गेल्या महिन्यात ‘वस्तू व सेवा कर’ (जीएसटी) संकलनाने सणसणीत गटांगळी खाल्ली आणि आता वार्षिक अर्थगतीही तशीच आपटणार असल्याचा अंदाज केंद्र सरकारकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. हे होणारच होते. ‘लोकसत्ता’ गेले काही महिने अर्थगती मंदावत असल्याचे विविध संपादकीयांद्वारे सुचवत होता. त्यावर आता केंद्रानेच शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’ची निरीक्षणे किती योग्य होती हा मुद्दा दुर्लक्षणीय असला तरी आताच्या अंदाजानुसार अर्थव्यवस्था गेल्या चार वर्षांतील नीचांक गाठेल ही बाब मात्र तज्ज्ञ/ धोरणकर्ते आणि सामान्यजन या सगळ्यांसाठीच लक्षणीय तसेच काळजी वाढवणारी ठरते. याचे कारण ही घसरण अत्यंत गंभीर आणि सार्वत्रिक आहे. डिसेंबरात वस्तू व सेवा करानेही विक्रमी मंदगती नोंदवली. हा अप्रत्यक्ष कर. आपल्या प्रत्यक्ष आणि प्रत्येक खरेदीवर तो गोळा केला जातो. याचा अर्थ असा की डिसेंबरात समस्त देशवासीयांनी कमी खर्च केला. भविष्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली की माणसे हात आखडता घेतात. सामान्यांच्या मनातील या अनिश्चिततेस ताजा अर्थगती अंदाज अधोरेखित करतो. अशा वेळी अर्थगती मंदावण्याची कारणे तसेच या मंद गतीचे परिणाम यावर भाष्य आवश्यक ठरते. प्रथम याबाबतचे वास्तव.
कृषी, वनसंपत्ती व्यवसाय, मासेमारी आदींतील अर्थ विकास ४.७ टक्के गतीने होईल असा अंदाज होता. ही गती एक टक्क्याने घसरून ३.८ टक्के इतकी होईल असे ताजी पाहणी सांगते. सगळ्यात चिंता करावी अशी परिस्थिती आहे ती उद्याोग क्षेत्राची. गेल्याच्या गेल्या वर्षी उद्याोग क्षेत्र मंदावलेले होते. ती २.१ टक्के इतकी गती पुढे ९.५ टक्क्यांवर जाईल असे आपल्या मायबाप सरकारला वाटत होते. तथापि प्रत्यक्षात उद्याोग क्षेत्र ६.२ टक्के इतकेच वाढेल असा ताजा अंदाज. तो गेल्याच्या गेल्या वर्षीपेक्षा चार टक्क्यांनी अधिक असला तरी अपेक्षेपेक्षा तीन-साडेतीन टक्क्यांनी कमी आहे, हेही नाकारता येणार नाही. सेवा क्षेत्र हे जणू जादूची कांडी असे आपण या क्षेत्रास वागवतो. जे काही होईल ते सेवा क्षेत्राकडून अशी आपली धारणा. प्रत्यक्ष कारखानदारीपेक्षा केवळ सेवा क्षेत्रावर भर देणे किती योग्य-अयोग्य याची चर्चा व्यापक पातळीवर होणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी हे स्थळ नव्हे. येथे दखल घ्यावयाची ती सेवा क्षेत्राची भरवशाची म्हैसदेखील टोणगा प्रसवणार किंवा काय या प्रश्नाची. तूर्त अशी भीती बाळगण्याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारी पाहणीनुसार सेवा क्षेत्रही मंदावल्याचे दिसते. या क्षेत्राची वाढ ७.६ टक्क्यांवरून ७.२ टक्क्यांवर उतरली आहे.
आता या सगळ्याची कारणमीमांसा विविध पातळ्यांवर होताना दिसते. त्यातील तपशिलांत फरक असेल. पण मूळ मुद्दा कायम राहतो. तो म्हणजे मंदावलेल्या अर्थचक्राचा. त्याचा विचार केल्यास मागणीतच कपात झाली आहे हे मान्य करावे लागते. ग्राहकांकडून मागणी नाही. त्यामुळे विविध उत्पादनांस उठाव नाही. तो नाही म्हणून कारखानदारांच्या गुंतवणुकीवर परतावा मंदावला. म्हणून ते गुंतवणूक करण्यास नाखूश. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेकदा या मुद्द्यावर उद्याोगपतींना जाहीरपणे ढोसून झाले. पण तरीही उद्याोगपती, गुंतवणूकदार आपल्या बंद मुठी उघडण्यास तयार नाहीत. राजकीय नेतृत्व त्यासाठी या गुंतवणूकदार, उद्याोजकांस बोल लावत असले तरी हा वर्ग केवळ अर्थमंत्री म्हणतात म्हणून पैसा लावत नाही. त्यांस बाजाराची समज असते आणि नफातोट्याचा गंध असतो. हे झाले आपल्या अर्थगतीचे मंदावलेले वास्तव. त्यात मोठ्या प्रमाणावर, मोठ्या प्रयत्नांती मोठा फरक पडणार नसेल या वास्तवाचे काय परिणाम संभवतात याची चर्चा आता व्हायला हवी. कारण जोपर्यंत यामुळे पुढे काय वाढून ठेवलेले आहे हे सांगितले जात नाही तोपर्यंत या वास्तवाचे गांभीर्य सामान्यांच्या लक्षात येणार नाही. म्हणून आता त्याविषयी.
या वास्तवाचा थेट परिणाम होईल तो ‘विकसित भारत’ म्हणून आपला देश पुढे येण्याच्या स्वप्नावर. ‘विकसित भारत’ हा घोषणेने होणारा नाही. त्यासाठी किमान निकष म्हणजे नागरिकांचे सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढणे. ते सध्या २७०० डॉलर्स इतके आहे. विकसित व्हावयाचे तर त्यात किमान ५०० ते ६०० टक्के वाढ व्हायला हवी. तशी ती झाली तरच आपण ‘लोअर-मिडल क्लास’ देशांच्या गटातून ‘उच्च उत्पन्न गटा’त सामील होण्याची आशा बाळगू शकतो. हे वाटते तितके सोपे नाही आणि अनेक देशांना ही सीमारेषा ओलांडता आलेली नाही. इजिप्त, ब्राझील वा तुर्की आदी देशांनी यासाठी बराच प्रयत्न केला. ते अल्प उत्पन्न गटातून मध्यम उत्पन्न गटात गेले आणि तिकडेच अडकून बसले. बहुतांश देशांचे हे असे होते. म्हणजे किमान उत्तीर्णाच्या पातळीवर असलेल्याने ६० टक्क्यांची मजल मारावी; पण ८० टक्क्यांचा टप्पा काही त्यास गाठता येऊ नये, तसे हे. देशांचेही असेच होते. चिखलातल्या म्हशीप्रमाणे रवंथ करणारी आपली अर्थव्यवस्था माजी पंतप्रधान नरसिंह राव- अर्थमंत्री मनमोहन सिंग या दुकलीने १९९१ साली रेटलेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे उठून चालायला लागली. त्याचा फायदा देशातील समृद्ध अशा वरच्या २० कोटी नागरिकांस जरूर मिळाला. परंतु या म्हशीस पळायला लावणे नंतर आपणास जमले नसल्याने या २० कोटी उच्चमध्यमवर्गीय/ मध्यमवर्गीय यांच्या पलीकडील तितक्याच वा अधिक लोकसंख्येचे भले करणे आपणास अद्याप शक्य झालेले नाही. देशाच्या १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८२ कोटींस दरमहा अद्यापही मोफत डाळदाणा पुरवला जातो ही बाब या सत्याची निदर्शक. या वर्गास शिक्षण ते आरोग्य अशा प्रत्येक टप्प्यावर आव्हाने आहेत आणि ते ती कशी पेलणार हा प्रश्न आहे. कारण आपल्या प्रचंड लोकसंख्येची रोजची कमाई पाच डॉलर्स इतकी नाही वा तितकीच आहे. ही किमान उत्पन्नाची जागतिक पातळी. याचा अर्थ आपले देशबांधव कसेबसे किमान उत्पन्न मिळवतात. या सगळ्याचा अर्थ असा की सध्या जी काही वाढ, प्रगती वा समृद्धी दिसते ती फक्त ‘वरच्या’ २० टक्क्यांच्या आयुष्यापुरतीच मर्यादित आहे. म्हणजे त्या खालच्यांची बोंब तशीच. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील सर्व आकडेवारी, सर्व तपशील, सेन्सेक्सादी झगमग जी काही दिसते तिचा संबंध फक्त या २० टक्क्यांशीच. बहुतांश समाज, नागरी समूह हे विकासापासून तसे वंचितच.
अशा वेळी अर्थव्यवस्थेची गती मंदावली तर हे वरचे २० टक्के हात आखडता घेतात आणि त्याचा फटका खालच्या ८० टक्क्यांस बसण्याचा धोका असतो. हे पावसाचे पाणी झिरपण्यासारखे. वरतूनच ते आले नाही तर खाली कसे मुरणार? गुंतवणूक नाही, मोठे रोजगार-स्नेही कारखाने उभे राहणे थांबलेले कारण कामगार कायद्यातील सुधारणांअभावी प्रचंड कर्मचाऱ्यांस सामावून घेणाऱ्या कारखान्याऐवजी शंभर-शंभर कर्मचाऱ्यांचे लहान लहान कारखाने उभे करण्याकडे आपल्या उद्याोगपतींचा कल आणि नोकरदार, सुरक्षित वेतनी मध्यमवर्ग वगळता इतरांच्या उत्पन्नातील वाढ खुंटलेली असे हे वास्तव. मंदावलेली अर्थगती त्याकडे लक्ष वेधते. त्याची आधी योग्य दखल घेत आणि पाठोपाठ त्यावर योग्य उपाययोजना केली नाही तर विकसितांत गणना व्हावी म्हणून स्वप्न पाहणारा भारत ‘अल्प उत्पन्न’ देशांच्या गटात अडकणे अटळ.
