नागपूर ही उपराजधानी आणि तेथील नेत्यांची ख्याती दीर्घ पल्ल्याचा विचार करणारे अशी.. तरीही पूर-नियंत्रण उपायांबाबत प्रश्नच अधिक आहेत..
उपराजधानी असलेल्या नागपुरात गेल्या सप्टेंबरमध्ये आलेल्या पुराने पुरती नाचक्की झाल्यावर राज्य सरकारने या शहरासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्याचे स्वागत. या योजनांतून करण्यात येणाऱ्या कामांवर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही कामे लवकरात लवकर होतील असे गृहीत धरले तरी यामुळे शहराचा धोका टळला का? भविष्यात पूर आलाच तर त्याचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ही नवी कामे पुरेशी ठरतील का? यामुळे जीवित व मालमत्तांची हानी टळेल का? याची उत्तरे शोधू पाहाता अनेक नवे प्रश्न उद्भवतात. कोणतीही आपत्ती आली व त्याने सामान्य माणूस हवालदिल झाला की त्यावर उतारा म्हणून हजारो कोटीच्या योजनांची यादी जाहीर करून मोकळे व्हायचे ही सध्याच्या राज्यकर्त्यांची प्रचलित वृत्ती. असे आकडे ऐकले की सामान्यांना दिलासा मिळतो हाच या वृत्तीमागील समज. तो फसवा आहे याची जाणीव असूनही राज्यकर्ते त्याच मार्गाने जातात. नागपुरातही तेच घडले. आजवर केलेल्या कथित विकासाचा फुगा फुटल्याने व त्यावरून प्रखर टीकेचे धनी व्हावे लागल्याने अस्वस्थ झालेल्या नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हा योजनांचा आराखडा जाहीर केला. तो कसा आहे?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तोतरेपणास तिलांजली?
नागनदीचे खोलीकरण व अंबाझरी तलावाचे बळकटीकरण हे त्यातले प्रमुख दोन ठळक मुद्दे. या दोन्ही गोष्टी व्हायलाच हव्यात, पण त्यामुळे धोका टळला असे म्हणता येईल का? नागनदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी केंद्र सरकारची एक योजना आधीच जाहीर झालेली आहे. त्यात खोलीकरणासह सर्व कामांचा समावेश असताना पुन्हा राज्याच्या वतीने तोच घाट घातला जाणे कितपत योग्य ठरू शकते? शहरातून वाहणाऱ्या या नदीच्या काठावर अनेक अतिक्रमित वस्त्या आहेत. त्याही गेल्या अनेक दशकांपासून. यामुळे दाट वस्तीत या नदीच्या पात्राची अवस्था बिकट झाली आहे. या नदीला मोकळा श्वास घेऊ द्यायचा असेल तर हे अतिक्रमण आधी काढणे गरजेचे. गडकरी व फडणवीसांनी केलेल्या घोषणापत्रात याचा उल्लेख अगदी शेवटच्या ओळीत आहे. म्हणजेच जे काम अगदी प्राधान्याने करणे गरजेचे ते सर्वात शेवटी नमूद करण्यात आले. यावरून हे अतिक्रमण काढण्याची धमक हे दोन नेते दाखवतील काय, हा प्रश्न निर्माण होतो व त्याचे स्पष्ट उत्तर बडे नेतेच काय, कुणीच द्यायला तयार नाही. आगामी काळ निवडणुकांचा. तो लक्षात घेतला तर लाखो लोकांना हटवण्याचा निर्णय कुणीच घेणार नाही. मग पुराचा धोका आता टळेल असे कसे समजायचे? या शहरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. या काळात अनेकदा हे अतिक्रमण काढण्याच्या घोषणा झाल्या. त्याचे पुढे काय झाले? नियमानुसार नदीपात्राच्या लगत बांधकामे करता येत नाहीत. तरीही ती कशी उभी राहिली? नदीचे पात्र अरुंद ठेवून केवळ खोलीकरण केल्याने पाण्याचा निचरा होईल असे या नेत्यांना वाटते काय? याच नदीच्या पात्राला अगदी लागून मेट्रो एक मनोरंजन पार्क उभारत आहे. भविष्यात पूर आला तर तो अख्खा पार्क वाहून जाईल हे डोळय़ाने दिसत असूनसुद्धा! हा पार्क खरे तर सरकारी अतिक्रमणाचे प्रतीक. तो आम्ही उभारणार नाही असे म्हणण्याचे धाडस गडकरी व फडणवीस का दाखवत नाहीत? सरकारी अतिक्रमणावर चकार शब्द काढायचा नाही कारण त्यात अनेकांचे हित गुंतलेले, पण इतरांचे अतिक्रमण काढू असे घोषणेत शेवटी का होईना पण नमूद करायचे हा दुटप्पीपणा नाही का? या नदीकाठावर संरक्षण भिंती उभारण्यासाठी आता कोटय़वधी खर्च केले जाणार. या भिंती अतिक्रमण काढून व पात्र रुंद केल्यावर उभारणार की आहे त्या स्थितीत? आहे त्या स्थितीत उभारल्या तर पाण्याच्या प्रवाहात त्या टिकतील का? नसतील तर यातून केवळ कंत्राटदारांचे भले होईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: दिवाळीची हवा!
अंबाझरी तलावाचे बळकटीकरण हाही तसाच वादाचा मुद्दा. या तलावाची पाळ त्यावर असलेल्या झाडांमुळे कमकुवत झाली आहे. ही झाडे आधी हटवा असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले. त्याऐवजी केवळ मोठमोठे दगड लावून व झाडांना सुशोभित करून हे बळकटीकरण होत असेल तर तो केवळ देखावा ठरेल व धोका कायम राहील. या तलावातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग जेथे होतो ती भिंत आणखी उंच करणार असेही या नेत्यांनी जाहीर केले. ही भिंत उंच केली तर तलावातील पाण्याची पातळी वाढेल व मागील बाजूला असलेल्या भागाला धोका निर्माण होईल, त्याचे काय? मुळात हा विसर्ग जिथून होतो त्या भिंतीसमोरच्या मोकळय़ा जागेत मोठा चौथरा करून स्वामी विवेकानंदांचा पुतळा उभारण्यात आला. त्यामुळे बाहेर पडणारे पाणी अडले व आजूबाजूच्या अनेक वस्त्या जलमय झाल्या. हा पुतळा तिथून हटवा अशी मागणी एकजात साऱ्यांनी केली. काही रहिवाशांनी यासाठी उच्च न्यायालयात धावही घेतली. मात्र, गडकरी व फडणवीस यावर चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत. विवेकानंद या नेत्यांच्या परिवारासाठीच नव्हे तर साऱ्यांसाठी आदरणीय आहेत यात वाद नाही. मात्र, अशा महापुरुषांचे यथोचित स्मारक करताना शहरविकास आराखडय़ाचे भान ठेवायला हवे. शहराला धोका निर्माण होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. ती न घेता केवळ सत्ता आहे म्हणून हटवादीपणा करायचा याला दूरदर्शी नेतृत्व तरी कसे म्हणायचे? भविष्यात पुराचा धोका टाळायचा असेल तर ही विसर्गाची जागा मोकळी ठेवणे गरजेचे आहे याची जाणीव इतक्या मोठय़ा संकटानंतरही नेत्यांना येत नसेल तर ते वाईटच!
पुरानंतर विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यावर सरकारने जलनिस्सारण वाहिन्या उभारण्यासाठी नऊशे कोटींची योजना जाहीर केली. आता ठिकठिकाणी बांधलेले सिमेंटचे रस्ते फोडून हे काम हाती घेतले जाणार. मग पुन्हा रस्त्यांची डागडुजी आलीच. असे अफलातून प्रयोग केवळ याच नाही तर अनेक शहरांत होत असतात. आधी नाले, वाहिन्या, मग रस्ते असाच विकासाचा क्रम हवा. तो नेमका उलटय़ा दिशेने सुरू झाला आहे. जो डोळय़ात भरतो तोच विकास ही अतिशय तकलादू व दिखाऊ संकल्पना राबवल्याने हे घडले. आजही या शहरात तासभर चांगला पाऊस झाला की रस्तोरस्ती गुडघाभर पाणी साचते. कसलेही नियोजन न करता विकासाचे आराखडे राबवले की यापेक्षा निराळे काय घडणार? तरीही आमचे चुकले अशी कबुली कुणीही देत नाही. उलट कोटय़वधींच्या नव्या योजना जाहीर करून नेते मोकळे हातात. नेमका तोच प्रकार या शहरात सुरू आहे. पुराचा धोका टाळायचा असेल तर उपाययोजनांचे स्वरूप दीर्घकालीन हवे. तात्पुरत्या उपायांनी काही तरी केल्याचे दिसते, पण धोका कायम राहतो. नागपुरातसुद्धा तसेच घडेल अशी भीती अनेक तज्ज्ञ या घोषणाबाजीनंतर व्यक्त करताना दिसतात. विकासाची दृष्टी असलेल्या नेत्यांच्या शहरात हे घडावे यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? संकट उद्भवले की हालचाल करायची ही पश्चातबुद्धी झाली. नेमके त्याचेच दर्शन अलीकडे वारंवार घडते. संकट उद्भवूच नये किंवा उद्भवलेच तर त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज असायला हवे. हे लक्षात घेऊन जो योजना आखतो तो खरा दूरदृष्टी असलेला नेता. ही लोककेंद्री दूरदृष्टीच महाराष्ट्राच्या अनेक शहरांपासून दूर गेली आहे, याची जाणीव नागपूरच्या पुराने व त्यानंतर सुरू झालेल्या घोषणांनी करून दिली आहे.
उपराजधानी असलेल्या नागपुरात गेल्या सप्टेंबरमध्ये आलेल्या पुराने पुरती नाचक्की झाल्यावर राज्य सरकारने या शहरासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्याचे स्वागत. या योजनांतून करण्यात येणाऱ्या कामांवर सुमारे दोन हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. ही कामे लवकरात लवकर होतील असे गृहीत धरले तरी यामुळे शहराचा धोका टळला का? भविष्यात पूर आलाच तर त्याचे पाणी वाहून जाण्यासाठी ही नवी कामे पुरेशी ठरतील का? यामुळे जीवित व मालमत्तांची हानी टळेल का? याची उत्तरे शोधू पाहाता अनेक नवे प्रश्न उद्भवतात. कोणतीही आपत्ती आली व त्याने सामान्य माणूस हवालदिल झाला की त्यावर उतारा म्हणून हजारो कोटीच्या योजनांची यादी जाहीर करून मोकळे व्हायचे ही सध्याच्या राज्यकर्त्यांची प्रचलित वृत्ती. असे आकडे ऐकले की सामान्यांना दिलासा मिळतो हाच या वृत्तीमागील समज. तो फसवा आहे याची जाणीव असूनही राज्यकर्ते त्याच मार्गाने जातात. नागपुरातही तेच घडले. आजवर केलेल्या कथित विकासाचा फुगा फुटल्याने व त्यावरून प्रखर टीकेचे धनी व्हावे लागल्याने अस्वस्थ झालेल्या नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हा योजनांचा आराखडा जाहीर केला. तो कसा आहे?
हेही वाचा >>> अग्रलेख: तोतरेपणास तिलांजली?
नागनदीचे खोलीकरण व अंबाझरी तलावाचे बळकटीकरण हे त्यातले प्रमुख दोन ठळक मुद्दे. या दोन्ही गोष्टी व्हायलाच हव्यात, पण त्यामुळे धोका टळला असे म्हणता येईल का? नागनदीच्या सौंदर्यीकरणासाठी केंद्र सरकारची एक योजना आधीच जाहीर झालेली आहे. त्यात खोलीकरणासह सर्व कामांचा समावेश असताना पुन्हा राज्याच्या वतीने तोच घाट घातला जाणे कितपत योग्य ठरू शकते? शहरातून वाहणाऱ्या या नदीच्या काठावर अनेक अतिक्रमित वस्त्या आहेत. त्याही गेल्या अनेक दशकांपासून. यामुळे दाट वस्तीत या नदीच्या पात्राची अवस्था बिकट झाली आहे. या नदीला मोकळा श्वास घेऊ द्यायचा असेल तर हे अतिक्रमण आधी काढणे गरजेचे. गडकरी व फडणवीसांनी केलेल्या घोषणापत्रात याचा उल्लेख अगदी शेवटच्या ओळीत आहे. म्हणजेच जे काम अगदी प्राधान्याने करणे गरजेचे ते सर्वात शेवटी नमूद करण्यात आले. यावरून हे अतिक्रमण काढण्याची धमक हे दोन नेते दाखवतील काय, हा प्रश्न निर्माण होतो व त्याचे स्पष्ट उत्तर बडे नेतेच काय, कुणीच द्यायला तयार नाही. आगामी काळ निवडणुकांचा. तो लक्षात घेतला तर लाखो लोकांना हटवण्याचा निर्णय कुणीच घेणार नाही. मग पुराचा धोका आता टळेल असे कसे समजायचे? या शहरावर गेल्या अनेक वर्षांपासून भाजपची सत्ता आहे. या काळात अनेकदा हे अतिक्रमण काढण्याच्या घोषणा झाल्या. त्याचे पुढे काय झाले? नियमानुसार नदीपात्राच्या लगत बांधकामे करता येत नाहीत. तरीही ती कशी उभी राहिली? नदीचे पात्र अरुंद ठेवून केवळ खोलीकरण केल्याने पाण्याचा निचरा होईल असे या नेत्यांना वाटते काय? याच नदीच्या पात्राला अगदी लागून मेट्रो एक मनोरंजन पार्क उभारत आहे. भविष्यात पूर आला तर तो अख्खा पार्क वाहून जाईल हे डोळय़ाने दिसत असूनसुद्धा! हा पार्क खरे तर सरकारी अतिक्रमणाचे प्रतीक. तो आम्ही उभारणार नाही असे म्हणण्याचे धाडस गडकरी व फडणवीस का दाखवत नाहीत? सरकारी अतिक्रमणावर चकार शब्द काढायचा नाही कारण त्यात अनेकांचे हित गुंतलेले, पण इतरांचे अतिक्रमण काढू असे घोषणेत शेवटी का होईना पण नमूद करायचे हा दुटप्पीपणा नाही का? या नदीकाठावर संरक्षण भिंती उभारण्यासाठी आता कोटय़वधी खर्च केले जाणार. या भिंती अतिक्रमण काढून व पात्र रुंद केल्यावर उभारणार की आहे त्या स्थितीत? आहे त्या स्थितीत उभारल्या तर पाण्याच्या प्रवाहात त्या टिकतील का? नसतील तर यातून केवळ कंत्राटदारांचे भले होईल.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: दिवाळीची हवा!
अंबाझरी तलावाचे बळकटीकरण हाही तसाच वादाचा मुद्दा. या तलावाची पाळ त्यावर असलेल्या झाडांमुळे कमकुवत झाली आहे. ही झाडे आधी हटवा असे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले. त्याऐवजी केवळ मोठमोठे दगड लावून व झाडांना सुशोभित करून हे बळकटीकरण होत असेल तर तो केवळ देखावा ठरेल व धोका कायम राहील. या तलावातून बाहेर पडणाऱ्या पाण्याचा विसर्ग जेथे होतो ती भिंत आणखी उंच करणार असेही या नेत्यांनी जाहीर केले. ही भिंत उंच केली तर तलावातील पाण्याची पातळी वाढेल व मागील बाजूला असलेल्या भागाला धोका निर्माण होईल, त्याचे काय? मुळात हा विसर्ग जिथून होतो त्या भिंतीसमोरच्या मोकळय़ा जागेत मोठा चौथरा करून स्वामी विवेकानंदांचा पुतळा उभारण्यात आला. त्यामुळे बाहेर पडणारे पाणी अडले व आजूबाजूच्या अनेक वस्त्या जलमय झाल्या. हा पुतळा तिथून हटवा अशी मागणी एकजात साऱ्यांनी केली. काही रहिवाशांनी यासाठी उच्च न्यायालयात धावही घेतली. मात्र, गडकरी व फडणवीस यावर चकार शब्दही बोलायला तयार नाहीत. विवेकानंद या नेत्यांच्या परिवारासाठीच नव्हे तर साऱ्यांसाठी आदरणीय आहेत यात वाद नाही. मात्र, अशा महापुरुषांचे यथोचित स्मारक करताना शहरविकास आराखडय़ाचे भान ठेवायला हवे. शहराला धोका निर्माण होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. ती न घेता केवळ सत्ता आहे म्हणून हटवादीपणा करायचा याला दूरदर्शी नेतृत्व तरी कसे म्हणायचे? भविष्यात पुराचा धोका टाळायचा असेल तर ही विसर्गाची जागा मोकळी ठेवणे गरजेचे आहे याची जाणीव इतक्या मोठय़ा संकटानंतरही नेत्यांना येत नसेल तर ते वाईटच!
पुरानंतर विकासकामांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्यावर सरकारने जलनिस्सारण वाहिन्या उभारण्यासाठी नऊशे कोटींची योजना जाहीर केली. आता ठिकठिकाणी बांधलेले सिमेंटचे रस्ते फोडून हे काम हाती घेतले जाणार. मग पुन्हा रस्त्यांची डागडुजी आलीच. असे अफलातून प्रयोग केवळ याच नाही तर अनेक शहरांत होत असतात. आधी नाले, वाहिन्या, मग रस्ते असाच विकासाचा क्रम हवा. तो नेमका उलटय़ा दिशेने सुरू झाला आहे. जो डोळय़ात भरतो तोच विकास ही अतिशय तकलादू व दिखाऊ संकल्पना राबवल्याने हे घडले. आजही या शहरात तासभर चांगला पाऊस झाला की रस्तोरस्ती गुडघाभर पाणी साचते. कसलेही नियोजन न करता विकासाचे आराखडे राबवले की यापेक्षा निराळे काय घडणार? तरीही आमचे चुकले अशी कबुली कुणीही देत नाही. उलट कोटय़वधींच्या नव्या योजना जाहीर करून नेते मोकळे हातात. नेमका तोच प्रकार या शहरात सुरू आहे. पुराचा धोका टाळायचा असेल तर उपाययोजनांचे स्वरूप दीर्घकालीन हवे. तात्पुरत्या उपायांनी काही तरी केल्याचे दिसते, पण धोका कायम राहतो. नागपुरातसुद्धा तसेच घडेल अशी भीती अनेक तज्ज्ञ या घोषणाबाजीनंतर व्यक्त करताना दिसतात. विकासाची दृष्टी असलेल्या नेत्यांच्या शहरात हे घडावे यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते? संकट उद्भवले की हालचाल करायची ही पश्चातबुद्धी झाली. नेमके त्याचेच दर्शन अलीकडे वारंवार घडते. संकट उद्भवूच नये किंवा उद्भवलेच तर त्याचा सामना करण्यासाठी सज्ज असायला हवे. हे लक्षात घेऊन जो योजना आखतो तो खरा दूरदृष्टी असलेला नेता. ही लोककेंद्री दूरदृष्टीच महाराष्ट्राच्या अनेक शहरांपासून दूर गेली आहे, याची जाणीव नागपूरच्या पुराने व त्यानंतर सुरू झालेल्या घोषणांनी करून दिली आहे.
