भारतासारख्या अर्धविकसित देशात जेथे विकास ही संकल्पना जात वा धर्माच्या नजरेतून पाहिली जाण्याचा धोका असतो, तेथे पर्यावरणवादी असणे सोपे नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
माधव गाडगीळ यांच्यासारख्या ‘तापहीन मार्तंड’ व्यक्तीची महती सद्या:स्थितीत एका वाक्यात विशद करता येईल. ‘‘अर्बन नक्षल न ठरवला गेलेला पर्यावरणवादी’’ या एका विधानात गाडगीळ यांच्या कार्याचे तसेच व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतासारख्या अर्धविकसित देशात जेथे विकास ही संकल्पनादेखील जात वा धर्माच्या किंवा उजवे की डावे या नजरेतून पाहिली जाण्याचा धोका असतो, त्या देशात पर्यावरणवादी असणे सोपे नाही. गाडगीळ यांचे दुर्मीळ वैशिष्ट्य असे की त्यांना ‘उजवे’ही मानतात आणि ‘डाव्यां’च्या प्रकाशनांतूनही त्यांचे लिखाण नियमितपणे प्रसिद्ध होत असते. असे दोन्ही बाजूस आदरणीय असणे कमालीचे अवघड. तथापि या उभय-पंथी आदरास पात्र ठरावे म्हणून कोणत्याही युक्त्या, बोटचेपेपणा गाडगीळ यांनी कधी केला नाही. हे अधिक दुर्लभ. अशा या माधव गाडगीळ यांस संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक विभागाने ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. त्यासाठी गाडगीळ यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. मराठी जनांसाठी हा आनंद अधिक मोठा असेल. त्यामागील कारण गाडगीळ यांचे मराठी असणे हेच नाही. आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवलेले तसे बरेच मराठी आपल्या आसपास सहज दिसतात. अशांच्या यशात ‘लोकसत्ता’ कधीही ‘मराठी, मराठी’ करत नाचत नाही. गाडगीळ यांचा अपवाद. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातकीर्त होऊनही गाडगीळ अत्यंत सुलभ, रसाळ, ओघवत्या मराठीत लिहितात. ‘लोकसत्ता’चेही ते नियमित लेखक. त्यामुळे या अनोख्या गौरवात सहभागी होतानाच त्यांच्या मोठेपणाचे मर्म उलगडून सांगणे हे कर्तव्य ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘परदेशी हाता’चे भूत!
केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचेही आर्थिक धोरणाचे दिशादर्शक धनंजयराव गाडगीळ हे माधवरावांचे वडील. त्यांच्या हयातीतच त्यांना पर्यावरण प्रेमाची दीक्षा मिळाली. वडिलांच्या समवेत एका वीज प्रकल्पस्थळी भेट देत असता तेथे होणारी जंगलतोड पाहून धनंजयरावांनी आपल्या लेकाच्या मनात ‘विकासाची किंमत’ ही कल्पना पहिल्यांदा रुजवली. आपल्यासारख्या देशास वीज प्रकल्प तर हवाच, पण इतक्या अमानुष जंगलतोडीची किंमत आपण मोजावी काय, हा त्यांचा प्रश्न होता. भारताची पर्यावरण चर्चा आजतागायत याच प्रश्नाभोवती फिरताना दिसते. प्रकल्पाची नावे तेवढी बदलतात. कधी त्यात नाणार रिफायनरी येते, मग ती बारसूला जाते, जैतापूरचा महाकाय अणुवीज प्रकल्प येतो, नर्मदा सरोवर, उत्तराखंडातील चार धाम महामार्ग प्रकल्प, अस्थिर हिमालयाच्या अंगावर उभे राहणारे जलविद्याुत प्रकल्प इत्यादी. यातील कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणी विचारात पर्यावरण हा मुद्दा नसतो. असलाच तर तोंडदेखला. त्यात पुन्हा आपली विकासाची भूक दुहेरी. एक देश म्हणून विकास प्रकल्पांकडे आपण पाहणार आणि त्याचवेळी आपले अनेक राजकारणी या बड्या प्रकल्प उभारणीच्या निमित्ताने आपली घरे भरणार. हे परस्पर संबंध इतके गुंतागुंतीचे आहेत की या राजकारण्यांच्या हितसंबंधांस विरोध म्हणजे देशाच्या हितास आडकाठी असे म्हणण्यापर्यंत आपली मजल गेलेली आहे. या असल्या बतावण्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्याही वाढती आहे हे अधिक विशेष. खरे तर आपल्याकडे जे सुरू आहे तो विकासवाद अजिबात नाही. तो आहे ‘कंत्राटदारवाद’. म्हणजे त्यांच्या सोयीसाठी सरकारी कामे काढणे. अशा परिस्थितीत गाडगीळ यांच्यासारख्यांसमोर अधिकच अडचणी निर्माण होतात.
पण त्यांचे मोठेपण हे की त्यांनी या असल्यांच्या विरोधास कधीही मोजले नाही. ‘पश्चिम घाट बचाव मोहीम’ हे त्याचे जिवंत आणि जाज्वल्य उदाहरण. हा पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक आहे आणि त्यातील जैवविविधताही अपार आहे. सबब येथे विकासाचा विचार जपून व्हायला हवा, इतकेच त्यांचे सांगणे. पण ते शास्त्रकाट्याच्या कसोटीवर तर्कशुद्धरीत्या नमूद करता यावे यासाठी गाडगीळ यांनी हा संपूर्ण परिसर पायाखाली घातला. एकदा नव्हे अनेकदा. यातील प्रत्येक पर्यावरणीय घटकाची नोंद केली. वास्तविक गाडगीळ यांस या अहवाल निर्मितीची जबाबदारी दिली होती केंद्रीय पर्यावरण खात्याने. अहवाल आला २०११ साली. पण कोणत्याही चांगल्या अहवालाची गत जशी होते तसेच या अहवालाचेही झाले. त्यानंतर केरळ ते अलिबाग या पट्ट्यात दरड खचण्याच्या एकापेक्षा एक गंभीर घटना घडल्या, शब्दश: हजारोंचे प्राण गेले आणि मग अनेकांना या अहवालाची आठवण झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आधी नाणार आणि नंतर बारसू येथे तेल शुद्धीकरण कारखाना काढण्यासंदर्भात जेव्हा वाद-विवाद सुरू झाले तेव्हाही या अहवालाचा संदर्भ आला. या संदर्भात युक्तिवाद करताना त्यांनी शासनाची लबाडी ज्या अभ्यासू पद्धतीने उघडकीस आणली तो अन्य पर्यावरणवाद्यांसाठी धडा आहे. राज्य शासनाने १९९५ साली उद्याोग आणि त्यांस सुयोग्य स्थान निश्चित करता यावे यासाठी ‘झोनिंग आराखडा’ तयार केलेला आहे. गाडगीळ यांस हे माहीत असल्याने त्यांनी या विषयावर भूमिका घेण्याआधी सरकारकडे हा आराखडा मागितला. सरकारने टाळाटाळ केली. असा काही आराखडाच नाही येथपासून तो गहाळ झाला असे विविध बचाव सरकारने केले. अखेर गाडगीळ यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हा आराखडा मिळवला आणि मग त्याआधारे आपली भूमिका मांडली. ती अर्थातच सरकारला अडचणीची होती. आणि अजूनही आहे. गाडगीळ इतकेच करून थांबले नाहीत. तर त्यांनी सर्व अभ्यासकांसाठी हा आणि असे महत्त्वपूर्ण तपशील इंटरनेटच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था केली. हा पश्चिम घाट असो वा विदर्भातील जंगल, गाडगीळ यांचा या सगळ्याबाबतचा दृष्टिकोन विधायक आणि तरीही पर्यावरण रक्षण हा राहिलेला आहे. विदर्भाच्या जंगलात स्थानिक आदिवासींना हाताशी धरून त्यांनी केलेला झाडे-झुडपे-ऑर्किड आदींच्या नोंदीचा प्रयोग तर एव्हाना सर्वांनाच ठाऊक आहे. या संदर्भात या स्थानिक अशिक्षितांची नोंद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शोधनिबंधकर्ते म्हणून झाली. हे श्रेय गाडगीळांचे. हल्ली हातोहाती असलेले स्मार्ट फोन पर्यावरणातील तपशील नोंदी करण्यासाठी कसे वापरता येतात हे यातून दिसले. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एरवी काळाच्या पडद्याआड गेला असता अशा ऐवजांच्या नोंदी झाल्या.
हेही वाचा : अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
सामान्यांसही कळेल अशा सुलभ, ओघवत्या भाषेत हे निसर्गवाचन सादर करणे यासाठी गाडगीळ यांचे कौतुक करावे की त्याबद्दल त्यांच्या ऋणात राहावे हा प्रश्न. मुंगी हा किती साधा, पण अतिपरिचित विषय. गाडगीळ त्या मुंगीच्या जगण्याचे महाभारत असे काही रसाळपणे सांगतात की त्यातलीच एखादी मुंगी नंतर चावली तरी राग येत नाही. आपल्या मातृभाषेत असे सुबकपणे लिहिणे ही त्यांना वडिलांकडून मिळालेली देणगी. धनंजयरावांनी मराठीत विपुल लेखन केले. अनेकांचा मराठीचा उमाळा इंग्रजी झेपत नाही, म्हणून असतो. धनंजयराव आणि माधवराव यास अर्थातच सन्माननीय अपवाद. हॉर्वर्ड विद्यापीठ ते हिवरे बाजार, अशा टप्प्यांत गाडगीळ इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्हीही भाषांत सहज संचार करतात.
अशा या सक्रिय, सहृदयी आणि सच्छिल पर्यावरणप्रेमिकास ‘युनो’ने गौरवले ही आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब. कोणत्या तरी टिनपाट द्वैवार्षिक स्पर्धेतील विजेतेपद मिळाले म्हणून कंबरेचे सोडून धावणाऱ्या आपल्या सत्ताधीशांस या गौरवाचे मोल असेल असे मानणे हा वेडा आशावाद येथे व्यक्त करण्याची गरज नाही. पण तरीही महाराष्ट्र विधानसभेने माधवरावांस खास निमंत्रण देऊन सन्मानावे, त्यांचे चार शहाणे बोल ऐकावेत, जमल्यास ते आचरणात आणावेत ही अपेक्षा करणेही चुकीचे नाही. माधवराव स्वत:स ‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ मानतात. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर त्यांचा आशावाद प्रत्यक्षात येवो, ही अपेक्षा.
माधव गाडगीळ यांच्यासारख्या ‘तापहीन मार्तंड’ व्यक्तीची महती सद्या:स्थितीत एका वाक्यात विशद करता येईल. ‘‘अर्बन नक्षल न ठरवला गेलेला पर्यावरणवादी’’ या एका विधानात गाडगीळ यांच्या कार्याचे तसेच व्यक्तिमत्त्वाचे महत्त्व अधोरेखित होते. भारतासारख्या अर्धविकसित देशात जेथे विकास ही संकल्पनादेखील जात वा धर्माच्या किंवा उजवे की डावे या नजरेतून पाहिली जाण्याचा धोका असतो, त्या देशात पर्यावरणवादी असणे सोपे नाही. गाडगीळ यांचे दुर्मीळ वैशिष्ट्य असे की त्यांना ‘उजवे’ही मानतात आणि ‘डाव्यां’च्या प्रकाशनांतूनही त्यांचे लिखाण नियमितपणे प्रसिद्ध होत असते. असे दोन्ही बाजूस आदरणीय असणे कमालीचे अवघड. तथापि या उभय-पंथी आदरास पात्र ठरावे म्हणून कोणत्याही युक्त्या, बोटचेपेपणा गाडगीळ यांनी कधी केला नाही. हे अधिक दुर्लभ. अशा या माधव गाडगीळ यांस संयुक्त राष्ट्रांच्या पर्यावरणविषयक विभागाने ‘चॅम्पियन्स ऑफ द अर्थ’ या पुरस्काराने सन्मानित केले आहे. त्यासाठी गाडगीळ यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन. मराठी जनांसाठी हा आनंद अधिक मोठा असेल. त्यामागील कारण गाडगीळ यांचे मराठी असणे हेच नाही. आंतरराष्ट्रीय ख्याती मिळवलेले तसे बरेच मराठी आपल्या आसपास सहज दिसतात. अशांच्या यशात ‘लोकसत्ता’ कधीही ‘मराठी, मराठी’ करत नाचत नाही. गाडगीळ यांचा अपवाद. याचे कारण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातकीर्त होऊनही गाडगीळ अत्यंत सुलभ, रसाळ, ओघवत्या मराठीत लिहितात. ‘लोकसत्ता’चेही ते नियमित लेखक. त्यामुळे या अनोख्या गौरवात सहभागी होतानाच त्यांच्या मोठेपणाचे मर्म उलगडून सांगणे हे कर्तव्य ठरते.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘परदेशी हाता’चे भूत!
केवळ महाराष्ट्राचेच नव्हे तर देशाचेही आर्थिक धोरणाचे दिशादर्शक धनंजयराव गाडगीळ हे माधवरावांचे वडील. त्यांच्या हयातीतच त्यांना पर्यावरण प्रेमाची दीक्षा मिळाली. वडिलांच्या समवेत एका वीज प्रकल्पस्थळी भेट देत असता तेथे होणारी जंगलतोड पाहून धनंजयरावांनी आपल्या लेकाच्या मनात ‘विकासाची किंमत’ ही कल्पना पहिल्यांदा रुजवली. आपल्यासारख्या देशास वीज प्रकल्प तर हवाच, पण इतक्या अमानुष जंगलतोडीची किंमत आपण मोजावी काय, हा त्यांचा प्रश्न होता. भारताची पर्यावरण चर्चा आजतागायत याच प्रश्नाभोवती फिरताना दिसते. प्रकल्पाची नावे तेवढी बदलतात. कधी त्यात नाणार रिफायनरी येते, मग ती बारसूला जाते, जैतापूरचा महाकाय अणुवीज प्रकल्प येतो, नर्मदा सरोवर, उत्तराखंडातील चार धाम महामार्ग प्रकल्प, अस्थिर हिमालयाच्या अंगावर उभे राहणारे जलविद्याुत प्रकल्प इत्यादी. यातील कोणत्याही प्रकल्पाच्या उभारणी विचारात पर्यावरण हा मुद्दा नसतो. असलाच तर तोंडदेखला. त्यात पुन्हा आपली विकासाची भूक दुहेरी. एक देश म्हणून विकास प्रकल्पांकडे आपण पाहणार आणि त्याचवेळी आपले अनेक राजकारणी या बड्या प्रकल्प उभारणीच्या निमित्ताने आपली घरे भरणार. हे परस्पर संबंध इतके गुंतागुंतीचे आहेत की या राजकारण्यांच्या हितसंबंधांस विरोध म्हणजे देशाच्या हितास आडकाठी असे म्हणण्यापर्यंत आपली मजल गेलेली आहे. या असल्या बतावण्यांवर विश्वास ठेवणाऱ्यांची संख्याही वाढती आहे हे अधिक विशेष. खरे तर आपल्याकडे जे सुरू आहे तो विकासवाद अजिबात नाही. तो आहे ‘कंत्राटदारवाद’. म्हणजे त्यांच्या सोयीसाठी सरकारी कामे काढणे. अशा परिस्थितीत गाडगीळ यांच्यासारख्यांसमोर अधिकच अडचणी निर्माण होतात.
पण त्यांचे मोठेपण हे की त्यांनी या असल्यांच्या विरोधास कधीही मोजले नाही. ‘पश्चिम घाट बचाव मोहीम’ हे त्याचे जिवंत आणि जाज्वल्य उदाहरण. हा पश्चिम घाट पर्यावरणदृष्ट्या नाजूक आहे आणि त्यातील जैवविविधताही अपार आहे. सबब येथे विकासाचा विचार जपून व्हायला हवा, इतकेच त्यांचे सांगणे. पण ते शास्त्रकाट्याच्या कसोटीवर तर्कशुद्धरीत्या नमूद करता यावे यासाठी गाडगीळ यांनी हा संपूर्ण परिसर पायाखाली घातला. एकदा नव्हे अनेकदा. यातील प्रत्येक पर्यावरणीय घटकाची नोंद केली. वास्तविक गाडगीळ यांस या अहवाल निर्मितीची जबाबदारी दिली होती केंद्रीय पर्यावरण खात्याने. अहवाल आला २०११ साली. पण कोणत्याही चांगल्या अहवालाची गत जशी होते तसेच या अहवालाचेही झाले. त्यानंतर केरळ ते अलिबाग या पट्ट्यात दरड खचण्याच्या एकापेक्षा एक गंभीर घटना घडल्या, शब्दश: हजारोंचे प्राण गेले आणि मग अनेकांना या अहवालाची आठवण झाली. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आधी नाणार आणि नंतर बारसू येथे तेल शुद्धीकरण कारखाना काढण्यासंदर्भात जेव्हा वाद-विवाद सुरू झाले तेव्हाही या अहवालाचा संदर्भ आला. या संदर्भात युक्तिवाद करताना त्यांनी शासनाची लबाडी ज्या अभ्यासू पद्धतीने उघडकीस आणली तो अन्य पर्यावरणवाद्यांसाठी धडा आहे. राज्य शासनाने १९९५ साली उद्याोग आणि त्यांस सुयोग्य स्थान निश्चित करता यावे यासाठी ‘झोनिंग आराखडा’ तयार केलेला आहे. गाडगीळ यांस हे माहीत असल्याने त्यांनी या विषयावर भूमिका घेण्याआधी सरकारकडे हा आराखडा मागितला. सरकारने टाळाटाळ केली. असा काही आराखडाच नाही येथपासून तो गहाळ झाला असे विविध बचाव सरकारने केले. अखेर गाडगीळ यांनी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून हा आराखडा मिळवला आणि मग त्याआधारे आपली भूमिका मांडली. ती अर्थातच सरकारला अडचणीची होती. आणि अजूनही आहे. गाडगीळ इतकेच करून थांबले नाहीत. तर त्यांनी सर्व अभ्यासकांसाठी हा आणि असे महत्त्वपूर्ण तपशील इंटरनेटच्या माध्यमातून सहज उपलब्ध होतील, याची व्यवस्था केली. हा पश्चिम घाट असो वा विदर्भातील जंगल, गाडगीळ यांचा या सगळ्याबाबतचा दृष्टिकोन विधायक आणि तरीही पर्यावरण रक्षण हा राहिलेला आहे. विदर्भाच्या जंगलात स्थानिक आदिवासींना हाताशी धरून त्यांनी केलेला झाडे-झुडपे-ऑर्किड आदींच्या नोंदीचा प्रयोग तर एव्हाना सर्वांनाच ठाऊक आहे. या संदर्भात या स्थानिक अशिक्षितांची नोंद आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील शोधनिबंधकर्ते म्हणून झाली. हे श्रेय गाडगीळांचे. हल्ली हातोहाती असलेले स्मार्ट फोन पर्यावरणातील तपशील नोंदी करण्यासाठी कसे वापरता येतात हे यातून दिसले. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एरवी काळाच्या पडद्याआड गेला असता अशा ऐवजांच्या नोंदी झाल्या.
हेही वाचा : अग्रलेख : वंग(मैत्री)भंगाचे वास्तव…
सामान्यांसही कळेल अशा सुलभ, ओघवत्या भाषेत हे निसर्गवाचन सादर करणे यासाठी गाडगीळ यांचे कौतुक करावे की त्याबद्दल त्यांच्या ऋणात राहावे हा प्रश्न. मुंगी हा किती साधा, पण अतिपरिचित विषय. गाडगीळ त्या मुंगीच्या जगण्याचे महाभारत असे काही रसाळपणे सांगतात की त्यातलीच एखादी मुंगी नंतर चावली तरी राग येत नाही. आपल्या मातृभाषेत असे सुबकपणे लिहिणे ही त्यांना वडिलांकडून मिळालेली देणगी. धनंजयरावांनी मराठीत विपुल लेखन केले. अनेकांचा मराठीचा उमाळा इंग्रजी झेपत नाही, म्हणून असतो. धनंजयराव आणि माधवराव यास अर्थातच सन्माननीय अपवाद. हॉर्वर्ड विद्यापीठ ते हिवरे बाजार, अशा टप्प्यांत गाडगीळ इंग्रजी आणि मराठी अशा दोन्हीही भाषांत सहज संचार करतात.
अशा या सक्रिय, सहृदयी आणि सच्छिल पर्यावरणप्रेमिकास ‘युनो’ने गौरवले ही आपल्या सगळ्यांसाठी आनंदाची बाब. कोणत्या तरी टिनपाट द्वैवार्षिक स्पर्धेतील विजेतेपद मिळाले म्हणून कंबरेचे सोडून धावणाऱ्या आपल्या सत्ताधीशांस या गौरवाचे मोल असेल असे मानणे हा वेडा आशावाद येथे व्यक्त करण्याची गरज नाही. पण तरीही महाराष्ट्र विधानसभेने माधवरावांस खास निमंत्रण देऊन सन्मानावे, त्यांचे चार शहाणे बोल ऐकावेत, जमल्यास ते आचरणात आणावेत ही अपेक्षा करणेही चुकीचे नाही. माधवराव स्वत:स ‘ड्युरेबल ऑप्टिमिस्ट’ मानतात. पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर त्यांचा आशावाद प्रत्यक्षात येवो, ही अपेक्षा.
