गुंतवणुकीच्या केवळ इराद्यांवर जरी एकमत झाले तरी त्याची घोषणा बँडबाजा, वरातीने केली जाते. ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’च्या वरातीत गेल्या वर्षी काही जणांनी मिरवून घेतले..
गेल्या वर्षी या सुमारास महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे सरकार आल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत अत्यंत गाजले ते ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्पाचे राज्यातून गुजरातेत झालेले स्थलांतर. जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून प्रयत्न सुरू होते. ते अयशस्वी ठरले. नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने तर पुण्यानजीकची जागा या प्रकल्पास देऊ केली होती. पण तरीही हा प्रकल्प काही महाराष्ट्रात आला नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने शेवटच्या क्षणी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर हा प्रकल्प गुजरातेत गेला असा आरोप झाला आणि त्यावर एकच रान उठवले गेले. पंतप्रधान मूळचे गुजरातचे. म्हणून सर्व महत्त्वाची गुंतवणूक त्या राज्यात जाते अशीही टीका झाली. ती फारच अस्थानी होती असे नाही. त्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातेत गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे ‘नुकसान’ भरून काढण्यासाठी या दोघांचाच असा अन्य प्रकल्प या राज्यात आणला जाईल, याच्याही आणाभाका घेतल्या गेल्या. ते सारे ठीक. पण शेजारील सरकारने आडव्या-उभ्या, घसघशीत सवलती दिल्या तरीही हा प्रकल्प आता गुजरातमध्ये तरी आकारास येईल किंवा काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पाबाबत खुद्द केंद्र सरकारने फॉक्सकॉन या तैवानी कंपनीस नवा जोडीदार शोधण्याचा सल्ला दिल्याचे वृत्त अर्थविषयक नियतकालिकांनी दिले असून ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’च्या मूळ प्रकल्पास घरघर लागल्याचे दिसते. या अशा प्रचंड गुंतवणुकीची, त्यातून होणाऱ्या संभाव्य रोजगारवृद्धीची जनसामान्यांवर वृत्तमोहिनी मोठी. पण वास्तव मात्र वेगळे असते. ते समजून घ्यायला हवे.
याचे कारण आहे वेदांत समूहाच्या गंभीर अर्थचिंता. काही महिन्यांपूर्वी अदानी समूहाचे वास्तव समोर आल्यानंतर त्यापाठोपाठ अनिल अगरवाल-चलित ‘वेदांत’ समूहदेखील अवाढव्य कर्जडोंगराखाली पिचून जात असल्याचे तपशील उघड झाले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने पहिल्यांदा ही माहिती उघडकीस आणली. ‘वेदांत’ आपली कर्जफेड कशी काय करू शकणार, ती करणे या समूहास अवघड जाईल, असे ‘मूडीज’चे म्हणणे. ते अर्थातच तसेच्या तसे ‘वेदांत’स मान्य नव्हते. या कंपनीस पुढील काही महिन्यांत ९० कोटी डॉलर्स रोख्यांची परतफेड करावयाची आहे, तसेच ८३ कोटी डॉलर्सचे कर्जही या समूहास परत करावयाचे आहे, हा तपशील ‘मूडीज’ने दिला. या मानांकन संस्थेने सादर केलेल्या तपशिलानुसार ‘वेदांत’वर एकूण ३८० कोटी डॉलर्सचे बाह्य कर्ज, ४५ कोटी डॉलर्स आंतरकंपनी कर्ज आणि व्याजापोटी वर्षभरात साधारण ६० कोटी डॉलर्स भरण्याचे दडपण आहे. त्यापाठोपाठ यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात ‘स्टँडर्ड अँड पुअर’ (एसअँडपी) या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय मानांकन यंत्रणेने ‘वेदांत’च्या २०० कोटी डॉलर्स उभारण्याच्या प्रयत्नांबाबत वृत्त दिले. तसेच ‘वेदांत’ला स्वत:ची उपकंपनी असलेल्या ‘हिंदूस्थान झिंक’मधील मालकी विकण्याबाबत कशा अडचणी येत आहेत, याचाही तपशील ‘एसअँडपी’ने दिला. पुढील काही महिन्यांत या समूहास आपल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अत्यावश्यक निधी उभारता आला नाही तर ‘वेदांत’च्या तिजोरीत फारशी रक्कम राहणार नाही, असाही इशारा या यंत्रणेने दिला. चिनी अर्थव्यवस्थेची मंदगती आणि अमेरिकेतील वाढते व्याजदर यामुळेही ‘वेदांत’च्या अडचणींत चांगलीच वाढ झाली. तथापि त्यानंतर ‘अदानी’ समूहाप्रमाणे ‘वेदांत’नेही कर्ज परतफेडीचा धडाका लावला. ‘वेदांत’ची ही कर्ज परतफेड ज्या प्रकारे ‘अदानी’ समूहाप्रमाणे झाली त्याच पद्धतीने ‘अदानी’प्रमाणे ‘वेदांत’वरही नव्या गुंतवणुकीच्या काही आणाभाकांकडे दुर्लक्ष करण्याची वेळ आली. ‘फॉक्सकॉन’चा गुजरातेतील सेमीकंडक्टर प्रकल्प हा यातील एक.
आता केंद्र सरकारलाच ‘वेदांत’च्या आर्थिक स्थैर्याविषयी चिंता वाटत असल्याचे वृत्त प्रसृत झाले असून त्यामुळे ‘फॉक्सकॉन’ला नवा जोडीदार पाहण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे दिसते. त्यानुसार आता ही तैवानी कंपनी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी नवा भिडू शोधू लागली आहे. म्हणजे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न म्हणायचे! कारण गेली साधारण नऊ वर्षे हा प्रकल्प उभा राहावा यासाठी आपल्याकडे प्रयत्न सुरू आहेत. तो महाराष्ट्रात येण्याचे जवळपास निश्चित झालेले असताना त्या गुंतवणुकीची दिशा गुजरातकडे वळवली गेली. आता या प्रकल्पाबाबत ‘ना तुला, ना मला..’ अशी अवस्था या दोन राज्यांची तर झालीच; पण त्याचबरोबर देश म्हणून सेमीकंडक्टर निर्मितीत आपण आणखी काही वर्षे मागे फेकलो गेलो. ‘‘हा प्रकल्प भारतास ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बनवेल’’ अशा गमजा अनिल अगरवाल यांनी गतसाली मारल्याचे अनेकांस स्मरेल. अमेरिकेत माहिती तंत्रज्ञान उद्योग सिलिकॉन व्हॅलीत जसा एकवटलेला आहे त्याप्रमाणे ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प उभा राहिला की गुजरातच्या ढोलेरा परिसराचे रूप पालटेल, असा हा अगरवाली आशावाद. पण आजचे वास्तव असे की सिलिकॉन व्हॅली सोडा, गुजरातचे ढोलेरा हे पुण्याजवळचे हिंजवडीदेखील होऊ शकत नाही. आता फॉक्सकॉन पुन्हा एकदा नवा जोडीदार शोधणार, तो मिळाल्यावर त्या दोघांत गुंतवणूक वाटय़ाबाबत निर्णय होणार, संयुक्त कंपनी स्थापन होणार, ही नवी कंपनी मग पुन्हा एकदा केंद्राकडे अर्ज करणार, पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य मुद्दय़ांवर वाद होणार आणि मग कधी तरी या नव्या प्रकल्पाची घोषणा होणार! ‘फॉक्सकॉन-वेदांत’ने या गुजरात-स्थित प्रकल्पासाठी केंद्राकडे सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत अनेक सवलती मागितल्या होत्या. त्यास केंद्राची मंजुरी अद्याप तरी नाही. म्हणजे नव्या प्रकल्पास यासाठी आता पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागणार. गुजरात राज्याने तर यासाठी कवडीमोल दराने जमीन देऊ केली होती. आता हे सगळेच बारगळले म्हणायचे!
या पार्श्वभूमीवर जनसामान्यांवरील वृत्तमोहिनीचा विचार व्हायला हवा. म्हणजे असे की आपल्याकडे गुंतवणुकीच्या केवळ इराद्यांवर जरी एकमत झाले तरी त्याची घोषणा बँडबाजा, वरातीने केली जाते. संबंधित राजकारणी त्या वरातीत आपल्या प्रतिमा मिरवून घेतात. मुळातच अर्थसाक्षरता बेतास बात असलेल्या आपल्या समाजात हे केवळ गुंतवणुकीच्या इच्छेवरचे मतैक्य आहे, प्रत्यक्ष गुंतवणूक होण्यास आणि ती फळण्यास अद्याप बराच काळ आहे याचे भान नसते. त्यात अलीकडे तर घोषणा हेच वास्तव असे मानण्याचा काळ! या घोषणांचा रतीब तर दररोज घातला जात असतो आणि माध्यमे त्या झगमगाटी घोषणा-पालखीचे भोई होण्यात धन्यता मानत असतात. प्रत्यक्षात या घोषणेचे पुढे काय झाले, ती प्रत्यक्षात आली काय, आली असल्यास वास्तव घोषणेबरहुकूम आहे किंवा काय, नसल्यास का नाही इत्यादी मुद्दय़ांचा विचारच केला जात नाही. अशा भव्य प्रकल्प गुंतवणुकांच्या घोषणांबाबत तर हे सत्य अधिकच लागू होते. एखाद्याने आतापर्यंतच्या या गुंतवणूक घोषणांचे संकलन केल्यास त्यातील रक्कम जगातील समग्र उद्योग गुंतवणुकीच्या रकमेपेक्षाही अधिक भरेल. तथापि प्रत्यक्षात वास्तव काय, हे आपण जाणतोच. ‘फॉक्सकॉन-वेदांत’ प्रकल्पाचे झालेले भजे हेच वास्तव अधोरेखित करते. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ हे आपणास नवीन नाही. पण हा बोलाचाच कढी-भात खाऊन खरा समाधानाचा ढेकर देता येत नाही हे आता तरी कळेल ही आशा.
गेल्या वर्षी या सुमारास महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे- देवेंद्र फडणवीस यांचे नवे सरकार आल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांत अत्यंत गाजले ते ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्पाचे राज्यातून गुजरातेत झालेले स्थलांतर. जवळपास ८० हजार कोटी रुपयांहून अधिक किमतीचा हा प्रकल्प महाराष्ट्रात यावा यासाठी फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून प्रयत्न सुरू होते. ते अयशस्वी ठरले. नंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने तर पुण्यानजीकची जागा या प्रकल्पास देऊ केली होती. पण तरीही हा प्रकल्प काही महाराष्ट्रात आला नाही. पंतप्रधान कार्यालयाने शेवटच्या क्षणी केलेल्या हस्तक्षेपानंतर हा प्रकल्प गुजरातेत गेला असा आरोप झाला आणि त्यावर एकच रान उठवले गेले. पंतप्रधान मूळचे गुजरातचे. म्हणून सर्व महत्त्वाची गुंतवणूक त्या राज्यात जाते अशीही टीका झाली. ती फारच अस्थानी होती असे नाही. त्यानंतर हा प्रकल्प गुजरातेत गेल्यामुळे महाराष्ट्राचे ‘नुकसान’ भरून काढण्यासाठी या दोघांचाच असा अन्य प्रकल्प या राज्यात आणला जाईल, याच्याही आणाभाका घेतल्या गेल्या. ते सारे ठीक. पण शेजारील सरकारने आडव्या-उभ्या, घसघशीत सवलती दिल्या तरीही हा प्रकल्प आता गुजरातमध्ये तरी आकारास येईल किंवा काय, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रकल्पाबाबत खुद्द केंद्र सरकारने फॉक्सकॉन या तैवानी कंपनीस नवा जोडीदार शोधण्याचा सल्ला दिल्याचे वृत्त अर्थविषयक नियतकालिकांनी दिले असून ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’च्या मूळ प्रकल्पास घरघर लागल्याचे दिसते. या अशा प्रचंड गुंतवणुकीची, त्यातून होणाऱ्या संभाव्य रोजगारवृद्धीची जनसामान्यांवर वृत्तमोहिनी मोठी. पण वास्तव मात्र वेगळे असते. ते समजून घ्यायला हवे.
याचे कारण आहे वेदांत समूहाच्या गंभीर अर्थचिंता. काही महिन्यांपूर्वी अदानी समूहाचे वास्तव समोर आल्यानंतर त्यापाठोपाठ अनिल अगरवाल-चलित ‘वेदांत’ समूहदेखील अवाढव्य कर्जडोंगराखाली पिचून जात असल्याचे तपशील उघड झाले. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरात ‘मूडीज’ या आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थेने पहिल्यांदा ही माहिती उघडकीस आणली. ‘वेदांत’ आपली कर्जफेड कशी काय करू शकणार, ती करणे या समूहास अवघड जाईल, असे ‘मूडीज’चे म्हणणे. ते अर्थातच तसेच्या तसे ‘वेदांत’स मान्य नव्हते. या कंपनीस पुढील काही महिन्यांत ९० कोटी डॉलर्स रोख्यांची परतफेड करावयाची आहे, तसेच ८३ कोटी डॉलर्सचे कर्जही या समूहास परत करावयाचे आहे, हा तपशील ‘मूडीज’ने दिला. या मानांकन संस्थेने सादर केलेल्या तपशिलानुसार ‘वेदांत’वर एकूण ३८० कोटी डॉलर्सचे बाह्य कर्ज, ४५ कोटी डॉलर्स आंतरकंपनी कर्ज आणि व्याजापोटी वर्षभरात साधारण ६० कोटी डॉलर्स भरण्याचे दडपण आहे. त्यापाठोपाठ यंदाच्या फेब्रुवारी महिन्यात ‘स्टँडर्ड अँड पुअर’ (एसअँडपी) या दुसऱ्या आंतरराष्ट्रीय मानांकन यंत्रणेने ‘वेदांत’च्या २०० कोटी डॉलर्स उभारण्याच्या प्रयत्नांबाबत वृत्त दिले. तसेच ‘वेदांत’ला स्वत:ची उपकंपनी असलेल्या ‘हिंदूस्थान झिंक’मधील मालकी विकण्याबाबत कशा अडचणी येत आहेत, याचाही तपशील ‘एसअँडपी’ने दिला. पुढील काही महिन्यांत या समूहास आपल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी अत्यावश्यक निधी उभारता आला नाही तर ‘वेदांत’च्या तिजोरीत फारशी रक्कम राहणार नाही, असाही इशारा या यंत्रणेने दिला. चिनी अर्थव्यवस्थेची मंदगती आणि अमेरिकेतील वाढते व्याजदर यामुळेही ‘वेदांत’च्या अडचणींत चांगलीच वाढ झाली. तथापि त्यानंतर ‘अदानी’ समूहाप्रमाणे ‘वेदांत’नेही कर्ज परतफेडीचा धडाका लावला. ‘वेदांत’ची ही कर्ज परतफेड ज्या प्रकारे ‘अदानी’ समूहाप्रमाणे झाली त्याच पद्धतीने ‘अदानी’प्रमाणे ‘वेदांत’वरही नव्या गुंतवणुकीच्या काही आणाभाकांकडे दुर्लक्ष करण्याची वेळ आली. ‘फॉक्सकॉन’चा गुजरातेतील सेमीकंडक्टर प्रकल्प हा यातील एक.
आता केंद्र सरकारलाच ‘वेदांत’च्या आर्थिक स्थैर्याविषयी चिंता वाटत असल्याचे वृत्त प्रसृत झाले असून त्यामुळे ‘फॉक्सकॉन’ला नवा जोडीदार पाहण्याचा सल्ला देण्यात आल्याचे दिसते. त्यानुसार आता ही तैवानी कंपनी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी सेमीकंडक्टर प्रकल्पासाठी नवा भिडू शोधू लागली आहे. म्हणजे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न म्हणायचे! कारण गेली साधारण नऊ वर्षे हा प्रकल्प उभा राहावा यासाठी आपल्याकडे प्रयत्न सुरू आहेत. तो महाराष्ट्रात येण्याचे जवळपास निश्चित झालेले असताना त्या गुंतवणुकीची दिशा गुजरातकडे वळवली गेली. आता या प्रकल्पाबाबत ‘ना तुला, ना मला..’ अशी अवस्था या दोन राज्यांची तर झालीच; पण त्याचबरोबर देश म्हणून सेमीकंडक्टर निर्मितीत आपण आणखी काही वर्षे मागे फेकलो गेलो. ‘‘हा प्रकल्प भारतास ‘सिलिकॉन व्हॅली’ बनवेल’’ अशा गमजा अनिल अगरवाल यांनी गतसाली मारल्याचे अनेकांस स्मरेल. अमेरिकेत माहिती तंत्रज्ञान उद्योग सिलिकॉन व्हॅलीत जसा एकवटलेला आहे त्याप्रमाणे ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ प्रकल्प उभा राहिला की गुजरातच्या ढोलेरा परिसराचे रूप पालटेल, असा हा अगरवाली आशावाद. पण आजचे वास्तव असे की सिलिकॉन व्हॅली सोडा, गुजरातचे ढोलेरा हे पुण्याजवळचे हिंजवडीदेखील होऊ शकत नाही. आता फॉक्सकॉन पुन्हा एकदा नवा जोडीदार शोधणार, तो मिळाल्यावर त्या दोघांत गुंतवणूक वाटय़ाबाबत निर्णय होणार, संयुक्त कंपनी स्थापन होणार, ही नवी कंपनी मग पुन्हा एकदा केंद्राकडे अर्ज करणार, पुन्हा एकदा केंद्र-राज्य मुद्दय़ांवर वाद होणार आणि मग कधी तरी या नव्या प्रकल्पाची घोषणा होणार! ‘फॉक्सकॉन-वेदांत’ने या गुजरात-स्थित प्रकल्पासाठी केंद्राकडे सेमीकंडक्टर मिशनअंतर्गत अनेक सवलती मागितल्या होत्या. त्यास केंद्राची मंजुरी अद्याप तरी नाही. म्हणजे नव्या प्रकल्पास यासाठी आता पुन्हा नव्याने अर्ज करावा लागणार. गुजरात राज्याने तर यासाठी कवडीमोल दराने जमीन देऊ केली होती. आता हे सगळेच बारगळले म्हणायचे!
या पार्श्वभूमीवर जनसामान्यांवरील वृत्तमोहिनीचा विचार व्हायला हवा. म्हणजे असे की आपल्याकडे गुंतवणुकीच्या केवळ इराद्यांवर जरी एकमत झाले तरी त्याची घोषणा बँडबाजा, वरातीने केली जाते. संबंधित राजकारणी त्या वरातीत आपल्या प्रतिमा मिरवून घेतात. मुळातच अर्थसाक्षरता बेतास बात असलेल्या आपल्या समाजात हे केवळ गुंतवणुकीच्या इच्छेवरचे मतैक्य आहे, प्रत्यक्ष गुंतवणूक होण्यास आणि ती फळण्यास अद्याप बराच काळ आहे याचे भान नसते. त्यात अलीकडे तर घोषणा हेच वास्तव असे मानण्याचा काळ! या घोषणांचा रतीब तर दररोज घातला जात असतो आणि माध्यमे त्या झगमगाटी घोषणा-पालखीचे भोई होण्यात धन्यता मानत असतात. प्रत्यक्षात या घोषणेचे पुढे काय झाले, ती प्रत्यक्षात आली काय, आली असल्यास वास्तव घोषणेबरहुकूम आहे किंवा काय, नसल्यास का नाही इत्यादी मुद्दय़ांचा विचारच केला जात नाही. अशा भव्य प्रकल्प गुंतवणुकांच्या घोषणांबाबत तर हे सत्य अधिकच लागू होते. एखाद्याने आतापर्यंतच्या या गुंतवणूक घोषणांचे संकलन केल्यास त्यातील रक्कम जगातील समग्र उद्योग गुंतवणुकीच्या रकमेपेक्षाही अधिक भरेल. तथापि प्रत्यक्षात वास्तव काय, हे आपण जाणतोच. ‘फॉक्सकॉन-वेदांत’ प्रकल्पाचे झालेले भजे हेच वास्तव अधोरेखित करते. ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ हे आपणास नवीन नाही. पण हा बोलाचाच कढी-भात खाऊन खरा समाधानाचा ढेकर देता येत नाही हे आता तरी कळेल ही आशा.
