रशियाकडील तेलाच्या खरेदीवरील बंदीपेक्षा दरनियंत्रण लादण्याचा ‘जी ७’ समूहाने योजलेला उपाय प्रभावी ठरेल आणि भारतासही लाभाचाच!
युक्रेन युद्धात रशियास काही प्रमाणात आणि कदाचित तात्पुरतीही माघार घ्यायला लागल्याने पाश्चात्त्य देशांस चांगलाच हुरूप आलेला दिसतो. तसे होणे तसे रास्तच. रशियाच्या या माघारीमागे अमेरिकेने पुरवलेल्या हत्यारांचा वाटा मोठा. यामुळेही असेल पण अमेरिका आणि त्याचे कच्छपि देश रशियाविरोधात आणखी एक अस्त्र उगारू इच्छितात. ते म्हणजे तेलास्त्र! हे आता दुसऱ्यांदा उगारले जाईल. आधी जगाने रशियन तेलावर बहिष्कार घालावा यासाठी प्रयत्न झाले. ते जमले नाही. खुद्द युरोपनेच तसे करण्यास नकार दिला. कारण युरोपातील अनेक देशांतील चुली रशियन ऊर्जास्रोतांवर पेटतात. तेव्हा रशियन इंधनास नाही म्हणणे युरोपियनांस शक्य नाही. त्यामुळे अमेरिकादी देशांनी तेलास्त्राचा दुसरा भाग पुढे केलेला दिसतो. तो म्हणजे रशियन तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण. पहिल्या तेलास्त्रापेक्षा हे दुसरे अस्त्र अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता दिसते. याचे कारण यामागे ‘जी ७’ नावाने ओळखला जाणारा बलाढय़ देश समूह असून त्यास संघटनेच्या पातळीवर युरोपचीही मान्यता आहे. म्हणजे अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, कॅनडा आणि युरोपीय संघटना या दुसऱ्या तेलास्त्रामागे असून हे अस्त्र कधी, कसे आणि किती काळ उगारावे याची चर्चा सध्या सुरू आहे. पहिल्या अस्त्रात रशियाकडून होणारी तेलखरेदी सरसकट बंद करणे अनुस्यूत होते. दुसरे अस्त्र रशियावर किमतीचे नियंत्रण घालते. म्हणजे निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक दर घेऊन रशिया तेल विकू शकणार नाही. यामागील विचार असा की किंमत नियंत्रण घातल्याने रशियाचे तेल बाजारात येत राहील, तेलटंचाई होणार नाही आणि तरीही नफेखोरी करता न आल्याने तेल विकून रशियाच्या तिजोरीत फार काही पैसा जमा होणार नाही. या अस्त्राच्या बिनचूकपणासाठी वाहतूक, विमा आदी क्षेत्रे यात सहभागी होतील. ही झाली हे तेलास्त्र उगारणाऱ्यांची पार्श्वभूमी.
आता हे अस्त्र ज्यावर उगारले जाणार आहे त्या रशियाविषयी. हा देश आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल उत्पादक. म्हटल्यास सौदी अरेबिया किंवा अमेरिका यांच्याशी स्पर्धा करू शकेल इतके महाकाय तेलसाठे रशियात आहेत. पण तरीही सौदी अरेबिया वा व्हेनेझुएला आदींप्रमाणे रशिया तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा सदस्य नाही. प्रतिदिन जगात वापरल्या जाणाऱ्या तेलातील १०-११ टक्के इतका वाटा रशियाच्या तेलाचा असतो. दररोज दहा कोटी बॅरल्स जगात रिचवले जात असेल तर त्यातील एक कोटभर बॅरल्स रशियातील असतात. तथापि युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून इतके तेल विकणे रशियास शक्य झालेले नाही. त्यात कपात होऊन साधारण ७० लाख बॅरल्स इतके तेल रशिया आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकतो. या तेलविक्रीतून रशियाच्या तिजोरीत दर महिन्याला सरासरी सुमारे २००० कोटी डॉलर्स इतके उत्पन्न मिळते. सध्या घालण्यात आलेल्या अन्य अनेक निर्बंधांमुळे रशियासाठी तेलातून येणारा पैसा महत्त्वाचा आहे. पण हा पैसा जसा रशियासाठी महत्त्वाचा आहे तितकेच युरोपातील अनेक देशांसाठी रशियाचे तेल महत्त्वाचे आहे. युरोपातील सर्वात श्रीमंत असा जर्मनी तर रशियन तेलावर अवलंबून आहे आणि टर्की आदी देशांसही या तेलाची गरज आहे. यामुळेच ही परस्पर गरज लक्षात घेऊनच ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ हे समुद्रतळावरून रशिया ते जर्मनी अशा तेलवाहिनीचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखले गेले. यांतील पहिला सुरूही झाला असून या तब्बल १२०० किमी वाहिनीतून रशियातील तेल जर्मनीच्या अंगणात पोहोचू लागले आहे. दुसराही प्रकल्प प्रगतिपथावर होता. पण युक्रेन युद्ध आडवे आले. त्यामुळे जर्मनीने याची उभारणी थांबवली. या युद्धामुळे रशियाची युरोपीय तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजारपेठ तब्बल ५० टक्क्यांनी आटली. रशियाचे हे पडून राहिलेले तेल भारत आणि चीन देशांत आता रिचवले जाते तर नैसर्गिक वायू टर्की, कझाकस्तान वा बेलारूस आदी देशांत खपतो.
आता यातील भारतानेही तेल दर नियंत्रणात सहभागी व्हावे असा ‘जी ७’ देशांचा प्रयत्न आहे. वास्तविक चीनही सहभागी झालेला या गटास आवडेल. पण चीनला सांगणार कोण, हा प्रश्न. आपल्यालाही याबाबत थेट काही अद्याप सांगितले गेलेले नाही. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा आपला इतिहास लक्षात घेता तसे कदाचित सांगितले जाणारही नाही. आणि आपल्या दृष्टिकोनातून त्याची गरजही नाही. कारण आताच आपण असेही रशियाकडून तेल घेतच आहोत. या स्वस्त तेल दराचा फायदा आपले मायबाप सरकार भले भारतीय नागरिकांस इंधन दर कपात करून देत नसेल; पण तरी आपणास या संभाव्य इंधन दर नियंत्रणाचा फायदा होईल. याचे कारण हे तेलाचे दर ४० ते ६० डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास राहावेत असा ‘जी ७’ गटाचा प्रयत्न आहे. हा दरपट्टा आपल्यासाठीही सोयीस्करच. या निर्बंधामुळे रशियाकडे समजा अधिक तेल शिल्लक राहिले तर त्यास ते भारत वा चीन या देशांस विकावे लागेल आणि तसे झाले नाही तरीही तेलाचे दर या पट्टय़ातच राहतील. यात ‘जी ७’ वा अन्य कोणा देशाची वा समूहाची कितीही इच्छा असली तरी रशियन तेलास पूर्णपणे नाही म्हणण्याची आज एकाही देशाची िहमत नाही. त्याच वेळी ‘देत नाही जा तुम्हास तेल’ असे म्हणण्याची रशियाची प्राज्ञा नाही. रशियन तेल जागतिक बाजारातून गायब झाले तर तेलाचे दर काही अभ्यासकांच्या मते ३५० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतके वाढतील. काहीही कारणांनी तेल दरांनी जर २०० डॉलर्स प्रतिबॅरलचा टप्पा चुकून जरी कधी ओलांडला तर जगात आर्थिक वावटळ उठेल आणि तीत आपले घर शाबूत ठेवेल असा एकही देश नसेल. परंतु रशियाचे तेल ही जशी जगाची गरज आहे तशीच जगास तेल विकणे ही रशियाचीही तितकीच वा अधिकच गरज आहे. शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा भारतासारखा एखादा असाहाय्य ग्राहक सोडल्यास रशियन वस्तूंची बाजारपेठ अगदीच आकुंचित आहे. म्हणूनच रशियाच्या निर्यातीत आज लक्षणीय वाटा आहे तो खनिज तेलाचा. हे तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५० डॉलर्सपेक्षाही कमी झाले तर रशियाच्या पोटास चांगलाच चिमटा बसतो. अशा परिस्थितीत आपली देशांतर्गत चूल पेटण्यासाठीही रशियास देशाबाहेर तेल विकण्याखेरीज पर्याय नाही. अशा नाजूक परिस्थितीत त्या देशाने युक्रेनवर हल्ला करण्याचा अगोचरपणा केला. या संकटात भारताने आपली जबाबदारी शब्दसेवेपुरतीच मर्यादित ठेवली असली तरी अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी आदी अनेक प्रमुख देशांनी युक्रेनला आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली. आज काही प्रमाणात का असेना या मदतीस फळे लागताना दिसतात. तशी ती लागली आणि टिकली तर त्याचा मोठा वाटा अर्थातच ज्यांनी युक्रेनला प्रत्यक्ष मदत केली त्यांच्याकडे जाईल. त्याआधी हा फळांचा हंगाम टिकून राहावा असा या मदत करणाऱ्या देशांचा प्रयत्न आहे. तेल दर नियंत्रण हा त्याचाच एक भाग. हे नियंत्रण प्रत्यक्षात डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापासून अमलात येईल. त्याच वेळी तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने नुकतीच जाहीर केलेली तेल उत्पादन कपातही अमलात येईल आणि तिचे परिणाम दिसू लागतील. म्हणजेच तेलाचे दर वाढू लागतील. हे ‘जी ७’चे तेल दर नियंत्रण यशस्वी ठरले तर त्या दरवाढीचा फायदा मात्र रशियास मिळणार नाही. त्या देशासमोरील आर्थिक संकट अधिकच गहिरे होईल. हा तेलाचा तळतळाट!
युक्रेन युद्धात रशियास काही प्रमाणात आणि कदाचित तात्पुरतीही माघार घ्यायला लागल्याने पाश्चात्त्य देशांस चांगलाच हुरूप आलेला दिसतो. तसे होणे तसे रास्तच. रशियाच्या या माघारीमागे अमेरिकेने पुरवलेल्या हत्यारांचा वाटा मोठा. यामुळेही असेल पण अमेरिका आणि त्याचे कच्छपि देश रशियाविरोधात आणखी एक अस्त्र उगारू इच्छितात. ते म्हणजे तेलास्त्र! हे आता दुसऱ्यांदा उगारले जाईल. आधी जगाने रशियन तेलावर बहिष्कार घालावा यासाठी प्रयत्न झाले. ते जमले नाही. खुद्द युरोपनेच तसे करण्यास नकार दिला. कारण युरोपातील अनेक देशांतील चुली रशियन ऊर्जास्रोतांवर पेटतात. तेव्हा रशियन इंधनास नाही म्हणणे युरोपियनांस शक्य नाही. त्यामुळे अमेरिकादी देशांनी तेलास्त्राचा दुसरा भाग पुढे केलेला दिसतो. तो म्हणजे रशियन तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण. पहिल्या तेलास्त्रापेक्षा हे दुसरे अस्त्र अधिक प्रभावी ठरण्याची शक्यता दिसते. याचे कारण यामागे ‘जी ७’ नावाने ओळखला जाणारा बलाढय़ देश समूह असून त्यास संघटनेच्या पातळीवर युरोपचीही मान्यता आहे. म्हणजे अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, इटली, कॅनडा आणि युरोपीय संघटना या दुसऱ्या तेलास्त्रामागे असून हे अस्त्र कधी, कसे आणि किती काळ उगारावे याची चर्चा सध्या सुरू आहे. पहिल्या अस्त्रात रशियाकडून होणारी तेलखरेदी सरसकट बंद करणे अनुस्यूत होते. दुसरे अस्त्र रशियावर किमतीचे नियंत्रण घालते. म्हणजे निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक दर घेऊन रशिया तेल विकू शकणार नाही. यामागील विचार असा की किंमत नियंत्रण घातल्याने रशियाचे तेल बाजारात येत राहील, तेलटंचाई होणार नाही आणि तरीही नफेखोरी करता न आल्याने तेल विकून रशियाच्या तिजोरीत फार काही पैसा जमा होणार नाही. या अस्त्राच्या बिनचूकपणासाठी वाहतूक, विमा आदी क्षेत्रे यात सहभागी होतील. ही झाली हे तेलास्त्र उगारणाऱ्यांची पार्श्वभूमी.
आता हे अस्त्र ज्यावर उगारले जाणार आहे त्या रशियाविषयी. हा देश आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा तेल उत्पादक. म्हटल्यास सौदी अरेबिया किंवा अमेरिका यांच्याशी स्पर्धा करू शकेल इतके महाकाय तेलसाठे रशियात आहेत. पण तरीही सौदी अरेबिया वा व्हेनेझुएला आदींप्रमाणे रशिया तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेचा सदस्य नाही. प्रतिदिन जगात वापरल्या जाणाऱ्या तेलातील १०-११ टक्के इतका वाटा रशियाच्या तेलाचा असतो. दररोज दहा कोटी बॅरल्स जगात रिचवले जात असेल तर त्यातील एक कोटभर बॅरल्स रशियातील असतात. तथापि युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून इतके तेल विकणे रशियास शक्य झालेले नाही. त्यात कपात होऊन साधारण ७० लाख बॅरल्स इतके तेल रशिया आंतरराष्ट्रीय बाजारात विकतो. या तेलविक्रीतून रशियाच्या तिजोरीत दर महिन्याला सरासरी सुमारे २००० कोटी डॉलर्स इतके उत्पन्न मिळते. सध्या घालण्यात आलेल्या अन्य अनेक निर्बंधांमुळे रशियासाठी तेलातून येणारा पैसा महत्त्वाचा आहे. पण हा पैसा जसा रशियासाठी महत्त्वाचा आहे तितकेच युरोपातील अनेक देशांसाठी रशियाचे तेल महत्त्वाचे आहे. युरोपातील सर्वात श्रीमंत असा जर्मनी तर रशियन तेलावर अवलंबून आहे आणि टर्की आदी देशांसही या तेलाची गरज आहे. यामुळेच ही परस्पर गरज लक्षात घेऊनच ‘नॉर्ड स्ट्रीम’ हे समुद्रतळावरून रशिया ते जर्मनी अशा तेलवाहिनीचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आखले गेले. यांतील पहिला सुरूही झाला असून या तब्बल १२०० किमी वाहिनीतून रशियातील तेल जर्मनीच्या अंगणात पोहोचू लागले आहे. दुसराही प्रकल्प प्रगतिपथावर होता. पण युक्रेन युद्ध आडवे आले. त्यामुळे जर्मनीने याची उभारणी थांबवली. या युद्धामुळे रशियाची युरोपीय तेल आणि नैसर्गिक वायू बाजारपेठ तब्बल ५० टक्क्यांनी आटली. रशियाचे हे पडून राहिलेले तेल भारत आणि चीन देशांत आता रिचवले जाते तर नैसर्गिक वायू टर्की, कझाकस्तान वा बेलारूस आदी देशांत खपतो.
आता यातील भारतानेही तेल दर नियंत्रणात सहभागी व्हावे असा ‘जी ७’ देशांचा प्रयत्न आहे. वास्तविक चीनही सहभागी झालेला या गटास आवडेल. पण चीनला सांगणार कोण, हा प्रश्न. आपल्यालाही याबाबत थेट काही अद्याप सांगितले गेलेले नाही. दोन्ही डगरींवर पाय ठेवण्याचा आपला इतिहास लक्षात घेता तसे कदाचित सांगितले जाणारही नाही. आणि आपल्या दृष्टिकोनातून त्याची गरजही नाही. कारण आताच आपण असेही रशियाकडून तेल घेतच आहोत. या स्वस्त तेल दराचा फायदा आपले मायबाप सरकार भले भारतीय नागरिकांस इंधन दर कपात करून देत नसेल; पण तरी आपणास या संभाव्य इंधन दर नियंत्रणाचा फायदा होईल. याचे कारण हे तेलाचे दर ४० ते ६० डॉलर्स प्रतिबॅरलच्या आसपास राहावेत असा ‘जी ७’ गटाचा प्रयत्न आहे. हा दरपट्टा आपल्यासाठीही सोयीस्करच. या निर्बंधामुळे रशियाकडे समजा अधिक तेल शिल्लक राहिले तर त्यास ते भारत वा चीन या देशांस विकावे लागेल आणि तसे झाले नाही तरीही तेलाचे दर या पट्टय़ातच राहतील. यात ‘जी ७’ वा अन्य कोणा देशाची वा समूहाची कितीही इच्छा असली तरी रशियन तेलास पूर्णपणे नाही म्हणण्याची आज एकाही देशाची िहमत नाही. त्याच वेळी ‘देत नाही जा तुम्हास तेल’ असे म्हणण्याची रशियाची प्राज्ञा नाही. रशियन तेल जागतिक बाजारातून गायब झाले तर तेलाचे दर काही अभ्यासकांच्या मते ३५० डॉलर्स प्रतिबॅरल इतके वाढतील. काहीही कारणांनी तेल दरांनी जर २०० डॉलर्स प्रतिबॅरलचा टप्पा चुकून जरी कधी ओलांडला तर जगात आर्थिक वावटळ उठेल आणि तीत आपले घर शाबूत ठेवेल असा एकही देश नसेल. परंतु रशियाचे तेल ही जशी जगाची गरज आहे तशीच जगास तेल विकणे ही रशियाचीही तितकीच वा अधिकच गरज आहे. शस्त्रास्त्र खरेदी करणारा भारतासारखा एखादा असाहाय्य ग्राहक सोडल्यास रशियन वस्तूंची बाजारपेठ अगदीच आकुंचित आहे. म्हणूनच रशियाच्या निर्यातीत आज लक्षणीय वाटा आहे तो खनिज तेलाचा. हे तेलाचे दर प्रतिबॅरल ५० डॉलर्सपेक्षाही कमी झाले तर रशियाच्या पोटास चांगलाच चिमटा बसतो. अशा परिस्थितीत आपली देशांतर्गत चूल पेटण्यासाठीही रशियास देशाबाहेर तेल विकण्याखेरीज पर्याय नाही. अशा नाजूक परिस्थितीत त्या देशाने युक्रेनवर हल्ला करण्याचा अगोचरपणा केला. या संकटात भारताने आपली जबाबदारी शब्दसेवेपुरतीच मर्यादित ठेवली असली तरी अमेरिका, इंग्लंड, जर्मनी आदी अनेक प्रमुख देशांनी युक्रेनला आर्थिक आणि लष्करी मदत दिली. आज काही प्रमाणात का असेना या मदतीस फळे लागताना दिसतात. तशी ती लागली आणि टिकली तर त्याचा मोठा वाटा अर्थातच ज्यांनी युक्रेनला प्रत्यक्ष मदत केली त्यांच्याकडे जाईल. त्याआधी हा फळांचा हंगाम टिकून राहावा असा या मदत करणाऱ्या देशांचा प्रयत्न आहे. तेल दर नियंत्रण हा त्याचाच एक भाग. हे नियंत्रण प्रत्यक्षात डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापासून अमलात येईल. त्याच वेळी तेल निर्यातदार देशांच्या संघटनेने नुकतीच जाहीर केलेली तेल उत्पादन कपातही अमलात येईल आणि तिचे परिणाम दिसू लागतील. म्हणजेच तेलाचे दर वाढू लागतील. हे ‘जी ७’चे तेल दर नियंत्रण यशस्वी ठरले तर त्या दरवाढीचा फायदा मात्र रशियास मिळणार नाही. त्या देशासमोरील आर्थिक संकट अधिकच गहिरे होईल. हा तेलाचा तळतळाट!
