अग्रलेख : भामटे आणि तोतये…

महाठग अथवा तोतयांचे उगवणे हा काही समाजाला लागलेला नवा रोग नाही. इतिहासात डोकावले तर अशी अनेक उदाहरणे आढळतात. पानिपतच्या लढाईत सदाशिवराव पेशवे मारले गेले पण त्यांचा तोतया नंतर राज्यात अवतरला ही गोष्ट सर्वश्रुत आहे. अगदी काही दशकांपूर्वी नाटकाच्या माध्यमातून लोकप्रिय ठरलेल्या लखोबा लोखंडेचे नाव अजूनही अनेकांच्या ओठावर रुळलेले. समाज प्रगत झाला. अलीकडच्या काळात तो अधिक तंत्रस्नेही झाला असे आपण कितीही उच्चरवाने सांगत असलो तरी या असल्या ठगांचे प्रकट होणे व त्यांच्याकडून फसवणुकीचे प्रकार काही थांबलेले नाहीत. उलट त्यात वाढच होताना दिसते. या बनवेगिरीला नेमके प्रोत्साहन कशामुळे मिळते? व्यवस्थेतल्या दोषामुळे की समाजात अजूनही भोळसटांची संख्या जास्त असल्यामुळे, यावर विचार करण्याआधी सध्या चर्चेत असलेली तोतयागिरीची काही उदाहरणे नजरेखालून घालणे गरजेचे.

गुजरातमधील अहमदाबादला कुणा मॉरीस सॅम्युअल नावाच्या इसमाने चक्क बनावट न्यायालयच उभे केले व गेली पाच वर्षे तो त्या माध्यमातून खटले चालवून निवाडे देत राहिला. आधी खऱ्या न्यायालयात अशिलांच्या वतीने दलाली करणाऱ्या या सॅम्युअलची हिंमत इतकी कशी वाढली हा यातला खरा प्रश्न. दिवाणी खटले निकाली काढण्यासाठी मध्यस्थ (आर्बिट्रेटर) नेमण्याची तरतूद कायद्यात आहे. न्यायालये यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची मदत घेतात. नेमकी हीच तरतूद ध्यानात घेत या व्यक्तीने चक्क न्यायालय थाटले, त्यात युक्तिवादासाठी बनावट वकील उभे केले, कर्मचारी नेमले व जमीनविषयक निवाडे देत गेला. यातून त्याने एका अशिलाची शंभर एकर जमीनही लाटली. यासंबंधीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश प्रशासनाला द्यावे म्हणून तो खऱ्या न्यायालयात गेला तेव्हा हे प्रकरण उघडकीस आले. त्याच्या न्यायालयात दाद मागणाऱ्या एकालाही या बनवेगिरीवर संशय कसा आला नाही हा यातला कळीचा प्रश्न. खऱ्या न्यायालयात लवकर न्याय मिळत नाही. मिळाला तरी तो आपल्या बाजूचा असेल याची खात्री देता येत नाही. त्यापेक्षा झटपट निकाल देणारे हे न्यायालय बरे असा विचार लोक करायला लागले का? पूर्वी व आताही समाजातील अनेकजण जागल्या म्हणून काम करत असतात. व्यवस्थेतील दोष, प्रशासनाने केलेल्या चुका, गैरव्यवहार लक्षात आणून देणे त्यांचे काम. यापैकी एकाही जागल्याच्या लक्षात ही फसवणूक आली नसेल का? असे घडू नये यासाठी कार्यरत असलेल्या यंत्रणा नेमके काय करत होत्या? याच गुजरातमधील किरण पटेल नावाचा भामटा सलग सहा वर्षे पंतप्रधान कार्यालयातील अतिरिक्त संचालक म्हणून देशभर फिरला. त्यातला बराच काळ तो दहशतवादाने धगधगत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये वावरला. सैन्यदलाच्या अतिथिगृहात मुक्काम ठोकणे, प्रचंड सुरक्षाव्यवस्था घेऊन फिरणे, विकासकामांची पाहणी करणे, अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे, सत्ताधारी भाजपच्या स्थानिक नेत्यांना बोधामृत पाजणे अशी अनेक दिव्य कामे त्याने या काळात केली. सोबतीला अनेकांची आर्थिक फसवणूक करणे सुरूच होते. या काळात त्याची सरबराई करणाऱ्या एकाही उच्चपदस्थाला हा खरा की खोटा याची पडताळणी करावी असे वाटले नसेल का? या काळात पंतप्रधान कार्यालयातून अनेक खरे अधिकारी काश्मीरला आले असतील. किमान त्यांच्याकडे चौकशी करावी असेही कुणाला सुचले नसेल का?

याची उत्तरे आपल्यात अजूनही कायम असलेल्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेत दडलेली. उच्चस्तरावरून येणारा वरिष्ठ म्हणजे जणू देव याच पद्धतीने खालचे वर्तुळ काम करत असते. प्रशासकीय व्यवस्थेतच अशी भावना असेल तर समाजातील स्थिती आणखी किती वाईट असेल याची यावरून कल्पना येते. मध्यंतरी गुजरातेत एक बनावट टोलनाका उघडकीस आला. म्हणजे बंद झालेल्या नाक्याचा ताबा एका टोळीने घेतला व ते रीतसर पावत्या छापून दोन वर्षे टोल गोळा करत राहिले. या काळात या नाक्यावरून हजारो वाहने गेली असतील. त्यातील एकाही प्रवाशाला हा नाका बंद झालेला आहे याची माहिती नसेल का? व्यवस्थेवर इतका आंधळा विश्वास? तो धोकादायक ठरू शकतो असेही कुणाला वाटत नसेल तर हे लोकशाहीचे अपयश आहे असे आता समजायचे काय? मुळात प्रगतीच्या नादात आपण व्यवस्थेला, राज्यकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची सवयच हळूहळू हरवून बसलो आहोत. हे दुबळेपणाचेच लक्षण. त्यात वाढ होत गेली तर अशा तोतयेगिरीला ऊत येईल हा धोकाही कुणी लक्षात घ्यायला तयार नाही.

हेही वाचा >>> अग्रलेख : बुणग्यांचा बाजार!

व्यवस्थेचे पारदर्शी नसणे हा मुद्दासुद्धा यात महत्त्वाचा. राज्यकर्ते असो वा प्रशासकीय यंत्रणा. आमचा कारभार पारदर्शी आहे असे सारेच सांगत असतात. प्रत्यक्षात अनेक गोष्टी दडवून ठेवण्याकडेच या साऱ्यांचा कल असतो. त्यामुळे कोण कुठे काम करते, नेमकी प्रशासकीय रचना कशी आहे याची माहितीच सामान्यांना नसते. ती सार्वजनिक व्हावी यासाठी झटणाऱ्या माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांची गळचेपी केली जाते. नेमकी हीच बाब या ठगांच्या पथ्यावर पडणारी असते. अलीकडे छत्तीसगडमध्ये स्टेट बँकेची एक बनावट शाखा सुरू असल्याचे उघड झाले. अगदी नीट फलक लावून, कर्मचारी नेमून या शाखेतून आर्थिक व्यवहार होत राहिलेत. त्याकडे बघणाऱ्या कुणालाही साधा संशय आला नाही, हे अतर्क्यच म्हणायचे. देशभरात या बँकेच्या सर्वाधिक शाखा आहेत. जिथे हा प्रकार घडला त्याच्या परिसरात असलेल्या खऱ्या शाखेतील कुणा एका कर्मचाऱ्याला संशय आल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला. तोपर्यंत बँकेची शाखा उभी राहिली होती, मुलाखती घेऊन रीतसर नेमणुकाही झाल्या होत्या. काही दिवसांपूर्वी साताऱ्यात काश्मीरा पवार नावाच्या तरुणीने पंतप्रधान कार्यालयातील सल्लागार आहे असे भासवून अनेकांची १४ कोटींची फसवणूक केली. महिला बचत गटांना कर्ज, विश्वकर्मा योजनेतून अर्थसाहाय्य मिळवून देतो म्हणून गरजूंना गंडा घातला. महिला व नवउद्याोजकांचे ही तरुणी मोठमोठे मेळावे घ्यायची. त्याला शेकडो इच्छुकांनी हजेरी लावली. इतक्या उघडपणे सुरू असलेला गैरव्यवहार एकाच्याही लक्षात आला नाही यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? हे अर्थसाहाय्य देणाऱ्या सरकारच्या अधिकृत यंत्रणा ठिकठिकाणी आहेत. अगदी तालुका स्तरावरसुद्धा. त्यातल्या कुणाच्याही नजरेला हे मेळावे दिसले नसतील का? अनेकदा अशी फसवणूक यंत्रणेतील लाचखोरांच्या आशीर्वादाने होते. तसे काही प्रकरणांत घडले असेल का? या अशा भामटेगिरीला ऊत येतो तो कायद्याचा धाक नसल्यामुळे. काय होईल? जास्तीत जास्त अटक होईल. तुरुंगात काही काळ राहावे लागेल. थोडीफार बदनामी होईल. एकदा सुटले की नंतरचे आयुष्य मजेत जगता येईल ही वृत्ती अशा भामट्यांमध्ये अलीकडे फोफावत चालली आहे. कायदा वाकवता येतो असा समजही बळावत चाललाय. त्यातून या गुन्हेगारीचा उगम होतो. नियम व कायदे पाळायचे नसतात तर मोडायचे असतात असे मानणारा मोठा वर्ग समाजात तयार झाला आहे. हे धोकादायक असले तरी त्यातले गांभीर्य कुणाच्या लक्षात येत नाही हीच आताची शोकांतिका आहे. बेकायदा गोष्टीवरून जाब विचारण्याचे काम केवळ यंत्रणांचेच नाही तर नागरिक म्हणून आपलेही आहे ही वृत्तीच नामशेष होत चालली आहे. स्वमग्नतेच्या गाभाऱ्यातच अनेकांनी स्वत:ला बंदिस्त करून ठेवले होतेे. अशी निद्रिस्त अवस्था कुठल्याही समाजासाठी घातक, पण त्यातले धोके अजूनही अनेकांच्या लक्षात आलेले नाहीत. अशांच्या तोतयेगिरीला सध्या सुगीचे दिवस आले आहेत, असे दिसते. न्यायालय, बँक आदी आस्थापनाच अशा भामट्यांच्या तावडीतून सुटू शकत नसतील तर आणखी काय काय बनावट पाहायचे उरले आहे?