शैक्षणिक व्यवस्थेचे मातेरे करून, अभियांत्रिकी, वैद्याकीय शाखांचा खेळखंडोबा करून आता आपण केंद्रीय लोकसेवा परीक्षांमध्ये दिवे लावायला सुरुवात केली आहे. स्पर्धा परीक्षांवर सर्व लक्ष केंद्रित करणारे या देशातील बुद्धिमान, कष्टकरी इत्यादी इत्यादी विद्यार्थी आणि त्यांच्या यशाच्या स्वप्नरंजनात मशगूल पालक या उभयतांनी पूजा खेडकर यांचे शतश: आभार मानायला हवेत. यश मिळविण्यासाठी अभेद्या, दुष्प्राप्य वगैरे समजल्या जाणाऱ्या या परीक्षांच्या आणि नंतरच्या अधिकारी निवड प्रक्रियेचा बुरखा या पूजाबाईंनी टराटरा फाडला असून त्यांच्या या एकहाती कर्तबगारीची नोंद देशाच्या प्रशासकीय इतिहासात सुवर्णाक्षरांत केली जाईल, यात तिळमात्रही शंका नाही. एखादी व्यक्ती व्यवस्था, नीती-नियम आदींस खुंटीवर टांगून पोलादी परीक्षा यंत्रणेचा लौकिक कसा मातीमोल करू शकते आणि असे करून मजबूत मानली जाणारी यंत्रणा किती कचकड्याची आहे हे दाखवून देऊ शकते याचे या पूजाबाईंइतके उत्तम उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. अर्थात त्यांच्या या अभूतपूर्व यशामागे बुद्धिमान, प्रामाणिक कष्ट केल्याशिवाय यश मिळत नाही अशी वदंता असणाऱ्या परीक्षांचे पार मातेरे करण्यात समाज म्हणून आपल्या निष्क्रिय सहभागाचा वाटा आहे हे नाकारता येणार नाही, हे खरे. अलीकडेच आपण वैद्याकीय अभ्यासक्रमासाठी अत्यंत चुरशीच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘नीट’ परीक्षांचे उत्तम वाटोळे केले. ते पूर्ण व्हायच्या आत या पूजाबाईंच्या सौजन्यामुळे स्पर्धा परीक्षांचा क्रम लागला. आयएएस, आयपीएस, आयएफएस इत्यादी परीक्षांत यशस्वी होणे या देशातल्या प्रत्येक तरुण-तरुणीचे स्वप्न असते आणि त्या स्वप्नपूर्तीसाठी शिक्षणाच्या बाजारपेठा दुथडी भरून वाहत असतात. या परीक्षांत यशस्वी होण्यासाठी किती कष्ट करावे लागतात, दिवसाचे २०-२० तास अभ्यास करावा लागतो, मुलाखतीचे तंत्र आत्मसात करावे लागते, सामान्यज्ञान उत्तम असावे लागते, चतुरस्रा व्यक्तिमत्त्व विकासाचा ध्यास असावा लागतो इत्यादी इत्यादी कथाकहाण्यांनी घरोघरीचे शैक्षणिक वातावरण भारलेले असते. तथापि या परीक्षा, त्यांची निवड पद्धती प्रत्यक्षात कोणत्याही ग्रामसिंह शिक्षणसम्राटाच्या संस्थेतील प्रवेश प्रक्रियेप्रमाणे ‘मॅनेज’ करता येऊ शकते किंवा काय असा प्रश्न या पूजनीय पूजाबाईंची कृती दर्शवते. त्यांच्या या कर्तृत्वासाठी स्पर्धा परीक्षांसाठी रक्त आटवणाऱ्यांच्या पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या ऋणात राहतील. हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘पुरवणी’ची बतावणी! याचे कारण इतके दिवस प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची प्रशिक्षण अकादमी ही फक्त उच्च दर्जाची वधू-वर संस्था आहे असे मानले जात होते. देशातील अनेक पॉवरफुल अधिकाऱ्यांच्या पॉवरफुल जोड्यांच्या गाठी स्वर्गात नव्हे तर मसुरीच्या या प्रशिक्षण अकादमीत बांधल्या जातात, हे अनेक जण जाणून होते. त्यामुळे पती कलेक्टर तर पत्नी सीईओ, हा गृहसचिव तर ती महसूल खात्यात, ती आयकर खात्यात तर तो अबकारीत इत्यादी अनेक सरकारी मेहुण हा देश पाहात आलेला आहे. आपल्या सुविद्या श्वानाच्या फेरफटक्यात व्यत्यय नको म्हणून आयएएस अधिकारी जोडपे स्टेडियमवर खेळाडूंनाच प्रवेशबंदी कशी करू शकते हे आपण पाहिलेले आहे. आपल्या (अर्थातच प्रिय) पत्नीच्या प्रभात आणि सायंकालीन फेरफटक्यात अन्य कोणाची बाधा नको म्हणून पटांगणावर सामान्यांसाठी निर्बंध आणणारा कर्तव्यदक्ष आयएएस अधिकारी महाराष्ट्रानेही याचि देही बघितलेला आहे. सेवाकाळात संधान बांधून निवृत्त झाल्या झाल्या उद्याोग समूहास ‘दुनिया मुठ्ठी मे’ घेण्यात कायावाचामनोभावे साथ देणारे आयएएस अधिकारी तर डझनांनी सापडतील. निवृत्त झाल्या झाल्या राजकीय पक्षांत सहभागी होऊन थेट निवडणुकांच्या राजकारणात उतरणारे, निवृत्योत्तर पदांची बेगमी सेवाकाळात करणारे वगैरे तर किती दाखवावेत! सत्ताधाऱ्यांच्या वळचणीस राहून त्यांच्यावर होणाऱ्या सत्तासंपत्ती वर्षावाचे चार तुषार आपल्याही अंगावर कसे उडतील याची खबरदारी घेणारे इत्यादींची तर गणतीच नाही. पण एक प्रशिक्षणार्थी पूजा निपजते आणि या सर्वांपेक्षा आपण किती सरस हे दाखवून देते ही बाब कौतुकास्पदच! आधीच्या पिढीचे कर्तृत्व पुढची पिढी आणखी पुढे नेते ते असे. यावरून काही मुद्दे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट होतात. हेही वाचा >>> अग्रलेख : टेंडर प्रजासत्ताक! जसे की आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेचे झाले आहे तितक्या मातेऱ्यावर आपण समाधानी नाही. पहिली ते दहावी, बीए, बीएस्सी, बीकॉम वगैरे पदवीधारी पण प्रत्यक्षात अक्षरओळखी बुद्धिमत्तेच्या पिढ्यानपिढ्या प्रसवल्यानंतर आपण आपल्या अभियांत्रिकीचा खेळखंडोबा केला. टुकार दर्जाचे इतके अभियंते आपण निर्माण केले की त्यांच्या कौशल्यापेक्षा ‘आयटीआय’ प्रमाणपत्रधारी अधिक उपयुक्त आणि गुणवंत ठरू लागले. अशा तऱ्हेने अभियांत्रिकीचे दिवाळे निघाल्याची खात्री झाल्यावर आता क्रम वैद्याकीय शाखेसाठी आवश्यक ‘नीट’ परीक्षांचा. याबाबतही तसा महाराष्ट्र आघाडीवर. ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर राजकीय सोयीसाठी नवे आरक्षण धोरण आणून काही वैद्याकीय शाखांत खुल्या प्रवर्गात एकही प्रवेश मिळू न देण्याची व्यवस्था महाराष्ट्राने २०१९ सालीच करून दाखवली. त्यानंतर पावित्र्य राखून होत्या दोनच विद्याशाखा. ‘आयआयटी’चे अभ्यासक्रम आणि केंद्रीय लोकसेवा आयोगातर्फे घेण्यात येणाऱ्या आयएएस वगैरेसाठींच्या परीक्षा. त्याच्याआधीच्या राज्य लोकसेवा आयोग परीक्षांची माती आपण यशस्वीपणे केलेली आहेच. यातही महाराष्ट्राचा दबदबा मोठा. परीक्षांपाठोपाठ परीक्षांचे पेपर कसे फोडता येतात, हे या राज्याने दाखवून दिले. असे होत असताना केंद्रीय लोकसेवा परीक्षांचा लौकिक तसा टिकून होता. या परीक्षांतील यशस्वी सेवेत आले की उत्तरायुष्यात किती तेजस्वी दिवे लावतात हे सर्वांस ठाऊक होतेच. पण ही ‘दिवेलागण’ परीक्षांपासूनच सुरू करता येऊ शकते हे दाखवून देण्याचे श्रेय मात्र या पूजाबाईंचे. कोट्यधीश पालक असतानाही त्यांचे उत्पन्न त्यांच्या या ‘सुकन्ये’च्या निवडीच्या आड येऊ शकत नाही, बहुविकलांगत्वाचा दावा केलेल्या व्यक्तीचे वैद्याकीय प्रमाणपत्र तपासायला हवे असे निवडणाऱ्यांस वाटत नाही आणि ते समाजमाध्यमांवरील ‘रिल्स’ निर्मितीच्या आड येत नाही, इतरांस सेवाकाळाच्या उत्तरार्धात मिळणारा गृहजिल्हा प्रशिक्षण कालावधीतही मिळवता येतो इत्यादी अनेक अमूल्य धडे पूजाबाई घालून देतात. त्यांच्याबाबतचा, त्यांच्या तीर्थरूपांबाबत जो काही तपशील उपलब्ध झालेला आहे तो सामान्यांस अचंबित आणि त्याच वेळी असहाय करतो. कारण हे आपल्या सार्वत्रिक ऱ्हासाचे प्रतीक आहे. प्रामाणिकपणासाठी ओळखले जाईल, सामान्यांना आधार वाटेल, कायद्याचे राज्य या देशात आहे याची खूण पटेल असे कोणते एक क्षेत्र आपण राखलेले आहे हा प्रश्न पडतो. पोलिसांपासून ते कायद्याच्या रक्षणकर्त्या अन्य अनेक यंत्रणा आपण यशस्वीपणे पोखरू दिल्या आणि त्यास कोणीही रोखण्याचा प्रयत्नही केला नाही. हे असे करणारे उजळ माथ्याने समाजात वावरू शकले आणि अशांस ‘आपले’ म्हणावे की नाही हेही त्यांच्या कथित राजकीय विचारधारेवर समाज ठरवू लागला. वास्तविक अनैतिकांस विचारधारा नसते. पण अशा उघड अनैतिकांच्या खांद्यावरील झेंड्याच्या रंगावर हा ‘आपले’पणाचा निर्णय होऊ लागला. यातूनच रिक्षाचे बोगस परवाने देणारे सहज स्वीकारले गेल्यानंतर वैमानिकांचे बोगस परवाने देणारी यंत्रणा उभी करण्यापर्यंत संबंधितांची मजल गेली. निवृत्त झाल्यानंतर लगेच राजकीय पक्षाकडे धाव घेणारा पोलीसप्रमुख गोड मानून घेतल्यानंतर न्यायाधीशपदाचा झगा झुगारून निवडणुकीच्या आखाड्यात शड्डू ठोकून उतरणारा न्यायाधीशही सहज तयार झाला. यातून एकच तत्त्व सिद्ध होते. ऱ्हासास अंत नसतो. तो करून घ्यावा तितका कमी. तो रोखण्याची जबाबदारी असणाऱ्यांकडून कर्तव्यपालन होत नसेल तर समाजाचा विवेक जागरूक व्हावा लागतो. तो करणे ही माध्यमांची जबाबदारी. यातील कोणाकडून काहीच होत नसेल तर बेबंदशाही चार पावलांवर असते. पूजा खेडकर प्रकरणाचा हा सांगावा आहे. ही बेबंदशाहीची पूजा अशीच सुरू राहिली तर काय होते याची उदाहरणे आसपास भरपूर आहेत. त्यावरून काही शिकायचे नसेल तर आपल्याइतके करंटे आपणच ठरू.
