केंद्राकडून मिळणाऱ्या अर्थवाट्यात वाढ व्हायला हवी आणि केंद्र-पुरस्कृत योजनांत कपातही व्हायला हवी, हे मुद्दे १६ व्या वित्त आयोगापुढे मांडले जात आहेत.. तमिळनाडूच्या एका हॉटेलचालकाने ‘वस्तू-सेवा करा’तील विसंवादाबाबत प्रश्न विचारण्याची ‘जुर्रत’ केली म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यास ‘कसे नमवले’ याची चर्चा सुरू होण्याच्या आधी दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक कर्नाटकात आणि दुसरी केरळमध्ये. त्याची दक्षिणी राज्यांतील माध्यमांनी रास्त दखल घेतली. अन्य अनेकांचे त्याकडे दुर्लक्ष झाले. वा त्यांनी केले. यातील एक घटना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आठ राज्यांस लिहिलेले पत्र ही आहे तर दुसऱ्या घटनेचा संदर्भ केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी बोलावलेल्या बैठकीशी आहे. कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी लिहिलेले पत्र केरळ, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा या चार दक्षिणी राज्यांशिवाय महाराष्ट्र, गुजरात, हरयाणा आणि पंजाब या राज्यांस उद्देशून आहे. सिद्धरामय्या या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांस एका मंचावर आणून एक मुद्दा मांडू इच्छितात. त्याच वेळी केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठवडयातील बैठकीत तो मांडलाही. या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीस तमिळनाडू, कर्नाटक, तेलंगणा आणि पंजाब या राज्यांचे अर्थमंत्री उपस्थित होते. खेरीज केरळच्या अर्थमंत्र्यांखेरीज त्या राज्याच्या विरोधी पक्षनेत्यांचाही तीत सहभाग होता. या दोन घटना स्वतंत्र आहेत; पण तरी एकमेकींशी संबंधित आहेत. हा विषय आहे केंद्र आणि राज्ये यांच्यातील करवाटपाचा. वस्तू-सेवा कर, केंद्रीय अबकारी, अधिभार आदी मार्गानी केंद्राच्या तिजोरीत उत्पन्न जमा होते आणि त्यातील अधिभार वगळता अन्य रक्कम राज्यांत वाटून दिली जाते. या वाटपाचे तत्त्व हा या दोन घटनांमागील समान धागा. तो या राज्यांस कसा बांधतो याचा विचार करण्याआधी यानिमित्ताने प्रसृत केली गेलेली आकडेवारी लक्षात घेणे अगत्याचे. आपल्या राज्यातून केंद्रास दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक रुपयातील फक्त १५ पैसे परत राज्यास मिळतात, असे सिद्धरामय्या म्हणाले. केरळास केंद्राकडून मिळणारा वाटा २५ टक्के इतका आहे तर तमिळनाडूबाबत तो आहे २९ टक्के. याउलट उत्तरेकडील राज्यांबाबत घडते. उत्तर प्रदेशातून केंद्राच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक एक रुपयाच्या बदल्यात त्या राज्यास २.७३ रु. मिळतात. त्यांच्या मते बिहार तर याहूनही भाग्यवान. त्या राज्यास ७.०६ रु. मिळतात. देशाच्या एकूण लोकसंख्येत दक्षिणी राज्यांचे प्रमाण अवघे १९.६ टक्के इतके असूनही ही राज्ये कर मात्र ३० टक्के इतका देतात. तरीही त्यांचा केंद्रीय करांतील वाटा सातत्याने कमी कमी होत गेला. यंदाच्या निवडणुकीआधी हंगामी अर्थसंकल्प मांडला गेला. त्यातून कर्नाटकास ४४,४८५ कोटी रु. मिळाले. हे प्रमाण एकूण केंद्रीय करांच्या वाटपयोग्य रकमेच्या ३.६ टक्के इतके आहे. त्याच वेळी या अर्थसंकल्पातून उत्तर प्रदेशास २,१८,८१६ कोटी रु. इतकी घसघशीत रक्कम मिळाली. हे प्रमाण आहे १७.९ टक्के. दक्षिणेकडील पाच राज्यांच्या पदरात पडलेला वाटा आणि त्यांचे प्रमाण असे : आंध्र प्रदेश ४९,३६४ कोटी रु. (४ टक्के), केरळ २३,४८० कोटी रु. (१.९ टक्के), तमिळनाडू ४९,७५४ कोटी रु. (४ टक्के) आणि तेलंगणा २५,६३९ कोटी रु. (२.१ टक्के). याचा अर्थ असा की एकटया उत्तर प्रदेश या राज्यास केंद्राकडून मिळालेली रक्कम ही दक्षिणेतील पाच राज्यांच्या एकत्रित रकमेपेक्षाही अधिक आहे. साहजिकच; केंद्राकडून राज्यांस दिल्या जाणाऱ्या रकमेत वाढ करायला हवी, ही यांची मागणी. या राज्यसमूहाची आणखी एक मागणी या मुद्दयांपेक्षाही अधिक महत्त्वाची आहे. हेही वाचा : अग्रलेख : ‘माहेर’चे मस्तवाल! ती केंद्र-पुरस्कृत योजनांत आणि त्यावर होणाऱ्या खर्चात कपात करण्याबाबत आहे. ही बाब महत्त्वाची अशासाठी की गेल्या दहा वर्षांत ‘पंतप्रधान अमुक’, ‘पंतप्रधान ढमुक’ छापाच्या योजनांचा नुसता वर्षांव सुरू आहे. केंद्राने एकही क्षेत्र या योजनांपासून दूर ठेवलेले नाही. जणू देशाच्या कारभाराचे सुकाणू एकाच व्यक्तीच्या हाती आहे आणि तीच व्यक्ती या देशाची कर्ती-करविती आहे! प्रशासकीय अंमलबजावणीतील तळाच्या सरपंचाशीही संवाद पंतप्रधान साधणार, जिल्हाधिकाऱ्यांसही पंतप्रधान मार्गदर्शन करणार आणि राज्यांच्या मुख्य सचिवांस सुप्रशासनाच्या सूचनाही पंतप्रधानच देणार. असे सगळे सुरू आहे. त्यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येते हा मुद्दा आहेच. पण त्याचबरोबर देशाचा कारभार ‘सब घोडे बारा टके’ अशा पद्धतीने हाकला जातो. इतक्या अवाढव्य प्रदेशास एकच एक बाब तशीच्या तशी सर्वत्र लागू होतेच असे नाही. म्हणजे पंजाब वा उत्तरेकडील शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि केरळ वा दक्षिणेतील शेतकऱ्यांच्या मागण्या यांत साम्य असेलच असे नाही. त्यामुळे राज्याराज्यांना त्यांच्या त्यांच्या गरजांनुसार आपापल्या योजना आखू द्याव्यात; सर्व काही केंद्राने ‘वरून’ लादण्याची गरज नाही, असे या राज्यांचे म्हणणे. ते गैर ठरवता येणे अवघड. म्हणजे सिद्धरामय्या आणि केरळच्या अर्थमंत्र्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे दुहेरी आहेत. एक म्हणजे केंद्राकडून मिळणाऱ्या अर्थवाटयात वाढ व्हायला हवी आणि त्याच वेळी केंद्र-पुरस्कृत योजनांत कपात व्हायला हवी. हे मुद्दे उपस्थित केले जाण्यास एक संदर्भ आहे. तो आहे १६ व्या वित्त आयोगाकडून केंद्र-राज्य करवाटपाच्या अटी/शर्तीस अंतिम रूप दिले जात असण्याचा! सध्या या आयोगाचे सदस्य विविध राज्यांच्या दौऱ्यावर असून राज्यांच्या मागण्या, गरज आदी ‘समजून घेण्याची’ प्रक्रिया सुरू आहे. हेही वाचा : अग्रलेख : उजवा डावा! ‘समजून घेणे’ हा शब्दप्रयोग विशेष; कारण यात नव्याने समजून घेण्यासारखे काही नाही. गेली काही वर्षे सातत्याने केंद्र आणि राज्य संबंध, देशाच्या संघराज्य रचनेचे भवितव्य याबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात असून त्याची उत्तरे देण्याची इच्छा सत्ताधीशांस नाही, हा प्रश्न. केंद्रातील विद्यमान सरकार हे ‘मजबूत केंद्र’वादी आहे, हे उघड आहे. यास कोणाचा आक्षेप नाही. पण मजबूत म्हणजे किती, याबाबत मतभेद आहेत. कारण केंद्र सरकारची ‘केंद्राचे ते आमचे आणि राज्यांचेही आमचे’ अशी कार्यशैली. हा मुद्दा वित्त आयोगाच्या निमित्ताने आर्थिक बाबींच्या साह्यने पुढे आणला जात असला तरी त्यामागील राजकीय वास्तवही दडलेले आहे ते लवकरच सुरू होणाऱ्या जनगणनेत आणि त्यानंतर होऊ घातलेल्या लोकसभा मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत. विद्यमान व्यवस्थेनुसार ही मतदारसंघ पुनर्रचना लोकसंख्येच्या आधारावर होईल. परिणामस्वरूप दक्षिणी राज्यांतून लोकसभेवर पाठवल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींची संख्या कमी होईल. कारण या राज्यांनी परिणामकारक कुटुंब नियोजनाद्वारे लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढू दिली नाही. त्याच वेळी उत्तर प्रदेशी राज्यांनी असे कोणतेही धरबंद न पाळता आपले प्रजनन मोकळेपणाने वाढू दिले. त्यामुळे त्या राज्यांची जनसंख्या वाढली. याचा थेट परिणाम असा की त्यामुळे त्या राज्यांतून लोकसभेवर पाठवल्या जाणाऱ्या प्रतिनिधींच्या संख्येत वाढ होणार. म्हणजे शहाण्यासारख्या वागणाऱ्या दक्षिणी राज्यांचे खासदार कमी होऊन त्यांना शिक्षा होणार तर बेजबाबदार वागणाऱ्या उत्तरेकडील राज्यांस अधिक खासदारांची शाबासकी मिळणार. यास विरोध होणारच होणार हे स्पष्ट आहे. आणि तसा तो झाल्यास त्यात काही गैर नसेल. कर्नाटक आणि केरळ राज्यांनी घेतलेला पुढाकार ही सुरुवात आहे. या देशातील संघराज्य लोकशाही आणि विविधतेतील एकता खरोखरच राखायची असेल तर या घटनांची दखल घेत रास्त पावले उचलायला हवीत. अन्यथा एकाच देशात उत्तर आणि दक्षिण गोलार्ध निर्माण होऊन सामान्य भारतीयांवर ‘दोन ध्रुवावर दोघे आपण’ असे म्हणायची वेळ येईल.
