मुंबईच्या समस्या कमी करण्यासाठी झोकात होणाऱ्या वल्गनांमधून सौदागरांची धन होते, पण सामान्यांचे जिणे मात्र होते तसेच राहते.

या प्रश्नाची पुनरुक्ती झाल्यासारखे वाटेल. पण त्यास इलाज नाही. या पुनरुक्तीमागील ताजे कारण म्हणजे अवघ्या काही दिवसांत मुंबईत झालेले तीन मृत्यू. जवळपास दीड कोट मानवी जीव अंगावर वागवणाऱ्या या महानगरास मृत्यूचे वावडे नाही. या शहरात माणसे किडा-मुंगीसारखी मरतात आणि तरीही जणू काही घडलेच नाही, अशा तऱ्हेने इतर जगत राहतात. प्रसन्न चित्ताने प्रभातफेरीस निघालेली एखादी महिला डोक्यावर नारळ पडून मरते तर भर पावसातही आपल्या कर्तव्यपालनार्थ निघालेला एखादा वैद्यक चक्क गटारात पडून मरतो. अलीकडे तर आकाशातील विमानही इमारतीवर आदळून काही जणांचे प्राण गेल्याचे या मुंबईने अनुभवले. दुर्गंधी टाळण्यास नाकाला रुमाल लावणाऱ्यांना स्वच्छ जगता यावे म्हणून त्यांची गटारे साफ करणारे कसे गुदमरून मरतात तेही हे शहर शांतपणे अनुभवते. तेव्हा या शहरास दुर्दैवाने मरणाचे काडीचेही सोयरसुतक नाही. अशी अनेक अश्रापांची मरणे हे शहर अंगावर वागवते आणि जगत राहते. या शहराची संवेदना बोथटतेच्या पलीकडे गेलेली असली तरीही काही मृत्यू अस्वस्थ करतात. अशा अस्वस्थ करणाऱ्या मृत्यूंची संख्या यंदाच्या पहिल्या चार महिन्यांतच ५६५ वर गेली असून यातही यातील १३९ मृत्यू या अस्वस्थतेस अधिक वेदनादायी बनवतात. हे सर्व मृत्यू जिचे वर्णन मुंबईची जीवनरेखा, लाइफलाइन इत्यादी गुणवैशिष्टयांसह केले जाते त्या लोकलच्या प्रवासात घडले. पोटासाठी या महानगरीतील सामान्यांस ज्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो तीच वाहतूक यंत्रणा जीवघेणी ठरू लागली आहे. म्हणून पुनरुक्ती होत असली तरी एक प्रश्न विचारावाच लागेल. तो म्हणजे, आपले प्राधान्यक्रम नक्की कोणते?

maharashtra vidhan sabha elections 2024, Rajura,
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?
d y chandrachud on sanjay raut
D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी…
congress leader rahul gandhi made serious allegations on pm modi in jharkhand
पंतप्रधान बड्या उद्योजकांचे हित जोपासतात; राहुल गांधी यांचा आरोप
maharashtra assembly elections 2024 security need in maharashtra
‘सेफ’ राहण्यासाठी, एक होण्यापेक्षा…
loksatta editorial no interest rate cut by rbi retail inflation surges in october
अग्रलेख : म्हाताऱ्या शब्दांचा आरसा…
Narendra Modi statement regarding the middle class in a meeting in Pune news
पंतप्रधानांची मध्यमवर्गाला साद; ‘मध्यमवर्गाची प्रगती होते, तेव्हा देश प्रगती करतो’; पुण्यातील सभेत विधान
right to vote opportunity to create the future
मताधिकार ही भविष्य घडविण्याची संधी!

हेही वाचा >>> अग्रलेख : अमंगलाचे मंगलसूत्र

या प्रश्नाचे उत्तर ज्यांना आयुष्यात मिळालेले असते वा ज्यांना हा प्रश्न पडत नाही त्यांच्यासाठी वातानुकूलित प्रवासी सेवा असते. अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवा असतात. दूरच्या प्रवासासाठी ‘वंदे भारत’ असते आणि त्याच वेळी या वर्गास ‘स्वस्त’ वाटणारी विमान सेवाही त्यांच्या दिमतीला असते. पण हा प्रश्न त्या वर्गासाठी नाही. हे सर्व ज्यांना परवडत नाही त्यांच्यासाठी काय, हा यातील महत्त्वाचा प्रश्न. अ‍ॅप आधारित वाहतूक सेवा / वंदे भारत/ विमान इत्यादी सेवा वापरणारे सर्वांच्याच कार्यक्रमपत्रिकेवर असतात. अर्थसंकल्प, पायाभूत सोयी इत्यादी सारे याच वर्गासाठी तर असते. यापेक्षा वरच्या वर्गास या सगळयांची काहीही गरज नसते आणि त्यांचे कार्य सिद्धीस नेण्यास त्यांचा त्यांचा ‘श्री’ समर्थ असतो वा ते त्यास ‘मॅनेज’ करू शकतात. त्यामुळे सामान्यांस भेडसावणाऱ्या चिंता त्यांना सतावत नाहीत. म्हणून खरी समस्या आहे ती कनिष्ठ मध्यमवर्गाची. मुंबईतील या वर्गास लोकल गाडयांखेरीज पर्याय नाही. हे ज्या परिसरात राहतात तेथे बस सेवा नाही आणि खासगी टॅक्सी परवडणारी नाही. नोकरीधंद्यासाठी मुंबईत येण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे लोकल गाडया. दररोज जवळपास ७०-७५ लाख मुंबईकर या काडयापेटयांच्या डब्यांतून प्रवास करतात. पण त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही. म्हणून याच उपनगरी स्थानकात केवळ चेंगराचेंगरीत कित्येक जण गुदमरतात आणि अवघ्या चार महिन्यांत १३९ जण लोकलमधून पडून गतप्राण होतात. गेल्या आठवडाभरात ज्यांनी असा जीव गमावला ते सर्व तरुण आहेत. चांगल्या कारकीर्दीच्या उमेदीने ते मायानगरीकडे धावत होते. पण वाहन व्यवस्थेने त्यांना सामावून घेतले नाही. धावत्या लोकलमधून ते रुळावर पडले आणि गेले.

हेही वाचा >>> अग्रलेख: अनिवासींच्या मुळावर निवासी!

यावर ‘‘भाकरी मिळत नसेल तर केक खा’’ असा सल्ला देणाऱ्या मेरी अंत्वानेतचे मराठी भाऊबंद शहाजोगपणे ‘‘यांनी बाहेर लोंबकळून मुळात जावेच का’’, असा प्रश्न विचारतील. तथापि असा प्रश्न विचारणाऱ्यांस हे माहीत नसेल की उच्चमध्यमवर्गीयांस सुखावणाऱ्या रेल्वे गाडया अधिकाधिक सामावून घेता याव्यात म्हणून मुंबईतील लोकल गाडयांच्या वेळापत्रकास अधिकाधिक आकसून घ्यावे लागते. हा उन्हाळी सुट्टयांचा काळ. त्यासाठी जादा गाडया सोडणे आलेच.  त्यासाठी पुन्हा उपनगरी सेवांचा संकोच. या लोकल गाडयांस वातानुकूलित डबे मध्यमवर्गीयांस सुखावणारे. म्हणून ते वाढवायलाच हवेत. पण लोकलच्या डब्यांची संख्या काही वाढवता येत नाही. मग करा कमी सामान्यांसाठीचे डबे. हाच प्रकार दूर अंतरासाठीच्या गाडयांतही दिसतो. अशा दूर अंतरांवर धावणाऱ्या २२ डब्यांच्या रेल्वेत पूर्वी १२ सर्वसाधारण आणि बिगरवातानुकूलित शयनयान डबे असत आणि वातानुकूलित डब्यांची संख्या आठ असायची. तथापि २०२२ सालच्या जून महिन्यापासून वातानुकूलित डब्यांची संख्या थेट १५ वर नेली. आता बिगरवातानुकूलित- ज्यांस जनरल डबे म्हटले जाते असे- डबे फक्त सहा-सात असतात. या गाडयांच्या ‘जनरल’ डब्यातही मेंढरापेक्षाही वाईट अवस्थेत माणसे प्रवास करताना दिसतात ते यामुळे. या अशा सामान्यांस आज कोणीही वाली नाही. उपनगरी सेवेबाबत हेच घडताना दिसते. मध्य रेल्वेवरील कल्याण-कसारा आणि कल्याण-कर्जत या दोन मार्गाचा विस्तार रखडलेला आहे आणि नवी मुंबईशी जोडणाऱ्या विशेष मार्गाची तर चर्चाही आता होताना दिसत नाही. शिवाय मुंबईत आणखी एका मार्गिकेची नितांत गरज आहे. त्यासाठी आर्थिक सवड नाही आणि प्राधान्यक्रमात हा प्रकल्प आघाडीवर नाही. या सगळयामुळे लोकल गाडयांच्या फेऱ्या, गती आणि वेग वाढवण्यास कमालीच्या मर्यादा येतात. फेऱ्या वाढवायच्या तर लोकल गाडया अधिक हव्यात आणि मार्गावर तितकी मोकळीक हवी. ती नाही. गती वाढवायची तर याच मार्गावरून सरकारसाठी आनंददूत वर्गाच्या वंदे भारत आणि अन्य जलद, दूर पल्ल्याच्या गाडयाही धावणार. त्यांच्यासाठी त्यामुळे लोकल्स स्थानकांत थांबून त्यांना पुढे जाऊ देण्याखेरीज पर्याय नाही. आणि अर्थातच तांत्रिकादी कारणांमुळे वेगही वाढवता येणे अशक्य.

म्हणून मग समोर आलेली लोकल सोडणे प्रवाशांस परवडत नाही. पुढची कधी येईल, येईल न येईल आणि आली तरी वेळेत पोहोचेल न पोहोचेल याची हमी नाही. तेव्हा मिळेल तसा प्रवास करणे, लोकलचा मिळेल तो भाग हाताशी धरून लोंबकळणे याखेरीज सामान्यांच्या हाती उरतेच काय? शेवटी कधी शरीर तोलून धरणारे हात थकतात, दोन रेल्वे मार्गामधला एखादा विजेचा उभा खांब आडवा येतो अथवा महाप्रचंड संख्येने डब्यात कोंबल्या गेलेल्या प्रवाशांचा दबाव असह्य होतो आणि हे असे रुळावर पडून मरण्याची वेळ येते. म्हणून मग प्रश्न पडतो : आपले प्राधान्यक्रम नक्की काय? सरकारला शहरांकडचे अर्थस्वास्थ्य हवे. झगझगीत पायाभूत सोयीसुविधांची प्रसिद्धी हवी. पण या शहरी आर्थिक गतीस खऱ्या अर्थाने हातभार लावणाऱ्यांसाठी काही ठोस करण्याची वेळ आली की मात्र नन्नाचा पाढा. मुंबईच्या समस्या, गर्दी कमी करण्यासाठी नवी मुंबई, प्रति मुंबई, प्रतिप्रति मुंबईच्या वल्गना झोकात होतात. त्यातून जमिनींचे सौदे होतात आणि सौदागरांची धन होते. पण सामान्यांचे जिणे मात्र होते तसेच राहते. मुंबईतील लोकलमधून पडून मरणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण हे वास्तव दर्शवते. याचा अर्थ वंदे भारत वगैरे अनावश्यक आहे असे अजिबात नाही. ते हवेच. पण मूठभर मर्यादितांना अमर्यादित सोयीसुविधांची लालूच दाखवताना जे संख्येने अमर्यादित आहेत त्या सामान्यांस मर्यादित सोयीसुविधा देण्याचा तरी विचार आपण करणार की नाही? पायाभूत सोयीसुविधांचा पाया हे बहुसंख्य सामान्यजन असतात. असायला हवेत. आपण त्यांच्यासाठीच काही करणार नाही. पायाभूतांचा हा पाया पोकळ राहणार असेल तर वरच्या इमल्याच्या स्थैर्याची खात्री आपणास बाळगता येणार नाही.