१३० कोटींच्या भारतात ८१ कोटी नागरिक अन्नास मोताद असून त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी मोफत अन्नधान्य वितरणाखेरीज पर्याय नाही; हे आपले आर्थिक वास्तव आहे काय?
पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या धामधुमीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्या गरिबांसाठी सुरू असलेल्या मोफत धान्य योजनेस थेट पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. पंतप्रधानांस रेवडी वाटप मंजूर नाही. ते स्वत: वारंवार या रेवडी वाटपावर टीकेचे आसूड ओढत असतात. पण ही घोषणा पंतप्रधानांनीच केलेली असल्याने ती रेवडी या व्याख्येत बसत नाही, असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. ही रेवडी नाही हे एकदा नक्की झाले की त्याची चव, गुणावगुण याबाबत चर्चा करणे सोपे.
करोनाकाळात गरिबांच्या हातांस काम नाही आणि पोटांत अन्न नाही अशी अवस्था असताना त्यांची उपासमार टाळण्याच्या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने गरिबांसाठी धान्यवाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ हे याचे नाव. तीन वर्षांपूर्वी २६ मार्च २०२० या दिवशी त्याची पहिली घोषणा झाली. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्यातर्फे ही योजना राबवली जात असली तरी तिचे सूत्रसंचालन अर्थखात्याकडून केले जाते. देशभरातील स्वस्त धान्य योजनेची, म्हणजे रेशनची, दुकाने यासाठी वापरली जातात आणि त्यांतून गरिबांस दर डोई पाच किलो तांदूळ वा गहू आणि एक किलो डाळ मोफत दिली जाते. देशाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत जे काही मोफत/स्वस्त धान्य वितरित केले जाते त्याव्यतिरिक्त हे अन्नदान होते. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार प्रत्येक गरीब कुटुंबास दर महिना ३५ किलो धान्य अत्यल्प दरात दिले जाते. कोविडकाळात त्यावर पाच किलो मोफत धान्य देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. कोविडकाळ संपून जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतर तीस मुदतवाढ दिली गेली आणि आताही पाच विधानसभा निवडणुकांच्या मध्यात आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही योजना थेट पाच वर्षे आणखी सुरू ठेवण्याची घोषणा पंतप्रधान करतात. ‘‘गरिबांस उपाशीपोटी झोपायची वेळ येणे मला पाहावत नाही’’, असे भावनोत्कट उद्गार पंतप्रधानांनी प्रचारसभेत या योजनेस मुदतवाढ देताना काढले. कोणाही सद्गृहस्थाच्या भावना अशाच असतील. तथापि हा भावनाकल्लोळ शांत झाल्यावर काही प्रश्न पडतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :‘वर’चे वर!
यंदाच्या जानेवारीत सरकारतर्फे प्रसृत करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार या योजनेचा फायदा देशातील ८१.३५ कोटी गरिबांना झाला. आपली लोकसंख्या १३० कोटी असल्याचे गृहीत धरल्यास देशात साधारण दोनतृतीयांश जनता गरीब आणि अन्नास मोताद ठरते. पण गरिबांसाठी हे सर्व मोफत असले तरी त्याची किंमत सरकारला चुकवावी लागते. गरिबांना मोफत देता यावे यासाठी सरकारला अन्नधान्य खरेदी करावी लागते आणि त्यासाठी अर्थातच पैसे मोजावे लागतात. म्हणजे सरकार यासाठी खर्च करते; पण त्याची वसुली करीत नाही. हे एका अर्थी अनुदान म्हणायचे. या अनुदानावर सरत्या अर्थवर्षांत केंद्राला दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागली. हा खर्च पुढील काळातही होत राहील कारण आणखी पाच वर्षे ही योजना राबबावी असे पंतप्रधानांस वाटते. पण प्रश्न असा की १३० कोटींच्या भारतात ८१ कोटी नागरिक अन्नास मोताद आहेत आणि त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी मोफत अन्नधान्य वितरण करण्याखेरीज पर्याय नाही; हे आपले आर्थिक वास्तव आहे काय? इतके गरीब देशात आहेत हे जर खरे मानले तर गेल्या काही वर्षांत आपण गरिबी कमी केली, अनेकांस गरिबीरेषेच्या वर आणले असे सरकार सांगते त्याचा अर्थ कसा लावायचा? इतके सारे गरीब या रेषेच्या वर खरोखर आले असतील तर त्यांना अजूनही मोफत अन्नधान्य द्यावे काय? आणि आले नसतील तर मग आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली या दाव्यांचा अर्थ काय? सरकारच्या म्हणण्यानुसार आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था लवकरच पाच लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा पार करणार आहे.
समाजमाध्यमांत तर या ऐतिहासिक कामगिरीच्या तुताऱ्या आताच वाजू लागल्या आहेत. ते ठीक. कोणी कशावर किती विश्वास ठेवावा हा ज्याच्या त्याच्या बौद्धिक मगदुराचा प्रश्न आणि तो ज्याचा त्याचा वैयक्तिक अधिकार. त्यावर भाष्य करणे अयोग्य. पण प्रश्न असा की पुढील काही वर्षांत जर आपण पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होणार असू तर या मोफत अन्नधान्य योजनेस एकदम पाच वर्षांची मुदतवाढ कशासाठी? याआधीही अनेकदा ‘लोकसत्ता’ने नमूद केल्याप्रमाणे अशा प्रकारची अनुदाने, राखीव जागांची आश्वासने इत्यादी जनप्रिय घोषणा करणे हे वाघावर स्वार होण्यासारखे असते. कारण लोकप्रियतेचा रेटा या योजना बंद करू देत नाही आणि आरक्षण देता येणार नाही असे म्हणता येत नाही. तेव्हा अशा प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा अंतिमत: सरकारी अर्थव्यवस्थेच्या गळय़ास नख लावतात. या मोफत अन्नधान्य विस्तार योजनेमुळेही हाच धोका संभवतो. याचे कारण अलीकडेच याच निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने अनेक जीवनावश्यक धान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली. हेतू हा की शेतकऱ्यांस त्याचा फायदा व्हावा. तो विचार योग्यच. पण त्याच वेळी सरकार मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेसही मुदतवाढ देते; हे कसे? आता सरकारला या योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या अन्नधान्यासाठी अधिक रक्कम मोजावी लागेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : बुद्धिमत्तेचा कृत्रिम ‘भस्मासुर’!
सरकार स्वत:च जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने तर धान्य खरेदी करू शकणार नाही, हे उघड आहे. सरकारची तशी इच्छा असली तरी या दरापेक्षा सरकारला स्वस्तात धान्य विकेल कोण, हा प्रश्न. याचाच दुसरा अर्थ असा की मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेस मुदतवाढ हे नंतर सुचलेले राजकीय शहाणपण नसेलच असे नाही. अन्यथा; जी गोष्ट स्वत:ला खरेदी करावयाची आहे ती खरेदी करण्याआधीच तिचे दर कोण वाढवेल? हे झाले तात्कालिक आर्थिक आव्हानाबाबत. याबाबतचा दुसरा भाग सैद्धान्तिक आहे. आपण २०४७ सालापर्यंत महासत्ता होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही बाब स्वागतार्हच. सध्या जिच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवावा अशी महासत्ता म्हणजे अमेरिका. त्या देशाची अर्थव्यवस्था २३ लाख कोटी डॉलर्स इतकी आहे आणि दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७० हजार डॉलर्सहून काहीसे अधिक आहे. त्याच वेळी आपली अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी डॉलर्सहून काहीशी अधिक आहे आणि आपले दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे २२०० डॉलर्सच्या आसपास आहे. सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची वगैरे आपली अर्थव्यवस्था असली तरी नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर १८२ देशांत आपण १४२ व्या क्रमांकावर आहोत. यात बदल करायचा तर आगामी २४ वर्षांत आपल्या दरडोई उत्पन्नात किमान २४ पट वाढ करावी लागेल. पण यातील पाच वर्षे गेली. कारण या पाच वर्षांत आपल्या देशातील ८२ कोटी नागरिकांस धान्य खरेदी परवडणार नाही, असे सरकारला वाटते. दुसरे असे की पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे भूक निर्देशांकातील आपल्या क्रमवारीवरच एक प्रकारे शिक्कामोर्तब होते. या निर्देशांकानुसार १२५ देशांत भारत १११ व्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर झाल्यावर आपण संताप व्यक्त केला. ते योग्यच. पण भूक निर्मूलनासाठी आगामी पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य वितरण आपणास करावे लागणार असल्याने तो निर्देशांक आणि त्यातील भारताचे स्थान योग्य होते असा त्याचा अर्थ निघतो, त्याचे काय? हे सरकारला मान्य आहे काय हा प्रश्न.
पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या धामधुमीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सध्या गरिबांसाठी सुरू असलेल्या मोफत धान्य योजनेस थेट पाच वर्षांची मुदतवाढ देण्याची घोषणा केली. पंतप्रधानांस रेवडी वाटप मंजूर नाही. ते स्वत: वारंवार या रेवडी वाटपावर टीकेचे आसूड ओढत असतात. पण ही घोषणा पंतप्रधानांनीच केलेली असल्याने ती रेवडी या व्याख्येत बसत नाही, असे गृहीत धरण्यास हरकत नाही. ही रेवडी नाही हे एकदा नक्की झाले की त्याची चव, गुणावगुण याबाबत चर्चा करणे सोपे.
करोनाकाळात गरिबांच्या हातांस काम नाही आणि पोटांत अन्न नाही अशी अवस्था असताना त्यांची उपासमार टाळण्याच्या उदात्त हेतूने केंद्र सरकारने गरिबांसाठी धान्यवाटपाचा कार्यक्रम हाती घेतला. ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ हे याचे नाव. तीन वर्षांपूर्वी २६ मार्च २०२० या दिवशी त्याची पहिली घोषणा झाली. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण खात्यातर्फे ही योजना राबवली जात असली तरी तिचे सूत्रसंचालन अर्थखात्याकडून केले जाते. देशभरातील स्वस्त धान्य योजनेची, म्हणजे रेशनची, दुकाने यासाठी वापरली जातात आणि त्यांतून गरिबांस दर डोई पाच किलो तांदूळ वा गहू आणि एक किलो डाळ मोफत दिली जाते. देशाच्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत जे काही मोफत/स्वस्त धान्य वितरित केले जाते त्याव्यतिरिक्त हे अन्नदान होते. अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार प्रत्येक गरीब कुटुंबास दर महिना ३५ किलो धान्य अत्यल्प दरात दिले जाते. कोविडकाळात त्यावर पाच किलो मोफत धान्य देण्याची घोषणा पंतप्रधानांनी केली. कोविडकाळ संपून जनजीवन पूर्वपदावर आल्यानंतर तीस मुदतवाढ दिली गेली आणि आताही पाच विधानसभा निवडणुकांच्या मध्यात आणि लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ही योजना थेट पाच वर्षे आणखी सुरू ठेवण्याची घोषणा पंतप्रधान करतात. ‘‘गरिबांस उपाशीपोटी झोपायची वेळ येणे मला पाहावत नाही’’, असे भावनोत्कट उद्गार पंतप्रधानांनी प्रचारसभेत या योजनेस मुदतवाढ देताना काढले. कोणाही सद्गृहस्थाच्या भावना अशाच असतील. तथापि हा भावनाकल्लोळ शांत झाल्यावर काही प्रश्न पडतात.
हेही वाचा >>> अग्रलेख :‘वर’चे वर!
यंदाच्या जानेवारीत सरकारतर्फे प्रसृत करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार या योजनेचा फायदा देशातील ८१.३५ कोटी गरिबांना झाला. आपली लोकसंख्या १३० कोटी असल्याचे गृहीत धरल्यास देशात साधारण दोनतृतीयांश जनता गरीब आणि अन्नास मोताद ठरते. पण गरिबांसाठी हे सर्व मोफत असले तरी त्याची किंमत सरकारला चुकवावी लागते. गरिबांना मोफत देता यावे यासाठी सरकारला अन्नधान्य खरेदी करावी लागते आणि त्यासाठी अर्थातच पैसे मोजावे लागतात. म्हणजे सरकार यासाठी खर्च करते; पण त्याची वसुली करीत नाही. हे एका अर्थी अनुदान म्हणायचे. या अनुदानावर सरत्या अर्थवर्षांत केंद्राला दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागली. हा खर्च पुढील काळातही होत राहील कारण आणखी पाच वर्षे ही योजना राबबावी असे पंतप्रधानांस वाटते. पण प्रश्न असा की १३० कोटींच्या भारतात ८१ कोटी नागरिक अन्नास मोताद आहेत आणि त्यांना जिवंत ठेवण्यासाठी मोफत अन्नधान्य वितरण करण्याखेरीज पर्याय नाही; हे आपले आर्थिक वास्तव आहे काय? इतके गरीब देशात आहेत हे जर खरे मानले तर गेल्या काही वर्षांत आपण गरिबी कमी केली, अनेकांस गरिबीरेषेच्या वर आणले असे सरकार सांगते त्याचा अर्थ कसा लावायचा? इतके सारे गरीब या रेषेच्या वर खरोखर आले असतील तर त्यांना अजूनही मोफत अन्नधान्य द्यावे काय? आणि आले नसतील तर मग आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झाली या दाव्यांचा अर्थ काय? सरकारच्या म्हणण्यानुसार आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था लवकरच पाच लाख कोटी डॉलर्सचा टप्पा पार करणार आहे.
समाजमाध्यमांत तर या ऐतिहासिक कामगिरीच्या तुताऱ्या आताच वाजू लागल्या आहेत. ते ठीक. कोणी कशावर किती विश्वास ठेवावा हा ज्याच्या त्याच्या बौद्धिक मगदुराचा प्रश्न आणि तो ज्याचा त्याचा वैयक्तिक अधिकार. त्यावर भाष्य करणे अयोग्य. पण प्रश्न असा की पुढील काही वर्षांत जर आपण पाच लाख कोटी डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होणार असू तर या मोफत अन्नधान्य योजनेस एकदम पाच वर्षांची मुदतवाढ कशासाठी? याआधीही अनेकदा ‘लोकसत्ता’ने नमूद केल्याप्रमाणे अशा प्रकारची अनुदाने, राखीव जागांची आश्वासने इत्यादी जनप्रिय घोषणा करणे हे वाघावर स्वार होण्यासारखे असते. कारण लोकप्रियतेचा रेटा या योजना बंद करू देत नाही आणि आरक्षण देता येणार नाही असे म्हणता येत नाही. तेव्हा अशा प्रकारच्या लोकानुनयी घोषणा अंतिमत: सरकारी अर्थव्यवस्थेच्या गळय़ास नख लावतात. या मोफत अन्नधान्य विस्तार योजनेमुळेही हाच धोका संभवतो. याचे कारण अलीकडेच याच निवडणुकांच्या तोंडावर सरकारने अनेक जीवनावश्यक धान्यांच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ केली. हेतू हा की शेतकऱ्यांस त्याचा फायदा व्हावा. तो विचार योग्यच. पण त्याच वेळी सरकार मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेसही मुदतवाढ देते; हे कसे? आता सरकारला या योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या अन्नधान्यासाठी अधिक रक्कम मोजावी लागेल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : बुद्धिमत्तेचा कृत्रिम ‘भस्मासुर’!
सरकार स्वत:च जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने तर धान्य खरेदी करू शकणार नाही, हे उघड आहे. सरकारची तशी इच्छा असली तरी या दरापेक्षा सरकारला स्वस्तात धान्य विकेल कोण, हा प्रश्न. याचाच दुसरा अर्थ असा की मोफत अन्नधान्य वितरण योजनेस मुदतवाढ हे नंतर सुचलेले राजकीय शहाणपण नसेलच असे नाही. अन्यथा; जी गोष्ट स्वत:ला खरेदी करावयाची आहे ती खरेदी करण्याआधीच तिचे दर कोण वाढवेल? हे झाले तात्कालिक आर्थिक आव्हानाबाबत. याबाबतचा दुसरा भाग सैद्धान्तिक आहे. आपण २०४७ सालापर्यंत महासत्ता होण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. ही बाब स्वागतार्हच. सध्या जिच्या आकडेवारीवर विश्वास ठेवावा अशी महासत्ता म्हणजे अमेरिका. त्या देशाची अर्थव्यवस्था २३ लाख कोटी डॉलर्स इतकी आहे आणि दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ७० हजार डॉलर्सहून काहीसे अधिक आहे. त्याच वेळी आपली अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी डॉलर्सहून काहीशी अधिक आहे आणि आपले दरडोई सकल राष्ट्रीय उत्पन्न सुमारे २२०० डॉलर्सच्या आसपास आहे. सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची वगैरे आपली अर्थव्यवस्था असली तरी नागरिकांच्या दरडोई उत्पन्नाच्या मुद्दय़ावर १८२ देशांत आपण १४२ व्या क्रमांकावर आहोत. यात बदल करायचा तर आगामी २४ वर्षांत आपल्या दरडोई उत्पन्नात किमान २४ पट वाढ करावी लागेल. पण यातील पाच वर्षे गेली. कारण या पाच वर्षांत आपल्या देशातील ८२ कोटी नागरिकांस धान्य खरेदी परवडणार नाही, असे सरकारला वाटते. दुसरे असे की पंतप्रधानांच्या या घोषणेमुळे भूक निर्देशांकातील आपल्या क्रमवारीवरच एक प्रकारे शिक्कामोर्तब होते. या निर्देशांकानुसार १२५ देशांत भारत १११ व्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर झाल्यावर आपण संताप व्यक्त केला. ते योग्यच. पण भूक निर्मूलनासाठी आगामी पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य वितरण आपणास करावे लागणार असल्याने तो निर्देशांक आणि त्यातील भारताचे स्थान योग्य होते असा त्याचा अर्थ निघतो, त्याचे काय? हे सरकारला मान्य आहे काय हा प्रश्न.
