शेतमालबाजार सुधारणा कायदे मागे घेतानाच हमीभावाबाबत सरकारने ठाम भूमिका घेतली असती तर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या नसत्या…
सध्या बऱ्याच देशांत शेतकरी चिडलेले दिसतात. विशेषत: युरोपातील अनेक देशांत शेतकरी आंदोलन सुरू आहे आणि राजधानी दिल्ली पुन्हा एकदा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या वेढ्यात कोंडली गेली आहे. या आंदोलक शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे ती ‘किमान आधारभूत किंमत’ (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) हा त्यांचा हक्क मानला जाऊन ती देण्यास सरकार बांधील आहे असा कायदा केला जावा. सरकारला हे मान्य नाही आणि सरकारच्या प्रत्येक निर्णयास नंदीबैलाप्रमाणे मान डोलावणाऱ्या फॉरवर्डी फुकट्यांसही हे मंजूर नाही. त्यांच्या या भूमिकेत तथ्य आहे. त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या अतिरंजित आणि अर्थदुष्ट वाटत असल्या तरी त्यामागील कारणे तशी नाहीत. तेव्हा दोन्ही बाजू काही प्रमाणात योग्य अशी स्थिती असेल तर मार्ग निघणार कसा? या प्रश्नाच्या तटस्थ उत्तरासाठी आधी नेमकी ही समस्या काय याचा विचार व्हायला हवा.
प्रथम या मागण्या अर्थदुष्ट का ठरतात याविषयी. शेती हा कोणत्याही अन्य व्यवसायाप्रमाणेच व्यवसाय आहे आणि तो अन्य व्यवसायांप्रमाणेच हाताळला जावा, अन्य कोणत्याही व्यवसायात ज्याप्रमाणे नफा मिळेलच मिळेल अशी हमी देता येत नाही, मग प्रमाणे ती शेतीत का द्यावी हा या गटाचा प्रश्न बिनतोड. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या सर्वच पिकांस हमीभाव देता येणार नाही, त्याचे ओझे अर्थसंकल्पास पेलवणार नाही हे खरे आहे. सध्या तांदूळ आणि गहू या पिकांची हमखास खरेदी होते आणि प्रसंगी कडधान्यांची त्यात भर घातली जाऊ शकते. गेल्या तीन हंगामांतून सरकारने हा किमान आधारभूत दर देत सहा कोटी टन तांदूळ आणि चार कोटी टन गहू खरेदी करून ठेवलेला आहे. संपूर्ण भारतवर्षास वर्षभरासाठी दोन्ही मिळून साधारण साडेपाच ते सहा कोटी कोटी टन गहू-तांदूळ लागतो. याचा अर्थ देशाच्या गरजेपेक्षाही खरेदी सरकारने करून ठेवलेली आहे.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : राजभवनी कंडूशमन
शेतकऱ्यांचे म्हणणे याप्रमाणे अन्य पिकांसाठीही असा किमान आधारभूत दर द्या आणि हा शेतमाल खरेदी करून ठेवा. ही अशी खरेदी करताना त्याच्या दराबाबत काहीएक निश्चित निकष लावले जातात. शेतकऱ्यांनी पिकासाठी बियाणे, खत, रसायने आणि शेतमजूर यावर केलेला खर्च, प्रत्यक्ष खर्च अधिक शेतकऱ्याचे स्वत:चे आणि कुटुंबीयांचे श्रममूल्य आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे या दोन खर्चांची बेरीज अधिक शेतजमिनीसाठी भाडे, त्या विशिष्ट पिकाची एकरी किंमत, बाजारभाव, दरांतील चढउतार इत्यादी मुद्द्यांच्या आधारे हा दर संबंधित समितीकडून निश्चित केला जातो आणि त्याप्रमाणे केंद्रीय मंत्रिमंडळाची आर्थिक समिती दर जाहीर करते. त्यात दुसऱ्या बाजूने सदर पिकास असलेली मागणी, पुरवठा, जागतिक स्तरावर त्याची उपलब्धता आदी मुद्देही विचारात घेतले जातात. अशी किंमत केंद्रीय पातळीवर निश्चित केली जाते आणि केंद्र सरकारच्या मालकीच्याच अन्न महामंडळातर्फे प्रत्यक्ष खरेदी व्यवहार केला जातो. याद्वारे खरेदी केलेले धान्य मग सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेद्वारा देशभर विकले वा पुरवले जाते. यात सरकारची होणारी अडचण अशी की गरज असो वा नसो, ही दोन पिके सरकारला खरेदी करावी लागतात. आपल्याकडे खरे तर इतक्या पिकांची साठवण व्यवस्थाही नाही. वर्षभरात साधारण १० लाख टन धान्य आपण सडण्यात वा उंदीर-घुशींच्या खाण्यात घालवतो. दुसरा भाग असा की असा जास्तीचा धान्यसाठा पडून राहिला तर त्यानंतरच्या कृषी हंगामात तरी तो बाजारात आणावा लागतो आणि तसे झाले की पुन्हा दर कोसळतात. म्हणून पूर्णपणे तसेही करून चालत नाही. वरील सर्व विवेचनाचा अर्थ असा की बाजारपेठीय तत्त्वाचा वा आर्थिक शहाणपणाचा विचार केल्यास शेतकरी म्हणतात त्याप्रमाणे सरकारला सरसकट सर्व धान्यांसाठी हमीभाव देता येणे अशक्य. आणि तसे करणे अयोग्य. हा एक भाग.
पण सरकार हे बाजारपेठीय तत्त्व वा आर्थिक शहाणपण निवडकरीत्या दाखवते हा या समस्येचा दुसरा भाग. म्हणजे असे की जेव्हा जागतिक पातळीवर एखाद्या पिकास मागणी असते तेव्हाच नेमके सरकार या पिकाच्या निर्यातीवर बंदी घालते. हे कोणते तत्त्व? कांद्यास मागणी आहे, कर निर्यातबंदी! गव्हास मागणी वाढली रे वाढली की कर लगेच निर्यातबंदी! याचा अर्थ असा की पहिल्या मुद्द्याबाबत जर सरकार बाजारपेठीय शहाणपण किमान हमीभाव सर्व पिकांस लागू न करण्यासाठी पुढे करीत असेल तर तोच प्रामाणिकपणा सरकारने दुसऱ्या मुद्द्याबाबतही दाखवायला हवा. तसे होत नाही, ही शेतकऱ्यांची तक्रार अत्यंत रास्त ठरते.
शेतकऱ्यांनी चार पैसे कमवायचे म्हटले की सरकार विक्रीवर निर्बंध आणणार आणि जेव्हा शेतमालाचे भाव पडतात तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार, असा हा प्रकार. उदाहरणार्थ कांदा. जेव्हा या पिकास जागतिक पातळीवर मागणी होती त्या वेळी आपल्याकडे कांदा निर्यातबंदी जारी केली गेली आणि जेव्हा कांद्याचे भाव गडगडले, जेव्हा शेतकऱ्यांची किमान गुंतवणूकही वसूल होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा कांदा हे नाशवंत पीक आहे असे सांगत सरकारने त्याची खरेदी केली नाही. स्वत:ला सोयीचे असेल तेव्हा बाजारपेठेकडे बोट दाखवायचे आणि गैरसोयीचे असेल तेव्हा आर्थिक तत्त्वज्ञान सांगायचे असे आपल्या सरकारचे वर्तन राहिलेले आहे. ते तसे होते याचे कारण मध्यमवर्ग नामक समूहाची, म्हणजेच मतदारांची, काळजी असल्याचा सरकारचा अभिनय. जागतिक मागणीस प्रतिसाद देत पिकांची निर्यात झाली तर स्थानिक बाजारपेठेत दरवाढ होईल आणि मतदारराजा रागावेल म्हणून मग सरकार कृत्रिमरीत्या दर निश्चित करणार आणि नंतर बळीराजा रागावू नये म्हणून गरज नसतानाही गहू-तांदूळ आणि प्रसंगी डाळीही— हमीभावाने खरेदी करणार.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : अशोकरावांचा ‘आदर्श’!
समस्येचे मूळ आहे ते या अर्थशास्त्रीय लबाडीत. यावर उतारा होता तो कृषी नियम सुधारणांचा. नरेंद्र मोदी सरकारने खरे तर या सुधारणा हाती घेतल्याही होत्या. शेतकऱ्यांची सांगड बाजारपेठेशी घालणाऱ्या सुधारणांस पर्याय नाही. म्हणूनच ‘लोकसत्ता’ने या सुधारमोहिमेस पाठिंबा दिला. तथापि कोणत्याही सुधारणा या हलक्या हाताने करावयाच्या असतात आणि त्या करताना ज्यांने सुधारावे अशी इच्छा असते त्यास विश्वासात घ्यावे लागते. मोदी सरकारने हे केले नाही. आपल्या बहुमताच्या जोरावर या सुधारणा रेटल्या. ते अंगाशी आले. शेतकरी बंड करून उठले आणि आंदोलक शेतकऱ्यांस खलिस्तानी, देशविरोधी ठरवूनही काही होत नाही हे लक्षात आल्यावर या सुधारणा मागे घेण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर आली. यानंतर त्या वेळी जी तज्ज्ञ समिती सरकारने नेमली तिच्यासमोरील अनेक मुद्द्यांपैकी एक मुद्दा ‘किमान हमीभावाची प्रभावी अंमलबजावणी’ कशी करता येईल हा आहे. वास्तविक त्याच वेळेस या हमीभावाबाबत सरकारने ठाम भूमिका घेतली असती तर शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या नसत्या.
पण ग्राहकराजा आणि बळीराजा या दोघांचेही समाधान करण्याच्या नादात सरकारने ते केले नाही. राजा असे संबोधायचे आणि प्रत्यक्षात उपेक्षाच करायची हे किती काळ चालणार? हे आंदोलन ही दोन ‘राजां’च्या उपेक्षेची कहाणी आहे. ती लक्षात घेऊन आता तरी या समस्येस सरकार प्रामाणिकपणे भिडेल ही आशा.
