इतका सुस्पष्ट निकाल मिळाल्यानंतरही चाचपडण्याची वेळ विजयी पक्षांवर येत असेल तर त्या विजयास अर्थ काय?
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी २३ नोव्हेंबरास झाली. त्यास ३ डिसेंबरास दहा दिवस पूर्ण झाले. या मतमोजणीनंतरच्या आकड्यांमध्ये संदिग्ध असे काहीही नव्हते आणि सत्ताधाऱ्यांस मिळालेले दणदणीत बहुमत सर्व काही स्पष्ट करणारे होते. पण दहा दिवसांनंतरही सरकार स्थापनेसाठी म्हणून ज्या काही घडामोडी होतात, त्या झालेल्या नाहीत. बुधवारी- ४ डिसेंबर रोजी भाजपच्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक होईल आणि त्यात त्या पक्षाचा विधिमंडळ नेता निवडला जाईल. हे त्या पक्षापुरते असेल. म्हणजे त्यानंतर एकनाथ शिंदे-चलित शिवसेना, अजितदादा पवार यांची राष्ट्रवादी आणि भाजप या तिघांची संयुक्त बैठक होईल आणि महायुतीचा विधिमंडळ नेता निवडला जाईल. मुख्यमंत्रीपद त्याच्याकडे जाईल. त्यानंतर हे मुख्यमंत्री राज्यपालांस भेटून सत्तास्थापनेचा दावा करतील आणि राज्यपाल त्यांस सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देतील. मग शपथविधी. सरकारस्थापनेची ही रीत झाली. ती मोडून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शपथविधी कधी, कोठे होणार हे परस्पर सांगून टाकले. त्यांना हे करण्याचा अधिकार काय, कोणी दिला आणि यापुढे विजयी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष शपथविधीचे निर्णय घेणार किंवा काय, असे काही प्रश्न यातून उपस्थित होतात. ते विचारणार कोणास आणि त्याची उत्तरे देणार कोण! कारण अलीकडे सगळ्यांनी व्यवस्थेचे नेसूचे सोडून डोक्यास गुंडाळायचे असे ठरवलेले असल्याने हे असले वैधानिक मुद्दे उपस्थित केलेच जात नाहीत. ज्यांनी याबद्दल कान उपटायला हवेत, ज्यांच्याकडे त्याचे अधिकार आहेत असे राज्यपाल म्हणजे दिव्यच. याला झाकावे आणि त्यास काढावे असे या महामहिमांचे वर्तन. तेव्हा त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? अपेक्षाभंगाचे दु:ख टाळण्यासाठी अपेक्षाच न ठेवणे हे उत्तम हा धडा गेल्या काही राज्यपालांच्या वर्तनातून मिळालेला असला तरी काही प्रश्न आणि काही परिस्थिती समोर मांडणे गरजेचे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : योगायोग आयोग!
याचे कारण याच राज्यात सुमारे १५ वर्षांपूर्वी निवडणुकांनंतर अशीच परिस्थिती आली असता तत्कालीन राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी काय केले होते याचे स्मरण करून देणे हे कर्तव्य ठरते. त्या वेळी सत्ताकांक्षी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात निवडणुकोत्तर सत्ता वाटप बराच काळ होऊ शकले नाही. कारणे अर्थातच नेहमीची. ‘महत्त्वाच्या’ खात्यांवर उभय पक्षांचे दावे आणि ते निकालात काढण्यात पक्षश्रेष्ठींस लागणारा विलंब. त्यामुळे आतासारखीच परिस्थिती तेव्हा निर्माण झाली. निवडणुकीत बहुमत मिळूनही विजेत्यांकडून सत्तास्थापनेसाठी काही हालचाल नाही. अशा वेळी जमीर यांनी राज्यपाल म्हणून जाहीर भूमिका घेतली आणि उभय पक्षांना स्पष्ट इशारा दिला. त्याचा परिणाम झाला. सत्तास्थापन गतीने झाले. हे होऊ शकले कारण त्या वेळी दिल्लीत व्यवस्थेचा आदर करणारे मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यांच्याकडून महामहिमांस मौन पाळायला लावणे अवघड नव्हते. पण तसे झाले नाही. राज्यपाल रास्त भूमिका घेऊ शकले. वास्तविक आताच्या परिस्थितीत विद्यामान राज्यपालांनी इतपत धाडस दाखवण्यात हरकत नव्हती. विद्यामान महामहिमांनी असे करावे यासाठी परिस्थिती अगदी योग्य होती. कारण २६ नोव्हेंबरास विधानसभेची मुदत संपली. त्यामुळे त्याच्या आधी नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्याचा आदेश काढला गेला. पण परिस्थिती अशी हास्यास्पद की नवी विधानसभा अस्तित्वात तर आली; पण या विधानसभेस कोणी सदस्यच नाहीत. म्हणजे २८८ जण या निवडणुकीत विजयी ठरले खरे; पण यातील कोणाचाही अद्याप शपथविधीच झालेला नाही. अशा वेळी राजभवनातील महामहिमांनी विजयी पक्षांस चार शब्द सुनावणे अगत्याचे होते. ‘‘तुमचे सत्तास्थापनेचे, खातेवाटपाचे घोळ नंतर निस्तरा… आधी नवनिर्वाचितांस आमदारकीची शपथ देणे गरजेचे आहे’’, असे काही या महामहिमांनी संबंधितांस ऐकवले असते तर त्यांच्याविषयी दोन शब्द बरे बोलण्याची संधी मिळाली असती. पण या राजभवनवासींनी काहीही केले नाही. सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष परस्पर शपथविधीची घोषणा कशी काय करू शकतो; याची चाड त्यांना नाही आणि निवडून आलेल्यांस आमदारकीची शपथही देता येत नाही, याची त्यांना खंत नाही. सगळेच लटकले. ते एकवेळ ठीक. पण हे लटकणे महामहिमांनी दूरवरून पाहात बसणे काही ठीक नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक गळाला…
दुसरा मुद्दा सत्ताधारी भाजपचा. इंग्रजीत ‘प्रॉब्लेम ऑफ प्लेन्टी’ असा वाक्प्रचार आहे. म्हणजे हवी ती गोष्ट अति मिळाल्याने होणारी समस्या. भाजपस सध्या ती भेडसावत असावी. या निवडणुकीत आपण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येऊ याचा अंदाज भाजपस होता. पण हे इतके महाकाय संख्याबळ आपणास मिळेल याची कल्पना बहुधा त्यांनाही नव्हती. त्यामुळे काठावरच्या बहुमतानंतर आवश्यक शस्त्रक्रियांची जय्यत तयारी या पक्षाने केलेली होती. या शस्त्रक्रियांत साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व पर्यायांचा कसा अवलंब केला जातो, घोडेबाजार कसा सजतो आणि फुलतो हे सर्वांनाच माहीत. पण निवडणुकांच्या निकालाने या संभाव्य शस्त्रक्रियांचाही निकाल लागला आणि मुख्यमंत्रीपद, अन्य ‘महत्त्वाची’ खाती आदी मुद्द्यांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ घालत तोडगा काढण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावर आली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याखेरीज पर्यायही राहिला नाही. ते स्वीकारावे लागले नसते तर काही स्वपक्षीयांचे नाक कापण्याची संधी दिल्लीकरांना मिळाली असती. दिल्लीकरांचा तो आनंदही हुकला. तेव्हा या आनंदास आणि मोठेपणास मुकलेल्या दिल्लीश्वरांनी सरकार स्थापना प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले. किंवा हवे तितके लक्ष दिले नाही. असे होऊ शकते. कारण केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. त्या पक्षाच्या दिल्लीश्वरांसाठी आपल्या पक्षाच्या राज्यशाखा आपल्यावर किती अवलंबून आहेत हे अनुभवण्यासारखा दुसरा आनंद नसतो. महाराष्ट्राच्या दणदणीत विजयाने दिल्लीश्वरांचा हा आनंद हिरावून घेतला. त्याची परतफेड राज्यातील नेत्यांचा शपथविधीचा आनंद लांबवण्यात झाली नसेलच असे नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘गुमराह’ महाराष्ट्र!
‘‘आमच्यात काही मतभेद नाहीत’’, वगैरे विधाने राजकारणाकडे भाबड्या नजरेने पाहणाऱ्या अजागळांसाठी असतात. बाकी घरोघरी मातीच्या चुलींइतकेच ‘पक्षोपक्षी सारखेच श्रेष्ठी’ हेच सत्य असते. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यात उगाच वावड्यांच्या मुक्तसंचाराची सोय झाली. किंबहुना त्यासाठीच दिरंगाई केली गेली असणेही शक्य. म्हणूनच मुख्यमंत्रीपदी ‘हे’ का ‘ते’, किंवा ‘हे’ही नाहीत आणि ‘ते’ही नाहीत, ‘दिल्ली पाहा कशी धक्का देते’ वगैरे चर्चा, वावड्या, अफवा यांचा सुकाळु झाला आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, सोशल मीडियामधील अर्धवटराव यांच्या चार घटका आनंदात गेल्या. परंतु यामुळे सत्ता स्थापन प्रक्रियेचे गांभीर्य आणि महत्त्व कमी होते याची जाणीव संबंधितांस दिसत नाही. इतका सुस्पष्ट निकाल मिळाल्यानंतरही चाचपडण्याची वेळ विजयी पक्षांवर येत असेल तर त्या विजयास अर्थ काय? महाराष्ट्राबरोबरच झारखंड या राज्यातही विधानसभेचे मतदान झाले. तेथे सत्ता ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ आणि ‘काँग्रेस’ यांच्या आघाडीला मिळाली. पण महाराष्ट्राप्रमाणे तेथे घोळ घातला गेला नाही आणि नव्या सरकारचा शपथविधी होऊन ते सरकार जुने झाले. महाराष्ट्रात मात्र विजयी पक्षाची विधिमंडळ सभा आज बुधवारी दहा दिवसांनी होईल. ही विलंब-शोभा टाळता आली असती तर बरे दिसले असते.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांची मतमोजणी २३ नोव्हेंबरास झाली. त्यास ३ डिसेंबरास दहा दिवस पूर्ण झाले. या मतमोजणीनंतरच्या आकड्यांमध्ये संदिग्ध असे काहीही नव्हते आणि सत्ताधाऱ्यांस मिळालेले दणदणीत बहुमत सर्व काही स्पष्ट करणारे होते. पण दहा दिवसांनंतरही सरकार स्थापनेसाठी म्हणून ज्या काही घडामोडी होतात, त्या झालेल्या नाहीत. बुधवारी- ४ डिसेंबर रोजी भाजपच्या नवनिर्वाचित आमदारांची बैठक होईल आणि त्यात त्या पक्षाचा विधिमंडळ नेता निवडला जाईल. हे त्या पक्षापुरते असेल. म्हणजे त्यानंतर एकनाथ शिंदे-चलित शिवसेना, अजितदादा पवार यांची राष्ट्रवादी आणि भाजप या तिघांची संयुक्त बैठक होईल आणि महायुतीचा विधिमंडळ नेता निवडला जाईल. मुख्यमंत्रीपद त्याच्याकडे जाईल. त्यानंतर हे मुख्यमंत्री राज्यपालांस भेटून सत्तास्थापनेचा दावा करतील आणि राज्यपाल त्यांस सत्तास्थापनेचे निमंत्रण देतील. मग शपथविधी. सरकारस्थापनेची ही रीत झाली. ती मोडून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शपथविधी कधी, कोठे होणार हे परस्पर सांगून टाकले. त्यांना हे करण्याचा अधिकार काय, कोणी दिला आणि यापुढे विजयी पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष शपथविधीचे निर्णय घेणार किंवा काय, असे काही प्रश्न यातून उपस्थित होतात. ते विचारणार कोणास आणि त्याची उत्तरे देणार कोण! कारण अलीकडे सगळ्यांनी व्यवस्थेचे नेसूचे सोडून डोक्यास गुंडाळायचे असे ठरवलेले असल्याने हे असले वैधानिक मुद्दे उपस्थित केलेच जात नाहीत. ज्यांनी याबद्दल कान उपटायला हवेत, ज्यांच्याकडे त्याचे अधिकार आहेत असे राज्यपाल म्हणजे दिव्यच. याला झाकावे आणि त्यास काढावे असे या महामहिमांचे वर्तन. तेव्हा त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? अपेक्षाभंगाचे दु:ख टाळण्यासाठी अपेक्षाच न ठेवणे हे उत्तम हा धडा गेल्या काही राज्यपालांच्या वर्तनातून मिळालेला असला तरी काही प्रश्न आणि काही परिस्थिती समोर मांडणे गरजेचे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : योगायोग आयोग!
याचे कारण याच राज्यात सुमारे १५ वर्षांपूर्वी निवडणुकांनंतर अशीच परिस्थिती आली असता तत्कालीन राज्यपाल एस. सी. जमीर यांनी काय केले होते याचे स्मरण करून देणे हे कर्तव्य ठरते. त्या वेळी सत्ताकांक्षी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्यात निवडणुकोत्तर सत्ता वाटप बराच काळ होऊ शकले नाही. कारणे अर्थातच नेहमीची. ‘महत्त्वाच्या’ खात्यांवर उभय पक्षांचे दावे आणि ते निकालात काढण्यात पक्षश्रेष्ठींस लागणारा विलंब. त्यामुळे आतासारखीच परिस्थिती तेव्हा निर्माण झाली. निवडणुकीत बहुमत मिळूनही विजेत्यांकडून सत्तास्थापनेसाठी काही हालचाल नाही. अशा वेळी जमीर यांनी राज्यपाल म्हणून जाहीर भूमिका घेतली आणि उभय पक्षांना स्पष्ट इशारा दिला. त्याचा परिणाम झाला. सत्तास्थापन गतीने झाले. हे होऊ शकले कारण त्या वेळी दिल्लीत व्यवस्थेचा आदर करणारे मनमोहन सिंग सरकार होते. त्यांच्याकडून महामहिमांस मौन पाळायला लावणे अवघड नव्हते. पण तसे झाले नाही. राज्यपाल रास्त भूमिका घेऊ शकले. वास्तविक आताच्या परिस्थितीत विद्यामान राज्यपालांनी इतपत धाडस दाखवण्यात हरकत नव्हती. विद्यामान महामहिमांनी असे करावे यासाठी परिस्थिती अगदी योग्य होती. कारण २६ नोव्हेंबरास विधानसभेची मुदत संपली. त्यामुळे त्याच्या आधी नवी विधानसभा अस्तित्वात आल्याचा आदेश काढला गेला. पण परिस्थिती अशी हास्यास्पद की नवी विधानसभा अस्तित्वात तर आली; पण या विधानसभेस कोणी सदस्यच नाहीत. म्हणजे २८८ जण या निवडणुकीत विजयी ठरले खरे; पण यातील कोणाचाही अद्याप शपथविधीच झालेला नाही. अशा वेळी राजभवनातील महामहिमांनी विजयी पक्षांस चार शब्द सुनावणे अगत्याचे होते. ‘‘तुमचे सत्तास्थापनेचे, खातेवाटपाचे घोळ नंतर निस्तरा… आधी नवनिर्वाचितांस आमदारकीची शपथ देणे गरजेचे आहे’’, असे काही या महामहिमांनी संबंधितांस ऐकवले असते तर त्यांच्याविषयी दोन शब्द बरे बोलण्याची संधी मिळाली असती. पण या राजभवनवासींनी काहीही केले नाही. सर्वाधिक जागा जिंकलेल्या पक्षाचा प्रदेशाध्यक्ष परस्पर शपथविधीची घोषणा कशी काय करू शकतो; याची चाड त्यांना नाही आणि निवडून आलेल्यांस आमदारकीची शपथही देता येत नाही, याची त्यांना खंत नाही. सगळेच लटकले. ते एकवेळ ठीक. पण हे लटकणे महामहिमांनी दूरवरून पाहात बसणे काही ठीक नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: आणखी एक गळाला…
दुसरा मुद्दा सत्ताधारी भाजपचा. इंग्रजीत ‘प्रॉब्लेम ऑफ प्लेन्टी’ असा वाक्प्रचार आहे. म्हणजे हवी ती गोष्ट अति मिळाल्याने होणारी समस्या. भाजपस सध्या ती भेडसावत असावी. या निवडणुकीत आपण सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर येऊ याचा अंदाज भाजपस होता. पण हे इतके महाकाय संख्याबळ आपणास मिळेल याची कल्पना बहुधा त्यांनाही नव्हती. त्यामुळे काठावरच्या बहुमतानंतर आवश्यक शस्त्रक्रियांची जय्यत तयारी या पक्षाने केलेली होती. या शस्त्रक्रियांत साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्व पर्यायांचा कसा अवलंब केला जातो, घोडेबाजार कसा सजतो आणि फुलतो हे सर्वांनाच माहीत. पण निवडणुकांच्या निकालाने या संभाव्य शस्त्रक्रियांचाही निकाल लागला आणि मुख्यमंत्रीपद, अन्य ‘महत्त्वाची’ खाती आदी मुद्द्यांवर चर्चेचे गुऱ्हाळ घालत तोडगा काढण्याची वेळ सत्ताधारी पक्षावर आली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याखेरीज पर्यायही राहिला नाही. ते स्वीकारावे लागले नसते तर काही स्वपक्षीयांचे नाक कापण्याची संधी दिल्लीकरांना मिळाली असती. दिल्लीकरांचा तो आनंदही हुकला. तेव्हा या आनंदास आणि मोठेपणास मुकलेल्या दिल्लीश्वरांनी सरकार स्थापना प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष केले. किंवा हवे तितके लक्ष दिले नाही. असे होऊ शकते. कारण केंद्रातील सत्ताधारी पक्ष कोणताही असो. त्या पक्षाच्या दिल्लीश्वरांसाठी आपल्या पक्षाच्या राज्यशाखा आपल्यावर किती अवलंबून आहेत हे अनुभवण्यासारखा दुसरा आनंद नसतो. महाराष्ट्राच्या दणदणीत विजयाने दिल्लीश्वरांचा हा आनंद हिरावून घेतला. त्याची परतफेड राज्यातील नेत्यांचा शपथविधीचा आनंद लांबवण्यात झाली नसेलच असे नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: ‘गुमराह’ महाराष्ट्र!
‘‘आमच्यात काही मतभेद नाहीत’’, वगैरे विधाने राजकारणाकडे भाबड्या नजरेने पाहणाऱ्या अजागळांसाठी असतात. बाकी घरोघरी मातीच्या चुलींइतकेच ‘पक्षोपक्षी सारखेच श्रेष्ठी’ हेच सत्य असते. त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने राज्यात उगाच वावड्यांच्या मुक्तसंचाराची सोय झाली. किंबहुना त्यासाठीच दिरंगाई केली गेली असणेही शक्य. म्हणूनच मुख्यमंत्रीपदी ‘हे’ का ‘ते’, किंवा ‘हे’ही नाहीत आणि ‘ते’ही नाहीत, ‘दिल्ली पाहा कशी धक्का देते’ वगैरे चर्चा, वावड्या, अफवा यांचा सुकाळु झाला आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, सोशल मीडियामधील अर्धवटराव यांच्या चार घटका आनंदात गेल्या. परंतु यामुळे सत्ता स्थापन प्रक्रियेचे गांभीर्य आणि महत्त्व कमी होते याची जाणीव संबंधितांस दिसत नाही. इतका सुस्पष्ट निकाल मिळाल्यानंतरही चाचपडण्याची वेळ विजयी पक्षांवर येत असेल तर त्या विजयास अर्थ काय? महाराष्ट्राबरोबरच झारखंड या राज्यातही विधानसभेचे मतदान झाले. तेथे सत्ता ‘झारखंड मुक्ती मोर्चा’ आणि ‘काँग्रेस’ यांच्या आघाडीला मिळाली. पण महाराष्ट्राप्रमाणे तेथे घोळ घातला गेला नाही आणि नव्या सरकारचा शपथविधी होऊन ते सरकार जुने झाले. महाराष्ट्रात मात्र विजयी पक्षाची विधिमंडळ सभा आज बुधवारी दहा दिवसांनी होईल. ही विलंब-शोभा टाळता आली असती तर बरे दिसले असते.
