बाकी काही नाही तरी डोनाल्ड ट्रम्प यांना एका कृत्याचे श्रेय देण्यास पुरोगाम्यांचाही विरोध राहणार नाही. ते म्हणजे ‘ग्लास सीलिंग’ला तडा जाऊ न देणे. हे ‘काचेचे छत’ भेदू पाहणाऱ्या कमला हॅरिस यांना या वेळी आणि हिलरी क्लिंटन यांना २०१६ साली पराभूत करून ते अभेद्या राखणे, हे कर्तृत्व ट्रम्प यांचेच. त्यासाठी या भूतलावरील समग्र पुरुष त्यांचे ऋणी राहतील. महिलांना संधी असल्याचा देखावा करणारे, पण प्रत्यक्षात त्यांना घुसमटवणारे हे ‘काचेचे छत’ भेदून कमला हॅरिस अध्यक्षपदी विराजमान होणाऱ्या पहिल्या महिला ठरतील का, याची उत्सुकता जगाला होती. ट्रम्प यांच्याचकडून पराभूत झाल्यानंतर हिलरी क्लिंटन यांनी ‘आम्ही लवकरच हे ग्लास सीलिंग भेदू,’ असा आत्मविश्वास व्यक्त केला होता. पण ते याही वेळी अभेद्याच राहिले. महासत्ता म्हणवणारी अमेरिका, महिलांना सर्वोच्च स्थान देण्याबाबत मात्र तिच्यापेक्षा कित्येक पटींनी अविकसित देशांपेक्षाही मागास असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
‘महासत्ता’ म्हणवण्याची हौस मुळात पुरुषी, त्यातून यंदा अमेरिकी जनतेने अशा दुकलीला निवडून दिले, जी ‘हिला निवडून दिलेत, तर जग तिला खेळवत राहील’, ‘ज्यांना मुलेबाळे नाहीत त्या बायका देश काय सांभाळणार…’ असली पुरुषी अहंकाराचा दर्प असलेली वक्तव्ये करण्याबद्दल ओळखली जाते. ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटन यांना हरवले, तेव्हा हिलरींच्या थेट मतांची टक्केवारी ट्रम्प यांच्यापेक्षा अधिक होती, पण ‘इलेक्टरल कॉलेज’ची मते मात्र ट्रम्प यांना अधिक मिळाली. ट्रम्प २०२० मध्ये हरले, ते पुरुष आणि श्वेतवर्णीय जो बायडेन यांच्याकडून. या वेळी पुन्हा त्यांच्यासमोर स्त्री प्रतिस्पर्धी उभी ठाकली, तीदेखील श्वेतवर्णीय नसलेली, पण अमेरिकी नागरिकांनी तिला मत देण्याऐवजी एका दोषसिद्ध पुरुषावर विश्वास ठेवला. अमेरिकेच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले. सत्तापालटावेळी २०२१ साली ट्रम्प यांनी समर्थकांकरवी घातलेला धुडगूस, त्यातून लोकशाहीचाच झालेला अवमान, कोविडकाळातील त्यांच्या प्रतिगामी भूमिका, सारे काही क्षम्य ठरले. अमेरिकेसारख्या स्वत:ला उदारमतवादी व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी म्हणवणाऱ्या देशाने ट्रम्प यांच्यासारखा उद्दाम आणि वर्चस्ववादी पर्याय स्वीकारला- कारण या महासत्तेतल्या बहुसंख्य मतदारांची स्त्रीविषयक आणि वर्णविषयक मानसिकता! काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या खुज्या मानसिकतेचे दर्शन महासत्ता घडवत आली. जगातली सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणविणाऱ्या या देशात महिलांना साधा मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठीही लढा उभारावा लागला. सेनेटमध्ये तर सुरुवातीची तब्बल १३० वर्षे एकही महिला नव्हती. ही प्रथा मोडली रिबेका फेल्टन यांच्या एका दिवसापुरत्या ‘नियुक्ती’मुळे. या फेल्टनबाई श्वेतवर्णीय वर्चस्ववादी आणि स्वत: गुलाम बाळगणाऱ्याच होत्या. अमेरिकी राजकीय पटलावर काही प्रमाणात महिला दिसू लागण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा काळ उजाडावा लागला.
संधींची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या देशाने जगभरातील वैविध्य स्वत:त सामावून घेतले, पुढे जाऊ पाहणाऱ्याला वाट करून दिली. पण पुढे म्हणजे किती पुढे याच्या महिलांसाठी खास मर्यादा तिथेही आहेत. मधल्या काळात युरोप, आशिया, आखाती देश, एवढेच काय आफ्रिकेतल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांतदेखील सर्वोच्च पदी महिला विराजमान झाल्या. मुस्लीमबहुल देशांतही घराणेशाहीतून का असेना, पण सर्वोच्च पद महिलांनी कधी ना कधी भूषविले. यापैकी काहींनी ऐतिहासिक कामगिरीही केली, पण अमेरिकेत मात्र हे पद अद्याप महिलांसाठी निषिद्धच राहिले आहे. ‘एवढ्या मोठ्या देशाचा कारभार महिला हाकू शकत नाही’ हा पुरुषी अहंकारातून झालेला प्रचार अमेरिकी मतदारांना पटला! पुतिन आणि क्षी जिनपिंग यांच्यासमोर तिचा कसा निभाव लागणार, युद्ध करण्याची वा थांबवण्याची क्षमता तिच्यात असेल का, अशा शंका उपस्थित केल्या गेल्या. शहरी आणि ग्रामीण मानसिकतेत केवळ विकसनशील देशांतच तफावत दिसते असे नाही, अमेरिकेत हे अंतर प्रकर्षाने जाणवते. ग्रामीण अमेरिकेने ट्रम्प यांना बळ दिले. या देशाचे नेतृत्व महिला करू शकत नाही यावर ग्रामीण अमेरिकी मतदार ठाम राहिल्याचे दिसले.
ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने आजवर एकदाही राष्ट्राध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत महिलेला उतरवलेले नाही. उदारमतवादी प्रतिमा जपणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने नेहमीच महिलांना तुलनेने अधिक संधी दिल्या. तेथील लोकप्रतिनिधिगृहात महिलांचे प्रमाण आजही ३० टक्क्यांच्या आसपास आणि सेनेटमधील प्रमाण २५ टक्के आहे. समान प्रतिनिधित्वापर्यंत महासत्ताही अद्याप पोहोचलेली नाही. वर्णभेदाचे उच्चाटन कागदोपत्री झाले आहे. पण आजही गौरेतरांकडे दुय्यम नागरिक म्हणूनच पाहिजे जात असल्याचे त्यांच्याविरुद्ध वारंवार घडणाऱ्या गुन्ह्यांतून सिद्ध होते. गौरेतर हॅरिस यांच्यासह उपाध्यक्षपदासाठी टिम वॉल्ट्झ यांच्यासारखा ‘गोरा, पुरुष’ सहकारी उमेदवार असेल, याची काळजी डेमोक्रॅट्सनी घेतली.
सामान्यपणे कोणत्याही क्षेत्रात उच्चपदी विराजमान झालेल्या स्त्रियांवर ‘बाई असण्याचा फायदा मिळाला’, ‘सहानुभूती मिळाली’ वगैरे टीका होते. तशी ती हिलरी क्लिंटन यांच्यावरही झाली होती. २००८ साली प्रायमरीदरम्यान न्यू हॅम्पशायर येथील सभेत त्यांना गहिवरून आले. तेव्हा ‘हे नाट्य घडवून आणले गेले आणि त्यामुळेच हिलरी प्रायमरीत विजयी झाल्या’ अशी टीका झाली होती. हॅरिस यांनी कधीही ‘मला पहिली महिला अध्यक्ष म्हणून निवडून द्या’ वगैरे आदिम मुद्दे मांडले नाहीत. उलट चर्चांमध्ये त्यांनी ट्रम्प यांच्या चुकांचा मुद्देसूद पण आक्रमकरीत्या समाचार घेतला. आपल्या पक्षावरील टीकेला सडेतोड प्रत्युत्तरे दिली. याउलट ट्रम्प यांनी मात्र मी पुरुष आहे म्हणून मलाच मते द्या असा थेट प्रचार केला! त्यांचा संपूर्ण प्रचार निलाजऱ्या पुरुषी वर्चस्ववादाने माखलेला होता. त्यांचे उपाध्यक्षपदाचे साथीदार जे. डी. व्हान्स यांनीही ‘डेमोक्रॅटिक पक्ष धनाढ्य आणि मुलेबाळे नसलेल्या काही मूठभर महिला चालवतात… अशांच्या हातात आपला देश सोपविण्यात कुठले शहाणपण आहे,’ अशी वक्तव्ये प्रचारकाळात केली. इतके बुरसटलेले विचार स्पष्टपणे मांडण्याची त्यांची प्राज्ञा झाली आणि तरीही त्यांचा पक्ष निवडून आला. याचा सरळ अर्थ असा की बहुसंख्य अमेरिकी मतदारांच्या मनातले महिलाविषयक आदर्श ट्रम्प यांनी नीट जोखले होते.
कमला हॅरिस म्हणाल्या होत्या की, ‘ट्रम्प अमेरिकेतल्या सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत’ पण प्रत्यक्षात ट्रम्प हेच अमेरिकी मानसिकतेचे- किमान त्यापैकी बहुसंख्यांचे – प्रतिनिधी असल्याचे निकालांती सिद्ध झाले. हॅरिस यांच्या पराजयामागे उशिरा मिळालेली उमेदवारी, बायडेन काळातल्या कारभाराचे सावट, वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यातील अपयश, स्थलांतरितांविषयीचा द्वेष, गाझातल्या नरसंहाराबद्दल अरब अमेरिकी समुदायात असलेला असंतोष ही सारी कारणे आहेतच. पण बदलांना सामोरे जाण्यास आजही तयार नसलेली, महिलांना दुय्यम, कमकुवत मानणारी, सत्ता त्यांच्या हाती गेली तर डोक्यावर बसतील या चिंतेने ग्रासलेली जुनाट मानसिकताही त्यामागे आहे. याच मानसिकतेने आधी हिलरी क्लिंटन यांना छळले होते, आता हॅरिस.
या दोघींकडे क्षमता आहे, हे मान्य असूनही त्यांना बाईपणामुळे संधी नाकारून, ‘संधी पुरुषालाच हवी’ असे अमेरिकेने ठरवले. यातून ट्रम्प यांच्यावर ‘बायकांविरुद्धच जिंकणारे’ असा शिक्का बसतो आहे, हे विश्लेषण तद्दन पुरुषी असले तरी ते मात्र स्वीकारले जाणार नाही. ‘तो परत आलाय…’ आणि ‘अनर्थामागील अर्थ’ या संपादकीयांनंतरच्या या तिसऱ्या आणि अखेरच्या संपादकीयातून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या ऊहापोहास पूर्णविराम देताना ‘तो’ आणि ‘त्या’ यांचा संघर्ष ठळकपणे समोर येतो.
‘महासत्ता’ म्हणवण्याची हौस मुळात पुरुषी, त्यातून यंदा अमेरिकी जनतेने अशा दुकलीला निवडून दिले, जी ‘हिला निवडून दिलेत, तर जग तिला खेळवत राहील’, ‘ज्यांना मुलेबाळे नाहीत त्या बायका देश काय सांभाळणार…’ असली पुरुषी अहंकाराचा दर्प असलेली वक्तव्ये करण्याबद्दल ओळखली जाते. ट्रम्प यांनी हिलरी क्लिंटन यांना हरवले, तेव्हा हिलरींच्या थेट मतांची टक्केवारी ट्रम्प यांच्यापेक्षा अधिक होती, पण ‘इलेक्टरल कॉलेज’ची मते मात्र ट्रम्प यांना अधिक मिळाली. ट्रम्प २०२० मध्ये हरले, ते पुरुष आणि श्वेतवर्णीय जो बायडेन यांच्याकडून. या वेळी पुन्हा त्यांच्यासमोर स्त्री प्रतिस्पर्धी उभी ठाकली, तीदेखील श्वेतवर्णीय नसलेली, पण अमेरिकी नागरिकांनी तिला मत देण्याऐवजी एका दोषसिद्ध पुरुषावर विश्वास ठेवला. अमेरिकेच्या इतिहासात हे प्रथमच घडले. सत्तापालटावेळी २०२१ साली ट्रम्प यांनी समर्थकांकरवी घातलेला धुडगूस, त्यातून लोकशाहीचाच झालेला अवमान, कोविडकाळातील त्यांच्या प्रतिगामी भूमिका, सारे काही क्षम्य ठरले. अमेरिकेसारख्या स्वत:ला उदारमतवादी व्यक्तिस्वातंत्र्यवादी म्हणवणाऱ्या देशाने ट्रम्प यांच्यासारखा उद्दाम आणि वर्चस्ववादी पर्याय स्वीकारला- कारण या महासत्तेतल्या बहुसंख्य मतदारांची स्त्रीविषयक आणि वर्णविषयक मानसिकता! काळाच्या प्रत्येक टप्प्यावर या खुज्या मानसिकतेचे दर्शन महासत्ता घडवत आली. जगातली सर्वांत जुनी लोकशाही म्हणविणाऱ्या या देशात महिलांना साधा मतदानाचा अधिकार मिळवण्यासाठीही लढा उभारावा लागला. सेनेटमध्ये तर सुरुवातीची तब्बल १३० वर्षे एकही महिला नव्हती. ही प्रथा मोडली रिबेका फेल्टन यांच्या एका दिवसापुरत्या ‘नियुक्ती’मुळे. या फेल्टनबाई श्वेतवर्णीय वर्चस्ववादी आणि स्वत: गुलाम बाळगणाऱ्याच होत्या. अमेरिकी राजकीय पटलावर काही प्रमाणात महिला दिसू लागण्यासाठी दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा काळ उजाडावा लागला.
संधींची भूमी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या देशाने जगभरातील वैविध्य स्वत:त सामावून घेतले, पुढे जाऊ पाहणाऱ्याला वाट करून दिली. पण पुढे म्हणजे किती पुढे याच्या महिलांसाठी खास मर्यादा तिथेही आहेत. मधल्या काळात युरोप, आशिया, आखाती देश, एवढेच काय आफ्रिकेतल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल देशांतदेखील सर्वोच्च पदी महिला विराजमान झाल्या. मुस्लीमबहुल देशांतही घराणेशाहीतून का असेना, पण सर्वोच्च पद महिलांनी कधी ना कधी भूषविले. यापैकी काहींनी ऐतिहासिक कामगिरीही केली, पण अमेरिकेत मात्र हे पद अद्याप महिलांसाठी निषिद्धच राहिले आहे. ‘एवढ्या मोठ्या देशाचा कारभार महिला हाकू शकत नाही’ हा पुरुषी अहंकारातून झालेला प्रचार अमेरिकी मतदारांना पटला! पुतिन आणि क्षी जिनपिंग यांच्यासमोर तिचा कसा निभाव लागणार, युद्ध करण्याची वा थांबवण्याची क्षमता तिच्यात असेल का, अशा शंका उपस्थित केल्या गेल्या. शहरी आणि ग्रामीण मानसिकतेत केवळ विकसनशील देशांतच तफावत दिसते असे नाही, अमेरिकेत हे अंतर प्रकर्षाने जाणवते. ग्रामीण अमेरिकेने ट्रम्प यांना बळ दिले. या देशाचे नेतृत्व महिला करू शकत नाही यावर ग्रामीण अमेरिकी मतदार ठाम राहिल्याचे दिसले.
ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाने आजवर एकदाही राष्ट्राध्यक्षपदाच्या स्पर्धेत महिलेला उतरवलेले नाही. उदारमतवादी प्रतिमा जपणाऱ्या डेमोक्रॅटिक पक्षाने नेहमीच महिलांना तुलनेने अधिक संधी दिल्या. तेथील लोकप्रतिनिधिगृहात महिलांचे प्रमाण आजही ३० टक्क्यांच्या आसपास आणि सेनेटमधील प्रमाण २५ टक्के आहे. समान प्रतिनिधित्वापर्यंत महासत्ताही अद्याप पोहोचलेली नाही. वर्णभेदाचे उच्चाटन कागदोपत्री झाले आहे. पण आजही गौरेतरांकडे दुय्यम नागरिक म्हणूनच पाहिजे जात असल्याचे त्यांच्याविरुद्ध वारंवार घडणाऱ्या गुन्ह्यांतून सिद्ध होते. गौरेतर हॅरिस यांच्यासह उपाध्यक्षपदासाठी टिम वॉल्ट्झ यांच्यासारखा ‘गोरा, पुरुष’ सहकारी उमेदवार असेल, याची काळजी डेमोक्रॅट्सनी घेतली.
सामान्यपणे कोणत्याही क्षेत्रात उच्चपदी विराजमान झालेल्या स्त्रियांवर ‘बाई असण्याचा फायदा मिळाला’, ‘सहानुभूती मिळाली’ वगैरे टीका होते. तशी ती हिलरी क्लिंटन यांच्यावरही झाली होती. २००८ साली प्रायमरीदरम्यान न्यू हॅम्पशायर येथील सभेत त्यांना गहिवरून आले. तेव्हा ‘हे नाट्य घडवून आणले गेले आणि त्यामुळेच हिलरी प्रायमरीत विजयी झाल्या’ अशी टीका झाली होती. हॅरिस यांनी कधीही ‘मला पहिली महिला अध्यक्ष म्हणून निवडून द्या’ वगैरे आदिम मुद्दे मांडले नाहीत. उलट चर्चांमध्ये त्यांनी ट्रम्प यांच्या चुकांचा मुद्देसूद पण आक्रमकरीत्या समाचार घेतला. आपल्या पक्षावरील टीकेला सडेतोड प्रत्युत्तरे दिली. याउलट ट्रम्प यांनी मात्र मी पुरुष आहे म्हणून मलाच मते द्या असा थेट प्रचार केला! त्यांचा संपूर्ण प्रचार निलाजऱ्या पुरुषी वर्चस्ववादाने माखलेला होता. त्यांचे उपाध्यक्षपदाचे साथीदार जे. डी. व्हान्स यांनीही ‘डेमोक्रॅटिक पक्ष धनाढ्य आणि मुलेबाळे नसलेल्या काही मूठभर महिला चालवतात… अशांच्या हातात आपला देश सोपविण्यात कुठले शहाणपण आहे,’ अशी वक्तव्ये प्रचारकाळात केली. इतके बुरसटलेले विचार स्पष्टपणे मांडण्याची त्यांची प्राज्ञा झाली आणि तरीही त्यांचा पक्ष निवडून आला. याचा सरळ अर्थ असा की बहुसंख्य अमेरिकी मतदारांच्या मनातले महिलाविषयक आदर्श ट्रम्प यांनी नीट जोखले होते.
कमला हॅरिस म्हणाल्या होत्या की, ‘ट्रम्प अमेरिकेतल्या सर्वसामान्यांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत’ पण प्रत्यक्षात ट्रम्प हेच अमेरिकी मानसिकतेचे- किमान त्यापैकी बहुसंख्यांचे – प्रतिनिधी असल्याचे निकालांती सिद्ध झाले. हॅरिस यांच्या पराजयामागे उशिरा मिळालेली उमेदवारी, बायडेन काळातल्या कारभाराचे सावट, वाढती महागाई नियंत्रणात ठेवण्यातील अपयश, स्थलांतरितांविषयीचा द्वेष, गाझातल्या नरसंहाराबद्दल अरब अमेरिकी समुदायात असलेला असंतोष ही सारी कारणे आहेतच. पण बदलांना सामोरे जाण्यास आजही तयार नसलेली, महिलांना दुय्यम, कमकुवत मानणारी, सत्ता त्यांच्या हाती गेली तर डोक्यावर बसतील या चिंतेने ग्रासलेली जुनाट मानसिकताही त्यामागे आहे. याच मानसिकतेने आधी हिलरी क्लिंटन यांना छळले होते, आता हॅरिस.
या दोघींकडे क्षमता आहे, हे मान्य असूनही त्यांना बाईपणामुळे संधी नाकारून, ‘संधी पुरुषालाच हवी’ असे अमेरिकेने ठरवले. यातून ट्रम्प यांच्यावर ‘बायकांविरुद्धच जिंकणारे’ असा शिक्का बसतो आहे, हे विश्लेषण तद्दन पुरुषी असले तरी ते मात्र स्वीकारले जाणार नाही. ‘तो परत आलाय…’ आणि ‘अनर्थामागील अर्थ’ या संपादकीयांनंतरच्या या तिसऱ्या आणि अखेरच्या संपादकीयातून अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष निवडणुकीच्या ऊहापोहास पूर्णविराम देताना ‘तो’ आणि ‘त्या’ यांचा संघर्ष ठळकपणे समोर येतो.
