राजकीयलष्करी पातळीवर आपणास आव्हान देणारा चीन हाच आपला सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार ठरला आहे. चीनसंदर्भात आपले परराष्ट्रमंत्री एस जयशंकर कितीही शब्दबंबाळ दावे करोत किंवा आपले पंतप्रधान चीन हा शब्द उच्चारणेही टाळोत; भारतीय बाजारपेठेचे छुपे चीनप्रेम कितीही लपवण्याचा प्रयत्न केला तरी लपणे अशक्य. जागतिक बाजाराची साद्यांत नोंद ठेवणाऱ्या ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इन्स्टिट्यूट’ या संस्थेचा ताजा अहवाल हे दाखवून देतो. त्यावर तातडीने भाष्य आवश्यक ठरते. याचे कारण भारत-चीनसंदर्भात राहिलेले काही मुद्दे लवकरच सोडवले जातील, असे जयशंकर म्हणतात. यातून अर्थातच काही मुद्दे अद्यापही आहेत हे ध्वनित होते. वर, मग ‘सुटलेले’ मुद्दे कोणते असाही प्रश्न पडतो. असो. खरे तर आपल्या लोकशाहीचे मंदिर वगैरे असलेल्या संसदेत चीनसंदर्भात- ‘कसलीही घुसखोरी झालेली नाही, ना कोणी भारतीय हद्दीत आले; ना कोणी येण्याचा प्रयत्न केला’ अशा अर्थाची ग्वाही देशवासीयांस सर्वोच्च पातळीवरून दिली गेली आहे. तरीही जयशंकर म्हणतात काही मुद्दे शिल्लक आहेत. पण ते काय आणि कोणते हे विचारणे अडचणीचे. तेव्हा ते न विचारलेले बरे. जनसामान्यांस जे मुद्दे वाटतात ते सत्ताधीशांस वाटतीलच असे नाही. हा दृष्टिकोनाचाही फरक. त्यामुळे त्या चर्चेत जाण्यात काही अर्थ नाही. कारण आपण पाकिस्तानला घर में घुस के मारेंगेचे इशारे देत असताना चीन हा शब्ददेखील आपल्या मुखातून निघत नाही, हे आता सर्वज्ञात आहे. त्यामुळे तो विषय सोडून ज्यावर ठोस काही भाष्य करता येईल अशा विषयाकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. म्हणून हा अहवाल. हेही वाचा >>> अग्रलेख: श्रद्धा निर्मूलन! तो चीन हा पुन्हा एकदा भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार झाल्याचे दाखवून देतो. आतापर्यंत अमेरिका हा आपला सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार होता. तथापि या लोकशाहीवादी देशाची साथ भारताने सोडली असून आपल्या बाजारपेठेत अमेरिकेच्या जागी आता चीनची स्थापना झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. याचा अर्थ भारतीय बाजारपेठेत सद्या:स्थितीत अमेरिकेपेक्षाही अधिक उत्पादने चीन-निर्मित आहेत. यंदाच्या ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारत-चीन व्यापाराची उलाढाल ११,८०० कोटी डॉलर्सहून (११८ बिलियन डॉलर्स) अधिक झाली आहे. या एका आर्थिक वर्षात चीनकडून भारतीय बाजारात होणाऱ्या आयातीत ३.२४ टक्क्यांनी वाढ झाली. भारतीय बाजारात आलेल्या चिनी उत्पादनांचे मूल्य १०,१७० कोटी डॉलर एवढे होते. या तुलनेत भारतातून शेजारी चीनच्या बाजारपेठेत शिरकाव करू शकलेल्या उत्पादनांचे मूल्य मात्र जेमतेम १६०० कोटी डॉलर्स (१६.६७ बिलियन डॉलर्स) इतकेच वाढले. याचा अर्थ सरळ आहे. भारतीय बाजारात चीनमधून येणाऱ्या उत्पादनांच्या तुलनेत त्या देशाच्या बाजारपेठेत जाणाऱ्या भारतीय उत्पादनांचे मूल्य अगदीच नगण्य आहे. यातही (म्हटले तर) लाजिरवाणे सत्य असे की २०१९ ते २०२४ या चार वर्षांच्या कालखंडात भारतातून चीनकडे होणाऱ्या निर्यातीत प्रत्यक्षात घटच झाली आणि त्याच वेळी चीनमधून भारतीय बाजारपेठेत येणारी उत्पादने मात्र वाढली. आपली निर्यातीतील घट ०.६ टक्के इतकी होती तर चीनमधून होणाऱ्या आयातीतील वाढ मात्र होती थेट ४४.७ टक्के इतकी. हे सत्य लाजिरवाणे ठरते याचे कारण याच काळात लडाखमधील गलवान खोरे परिसरात भारत-चीनमधील चकमकींत अनेक भारतीय जवानांचे बळी गेले. त्याआधी चीनमधून भारतात होणाऱ्या निर्यातीचे मूल्य होते ७०३२ कोटी डॉलर्स इतके. ते वाढत वाढत जाऊन १०,१७० कोटी डॉलर्सवर गेले. म्हणजे एका बाजूला चीनबरोबरच्या संघर्षात भारतीय सैनिकांवर निष्कारण रक्त सांडण्याची वेळ येत असताना भारतीय बाजार मात्र चीनमधून येणाऱ्या अनेकानेक उत्पादनांनी ओसंडून वाहू लागला होता. भारतीय हद्दीतील गलवान खोऱ्यात चिनी सैनिकांनी घुसखोरी करून भारतीय जवानांचा हकनाक बळी घेतला. त्यानंतर हे चिनी सैनिक संपूर्णपणे माघारी गेले किंवा काय याबाबत मतभेद आहेत. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर भारत-चीन संबंधांबाबत ‘राहिलेले मुद्दे’ सोडवले जातील अशी आशा व्यक्त करतात ती याचबाबत. वास्तविक या संघर्षानंतर अनेकांनी नेहमीप्रमाणे चिनी उत्पादनांवर भारतीयांनी कसा बहिष्कार घालायला हवा वगैरे शहाणपणा सांगण्याचा प्रयत्न केला. त्यानुसार अनेकांनी मग दिवाळीत वा अन्य सणासुदीस वापरले जाणारे चिनी बनावटीचे लुकलुकते विजेचे दिवे आदी खरेदीवर बहिष्काराचा निर्धार केला. तथापि असे करणे हे बादलीभर पाणी उपसल्याने समुद्र आटला असे म्हणण्यासारखे होते. ताजी आकडेवारी हे कटू सत्य अधोरेखित करते. हेही वाचा >>> अग्रलेख: मुजोर, मग्रूर, मध्ययुगीन.. घाऊक औषधे, औद्याोगिक रसायने, संगणक, दूरसंचार उपकरणे इतकेच काय सौर ऊर्जा सामग्री आणि विजेऱ्या इत्यादी उत्पादनांवर चीनची जवळपास मक्तेदारी आहे आणि आपणास तूर्त तरी ही चिनी उत्पादने खरेदी करत राहण्यावाचून पर्याय नाही. चीनकडून जे काही आपण खरेदी करतो त्यातील बराच भाग फक्त स्मार्ट फोन्स वा त्यासाठी आवश्यक घटकांचा आहे. ही रक्कम साडेचारशे कोटी डॉलर्सच्या आसपास आहे. लॅपटॉप, संगणक यांबाबतचे वास्तवही असेच. अलीकडे सौर ऊर्जा अणि विजेवर चालणाऱ्या चारचाकी मोटारींचे बरेच कौतुक केले जाते. आपल्याकडे तर आता पुढील युग यांचेच असाच अजागळ समज अनेकांचा दिसतो. यातही चीनची मक्तेदारी आहे आणि सौर ऊर्जा निर्मितीसाठीच्या पट्ट्या आणि विजेऱ्यांसाठी लागणारे लिथियम हे मूलद्रव्य आपणास चीनकडून खरेदी करावे लागते. चीनकडून या काळात आपण घेतलेल्या बॅटऱ्यांचेच मूल्य २२० कोटी डॉलर्सपेक्षाही अधिक आहे. हे ठीक. पण त्याच वेळी भारतातून चीनच्या बाजारात जाणाऱ्या वस्तूंत वाढ झाली असती तर ते एक वेळ समजून घेता आले असते. मात्र आपली निर्यात होती तेथेच स्तब्ध आणि त्याच वेळी चीनमधून होणाऱ्या आयातीत मात्र वाढ अशी ही आपली वेदना आहे. यावर केंद्र सरकारने ‘उत्पादन-आधारित-उत्तेजन’ (प्रॉडक्ट लिंक्ड इन्सेंटिव्ह- पीएलआय) ही योजना आणली खरी. पण त्याचे फलित दिसू लागले असे अद्याप म्हणता येत नाही. दूरसंचार, संगणकाचे सुटे भागादी उत्पादनांच्या निर्मितीसाठी या योजनेतून स्थानिक उद्याोजकांस उत्तेजन दिले जाते. याचा फायदा अनेक परदेशी दूरसंचार कंपन्यांनीही घेतला आणि आपल्याकडे या क्षेत्रात लक्षणीय गुंतवणूक केली. नंतर रसायने, औषधे इत्यादी उत्पादकांस उत्तेजन मिळावे यासाठी ही योजना राबवली गेली. आपणास आवश्यक उत्पादने जास्तीत जास्त देशातच तयार करणे हा यामागील विचार. तसेच देशांतर्गत गरजा भागवल्यानंतर या योजनेतील उत्पादनांची निर्यातही होणे अपेक्षित आहे. ती काही प्रमाणात होऊ लागलीदेखील. तथापि ही गती अपेक्षेइतकी नाही. त्यामुळे भारत-चीन यांतील व्यापारतूट वाढतच असून भारतातून चीनच्या बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांच्या तुलनेत चीनमधून भारतात येणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमाण काही हवे तितके कमी होताना दिसत नाही. मध्यंतरी चीनमधील राजकीय-आर्थिक संकटामुळे अनेक परदेशी उत्पादकांनी चीनमधून काढता पाय घेतला. ही गुंतवणूक आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर येईल अशी आशा होती. पण व्हिएतनाम, मलेशिया, बांगलादेश आदींनी ती धुळीस मिळवली. चीनमधून स्थलांतर करू पाहणारे अनेक उद्याोग या देशांत मोठ्या प्रमाणावर गेले. भारतात ते तितक्या प्रमाणात आले नाहीत. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की राजकीय-लष्करी पातळीवर आपणास आव्हान देणारा हा आपला शेजारी आर्थिक मुद्द्यांवरही आपली सतत अडचण करताना दिसतो. चीनकडे डोळे वटारून- लाल आँख दिखाकर- पाहण्याचा इशारा वगैरे ठीक. तो हवाच. पण त्याच्या जोडीला हे चीनवरील अवलंबित्व कमी कसे करता येईल हे पाहणे अधिक महत्त्वाचे.
