कायद्यांची अंमलबजावणी हा आजच्या काळातला मोठा प्रश्न. भ्रष्टाचारविरोधी कायदे आहेत, महिलांची छेडछाड रोखू पाहणारे कायदे आहेत, ध्वनिप्रदूषण-बंदीचे कायदे आहेत. असे असताना, ‘पैसे घ्या पण काम करा’, ‘मुलीच उद्दीपक कपडे घालतात’, ‘आम्ही आनंदही साजरा करायचा नाही का’ यांसारखी विधाने संबंधित कायद्यांच्या हेतूलाच हरताळ फासत असतात. कायदा आणि समाज यांतील अंतर यातून दिसत राहते. मात्र गोवंश हत्याबंदीचे गेल्या दशकभरात झालेले कायदे याला अपवाद. या कायद्यांची हिरिरीने अंमलबजावणी जिकडेतिकडे होताना दिसते. या अंमलबजावणीची पद्धत कोणतीही असली, त्यातून कितीही नुकसान झाले तरी बहुसंख्य समाज त्यास विरोध करत नाही. तरीसुद्धा, किंबहुना म्हणूनच- या कायद्यांच्या हेतूबद्दल वाद उपस्थित करण्याचा प्रयत्न थोडेफार विवेकीजन करत असतात. या विवेकीजनांचे हत्यार म्हणजे कुणालाही कुणाचा जीव घेण्याची मुभा गोरक्षणाचा कायदा देतो का, अशी शंका जाहीरपणे व्यक्त करणे. ही शंका अगदी पहिल्यांदा व्यक्त करणाऱ्यांत नयनतारा सेहगल यांच्यासह अनेक साहित्यिक होते. २०१५ च्या ऑक्टोबरात गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार स्वत:कडे असल्याच्या उन्मादात जी पहिली हत्या झाली, तिच्या निषेधार्थ सेहगल यांच्यासह किमान ५० साहित्यिकांनी आपापले राष्ट्रीय पातळीवरचे पुरस्कार सरकारला परत केले. हे साहित्यिक विविध प्रांतांमधले, निरनिराळ्या भाषांमध्ये लिहिणारे; पण यांपैकी कुणालाही केंद्रात त्या वेळी नव्याने सत्तारूढ झालेल्या ‘मोदी सरकार’बद्दल भक्तिमय आदर वाटत नाही, हे साम्य त्यांच्यात असल्याचे आपसूकच उघड झाले. मग त्यांना ‘डावे’ ठरवण्यात आले, त्यांच्यावर ‘पुरस्कार वापसी गँग’ असा शिक्का राजकीय कारणांनी मारण्यात आला आणि बहुसंख्यांना तो मान्य झाला. पण प्रश्न सुटला नाही. तोच प्रश्न गेल्या आठवड्यात आणखी एका साहित्यिकाने उपस्थित केला.
अग्रलेख: वाद आणि दहशत
गोरक्षकांनी केलेल्या हत्या हा विषय फार मनावर घेण्याजोगा नाही, ही २०१५ पासूनची खूणगाठ एका आर्यन मिश्राने सैल केली...
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in