रसाळ भाषा, उच्च कोटीची बुद्धिमत्ता, लोभस तर्कवाद हे गुण लाभलेल्या न्या. चंद्रचूड यांची कारकीर्द पूर्णत्वाचा प्रामाणिक ध्यास घेणारी होती, हे अनेकदा दिसले…
ज्या देशात प्रलंबित वा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांची संख्या लाखाच्या घरात आहे त्या देशात एखादा सरन्यायाधीश निवृत्त होताना त्याने दिलेल्या निकालांपेक्षा न दिलेल्या निकालांचीच संख्या अधिक असणार हे स्पष्ट आहे. तरीही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती अनेक अर्थांनी- त्यांनी दिलेल्या तसेच न दिलेल्याही- निकालांचा विचार करताना महत्त्वाची ठरते. त्यावर भाष्य करण्याआधी न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले ती पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. दांडग्या बहुमताने सत्तेवर आलेले सरकार सामाजिक बहुमतवादाचा पुरस्कार करत असताना, लोकशाहीतील तीन स्तंभांपैकी प्रशासनाचा स्तंभ अधिकाधिक बळकट होत असताना, सरकारी आणि घटनात्मक यंत्रणा एकापाठोपाठ एक नांग्या टाकत असताना आणि या सगळ्यांमुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणावर डळमळीत होत असताना न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश बनले. ज्या समाजात समानता हे तत्त्व नैसर्गिक नाही त्या समाजात सामाजिक, लैंगिक समानतेचा आदर करणारी व्यक्ती सरन्यायाधीश होणे आश्वासक होते. आणि म्हणून आपल्या निवाड्यांतून हा समानतेचा आग्रह ते कितपत राबवू शकतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार होते. न्या. चंद्रचूड यांच्याआधी एन व्ही रमण्णा आणि मराठमोळे उदय लळित यांच्या काळात सरन्यायाधीश काय करू शकतात याची चुणूक दिसली होती आणि त्यामुळेही न्या. चंद्रचूड यांच्याबाबतचा आशावाद अधिक प्रबळ होता. भारतीय संस्कृतीइतकीच पाश्चात्त्यांची उच्च सांस्कृतिक मूल्ये अंगी बाणलेली, उदारमतवादाचा आणि विविधतेतील एकतेचा सक्रिय पुरस्कार करणारी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायिक अधिकारपदी आरूढ होते ही बाब आशा जागवणारी होती. हा आशावाद किती सार्थ, किती अनाठायी ठरला याचा हिशेब त्यांच्या निवृत्तीसमयी मांडणे आवश्यक ठरते. तसा तो मांडत असताना एक वास्तविकता विसरून चालणार नाही. ते म्हणजे आपल्यासारख्या व्यक्तिकेंद्री देशात एकच एकास नायकपद देऊन त्याने सर्वांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण कराव्यात असे मानणे हा बालिशपणा ठरेल. तो टाळून न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यसिद्धीचा हा हिशेब.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’
न्या. चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीशपदी दोन वर्षे मिळाली. ही बाब दुर्मीळ. या आधी इतका कालावधी न्या. सरोश होमी कपाडिया यांना मिळाला. ते २०१० ते २०१२ या काळात सरन्यायाधीश होते. त्या काळात न्या. कपाडिया यांनी स्वत: २७ प्रकरणी निकाल लेखन केले. न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या न्यायादेशांची संख्या ९२ आहे. चंद्रचूड यांच्याआधीच्या चार सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांची बेरीज जरी केली तरी तीपेक्षा न्या. चंद्रचूड यांच्या निकालांची संख्या अधिक भरेल. ‘लोकसत्ता लेक्चर’चे उद्घाटन करताना त्यांनी त्यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून झालेल्या एकंदर सुनावण्यांचा तपशील दिला. ती संख्या लाखापेक्षा अधिक आहे. यावरून त्यांच्या ‘कार्यव्यसनाधीनतेचा’ (वर्कोहोलिक) परिचय होईल. ही झाली केवळ संख्यात्मक बाब. न्या. चंद्रचूड यांनी निकालात काढलेली अनेक प्रकरणे ही अर्थातच घटनात्मक वा घटनेशी संबंधित आहेत. भारतीय घटना हा चंद्रचूड यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. अन्य कोणत्याही प्रकरणांपेक्षा घटनात्मक प्रकरणे हाताळणे हे अधिक जिकिरीचे आणि आव्हानात्मक. कारण या प्रकरणातील निकाल हा एका अर्थी कायदा बनतो आणि पुढील अनेक पिढ्यांसाठी तो परिणामकारक ठरतो. न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेले अनेक निकाल त्यामुळे घटनात्मकता, समानता संघराज्यवाद आणि निधर्मिकता या मुद्द्यावर मैलाचा दगड ठरले. महिलांना मंदिरात प्रवेश देणारा, खनिज आणि औद्याोगिक अल्कोहोल उत्पन्नावर राज्यांना अधिकार बहाल करणारा, तुरुंगातील जातप्रथा नष्ट करणारा इत्यादी निकालांचा दाखला देता येईल. हे सर्व विषय तांत्रिक. जनसामान्यांच्या विचारकक्षेबाहेरचे. पण देशात अपेक्षित असलेला ‘सहकारी संघराज्यवाद’ (कोऑपरेटिव्ह फेडरिलझम) प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी या निकालांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हे सर्व निर्णय विस्तारवादी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाणारे आहेत, ही बाब विशेष उल्लेखनीय. तथापि ‘भक्त’संप्रदाय वगळता सर्वसामान्यांस न्या. चंद्रचूड लक्षात राहतील ते निवडणूक रोख्यांबाबतच्या निर्णयासाठी. निकाल म्हणून त्याचे महत्त्व किती हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहे या निकालात सरन्यायाधीशांनी दाखवून दिलेला ‘पारदर्शकतेतील समानता’ हा निकष. सत्तापदी असलेले आणि नसलेले यांची पारदर्शकता भिन्न असू शकत नाही हे या निकालामागील तत्त्व दूरगामी परिणामकारक ठरेल. ‘न्यायिक करुणा’ हा न्यायालयीन निकालात क्वचित आढळणारा गुणही न्या. चंद्रचूड यांच्या अनेक निकालांतून दिसतो. एका दलित विद्यार्थ्यास अगदी क्षुल्लक कारणाने आयआयटीत नाकारल्या गेलेल्या प्रवेशाचा मुद्दा वा अपंगांबाबतचे त्यांचे निर्णय यातून या करुणेचे दर्शन घडते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: न्यायदेवता… न्यायप्रियता!
तथापि ही ‘करुणा’ आमच्याबाबत निर्णय देताना कोठे गायब झाली असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना वा शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष न्या. चंद्रचूड यांस विचारतील. तसे करणे अयोग्य ठरणार नाही. विशेषत: विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी या दोन पक्षांसंदर्भात घेतलेले निर्णय कायद्याच्या तत्त्वांस धरून आहेत असे नाही हे दिसत असतानाही न्या. चंद्रचूड यांनी त्याकडे केलेल्या काणाडोळ्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य. वस्तुत: पक्षाच्या एकसंधतेसाठी ‘विधिमंडळ पक्षापेक्षा संघटना महत्त्वाची’ हा त्यांनीच घालून दिलेला निकष त्यांच्या समोरच पायदळी तुडवला जात असताना न्या. चंद्रचूड यांनी त्या प्रकरणी निकाल न देणे हे अतर्क्य. तसेच काही ‘अनुच्छेद ३७०’ बाबतच्या निर्णयाबाबतही म्हणता येईल. विद्यामान सरकारने ते रद्द केले आणि तसे ते करण्याचा सरकारचा प्रशासकीय अधिकारही आहे हे ठीक. पण ते करताना राज्य विधानसभा अस्तित्वात नसताना, त्या विधानसभेत राज्य विभाजनाची मागणी केलेली नसताना जम्मू-काश्मीरचा लचका तोडून लडाख या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती कशी घटनेत बसते हा प्रश्न. त्याचे समाधानकारक उत्तर न्या. चंद्रचूड यांनी दिले नाही हे अमान्य करता येणारे नाही. अजूनही जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाही ही काश्मिरी जनतेची चेष्टा आहे. ती लक्षात घेतल्यास न्या. चंद्रचूड यांनी ‘लवकरच राज्य दर्जा देऊ’ असे म्हणणाऱ्या सरकारवर अकारण विश्वास ठेवला असे म्हणावे लागेल. आपल्या कार्यकक्षांची मर्यादा ओलांडून स्थानिक राजकारणात केंद्रीय हस्तकांप्रमाणे ढवळाढवळ करणाऱ्या राज्यपालांवर त्यांनी आसूड ओढले. पण हे लोकशाहीस मारक उद्याोग कायमचे थांबतील असा निकाल मात्र त्यांनी दिला नाही. कदाचित त्यांची पाश्चात्त्य सभ्यसंस्कृती याबाबत आडवी आली असणे शक्य आहे.
तथापि अयोध्याप्रकरणी निकालाआधी परमेश्वराला साकडे घातले असे म्हणताना वा पंतप्रधानांच्या समवेत कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने गणेशारती करतानाही त्यांस या पाश्चात्त्य संस्कृतीने रोखले असते तर अधिक बरे झाले असते. सरन्यायाधीशांसही धर्मपालनाचा अधिकार आहे हे खरे. पण त्याचे असे प्रदर्शन आपल्या अनुकरणीय समाजात कितपत योग्य हा प्रश्न. तसेच सत्ताधीशांस भेटल्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होत नाही, हे त्यांचे प्रतिपादन खरे. पण सत्ताधीशांशी संबंधित काही प्रकरणांत नेमकी ही न्यायिक प्रक्रिया कशी काय बुवा लांबते असा प्रश्न सर्वसामान्यांस पडत असल्यास तोही तितकाच खरा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबाबत तो पडला नसता तर त्यांची कारकीर्द अधिक देदीप्यमान ठरली असती. हे नमूद करताना कोणाही मर्त्य मानवातील अपूर्णता त्याच्या पूर्णत्वाच्या ध्यासास मोहक बनवत असते हे सत्य लक्षात घ्यावे लागेल. ही पूर्णत्वाची ओढ प्रामाणिक हवी. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची ती होती हे त्यांचे कडवे टीकाकारही अमान्य करणार नाहीत. न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या त्यांच्या निर्णयातून हीच प्रामाणिकता दिसून येते. रसाळ भाषा, उच्च कोटीची बुद्धिमत्ता आणि लोभस तर्कवाद या त्यांच्या गुणांनी क्वचितच कोणा न्यायाधीशास मिळणारी लोकप्रियता त्यांना मिळाली. त्याचा फायदा न्यायपालिकेस नि:संशय होईल. अन्य काही पूर्वसुरींप्रमाणे निवृत्तीपश्चात त्यांच्या कारकीर्दीवर संशयशिंतोडे उडू नयेत अशीच सप्रेम इच्छा या प्रसंगी अनेकांची असेल.
ज्या देशात प्रलंबित वा न्यायप्रविष्ट प्रकरणांची संख्या लाखाच्या घरात आहे त्या देशात एखादा सरन्यायाधीश निवृत्त होताना त्याने दिलेल्या निकालांपेक्षा न दिलेल्या निकालांचीच संख्या अधिक असणार हे स्पष्ट आहे. तरीही सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती अनेक अर्थांनी- त्यांनी दिलेल्या तसेच न दिलेल्याही- निकालांचा विचार करताना महत्त्वाची ठरते. त्यावर भाष्य करण्याआधी न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश झाले ती पार्श्वभूमी लक्षात घ्यायला हवी. दांडग्या बहुमताने सत्तेवर आलेले सरकार सामाजिक बहुमतवादाचा पुरस्कार करत असताना, लोकशाहीतील तीन स्तंभांपैकी प्रशासनाचा स्तंभ अधिकाधिक बळकट होत असताना, सरकारी आणि घटनात्मक यंत्रणा एकापाठोपाठ एक नांग्या टाकत असताना आणि या सगळ्यांमुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास मोठ्या प्रमाणावर डळमळीत होत असताना न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीश बनले. ज्या समाजात समानता हे तत्त्व नैसर्गिक नाही त्या समाजात सामाजिक, लैंगिक समानतेचा आदर करणारी व्यक्ती सरन्यायाधीश होणे आश्वासक होते. आणि म्हणून आपल्या निवाड्यांतून हा समानतेचा आग्रह ते कितपत राबवू शकतात हे पाहणे कुतूहलाचे ठरणार होते. न्या. चंद्रचूड यांच्याआधी एन व्ही रमण्णा आणि मराठमोळे उदय लळित यांच्या काळात सरन्यायाधीश काय करू शकतात याची चुणूक दिसली होती आणि त्यामुळेही न्या. चंद्रचूड यांच्याबाबतचा आशावाद अधिक प्रबळ होता. भारतीय संस्कृतीइतकीच पाश्चात्त्यांची उच्च सांस्कृतिक मूल्ये अंगी बाणलेली, उदारमतवादाचा आणि विविधतेतील एकतेचा सक्रिय पुरस्कार करणारी व्यक्ती सर्वोच्च न्यायिक अधिकारपदी आरूढ होते ही बाब आशा जागवणारी होती. हा आशावाद किती सार्थ, किती अनाठायी ठरला याचा हिशेब त्यांच्या निवृत्तीसमयी मांडणे आवश्यक ठरते. तसा तो मांडत असताना एक वास्तविकता विसरून चालणार नाही. ते म्हणजे आपल्यासारख्या व्यक्तिकेंद्री देशात एकच एकास नायकपद देऊन त्याने सर्वांच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण कराव्यात असे मानणे हा बालिशपणा ठरेल. तो टाळून न्या. चंद्रचूड यांच्या कार्यसिद्धीचा हा हिशेब.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: मदरसे ‘कबूल’
न्या. चंद्रचूड यांना सरन्यायाधीशपदी दोन वर्षे मिळाली. ही बाब दुर्मीळ. या आधी इतका कालावधी न्या. सरोश होमी कपाडिया यांना मिळाला. ते २०१० ते २०१२ या काळात सरन्यायाधीश होते. त्या काळात न्या. कपाडिया यांनी स्वत: २७ प्रकरणी निकाल लेखन केले. न्या. चंद्रचूड यांनी लिहिलेल्या न्यायादेशांची संख्या ९२ आहे. चंद्रचूड यांच्याआधीच्या चार सरन्यायाधीशांनी दिलेल्या निकालांची बेरीज जरी केली तरी तीपेक्षा न्या. चंद्रचूड यांच्या निकालांची संख्या अधिक भरेल. ‘लोकसत्ता लेक्चर’चे उद्घाटन करताना त्यांनी त्यांच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाकडून झालेल्या एकंदर सुनावण्यांचा तपशील दिला. ती संख्या लाखापेक्षा अधिक आहे. यावरून त्यांच्या ‘कार्यव्यसनाधीनतेचा’ (वर्कोहोलिक) परिचय होईल. ही झाली केवळ संख्यात्मक बाब. न्या. चंद्रचूड यांनी निकालात काढलेली अनेक प्रकरणे ही अर्थातच घटनात्मक वा घटनेशी संबंधित आहेत. भारतीय घटना हा चंद्रचूड यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय. अन्य कोणत्याही प्रकरणांपेक्षा घटनात्मक प्रकरणे हाताळणे हे अधिक जिकिरीचे आणि आव्हानात्मक. कारण या प्रकरणातील निकाल हा एका अर्थी कायदा बनतो आणि पुढील अनेक पिढ्यांसाठी तो परिणामकारक ठरतो. न्या. चंद्रचूड यांनी दिलेले अनेक निकाल त्यामुळे घटनात्मकता, समानता संघराज्यवाद आणि निधर्मिकता या मुद्द्यावर मैलाचा दगड ठरले. महिलांना मंदिरात प्रवेश देणारा, खनिज आणि औद्याोगिक अल्कोहोल उत्पन्नावर राज्यांना अधिकार बहाल करणारा, तुरुंगातील जातप्रथा नष्ट करणारा इत्यादी निकालांचा दाखला देता येईल. हे सर्व विषय तांत्रिक. जनसामान्यांच्या विचारकक्षेबाहेरचे. पण देशात अपेक्षित असलेला ‘सहकारी संघराज्यवाद’ (कोऑपरेटिव्ह फेडरिलझम) प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी या निकालांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हे सर्व निर्णय विस्तारवादी केंद्र सरकारच्या विरोधात जाणारे आहेत, ही बाब विशेष उल्लेखनीय. तथापि ‘भक्त’संप्रदाय वगळता सर्वसामान्यांस न्या. चंद्रचूड लक्षात राहतील ते निवडणूक रोख्यांबाबतच्या निर्णयासाठी. निकाल म्हणून त्याचे महत्त्व किती हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा आहे या निकालात सरन्यायाधीशांनी दाखवून दिलेला ‘पारदर्शकतेतील समानता’ हा निकष. सत्तापदी असलेले आणि नसलेले यांची पारदर्शकता भिन्न असू शकत नाही हे या निकालामागील तत्त्व दूरगामी परिणामकारक ठरेल. ‘न्यायिक करुणा’ हा न्यायालयीन निकालात क्वचित आढळणारा गुणही न्या. चंद्रचूड यांच्या अनेक निकालांतून दिसतो. एका दलित विद्यार्थ्यास अगदी क्षुल्लक कारणाने आयआयटीत नाकारल्या गेलेल्या प्रवेशाचा मुद्दा वा अपंगांबाबतचे त्यांचे निर्णय यातून या करुणेचे दर्शन घडते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: न्यायदेवता… न्यायप्रियता!
तथापि ही ‘करुणा’ आमच्याबाबत निर्णय देताना कोठे गायब झाली असा प्रश्न उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना वा शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी पक्ष न्या. चंद्रचूड यांस विचारतील. तसे करणे अयोग्य ठरणार नाही. विशेषत: विधानसभाध्यक्ष आणि निवडणूक आयोग यांनी या दोन पक्षांसंदर्भात घेतलेले निर्णय कायद्याच्या तत्त्वांस धरून आहेत असे नाही हे दिसत असतानाही न्या. चंद्रचूड यांनी त्याकडे केलेल्या काणाडोळ्याकडे दुर्लक्ष करणे अशक्य. वस्तुत: पक्षाच्या एकसंधतेसाठी ‘विधिमंडळ पक्षापेक्षा संघटना महत्त्वाची’ हा त्यांनीच घालून दिलेला निकष त्यांच्या समोरच पायदळी तुडवला जात असताना न्या. चंद्रचूड यांनी त्या प्रकरणी निकाल न देणे हे अतर्क्य. तसेच काही ‘अनुच्छेद ३७०’ बाबतच्या निर्णयाबाबतही म्हणता येईल. विद्यामान सरकारने ते रद्द केले आणि तसे ते करण्याचा सरकारचा प्रशासकीय अधिकारही आहे हे ठीक. पण ते करताना राज्य विधानसभा अस्तित्वात नसताना, त्या विधानसभेत राज्य विभाजनाची मागणी केलेली नसताना जम्मू-काश्मीरचा लचका तोडून लडाख या स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशाची निर्मिती कशी घटनेत बसते हा प्रश्न. त्याचे समाधानकारक उत्तर न्या. चंद्रचूड यांनी दिले नाही हे अमान्य करता येणारे नाही. अजूनही जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा देण्यात आलेला नाही ही काश्मिरी जनतेची चेष्टा आहे. ती लक्षात घेतल्यास न्या. चंद्रचूड यांनी ‘लवकरच राज्य दर्जा देऊ’ असे म्हणणाऱ्या सरकारवर अकारण विश्वास ठेवला असे म्हणावे लागेल. आपल्या कार्यकक्षांची मर्यादा ओलांडून स्थानिक राजकारणात केंद्रीय हस्तकांप्रमाणे ढवळाढवळ करणाऱ्या राज्यपालांवर त्यांनी आसूड ओढले. पण हे लोकशाहीस मारक उद्याोग कायमचे थांबतील असा निकाल मात्र त्यांनी दिला नाही. कदाचित त्यांची पाश्चात्त्य सभ्यसंस्कृती याबाबत आडवी आली असणे शक्य आहे.
तथापि अयोध्याप्रकरणी निकालाआधी परमेश्वराला साकडे घातले असे म्हणताना वा पंतप्रधानांच्या समवेत कॅमेऱ्यांच्या साक्षीने गणेशारती करतानाही त्यांस या पाश्चात्त्य संस्कृतीने रोखले असते तर अधिक बरे झाले असते. सरन्यायाधीशांसही धर्मपालनाचा अधिकार आहे हे खरे. पण त्याचे असे प्रदर्शन आपल्या अनुकरणीय समाजात कितपत योग्य हा प्रश्न. तसेच सत्ताधीशांस भेटल्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेवर काहीही परिणाम होत नाही, हे त्यांचे प्रतिपादन खरे. पण सत्ताधीशांशी संबंधित काही प्रकरणांत नेमकी ही न्यायिक प्रक्रिया कशी काय बुवा लांबते असा प्रश्न सर्वसामान्यांस पडत असल्यास तोही तितकाच खरा. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्याबाबत तो पडला नसता तर त्यांची कारकीर्द अधिक देदीप्यमान ठरली असती. हे नमूद करताना कोणाही मर्त्य मानवातील अपूर्णता त्याच्या पूर्णत्वाच्या ध्यासास मोहक बनवत असते हे सत्य लक्षात घ्यावे लागेल. ही पूर्णत्वाची ओढ प्रामाणिक हवी. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची ती होती हे त्यांचे कडवे टीकाकारही अमान्य करणार नाहीत. न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्याच्या त्यांच्या निर्णयातून हीच प्रामाणिकता दिसून येते. रसाळ भाषा, उच्च कोटीची बुद्धिमत्ता आणि लोभस तर्कवाद या त्यांच्या गुणांनी क्वचितच कोणा न्यायाधीशास मिळणारी लोकप्रियता त्यांना मिळाली. त्याचा फायदा न्यायपालिकेस नि:संशय होईल. अन्य काही पूर्वसुरींप्रमाणे निवृत्तीपश्चात त्यांच्या कारकीर्दीवर संशयशिंतोडे उडू नयेत अशीच सप्रेम इच्छा या प्रसंगी अनेकांची असेल.
