नाणार आणि वाढवण येथील प्रकल्पांना असणारा विरोध झुगारून या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन फडणवीस करू इच्छित असतील तर त्याचे स्वागत..
घोडा तबेल्यातून उधळल्यावर दरवाजा लावण्यात अर्थ नसतो, अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. वेदान्त-फॉक्सकॉनच्या गुजरातला गेलेल्या प्रकल्पाची जी चर्चा सुरू आहे त्यानिमित्ताने या वाक्प्रचाराचे स्मरण करून देणे उचित ठरते. या प्रकल्पसंदर्भात आता सुरू असलेली चर्चा बहुतांश राजकीय आहे. सध्या प्रत्येक विषयाचे राजकीयीकरण होते. तेव्हा जे सुरू आहे ते प्रचलित प्रथेनुसारच म्हणायचे. या अशा चर्चेने दोन घटका बऱ्या जातात. पण हाती काही लागत नाही. त्यामुळे राजकारणादी मुद्दय़ांपेक्षा अर्थकारण हे कधीही महत्त्वाचे. म्हणूनच ‘लोकसत्ता’ नेहमीच अर्थकारणास प्राधान्य देतो. अर्थकारण साधल्यास जी उसंत मिळते ती मिळाल्यास राजकारणास टोक येते. ती तशी नसेल तर अस्मितेची नुसतीच बोथट; पण निरुपयोगी चर्चा! ती सध्या सुरू आहे. यशाच्या पितृत्वास ज्याप्रमाणे अनेक दावेकरी असतात त्याप्रमाणे हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला असता तर त्या यशश्रेयासाठी राजकीय रांगा लागल्या असत्या. पण तसे न झाल्याने आता स्पर्धा आहे ती त्या अपयशाचा डाग आपल्या अंगास लागू नये; यासाठी. ती लवकर थांबणारी नाही. राज्यातील सध्याचा राजकीय दुभंग, निवडणुकांचा आगामी हंगाम आदींमुळे हे कवित्व आणखी बराच काळ सुरू राहील. त्याकडे दुर्लक्ष करायचे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : महाराष्ट्राविना..?
महाराष्ट्र येत्या दोन वर्षांत गुजरातला मागे टाकेल आणि आपले सरकार अनेक उत्तमोत्तम प्रकल्प महाराष्ट्रात आणेल अशा अर्थाचे त्यांचे विधान. त्याचे सर्वार्थाने स्वागत. या संदर्भात त्यांनी दोन प्रकल्पांचा आवर्जून उल्लेख केला. नाणार तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि वाढवण येथील प्रस्तावातील बंदर. हे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशाचाही आर्थिक चेहरामोहरा बदलू शकतील इतके महत्त्वाचे आहेत. यातील नाणार प्रकल्प सुमारे तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आहे. म्हणजे आताच हातातून गेलेल्या फॉक्सकॉन-वेदान्तच्या दुप्पट. सौदी अरेबियाची जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी अराम्को आणि भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांची त्यात मालकी आहे. ‘रिलायन्स’ समूहाच्या जगातील सर्वात बलाढय़ अशा जामनगर प्रकल्पाने इतक्या वर्षांनी दररोज १२ लाख ४० हजार बॅरल्स एवढय़ा शुद्ध तेल उत्पादनाची क्षमता गाठली. पण नाणार प्रकल्पाची सुरुवातीचीच क्षमता १२ लाख बॅरल्स इतकी असेल. यावरून या प्रकल्पाच्या भव्यतेचा अंदाज यावा. तीच बाब वाढवण या संभाव्य बंदराची. जेएनपीटी, गुजरातेतील मुंद्रा, कांडला अशा सर्व विद्यमान बंदरांच्या क्षमतेस मागे टाकू शकेल इतका या वाढवणाचा आकार. अलीकडच्या अन्य काहींप्रमाणे खरे तर हा प्रकल्प काही विशिष्ट खासगी उद्योगपतींच्या घशात गेला असता. पण तसे न करता तो प्रकल्प सरकारी मालकीच्या ‘जेएनपीटी’कडून राबवला जाणार आहे. तेव्हा सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या सहजासहजी मिळालेल्या या प्रकल्पाचे खरे तर महाराष्ट्राने स्वागत करायला हवे. कारण शंभर कारखान्यांची गुंतवणूक या एका प्रकल्पातून होईल. म्हणून महाराष्ट्राभिमानी शिवसेना, महाराष्ट्रवादा-पासून सुरू करून हिंदवीरक्षणापर्यंत प्रवास करीत महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करू पाहणारे इत्यादींनी या प्रकल्पांस गळामिठीत घेत त्यांचे स्वागत करायला हवे. पण वास्तव याच्या बरोबर उलट आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘फेडरर रिपब्लिक’..
‘लोकसत्ता’ने या दोन प्रकल्पांची गरज किमान सहा संपादकीयांतून अधोरेखित केली. यातील पहिले ‘प्रधान सेवक’ (१३ एप्रिल २०१८) हे संपादकीय तत्कालीन पेट्रोलमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या नाणार निर्णयाचे स्वागत करणारे होते. त्यानंतर ‘नाणारने नेली’ (२५ एप्रिल ’१८), ‘कोकणचा राजा’ (०६ मार्च ’१९) पासून ते ‘नाणार जाणार येणार’ (३० मार्च ’२२) इत्यादी संपादकीयांद्वारे या प्रकल्पांची पाठराखण ‘लोकसत्ता’ने केली. या काळात भाजप-शिवसेना आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशी सरकारे झाली. पण हे प्रकल्प किती पुढे गेले हे सर्व जाणतात. यात २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. सरकारात असूनही सेनेचा या प्रकल्पांस विरोध होता. हे मुंबईतील गिरगावातून जाणाऱ्या ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या विरोधासारखेच. तार्किक कारणे असोत वा नसोत; एरवी शिवसेना आणि मनसे हे एकमेकांच्या विरोधात असतात. पण नाणारबाबत मात्र मनसेने सेनेच्या सुरात सूर मिसळला. हे त्या पक्षाच्या अनाकलनीय राजकारणासारखेच. मुंबईत ‘मेट्रो’स असलेला सेनेचा विरोध फडणवीस यांनी मोडून काढला. नाणारबाबतही तसेच करणे आवश्यक होते. नंतर या प्रकल्पाची जागा बदलली. पण स्थलांतरामुळे त्यास गती आली म्हणावे तर तसेही नाही. वाढवणबाबतही हेच. या प्रकल्पामुळे स्थानिकास चांगली नुकसानभरपाई आणि रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील. म्हणून मराठी तरुणांचे रोजगार, स्थलांतरितांचे आक्रमण, मराठी माणसाच्या पोटावर पाय आदी मुद्दय़ांवर छाती पिटत गळा काढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी खरे तर या दोन्ही प्रकल्पांचे स्वागत करायला हवे आणि ते लवकरात लवकर कसे पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसे होणे दूरच. उलट या प्रकल्पांच्या मार्गात जमेल तितका खोडा घालण्याचेच प्रयत्न झाले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : तेलाचा तळतळाट!
तेव्हा हे सर्व झुगारून या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन फडणवीस करू इच्छित असतील तर त्याचे स्वागत. याचे कारण महाराष्ट्र आणि मुंबई यांना देशाच्या अर्थकारणात जे काही स्थान मिळाले ते केवळ येथील आर्थिक प्रगतीमुळे हे विसरून चालणार नाही. औद्योगिकीकरणाच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात कधीही सिंगूर वा नंदिग्राम घडले नाही याचे कारण हे राज्य जन्मास येण्याआधी, १९५८ मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या धुरंधराने राज्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली, हे आहे. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर असलेले अभियांत्रिकी कारखाने हे महाराष्ट्राचे आणि सक्षम बंदर हे मुंबईचे वैभव होते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे कारखानदारीचे स्वरूप बदलले आणि त्यानुसार बदल न केल्याने त्या क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे पडून कर्नाटकाने आघाडी घेतली. बंदराबाबतही तेच. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा ‘जेएनपीटी’ने घेतली आणि गुजरातेत खासगी बंदरे उदयास आली. तेव्हा थकलेल्या मुंबई बंदराऐवजी आणि व्यग्र ‘जेएनपीटी’स आता नव्या तरण्याताठय़ा बंदराची गरज या शहरास आहे. वाढवण ती पूर्ण करू शकते. या संदर्भात स्थानिकांच्या भावना आणि निकड समजून घेणे महत्त्वाचेच. ती लक्षात घेऊन आणि त्यांचे यथोचित समाधान करून हे प्रकल्प मार्गी लावायला हवेत. त्यातच महाराष्ट्राचे हित आणि भवितव्य आहे. ते साध्य झाल्यास महाराष्ट्राची तुलना गुजरातशी करण्याची वेळ येणार नाही. औद्योगिक/आर्थिक पातळीवर महाराष्ट्राने स्पर्धाच करायची तर जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदी देशांशी करावी; गुजरातशी नव्हे. महाराष्ट्र भाजपची धुरा तरुण वयात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिली गेली तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने ‘देवेंद्रीय आव्हान’ (८ मे २०१३) या संपादकीयाद्वारे त्यांच्यासमोरील राजकीय आव्हानांचा परामर्श घेतला होता. गेल्या नऊ वर्षांत राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असल्याने फडणवीस यांच्यासाठी यापुढील खरे देवेंद्रीय आव्हान हे आर्थिक आहे. राजकीय आव्हान पेलण्यातील त्यांचे यश वैयक्तिक होते; पण आर्थिक आव्हान पेलण्यातील यशापयश राज्याच्या यशापयशाशी निगडित आहे. म्हणून ते महत्त्वाचे.
घोडा तबेल्यातून उधळल्यावर दरवाजा लावण्यात अर्थ नसतो, अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. वेदान्त-फॉक्सकॉनच्या गुजरातला गेलेल्या प्रकल्पाची जी चर्चा सुरू आहे त्यानिमित्ताने या वाक्प्रचाराचे स्मरण करून देणे उचित ठरते. या प्रकल्पसंदर्भात आता सुरू असलेली चर्चा बहुतांश राजकीय आहे. सध्या प्रत्येक विषयाचे राजकीयीकरण होते. तेव्हा जे सुरू आहे ते प्रचलित प्रथेनुसारच म्हणायचे. या अशा चर्चेने दोन घटका बऱ्या जातात. पण हाती काही लागत नाही. त्यामुळे राजकारणादी मुद्दय़ांपेक्षा अर्थकारण हे कधीही महत्त्वाचे. म्हणूनच ‘लोकसत्ता’ नेहमीच अर्थकारणास प्राधान्य देतो. अर्थकारण साधल्यास जी उसंत मिळते ती मिळाल्यास राजकारणास टोक येते. ती तशी नसेल तर अस्मितेची नुसतीच बोथट; पण निरुपयोगी चर्चा! ती सध्या सुरू आहे. यशाच्या पितृत्वास ज्याप्रमाणे अनेक दावेकरी असतात त्याप्रमाणे हा प्रकल्प महाराष्ट्रात आला असता तर त्या यशश्रेयासाठी राजकीय रांगा लागल्या असत्या. पण तसे न झाल्याने आता स्पर्धा आहे ती त्या अपयशाचा डाग आपल्या अंगास लागू नये; यासाठी. ती लवकर थांबणारी नाही. राज्यातील सध्याचा राजकीय दुभंग, निवडणुकांचा आगामी हंगाम आदींमुळे हे कवित्व आणखी बराच काळ सुरू राहील. त्याकडे दुर्लक्ष करायचे तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांची दखल घेणे क्रमप्राप्त ठरते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : महाराष्ट्राविना..?
महाराष्ट्र येत्या दोन वर्षांत गुजरातला मागे टाकेल आणि आपले सरकार अनेक उत्तमोत्तम प्रकल्प महाराष्ट्रात आणेल अशा अर्थाचे त्यांचे विधान. त्याचे सर्वार्थाने स्वागत. या संदर्भात त्यांनी दोन प्रकल्पांचा आवर्जून उल्लेख केला. नाणार तेल शुद्धीकरण कारखाना आणि वाढवण येथील प्रस्तावातील बंदर. हे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्राचाच नव्हे तर देशाचाही आर्थिक चेहरामोहरा बदलू शकतील इतके महत्त्वाचे आहेत. यातील नाणार प्रकल्प सुमारे तीन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा आहे. म्हणजे आताच हातातून गेलेल्या फॉक्सकॉन-वेदान्तच्या दुप्पट. सौदी अरेबियाची जगातील सर्वात मोठी तेल कंपनी अराम्को आणि भारतीय सरकारी तेल कंपन्यांची त्यात मालकी आहे. ‘रिलायन्स’ समूहाच्या जगातील सर्वात बलाढय़ अशा जामनगर प्रकल्पाने इतक्या वर्षांनी दररोज १२ लाख ४० हजार बॅरल्स एवढय़ा शुद्ध तेल उत्पादनाची क्षमता गाठली. पण नाणार प्रकल्पाची सुरुवातीचीच क्षमता १२ लाख बॅरल्स इतकी असेल. यावरून या प्रकल्पाच्या भव्यतेचा अंदाज यावा. तीच बाब वाढवण या संभाव्य बंदराची. जेएनपीटी, गुजरातेतील मुंद्रा, कांडला अशा सर्व विद्यमान बंदरांच्या क्षमतेस मागे टाकू शकेल इतका या वाढवणाचा आकार. अलीकडच्या अन्य काहींप्रमाणे खरे तर हा प्रकल्प काही विशिष्ट खासगी उद्योगपतींच्या घशात गेला असता. पण तसे न करता तो प्रकल्प सरकारी मालकीच्या ‘जेएनपीटी’कडून राबवला जाणार आहे. तेव्हा सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांच्या सहजासहजी मिळालेल्या या प्रकल्पाचे खरे तर महाराष्ट्राने स्वागत करायला हवे. कारण शंभर कारखान्यांची गुंतवणूक या एका प्रकल्पातून होईल. म्हणून महाराष्ट्राभिमानी शिवसेना, महाराष्ट्रवादा-पासून सुरू करून हिंदवीरक्षणापर्यंत प्रवास करीत महाराष्ट्राचे नवनिर्माण करू पाहणारे इत्यादींनी या प्रकल्पांस गळामिठीत घेत त्यांचे स्वागत करायला हवे. पण वास्तव याच्या बरोबर उलट आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : ‘फेडरर रिपब्लिक’..
‘लोकसत्ता’ने या दोन प्रकल्पांची गरज किमान सहा संपादकीयांतून अधोरेखित केली. यातील पहिले ‘प्रधान सेवक’ (१३ एप्रिल २०१८) हे संपादकीय तत्कालीन पेट्रोलमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्या नाणार निर्णयाचे स्वागत करणारे होते. त्यानंतर ‘नाणारने नेली’ (२५ एप्रिल ’१८), ‘कोकणचा राजा’ (०६ मार्च ’१९) पासून ते ‘नाणार जाणार येणार’ (३० मार्च ’२२) इत्यादी संपादकीयांद्वारे या प्रकल्पांची पाठराखण ‘लोकसत्ता’ने केली. या काळात भाजप-शिवसेना आणि शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस अशी सरकारे झाली. पण हे प्रकल्प किती पुढे गेले हे सर्व जाणतात. यात २०१४ ते २०१९ या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. सरकारात असूनही सेनेचा या प्रकल्पांस विरोध होता. हे मुंबईतील गिरगावातून जाणाऱ्या ‘मेट्रो-३’ प्रकल्पाच्या विरोधासारखेच. तार्किक कारणे असोत वा नसोत; एरवी शिवसेना आणि मनसे हे एकमेकांच्या विरोधात असतात. पण नाणारबाबत मात्र मनसेने सेनेच्या सुरात सूर मिसळला. हे त्या पक्षाच्या अनाकलनीय राजकारणासारखेच. मुंबईत ‘मेट्रो’स असलेला सेनेचा विरोध फडणवीस यांनी मोडून काढला. नाणारबाबतही तसेच करणे आवश्यक होते. नंतर या प्रकल्पाची जागा बदलली. पण स्थलांतरामुळे त्यास गती आली म्हणावे तर तसेही नाही. वाढवणबाबतही हेच. या प्रकल्पामुळे स्थानिकास चांगली नुकसानभरपाई आणि रोजगारसंधीही उपलब्ध होतील. म्हणून मराठी तरुणांचे रोजगार, स्थलांतरितांचे आक्रमण, मराठी माणसाच्या पोटावर पाय आदी मुद्दय़ांवर छाती पिटत गळा काढणाऱ्या राजकीय पक्षांनी खरे तर या दोन्ही प्रकल्पांचे स्वागत करायला हवे आणि ते लवकरात लवकर कसे पूर्ण होतील यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. तसे होणे दूरच. उलट या प्रकल्पांच्या मार्गात जमेल तितका खोडा घालण्याचेच प्रयत्न झाले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : तेलाचा तळतळाट!
तेव्हा हे सर्व झुगारून या प्रकल्पांचे पुनरुज्जीवन फडणवीस करू इच्छित असतील तर त्याचे स्वागत. याचे कारण महाराष्ट्र आणि मुंबई यांना देशाच्या अर्थकारणात जे काही स्थान मिळाले ते केवळ येथील आर्थिक प्रगतीमुळे हे विसरून चालणार नाही. औद्योगिकीकरणाच्या मुद्दय़ावर महाराष्ट्रात कधीही सिंगूर वा नंदिग्राम घडले नाही याचे कारण हे राज्य जन्मास येण्याआधी, १९५८ मध्ये यशवंतराव चव्हाण यांच्यासारख्या धुरंधराने राज्यासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली, हे आहे. प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर असलेले अभियांत्रिकी कारखाने हे महाराष्ट्राचे आणि सक्षम बंदर हे मुंबईचे वैभव होते. माहिती तंत्रज्ञानाच्या उदयामुळे कारखानदारीचे स्वरूप बदलले आणि त्यानुसार बदल न केल्याने त्या क्षेत्रात महाराष्ट्र मागे पडून कर्नाटकाने आघाडी घेतली. बंदराबाबतही तेच. मुंबई पोर्ट ट्रस्टची जागा ‘जेएनपीटी’ने घेतली आणि गुजरातेत खासगी बंदरे उदयास आली. तेव्हा थकलेल्या मुंबई बंदराऐवजी आणि व्यग्र ‘जेएनपीटी’स आता नव्या तरण्याताठय़ा बंदराची गरज या शहरास आहे. वाढवण ती पूर्ण करू शकते. या संदर्भात स्थानिकांच्या भावना आणि निकड समजून घेणे महत्त्वाचेच. ती लक्षात घेऊन आणि त्यांचे यथोचित समाधान करून हे प्रकल्प मार्गी लावायला हवेत. त्यातच महाराष्ट्राचे हित आणि भवितव्य आहे. ते साध्य झाल्यास महाराष्ट्राची तुलना गुजरातशी करण्याची वेळ येणार नाही. औद्योगिक/आर्थिक पातळीवर महाराष्ट्राने स्पर्धाच करायची तर जर्मनी, दक्षिण कोरिया आदी देशांशी करावी; गुजरातशी नव्हे. महाराष्ट्र भाजपची धुरा तरुण वयात देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिली गेली तेव्हा ‘लोकसत्ता’ने ‘देवेंद्रीय आव्हान’ (८ मे २०१३) या संपादकीयाद्वारे त्यांच्यासमोरील राजकीय आव्हानांचा परामर्श घेतला होता. गेल्या नऊ वर्षांत राजकीय पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेलेले असल्याने फडणवीस यांच्यासाठी यापुढील खरे देवेंद्रीय आव्हान हे आर्थिक आहे. राजकीय आव्हान पेलण्यातील त्यांचे यश वैयक्तिक होते; पण आर्थिक आव्हान पेलण्यातील यशापयश राज्याच्या यशापयशाशी निगडित आहे. म्हणून ते महत्त्वाचे.
