कोणत्याही आर्थिक निकषावर भारत आणि अमेरिका यांच्यात बरोबरी होऊ शकत नाही. असे असले तरी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिलपासून भारतीय उत्पादनांवर समान आयात कर आकारले जातील अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीत केली. वास्तविक दुसऱ्यांदा ट्रम्प अध्यक्षपदी विराजमान झाल्यानंतरची मोदी यांची ही पहिलीच अमेरिका भेट होती. ट्रम्प यांच्या दरबारात सादर झाले तेव्हा मोदी हे पहिले बड्या देशाचे प्रमुख होते. अशा वेळी एकमेकांची ख्यालीखुशाली विचारणे, शुभेच्छा देणे इतकेच अपेक्षित. पण तरीही ट्रम्प यांनी सर्व राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून भारतावर समान आयात कर आकारणीची घोषणा केली. हा भारताचा दुसरा उपमर्द. त्याआधी भारतीय निर्वासितांस ट्रम्प प्रशासनाने हाती-पायी बेड्या घालून लष्करी विमानाने मायदेशी पाठवून आपला अपमान केलेला होताच. त्या वेळी खरे तर आपण अमेरिकेच्या या कृतीबाबत निषेध नोंदवला. पण तो तसा मिळमिळीतच. कारण मोदी अमेरिकेत असतानाही अमेरिकेने भारतीय निर्वासितांची तशीच पाठवणी सुरू ठेवली. त्यात ही समान कर आकारणीची एकतर्फी घोषणा. ती आता प्रत्यक्षात येईल असे दिसते. खरे तर मोदी आणि ट्रम्प यांच्यातील दोस्ताना आपल्याला वाचवेल या आशेवर भारतीय उद्याोग जगत होते. पण तसे काही होईल अशी चिन्हे तूर्त नाहीत. शेवटच्या क्षणी ‘‘आले ट्रम्पोजींच्या मना’’ असे होऊन काही सवलती भारताच्या झोळीत घातल्या जाणारच नाहीत असे नाही. पण ती शक्यता धूसर दिसते. अशा वेळी ही आयात कर समानता प्रत्यक्षात आल्यास काय होईल याचा अंदाज घ्यायला हवा.
या मुदतीच्या पूर्वसंध्येस अमेरिकेने प्रसृत केलेल्या अहवालातून त्याची चुणूक दिसते. त्या देशाच्या व्यापार खात्याने ‘द नॅशनल ट्रेड एस्टिमेट ऑन फॉरिन ट्रेड बॅरिअर्स’ असा अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात भारताकडून आकारल्या जाणाऱ्या आयात कराचा तपशील आहे. कृषी उत्पादने, मोटार आणि संबंधित उद्याोग, औषधे आणि मद्या हे चार विषय अमेरिकेच्या रोषास कारणीभूत आहेत. म्हणजे या चार घटकांच्या अमेरिकेतील उत्पादनांवर भारतीय बाजारात फारच चढे कर आकारले जातात, ही अमेरिकेची तक्रार. यातील ‘हार्ले डेव्हिडसन’ या अतिश्रीमंत दुचाकींवर भारतात आकारल्या जाणाऱ्या करावर ट्रम्प यांनी याआधीही भाष्य केले होते. सुरुवातीस आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण मामला गंभीर आहे हे लक्षात आल्यावर त्यावरील करात कपात केली. पण ट्रम्प तेवढ्याने समाधानी झालेले दिसत नाहीत. त्यांना मोटार उद्याोगाशी संबंधित सर्वच करात भारताने कपात करावी असे वाटते. दुसरा मुद्दा औषधांचा. आपण वास्तविक चीनखालोखाल सर्वात मोठे घाऊक औषधी रसायने उत्पादक आहोत. या औषधांचे संशोधनादी कार्य अमेरिकेत होते. त्याबरहुकूम रसायने आपण बनवतो. ती अमेरिकी कंपन्या खरेदी करतात. त्यांचे अंतिम औषधी उत्पादनात रूपांतर होऊन ती भारतीय बाजारात येतात तेव्हा त्यावर आकारले जाणारे आयात शुल्क अमेरिकेस मान्य नाही. शेतमालाची स्थानिक उत्पादने आकर्षक वाटावीत म्हणून आपण परदेशी आयात वस्तू/ उत्पादनांवर आयात कर लावतो. त्याचा दर कमी केला जावा अशी ट्रम्प यांची मागणी आहे. तीच बाब परदेशी मद्याबाबत. हा मुद्दा इंग्लंडनेही उपस्थित केला असून भारत-इंग्लंड व्यापार करारातील तो एक मोठा अडथळा बनून राहिलेला आहे. याचे एक कारण त्या देशांतील मद्याचा दर्जा आणि भारतीय बाजारातील मागणीचा विस्तारता प्याला हे आहे. ती विलायती मद्यो व्यापक प्रमाणावर भारतीयांस साहजिकच परवडत नाहीत. त्याच वेळी ‘भारतीय बनावटीची परदेशी मद्यो’ अशी एक भ्रामक वर्गवारी आपण निर्माण केली आणि परदेशी बाजारात स्थिरावण्याचा प्रयत्न केला. तो अयशस्वी झाला. कारण मद्या मुरवण्याचे ‘त्यांचे’ नियम. ते आम्हास लागू करू नका असे आपले म्हणणे. कारण आपल्या देशात अधिक उष्मा असल्याने मद्या कमी काळात मुरते हा युक्तिवाद. तो अमेरिकादी देशांस मान्य नाही. त्यामुळे आपल्या मद्यावर तेथे निर्बंध येतात आणि आपण त्यांचे मद्या अधिकाधिक महाग कसे होईल हे पाहतो. ट्रम्प यांस हे मंजूर नाही.
त्यामुळे या चार घटकांतील अमेरिकी उत्पादनांवर भारत जितका कर आकारतो तितकाच कर भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत आकारला जाईल ही त्यांची भूमिका. याचा अर्थ भारतीय उत्पादने अमेरिकी बाजारपेठेत अधिक महाग होऊन त्यांची मागणी कमी होईल. म्हणजेच या उत्पादनांच्या भारतीय उत्पादकांस त्याची झळ बसेल. परिणामी आधीच मंदावलेली आपली अर्थव्यवस्था अधिकच मंदावेल. हे टाळायचे असेल तर अमेरिकी उत्पादनांवरील आयात कर कमी करणे हा एकमेव उपाय आपल्यासमोर आहे. ट्रम्प यांची दांडगाई अशी की भारत हे आयात करांचे प्रमाण कमी करण्यास तयार आहे असे विधान त्यांनी परस्पर करूनही टाकले. ही कपात खरोखरच तशी होते आहे किंवा कसे ते आता कळेलच. पण असे करणे वाटते तितके सोपे नाही. याचे कारण अमेरिकी उत्पादनांवरील आयात कर ट्रम्प यांच्या इच्छेनुसार आपण खरोखरच कमी केले तर त्याचा परिणाम म्हणजे या क्षेत्रातील अमेरिकी उत्पादनांच्या भारतीय बाजारातील किमती कमी होतील आणि त्यांची मागणी वाढेल. त्याचा फटका स्थानिक उत्पादनांनाच आणि परिणामी आपल्या कारखानदारीस बसणार हे उघड आहे. ही ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी परिस्थिती. तीतून आपण कसा मार्ग काढणार हा प्रश्न.
पण तो तेवढाच नाही. अमेरिकेच्या या निवेदनात भारत सरकारच्या आणखी एका मुद्द्याबाबत त्या देशाने नाराजी नोंदवलेली आहे. तो मुद्दा म्हणजे सरकारकडून ‘मधेच’ केले जाणारे नियम बदल. उदाहरणार्थ अॅपल, अॅमेझॉन, फेसबुकादी कंपन्यांस त्यांच्या वापरकर्त्यांची माहिती साठवून ठेवणारे संगणक भारतातच असायला हवेत अशी घातलेली अट किंवा ‘मास्टरकार्ड’, ‘व्हिसा’ ही क्रेडिट कार्डे वापरणाऱ्या भारतीय ग्राहकांबाबतचा असाच आदेश, लॅपटॉप आयातीवर निर्बंध इत्यादी मुद्दे त्यात आहेत. ते रास्त नाहीत असे म्हणणे अवघड. खेळ सुरू केल्यानंतर मध्येच नियमांत बदल करण्याची ही आपली खोड खरे तर भारतीय उद्याोगांसही खुपते. पण त्याबाबत तक्रार करण्याची हिंमत नसल्याने हे भारतीय उद्याोग खाली मान घालून सर्व ‘नियमाचार’ सहन करतात. ही सहनशीलता अमेरिकी कंपन्यांनीही दाखवावी अशी अपेक्षा करणे अयोग्य. अध्यक्षपदी ट्रम्प आल्यानंतर तर ही बाब अगदीच अशक्यप्राय. तो देश आपल्या या सरकारी सवयीवर जाहीर नाराजी व्यक्त करण्याइतका पुढे गेला असून या मुद्द्यावरही माघार घेण्याखेरीज आपणास पर्याय नाही. त्याचमुळे लॅपटॉप आयातबंदीचा निर्णय मागे घेतला जाईल अशी चिन्हे आहेत. ही माघार कोणकोणत्या मुद्द्यांवर असेल याचा तपशील आता जाहीर होईल.
अमेरिकेत ट्रम्प यांच्या साक्षीने त्यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ ऊर्फ ‘मागा’ या घोषणेस आपल्या पंतप्रधानांनी ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ ऊर्फ ‘मिगा’ अशी साद दिली. ही शब्दकोटी उत्तम. पण ‘मागा’समोर ‘मिगा’ टिकवणे हे खरे आव्हान. मराठीत ‘मागा म्हणजे मिळेल’ अशी म्हण आहे. तिचा आधार घेत सध्याच्या या कोट्यांच्या कुटिरोद्याोगात सामील होत ‘मागा म्हणजे मिगेल?’ हा प्रश्न विचारणे अधिक सूचक.