केंद्रीय मंत्रिमंडळात अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षांस कमीत कमी स्थान मिळण्याचा संबंध फडणवीस यांच्या राजीनामापवित्र्याशी आहे…
देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षकार्यासाठी सत्तात्यागाची व्यक्त केलेली इच्छा आणि ‘रालोआ’ मंत्रिमंडळात अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची झालेली उपेक्षा यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही असे राजकारणाबाबत अनभिज्ञांनानाच फक्त वाटेल. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रात भाजपचे पानिपत झाले. वस्तुत: या पक्षाच्या नव्या सोयरिकीपेक्षा मूळच्या भाजपनेच या निवडणुकांत अधिक मार खाल्ला. म्हणजे आधी अनेकांस अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे पक्ष महायुतीचे अधिक नुकसान करतील असे वाटत होते. तसे झाले नाही. या पक्षांनी आपापली कोपरे-ढोपरे फोडून घेतलीच. पण या दोघांच्या तुलनेत भाजप अधिक जायबंदी झाला. त्यातल्या त्यात बरी कामगिरी एकनाथ शिंदे यांचीच म्हणायची. नाही म्हटले तरी त्यांनी १५-१६ जागा लढवून त्यातील सात जिंकल्या. पण फुसका बार निघाला तो अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा. त्यांना जेमतेम एका जागी विजय मिळाला. अजितदादा राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या पक्षाचे राज्यस्तरीय प्रमुख सुनील तटकरे यांनी त्या पक्षाची लाज राखली. नाही तर त्या पक्षास भोपळा मिळता. इतके झाल्यानंतरही केंद्रीय मंत्रिमंडळात आपणास स्थान मिळेल अशी आशा हे दोन्ही पक्ष लावून होते. त्यातही प्रफुल पटेल यांचा डोळा थेट कॅबिनेट मंत्रिपदावर. शिंदे यांच्या सेनेसही एखादे कॅबिनेट मंत्रीपद आणि राज्यमंत्रीपद यांची अपेक्षा होती. दोघांच्याही पदरात राज्यमंत्रीपदाची चतकोर सोडल्यास भाजप श्रेष्ठींनी अधिक काही टाकले नाही. याचा संबंध फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेशी आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: बाजारबोंबांचा बहर
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दांडगाई करून सुमारे वर्षापूर्वी ‘राष्ट्रवादी’ पक्ष फोडल्यापासून त्या पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व आणि केंद्रीय नेते यांच्यात सुप्त घर्षण सुरू आहे. ही राष्ट्रवादीफोडी केंद्रात सत्तेवर येण्यासाठी आवश्यक बेरजेसाठी गरजेची होती, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे मत. या पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व फक्त केंद्रातील मजबूत बहुमताचा विचार करते. हे बहुमत दणदणीत असेल तर राज्ये कशीही ‘मॅनेज’ करता येतात, यावर त्यांचा विश्वास आहे आणि तसे त्यांनी अनेकदा करून दाखवलेही आहे. मध्य प्रदेश ते अरुणाचल ते कर्नाटक ते गोवा व्हाया महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांत केंद्रीय ताकदीच्या जोरावर भाजपने राज्य सरकारे गिळंकृत केली. तेव्हा केंद्रात दणदणीत बहुमताने सत्ता मिळवणे हे भाजपचे लक्ष्य असते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील तोडफोडीमागे हे खरे कारण. तथापि शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीस फोडून अजितदादा आणि कंपूस सत्तेत घेणे हे ‘जातिवंत’ भाजप समर्थकांस मंजूर नव्हते. तरीही राज्य भाजपच्या डोक्यावर मिरे वाटत केंद्रीय भाजपच्या आदेशानुसार राष्ट्रवादी फोडली गेली आणि एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस या दोघांत अजितदादा आणून बसवले गेले. स्थानिक भाजपवासीयांनी पक्षादेश म्हणून अजितदादांस आपण स्वीकारत असल्याचे दाखवले खरे; पण वास्तव तसे नव्हते. ते बदलले असते जर लोकसभा निवडणुकांत अजितदादा आणि कंपूस आपली काही उपयुक्तता सिद्ध करता आली असती तर! पण त्या आघाडीवर अजितदादा पुरते सपाट झाले. पक्षाच्या अन्य तीन-चार उमेदवारांचे सोडा, राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद्द पत्नीचा पराजय टाळू शकले नाहीत. तिकडे शिंदे यांच्या सेनेची कामगिरी मात्र तुलनेने बरी झाली. दिल्ली राखायची असल्याने ठिकठिकाणच्या भाजप समर्थकांनी पक्षादेशापुढे मान तुकवत आपली मते शिंदे सेनेच्या पारड्यात घातली. त्यामुळे शिंदे यांचे इतके तरी उमेदवार निवडून आले. पण त्याच वेळी शिंदे यांच्या कथित समर्थकांची मते काही भाजपस मिळाली नाहीत. हे सर्व समर्थक प्राधान्याने मूळ शिवसेनेच्या, म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या, पाठीशी उभे राहिले. परिणामी भाजपस राज्यात आपल्या खासदारांची संख्या दोन अंकीही नेता आली नाही.
सरकारातून बाहेर पडून पक्षासाठी काम करू द्या, ही देवेंद्र फडणवीसांची मागणी या पार्श्वभूमीवर आली. ही तिरपागडी आघाडी येत्या ऑक्टोबरात राज्य विधानसभा निवडणुकीस आहे तशीच सामोरी गेली तर आहे ते संख्याबळही भाजप तसेच या दोन पक्षांस राखता येणार नाही याचा अंदाज अर्थातच फडणवीस यांस आलेला असणार. शिंदे यांच्यासमवेत जुन्या सेनेतील काही फुटकळ नेते असतील पण कार्यकर्ते अद्यापही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत आणि अजितदादांच्या मागे तर दोघेही नाहीत, हे सत्य या निवडणुकीने समोर आणले. अशा परिस्थितीत केंद्रात या दोन पक्षांस जे देऊ केले त्यापेक्षा अधिक काही कोण कशासाठी देईल? नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा भाजप असे काही दातृत्व दाखवण्याची सुतराम शक्यता नाही. भाजपने घरच्या फडणवीस यांस डावलून एकनाथ शिंदे यांस मोठे आणि जवळ केले ते काही त्यांच्याविषयी दिल्लीतील ‘महाशक्ती’स काही ममत्व होते म्हणून नाही. तर ठाकरे यांच्या एके काळच्या उजव्या हाताकडून शिवसेना घायाळ करता येईल असा हिशेब त्यामागे होता. तसेच अजितदादा हे काही भाजप नेतृत्वाच्या लाडाचे होते असे नाही. शरद पवार यांचे पंख कापण्याचे एकाही स्वपक्षीय नेत्यास न पेललेले आव्हान भाजप त्यांच्याच पुतण्याच्या मदतीने करू पाहत होता. पण हे आव्हान पेलण्याची क्षमता सिद्ध करण्याऐवजी या तरुण पुतण्याचा पक्षच निवडणुकीत मटकन बसला. या दोन्हीचा अर्थ इतकाच की ज्या कारणांसाठी एकनाथ शिंदे वा अजित पवार यांस भाजपने जवळ केले ती दोन्ही कारणे सफळ संपूर्ण ठरली नाहीत. थोडक्यात हे दोन्ही नेते आणि त्यांचे पक्ष भाजपसाठी तसे निरुपयोगी ठरले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: जनादेश-पक्षादेश!
फडणवीस यांच्या नव्या पवित्र्याकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास ही संगती लागेल. हा असा पवित्रा घेऊन फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात आपल्याच पक्षश्रेष्ठींस त्यांचे कसे चुकले याची जाणीव करून दिलेली आहे. यातील शिंदे यांस शिवसेनेपासून तोडण्यास फडणवीस यांचा सक्रिय सहभाग होता हे खरे. पण म्हणून लोकसभा निवडणुकांत शिंदे-सेनेस इतक्या जागा देणे फडणवीस यांस मंजूर नव्हते. तथापि या निवडणुकीची सारी सूत्रे दिल्लीतून हलत होती. फडणवीस आणि त्यांच्या स्थानिक सहकाऱ्यांच्या मतांस नोंदवण्याच्या अधिकारांपलीकडे महत्त्व दिले जात नव्हते. ही संपूर्ण निवडणूक भाजप नेतृत्वाने केंद्रीय पातळीवरून चालवली. उत्तर प्रदेश असो वा महाराष्ट्र. स्थानिक भाजप नेत्यांस या प्रक्रियेत फार काही स्थान नव्हते. तेव्हा जे काही झाले त्यास तुम्ही जबाबदार आहात याची जाणीव फडणवीस आपल्या मागणीद्वारे करून देतात. या मागणीचा दुसरा अर्थ राज्यात एकनाथ शिंदे-अजित पवार यांस महत्त्व देणे पुरे, असा असतो. तोच त्यांना मंत्रिमंडळात क्षुल्लक स्थान देऊन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उभयतांस दाखवून दिला. वास्तविक पटेल यांनी आपल्यावरील ‘ईडी’ कारवाई टळली, जप्त केलेले घरही परत मिळाले यात समाधान मानायला हवे होते. राष्ट्रवादीस भाजपच्या गोटात आणण्याची ही बक्षिशी! ती त्यांना मिळाली. पण त्याउप्पर राष्ट्रवादी नेतृत्व भाजपस अधिक काही देऊ शकले नाही. लवकरच कॅबिनेट मंत्रीपद मिळेल असे पटेल म्हणतात. ते कोणास पटेल? आगामी विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत पटेल, अजितदादा वा एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्यास केंद्रीय पातळीवर अधिक काही पडणार नाही. या उभयतांची झोळी विधानसभा निवडणुकीतही अशीच रिकामी राहिली तर त्यांस त्यानंतरही काही मिळणार नाही. उपयोगशून्यांच्या वाट्यास नेहमीच उपेक्षा येते. हे कटू सत्य अजूनही लक्षात येत नसेल त्यांनी नारायणराव राणे यांच्याकडे पाहावे. इतका पैसा त्यांनी ओतला. तो वाया गेलाच; वर मंत्री पदही गेले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या वाट्यास अशीच उपेक्षा येण्याचा धोका संभवतो.
देवेंद्र फडणवीस यांनी पक्षकार्यासाठी सत्तात्यागाची व्यक्त केलेली इच्छा आणि ‘रालोआ’ मंत्रिमंडळात अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांची झालेली उपेक्षा यांचा अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाही असे राजकारणाबाबत अनभिज्ञांनानाच फक्त वाटेल. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत महाराष्ट्रात भाजपचे पानिपत झाले. वस्तुत: या पक्षाच्या नव्या सोयरिकीपेक्षा मूळच्या भाजपनेच या निवडणुकांत अधिक मार खाल्ला. म्हणजे आधी अनेकांस अजितदादा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांचे पक्ष महायुतीचे अधिक नुकसान करतील असे वाटत होते. तसे झाले नाही. या पक्षांनी आपापली कोपरे-ढोपरे फोडून घेतलीच. पण या दोघांच्या तुलनेत भाजप अधिक जायबंदी झाला. त्यातल्या त्यात बरी कामगिरी एकनाथ शिंदे यांचीच म्हणायची. नाही म्हटले तरी त्यांनी १५-१६ जागा लढवून त्यातील सात जिंकल्या. पण फुसका बार निघाला तो अजितदादांच्या राष्ट्रवादीचा. त्यांना जेमतेम एका जागी विजय मिळाला. अजितदादा राष्ट्रीय अध्यक्ष असलेल्या पक्षाचे राज्यस्तरीय प्रमुख सुनील तटकरे यांनी त्या पक्षाची लाज राखली. नाही तर त्या पक्षास भोपळा मिळता. इतके झाल्यानंतरही केंद्रीय मंत्रिमंडळात आपणास स्थान मिळेल अशी आशा हे दोन्ही पक्ष लावून होते. त्यातही प्रफुल पटेल यांचा डोळा थेट कॅबिनेट मंत्रिपदावर. शिंदे यांच्या सेनेसही एखादे कॅबिनेट मंत्रीपद आणि राज्यमंत्रीपद यांची अपेक्षा होती. दोघांच्याही पदरात राज्यमंत्रीपदाची चतकोर सोडल्यास भाजप श्रेष्ठींनी अधिक काही टाकले नाही. याचा संबंध फडणवीस यांनी घेतलेल्या भूमिकेशी आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: बाजारबोंबांचा बहर
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने दांडगाई करून सुमारे वर्षापूर्वी ‘राष्ट्रवादी’ पक्ष फोडल्यापासून त्या पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व आणि केंद्रीय नेते यांच्यात सुप्त घर्षण सुरू आहे. ही राष्ट्रवादीफोडी केंद्रात सत्तेवर येण्यासाठी आवश्यक बेरजेसाठी गरजेची होती, असे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांचे मत. या पक्षाचे शीर्षस्थ नेतृत्व फक्त केंद्रातील मजबूत बहुमताचा विचार करते. हे बहुमत दणदणीत असेल तर राज्ये कशीही ‘मॅनेज’ करता येतात, यावर त्यांचा विश्वास आहे आणि तसे त्यांनी अनेकदा करून दाखवलेही आहे. मध्य प्रदेश ते अरुणाचल ते कर्नाटक ते गोवा व्हाया महाराष्ट्र अशा अनेक राज्यांत केंद्रीय ताकदीच्या जोरावर भाजपने राज्य सरकारे गिळंकृत केली. तेव्हा केंद्रात दणदणीत बहुमताने सत्ता मिळवणे हे भाजपचे लक्ष्य असते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील तोडफोडीमागे हे खरे कारण. तथापि शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादीस फोडून अजितदादा आणि कंपूस सत्तेत घेणे हे ‘जातिवंत’ भाजप समर्थकांस मंजूर नव्हते. तरीही राज्य भाजपच्या डोक्यावर मिरे वाटत केंद्रीय भाजपच्या आदेशानुसार राष्ट्रवादी फोडली गेली आणि एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस या दोघांत अजितदादा आणून बसवले गेले. स्थानिक भाजपवासीयांनी पक्षादेश म्हणून अजितदादांस आपण स्वीकारत असल्याचे दाखवले खरे; पण वास्तव तसे नव्हते. ते बदलले असते जर लोकसभा निवडणुकांत अजितदादा आणि कंपूस आपली काही उपयुक्तता सिद्ध करता आली असती तर! पण त्या आघाडीवर अजितदादा पुरते सपाट झाले. पक्षाच्या अन्य तीन-चार उमेदवारांचे सोडा, राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद्द पत्नीचा पराजय टाळू शकले नाहीत. तिकडे शिंदे यांच्या सेनेची कामगिरी मात्र तुलनेने बरी झाली. दिल्ली राखायची असल्याने ठिकठिकाणच्या भाजप समर्थकांनी पक्षादेशापुढे मान तुकवत आपली मते शिंदे सेनेच्या पारड्यात घातली. त्यामुळे शिंदे यांचे इतके तरी उमेदवार निवडून आले. पण त्याच वेळी शिंदे यांच्या कथित समर्थकांची मते काही भाजपस मिळाली नाहीत. हे सर्व समर्थक प्राधान्याने मूळ शिवसेनेच्या, म्हणजे उद्धव ठाकरे यांच्या, पाठीशी उभे राहिले. परिणामी भाजपस राज्यात आपल्या खासदारांची संख्या दोन अंकीही नेता आली नाही.
सरकारातून बाहेर पडून पक्षासाठी काम करू द्या, ही देवेंद्र फडणवीसांची मागणी या पार्श्वभूमीवर आली. ही तिरपागडी आघाडी येत्या ऑक्टोबरात राज्य विधानसभा निवडणुकीस आहे तशीच सामोरी गेली तर आहे ते संख्याबळही भाजप तसेच या दोन पक्षांस राखता येणार नाही याचा अंदाज अर्थातच फडणवीस यांस आलेला असणार. शिंदे यांच्यासमवेत जुन्या सेनेतील काही फुटकळ नेते असतील पण कार्यकर्ते अद्यापही उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी आहेत आणि अजितदादांच्या मागे तर दोघेही नाहीत, हे सत्य या निवडणुकीने समोर आणले. अशा परिस्थितीत केंद्रात या दोन पक्षांस जे देऊ केले त्यापेक्षा अधिक काही कोण कशासाठी देईल? नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांचा भाजप असे काही दातृत्व दाखवण्याची सुतराम शक्यता नाही. भाजपने घरच्या फडणवीस यांस डावलून एकनाथ शिंदे यांस मोठे आणि जवळ केले ते काही त्यांच्याविषयी दिल्लीतील ‘महाशक्ती’स काही ममत्व होते म्हणून नाही. तर ठाकरे यांच्या एके काळच्या उजव्या हाताकडून शिवसेना घायाळ करता येईल असा हिशेब त्यामागे होता. तसेच अजितदादा हे काही भाजप नेतृत्वाच्या लाडाचे होते असे नाही. शरद पवार यांचे पंख कापण्याचे एकाही स्वपक्षीय नेत्यास न पेललेले आव्हान भाजप त्यांच्याच पुतण्याच्या मदतीने करू पाहत होता. पण हे आव्हान पेलण्याची क्षमता सिद्ध करण्याऐवजी या तरुण पुतण्याचा पक्षच निवडणुकीत मटकन बसला. या दोन्हीचा अर्थ इतकाच की ज्या कारणांसाठी एकनाथ शिंदे वा अजित पवार यांस भाजपने जवळ केले ती दोन्ही कारणे सफळ संपूर्ण ठरली नाहीत. थोडक्यात हे दोन्ही नेते आणि त्यांचे पक्ष भाजपसाठी तसे निरुपयोगी ठरले.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: जनादेश-पक्षादेश!
फडणवीस यांच्या नव्या पवित्र्याकडे या पार्श्वभूमीवर पाहिल्यास ही संगती लागेल. हा असा पवित्रा घेऊन फडणवीस यांनी प्रत्यक्षात आपल्याच पक्षश्रेष्ठींस त्यांचे कसे चुकले याची जाणीव करून दिलेली आहे. यातील शिंदे यांस शिवसेनेपासून तोडण्यास फडणवीस यांचा सक्रिय सहभाग होता हे खरे. पण म्हणून लोकसभा निवडणुकांत शिंदे-सेनेस इतक्या जागा देणे फडणवीस यांस मंजूर नव्हते. तथापि या निवडणुकीची सारी सूत्रे दिल्लीतून हलत होती. फडणवीस आणि त्यांच्या स्थानिक सहकाऱ्यांच्या मतांस नोंदवण्याच्या अधिकारांपलीकडे महत्त्व दिले जात नव्हते. ही संपूर्ण निवडणूक भाजप नेतृत्वाने केंद्रीय पातळीवरून चालवली. उत्तर प्रदेश असो वा महाराष्ट्र. स्थानिक भाजप नेत्यांस या प्रक्रियेत फार काही स्थान नव्हते. तेव्हा जे काही झाले त्यास तुम्ही जबाबदार आहात याची जाणीव फडणवीस आपल्या मागणीद्वारे करून देतात. या मागणीचा दुसरा अर्थ राज्यात एकनाथ शिंदे-अजित पवार यांस महत्त्व देणे पुरे, असा असतो. तोच त्यांना मंत्रिमंडळात क्षुल्लक स्थान देऊन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने उभयतांस दाखवून दिला. वास्तविक पटेल यांनी आपल्यावरील ‘ईडी’ कारवाई टळली, जप्त केलेले घरही परत मिळाले यात समाधान मानायला हवे होते. राष्ट्रवादीस भाजपच्या गोटात आणण्याची ही बक्षिशी! ती त्यांना मिळाली. पण त्याउप्पर राष्ट्रवादी नेतृत्व भाजपस अधिक काही देऊ शकले नाही. लवकरच कॅबिनेट मंत्रीपद मिळेल असे पटेल म्हणतात. ते कोणास पटेल? आगामी विधानसभा निवडणुका होईपर्यंत पटेल, अजितदादा वा एकनाथ शिंदे यांच्या वाट्यास केंद्रीय पातळीवर अधिक काही पडणार नाही. या उभयतांची झोळी विधानसभा निवडणुकीतही अशीच रिकामी राहिली तर त्यांस त्यानंतरही काही मिळणार नाही. उपयोगशून्यांच्या वाट्यास नेहमीच उपेक्षा येते. हे कटू सत्य अजूनही लक्षात येत नसेल त्यांनी नारायणराव राणे यांच्याकडे पाहावे. इतका पैसा त्यांनी ओतला. तो वाया गेलाच; वर मंत्री पदही गेले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्या वाट्यास अशीच उपेक्षा येण्याचा धोका संभवतो.
