अग्रलेख : स्टारलिंक की ‘स्टार’ ‘लिंक’?

दूरसंचार क्षेत्रात ‘प्रामाणिक स्पर्धा’ (फेअर कॉम्पिटिशन) हवी अशी मागणी ‘रिलायन्स’, ‘एअरटेल’ने केल्यामुळे हसून हसून वळालेल्या भारतीयांच्या मुरकुंड्या सरळ व्हायच्या आत आपले केंद्रीय माहिती व प्रसारण खात्याचे मंत्री, उच्चविद्याविभूषित अश्विनी वैष्णव यांचा एक गंभीर विनोद समोर आला. विचित्रवीर्य अमेरिकी उद्याोगपती एलॉन मस्क याच्या ‘स्टारलिंक’ कंपनीशी ‘एअरटेल’, ‘जिओ’ कंपन्यांनी केलेल्या कराराचे स्वागत करणारा ‘ट्वीट’ त्यांनी केला. त्याच्या बातम्या झाल्या आणि मग या वैष्णव यांस लक्षात आले ‘अरेच्चा, आपल्या सरकारने तर ‘स्टारलिंक’च्या भारत प्रवेशाला अजून परवानगी दिलेलीच नाही’. फक्त घोषणा झाल्यावर निवडणूक आयोगाने विद्यामान सत्ताधीशांचे विजयासाठी अभिनंदन करावे, तसेच वैष्णव यांचे झाले. त्यांनी मग जीभ चावली आणि हा ट्वीट डिलीट केला. पण यातून कळायचे ते कळलेच. अमेरिकी अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प आल्यानंतर आणि त्यांच्या दरबारात आपणही हजेरी लावल्यापासून आपल्या बाजारपेठेतील अनेक अडथळे अमेरिकी कंपन्यांसाठी दूर होत असून ‘स्टारलिंक’चे परवान्याआधीच स्वागत हा त्याचाच एक भाग. हे ‘स्टारलिंक’ प्रकरण आणि त्याचे आनुषंगिक परिणाम समजून घेणे आवश्यक.

‘स्टारलिंक’ हा मस्क यांच्या ‘स्पेसएक्स’ कंपनीने २०१९ साली हाती घेतलेला जागतिक प्रकल्प. याद्वारे ‘स्टारलिंक’ एकूण ४२ हजार लहान लहान दळणवळण उपग्रह अवकाशात सोडणार असून पृथ्वीभोवती ५४७ किमी परिघात त्यांचे एक कडे आकारास येईल. गेल्या सहा वर्षांत यातील सात हजार उपग्रह कार्यरत झालेले आहेत. अवकाशात असल्यामुळे एका साध्या अवकाशकेंद्री अँटेनाद्वारे हे उपग्रह पृथ्वीवर कोठेही इंटरनेट सेवा देऊ शकतील. सध्याच्या स्थितीत शंभरभर देशांतील ४६ लाख ग्राहक ही ‘स्टारलिंक’ इंटरनेट सेवा वापरतात. सॅटेलाइट टेलिफोनी ही विद्यामान मोबाइलपेक्षा अधिक कार्यक्षम असते आणि तीत टॉवर उभारण्याची गरज लागत नाही. कारण फोन थेट अवकाशातील उपग्रहाच्या संपर्कात असतो. त्यामुळे त्या सेवेत जमिनीवर कोणतेही अडथळे येत नाहीत. विद्यामान मोबाइल फोन संकल्पनेची ही पुढील सुधारलेली आवृत्ती. आपला आकार आणि इंटरनेट भूक लक्षात घेता ‘स्टारलिंक’ला ही सेवा घेऊन भारतात यावे असे वाटणे साहजिक. तथापि आपल्या दूरसंचार नियामकाने ही उपग्रहाधारित थेट सेवा अद्याप मंजूर केलेली नाही. या सेवेचे दर कसे निश्चित करावेत यावर आपल्याकडे अद्याप एकमत नाही आणि धोरणात्मक निश्चितीही नाही. ही सेवा देण्यास उत्सुक कंपन्यांचे म्हणणे सरकारने या सेवेसाठी कंपन-कंत्राटे (स्पेक्ट्रम) लिलावाद्वारे द्यावीत तर सरकारचे मत ती ‘प्रशासकीय दराने’ (अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रायसिंग) दिली जावीत. या दुसऱ्या पद्धतीत सरकारच एक दर निश्चित करते आणि तो मोजणाऱ्यास सेवा कंत्राटे दिली जातात. वरवर पाहणाऱ्यास यात गैर ते काय, असा प्रश्न पडेल. पण येथेच तर खरी मेख आहे.

मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात तत्कालीन दूरसंचारमंत्री राजा यांनी ‘२जी’ परवाने कंत्राटांचा लिलाव न करता प्रशासकीय पद्धतीने ती दिली. त्याऐवजी जर लिलाव केला असता तर केंद्र सरकारच्या तिजोरीत एक लाख ७६ हजार कोटी रु. जमा झाले असते. ते बुडाले. म्हणून एक लाख ७६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असे तर्कट तत्कालीन महालेखापाल विनोद राय यांनी लावले आणि विरोधी पक्षीय भाजपने त्याविरोधात आकाशपाताळ एक केले. पुढे सर्वोच्च न्यायालयामुळे असा काही भ्रष्टाचार झालाच नव्हता याचा साक्षात्कार या सरकारला झाला. कल्पनेत असलेले उत्पन्न प्रत्यक्षात न मिळाल्याने वास्तवात भ्रष्टाचार झाला; असे मानले गेले. सद्या:स्थितीत ‘५जी’, ‘६जी’ यांची चर्चा सुरू आहे . ‘‘लिलाव केल्यास कंपन्या अधिकाधिक रकमेची बोली लावतील आणि सरकारचा महसूल वाढेल’’, असा भाजपचा विरोधी पक्षात असतानाचा युक्तिवाद. सिंग सरकारने तसे न केल्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या सुनावणीसाठी हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे भ्रष्टाचाराचा आरोप खोटा ठरला पण ‘‘यापुढे सरकारी मालकीची साधनसंपत्ती लिलावाच्या मार्गानेच विका’’ अशा अर्थाचा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात घालून दिला.

तथापि आता तोच दंडक विद्यामान सत्ताधारी भाजप मोडू इच्छितो. कारण? हे ‘५जी’ क्षेत्र नवे आहे, म्हणून. नव्या क्षेत्रासाठी लिलावापेक्षा थेट प्रशासकीय कंपन विक्री करणे बरे, असे सरकार म्हणते. पण जेव्हा ‘२जी’ आले तेव्हाही ते नवेच होते. त्यावेळी त्या मार्गास विरोध आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप करणारे आता तोच मार्ग निवडू इच्छितात. त्यावेळी खासगी कंपन्यांस ‘त्या’ सरकारचा ‘तो’ मार्ग योग्य वाटला कारण तो दिरंगाईचा नव्हता. आता मात्र त्याच कंपन्या सरकारच्या ‘त्याच’ मार्गास नको म्हणतात. आता त्यांना लिलाव हवा. कारण आता त्यांच्याकडे बख्खळ पैसा आहे. त्याद्वारे लहान, उगवत्या कंपन्यांना त्या रोखू पाहतात. त्यावेळी ‘एअरटेल’च्या सुनील मित्तल यांनी लिलावास कडाडून विरोध केला होता आणि तशी मागणी करणाऱ्या रतन टाटांवर जाहीर टीका त्यांनी केली होती. ‘पैसे जास्त झाले असतील तर टाटांनी पंतप्रधान मदत निधीस ते द्यावेत’ हे मित्तल यांचे त्यावेळचे विधान. आज तेच मित्तल ‘स्टारलिंक’ला देशात परवानगीही मिळालेली नसताना भारत सेवेसाठी करार करतात आणि त्यांची री मुकेश अंबानी ओढतात. दूरसंचार क्षेत्राचे नियामक प्राधिकरण (टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया- ‘ट्राय’) याबाबत आधी धोरण आणि नंतर दर निश्चिती करेल आणि त्यानंतर ही कंपनी-कंत्राटे ‘पैसे भरा आणि दूरसंचार लहरी घ्या’ अशा पद्धतीने वितरित केली जातील; असे सरकार म्हणते. भारतात जवळपास ९० कोटी इंटरनेट वापरकर्ते आहेत. या बाजारपेठेचे महत्त्व ट्रम्प आणि मस्क जाणतात. तेव्हा ही बाजारपेठ काबीज करण्यासाठी त्यांच्याकडून अधिकाधिक प्रयत्न होणे साहजिक. त्यामुळे प्रश्न त्यांचा नाही.

तो आपल्या धोरणकर्त्यांचा आहे. याबाबत अधिकृत काही ठरायच्या आत भारतीय कंपन्या मस्कच्या कंपन्यांशी करार करतात, संबंधित खात्याचा मंत्रीच त्याचे स्वागत करतो, नंतर हे स्वागत मागे घेतो ! तरीही यात काहीही गौडबंगाल नाही. हे फक्त भगतगणांसच वाटू शकेल. यात ‘सोने पे सुहागा’ म्हणजे एअरटेल, रिलायन्स या कंपन्या प्रामाणिक स्पर्धेची इच्छा व्यक्त करतात. याची तुलना शंभरभर उंदरांचा फडशा पाडल्यानंतर हज यात्रेस निघालेल्या बोक्याशीच व्हावी. या उप्पर या सगळ्यास ट्रम्पोदय आणि आपल्या पंतप्रधानांची अमेरिकावारी यानंतर आलेली गती तर अधिकच चक्रावणारी आणि म्हणून अनेक प्रश्नांस जन्म देणारी ठरते. हे प्रश्न अमेरिकेस नको असलेली आणि खुद्द मस्क यांनी ‘खटारा’ म्हणून ‘गौरवलेली’ ‘एफ३५’ विमाने घेण्यापासून ‘स्टारलिंक’पर्यंत अनेक विषयांबाबत आहेत. ट्रम्प रागावू नयेत म्हणून आपण आणखी काय काय करणार हा या सगळ्यांतील उपप्रश्न. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणे अवघड. त्याचवेळी विरोधकांनी या प्रश्नांची सांगड विद्यामान सरकारस्नेही भारतीय उद्याोगपतीविरोधात अमेरिकेने दाखल केलेल्या गुन्ह्याशी घातल्यास गैर ते काय? तत्कालीन विरोधी पक्षीय भाजपने ‘२जी’वेळी असेच बेफाट आरोप केले होते. ते अस्त्र आता ‘५जी’समयी त्यांच्यावर उलटत असेल तर विद्यामान विरोधकांचे आरोप नाकारण्याचा नैतिक अधिकार त्यांस नाही. तेव्हा विद्यामान सत्ताधाऱ्यांनी पारदर्शता दाखवून याविषयी स्पष्ट भाष्य करावे. नपेक्षा ‘स्टारलिंक’ला परवानगी मिळायच्या आधीच केंद्रीय मंत्र्यांपासून दूरसंचार कंपन्यांपर्यंत सर्वांच्या उतावीळतेमागे अन्य काही ‘स्टार’ ‘लिंक’ असल्याचा संशय बळावणार, हे निश्चित.