होत होते. मोटार रिक्षा आल्या तेव्हा टांगेवाल्यांसमोर आव्हान निर्माण झाले, टॅक्सी आल्यावर रिक्षावाले संकटात आले, पुढे या सेवेचे उबरीकरण झाल्यावर टॅक्सीवाले गळा काढू लागले. हे असे होतच असते. त्या वेळी या सगळ्यांना वाचवण्यासाठी गोयल यांनी काय प्रयत्न केले? किती टांगेवाले, टॅक्सीवाले यांची बाजू त्यांनी घेतली? त्याचप्रमाणे संघटित व्यापारउदीम आल्यावर किरकोळ व्यापाऱ्यांचे कावणे जसे रास्त होते तसे ईकॉमर्स आल्यावर नेहमीच्या कॉमर्सवाल्यांचे किरकिरणे रास्त. अलीकडे मोठमोठी भव्य सहदुकाने (मॉल्स) लोकप्रिय आहेत. या अशा सहदुकानांमुळे मंडईत कोणी जात नाही; सबब ही महादुकाने बंद करा असे गोयल महाशय उद्या म्हणणार का? अर्थातच नाही. मग या ईकॉमर्सविरोधात इतकी आगपाखड का? गोयल हे व्यापारउदिमाशी संबंधित समाजातून येतात आणि स्पर्धात्मकता त्यांच्या अंगीच असते. त्यात हे सनदी लेखापाल. त्यामुळे परंपरेस आधुनिक ज्ञानाची धारही आलेली. असे असताना या नव्याचे स्वागत करण्याऐवजी तीच जुन्या पिढीची किरकिर निदान गोयल यांच्या तोंडी तरी शोभत नाही. आर्थिक उदारीकरणाच्या विरोधात त्या वेळी काही विशिष्ट समाजाच्या उद्याोगपतींनी अशीच बोटे मोडली होती. ती करणाऱ्यांच्या गटास त्या वेळी ‘बॉम्बे क्लब’ असे म्हटले जात असे. सरकारी आश्रयाने आपापल्या बाजारपेठा सुरक्षित राखणे हीच काय ती त्या ‘बॉम्बे क्लब’ची कर्तबगारी. आताही असाच ‘बॉम्बे क्लब’ आकारास येताना दिसतो. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट’चे वायदे करणाऱ्या सरकारात महत्त्वाचे मंत्रीपद सांभाळणाऱ्या गोयल यांनी या ‘क्लब’चे ‘बोलवते धनी’ होऊ नये.
