कायद्यांची अंमलबजावणी हा आजच्या काळातला मोठा प्रश्न. भ्रष्टाचारविरोधी कायदे आहेत, महिलांची छेडछाड रोखू पाहणारे कायदे आहेत, ध्वनिप्रदूषण-बंदीचे कायदे आहेत. असे असताना, ‘पैसे घ्या पण काम करा’, ‘मुलीच उद्दीपक कपडे घालतात’, ‘आम्ही आनंदही साजरा करायचा नाही का’ यांसारखी विधाने संबंधित कायद्यांच्या हेतूलाच हरताळ फासत असतात. कायदा आणि समाज यांतील अंतर यातून दिसत राहते. मात्र गोवंश हत्याबंदीचे गेल्या दशकभरात झालेले कायदे याला अपवाद. या कायद्यांची हिरिरीने अंमलबजावणी जिकडेतिकडे होताना दिसते. या अंमलबजावणीची पद्धत कोणतीही असली, त्यातून कितीही नुकसान झाले तरी बहुसंख्य समाज त्यास विरोध करत नाही. तरीसुद्धा, किंबहुना म्हणूनच- या कायद्यांच्या हेतूबद्दल वाद उपस्थित करण्याचा प्रयत्न थोडेफार विवेकीजन करत असतात. या विवेकीजनांचे हत्यार म्हणजे कुणालाही कुणाचा जीव घेण्याची मुभा गोरक्षणाचा कायदा देतो का, अशी शंका जाहीरपणे व्यक्त करणे. ही शंका अगदी पहिल्यांदा व्यक्त करणाऱ्यांत नयनतारा सेहगल यांच्यासह अनेक साहित्यिक होते. २०१५ च्या ऑक्टोबरात गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार स्वत:कडे असल्याच्या उन्मादात जी पहिली हत्या झाली, तिच्या निषेधार्थ सेहगल यांच्यासह किमान ५० साहित्यिकांनी आपापले राष्ट्रीय पातळीवरचे पुरस्कार सरकारला परत केले. हे साहित्यिक विविध प्रांतांमधले, निरनिराळ्या भाषांमध्ये लिहिणारे; पण यांपैकी कुणालाही केंद्रात त्या वेळी नव्याने सत्तारूढ झालेल्या ‘मोदी सरकार’बद्दल भक्तिमय आदर वाटत नाही, हे साम्य त्यांच्यात असल्याचे आपसूकच उघड झाले. मग त्यांना ‘डावे’ ठरवण्यात आले, त्यांच्यावर ‘पुरस्कार वापसी गँग’ असा शिक्का राजकीय कारणांनी मारण्यात आला आणि बहुसंख्यांना तो मान्य झाला. पण प्रश्न सुटला नाही. तोच प्रश्न गेल्या आठवड्यात आणखी एका साहित्यिकाने उपस्थित केला. कुमार विश्वास हे त्या साहित्यिकाचे नाव. ज्याला डावा, काँग्रेसी वगैरे ठरवता येणार नाही असे हे कवी कुमार विश्वास आधी ‘आम आदमी पक्षा’त होते आणि आता भाजपच्या जवळचे मानले जातात. विश्वास यांना राष्ट्रीय स्तरावरचा कुठला पुरस्कार अद्याप मिळालेला नाही, पण कवी आणि गीतकार म्हणून त्यांचे नाव बरे आहे. या विश्वास यांनी हरियाणातील आर्यन मिश्रा या मुलाच्या हत्येनंतर व्यक्त केलेला संताप गोवंश हत्याबंदी कायद्यांच्या अंमलबजावणी-पद्धतीवर आक्षेप घेणारा ठरतो. ‘‘या तथाकथित समाजसेवकांनी संपूर्ण देशात अस्वच्छता निर्माण केली आहे. पटकन लोकप्रिय होण्याच्या हव्यासापोटी आणि आपापल्या राजकीय मालकांना खूश ठेवण्याच्या उचापतींमुळे अशा लफंग्यांना मान्यता मिळाली आहे. कधी गाय पाळली नाही, धर्मातला ‘ध’सुद्धा माहीत नाही आणि निघाले धर्म वाचवायला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांनी अशा लोकांवर कायद्याने कडक कारवाई करण्याचे आवाहनही केले होते. आता पाणी डोक्यावरून जात आहे’’ - असे म्हणणे ३ सप्टेंबर रोजी कुमार विश्वास यांनी ‘एक्स’/ ट्विटर या समाजमाध्यमावर मांडले. त्याला समाजमाध्यमी जगात प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आणि चर्चेला तोंड फोडणाऱ्या प्रतिक्रिया त्याहूनही अधिक आल्या. इतकी वर्षे- २०१५ पासून आजवर हेच कथित गोरक्षक मुसलमानांच्या हत्या करत होते, तेव्हा कुमार विश्वास गप्प का होते, अशा ‘व्हॉटअबाउटरी’चा सूर त्या समाजमाध्यमी प्रतिक्रियांमध्ये भरपूर दिसून आला. हे समाजमाध्यमी जगातले वाद असेच घायकुतीला येऊन घातले जातात. त्यांकडे एरवी लक्ष देण्याचे कारण नाही. पण कुमार विश्वास यांच्या म्हणण्यातले तथ्य त्यांच्या टीकाकारांना आणि राजकीय विरोधकांनाही नाकारता आलेले नाही. येणारच नाही, असा घटनाक्रम वास्तवात घडला आहे. आर्यन मिश्रा हा इयत्ता बारावीत शिकणारा मुलगा कुणा गुलाटी नामक मित्राच्या कुटुंबासह मोटारीतून जात असताना गोरक्षकांच्या एका टोळीने त्यांना हटकले. हे हटकणारे ‘पोलीस असावेत’ या समजातून आर्यन मिश्रा आणि त्याचे मित्र त्यांच्यापासून पळू लागले, पण त्यांच्या वेगवान मोटारीला गाठून गोरक्षकांनी गोळी झाडलीच. ही घटना २४ ऑगस्टच्या रात्रीची. गोळी झाडणारे स्वत:ला ‘गोरक्षक’च म्हणवताहेत आणि आर्यन मिश्रा याच्या धर्मामुळे आणि जातीमुळे या गोरक्षकांना आता त्याला ठार केल्याचा पश्चात्ताप होतो आहे, अशाही बातम्या पाठोपाठ आल्या होत्या. म्हणजे आता ‘पूर्ववैमनस्यातून खून, गोरक्षेसाठी नव्हे’ अशा सारवासारवीलाही वाव उरलेला नाही. विश्वास व्यक्त झाले ते यानंतर. त्याच सुमारास महाराष्ट्रातील दुग्धसमृद्ध चाळीसगाव तालुक्यातले वयस्कर रहिवासी हाजी अश्रफ मणियार यांना गोमांसाची वाहतूक करत असल्याच्या संशयावरून काही तरुणांनी जबर मारहाण केली. आपल्या राज्यात म्हशीच्या मांसावर बंदी नाही आणि हे मांस गायीचे नसून म्हशीचे आहे, असे परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न मणियार करत होते; पण मारहाणीपायी त्यांना शीवच्या रुग्णालयात दाखल करावे लागले. म्हैस, रेडा यांच्या मटणावर बंदीची तरतूद महाराष्ट्राच्या गोवंशबंदी कायद्यात नाहीच, पण गोरक्षक नेमण्याची तरतूदही राज्याच्या कायद्यात नाही. कायद्याची पुरेशी माहिती नसलेल्या तरुणांच्या टोळक्याने कायदा हातात घेतला. त्यामागे कायद्याच्या अंमलबजावणीची अंत:प्रेरणा होती म्हणावे की निव्वळ द्वेष, हा प्रश्न उरला. पण द्वेषाविषयीचा हा प्रश्न केवळ महाराष्ट्रातल्या एका घटनेपुरता असू शकत नाही. आर्यन मिश्राची हत्या जेथे झाली, त्या हरियाणात किंवा गोमांस-संशयहत्यांची सुरुवात करून देणाऱ्या उत्तर प्रदेशातही या प्रश्नाचे अस्तित्व मान्य करावे लागेल, अशी परिस्थिती आहे. ‘‘ज्यांची-ज्यांची हत्या गोरक्षकांनी आजवर केली, त्यांपैकी बहुतेक जणांनी गोवंश हत्याबंदी कायदा मोडलाच होता, मग दोनचार अपवादांवर कशाला बोट ठेवायचे?’’ यासारखा युक्तिवादही फार तर समाजमाध्यमांत शोभेल. प्रत्यक्षात तो कामी येणार नाही. कारण मुळात गोरक्षकांना हत्या करण्याचा अधिकार नाही. त्या सर्व हत्या ‘स्वत:चा जीव वाचवण्या’साठी झाल्या, या बचावाचे पितळही आर्यन मिश्राच्या हत्येने उघडे पाडले आहे. गोरक्षकांनी केलेल्या हत्या हा विषय फार मनावर घेण्याजोगा नाही, ही बहुसंख्य समाजाने बांधलेली २०१५ पासूनची खूणगाठ एका आर्यन मिश्राने सैल केली आहे. गाय कापणाऱ्यांना, गोमांसाचा व्यापार करणाऱ्यांना तीन ते दहा वर्षांच्या सक्तमजुरीची तरतूद हरियाणाच्या कायद्यात आहे. अन्य राज्यांतील गोवंश हत्याबंदी कायदेही याहून मोठ्या शिक्षा देत नाहीत. तरीही गोरक्षक टोळ्या माणसांचे जीव घेतात, तेव्हा त्यांच्यावर कोणत्या कायद्याखाली काय कारवाई होते आणि झालेली नसल्यास का नाही, हा प्रश्न गोवंश हत्याबंदी कायद्यांच्या हेतूवरच शंका घेणारा असला तरी रास्त ठरेल, अशी वेळ गोरक्षकांच्या उच्छादामुळे आली आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्यांच्या हेतूबद्दल वाद उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची बोळवण आता डावे, काँग्रेसी, ‘पुरस्कार वापसी गँगवाले’ म्हणून करता येणार नाही; कारण भाजपशी जवळीक असलेले, एकही सरकारी पुरस्कार न मिळालेले साहित्यिकही तोच वाद उपस्थित करत आहेत. मानवी जिवाचे मोल काय, याविषयी विचार करणारे हे सारे साहित्यिक आहेत. पण सर्वोच्च न्यायालयानेही गोरक्षणाच्या वादातून होणाऱ्या हत्यांबद्दल विशेषत: हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र व कर्नाटक या राज्यांची कानउघाडणी केली आहे आणि अशा हत्या करणाऱ्यांवर कारवाई करा, ‘रक्षक कार्यकर्त्यां’ना थाराच असू नये इतपत कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणा बळकट करा, अशी मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिलेली आहेत. १७ जुलै २०१८ रोजीचे ते निकालपत्र देणाऱ्या न्यायपीठात विद्यामान सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांचाही समावेश होता. त्या निकालाला कायदेतज्ज्ञांच्या गोटात ‘पूनावाला गाइडलाइन्स’ म्हणून ओळखले जाते. ध्वनिप्रदूषणाबद्दल, महिलांच्या छेडछाडीबद्दल अशीच मार्गदर्शक तत्त्वे न्यायपालिकेने वेळोवेळी घालून दिली, त्यांचे जे झाले तेच या ‘पूनावाला गाइडलाइन्स’चे झाले. गोरक्षण कायद्यांच्या अंमलबजावणीविषयी वादांची आवर्तनेच झडत राहिली. गोरक्षणाच्या कायद्यांचा धाक वाढण्याऐवजी, दहशत तेवढी वाढत राहिली. याचे परिणाम आज दिसत आहेत.
