सर्व गेमिंग कंपन्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या पाचपट म्हणजे १ लाख १० हजार कोटी ‘जीएसटी’ म्हणून सरकारला हवेत आणि ही आकारणी पूर्वलक्ष्यी आहे हेही सरकारला मान्य नाही…
सत्ता मिळवण्यासाठी आपल्या पूर्वसुरींच्या पापाचे भांडवल करणारे सत्ता हाती आल्यावर आधीच्या सत्ताधीशांची आठवण कशी करून देतात याचे उत्तम उदाहरण सध्या डोळ्यांदेखत आकारास येताना दिसते. विषय आहे गेमिंग कंपन्या. मोबाइल, संगणक आणि इंटरनेट यांच्या मिश्रणातून म्हटले तर खेळ आणि नाही म्हटले तर लॉटरी/ जुगार असे उद्योग जगभरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाले आहेत. आपणही त्यात मागे नाही. अलीकडे या खेळ/ जुगार यांस व्यावसायिक स्वरूप आले असून त्या क्षेत्राची उलाढालही चांगलीच वाढू लागली आहे. यापैकी एक उद्योग तर क्रिकेटच्या विश्वचषक स्पर्धेत भारतीय संघाचा महत्त्वाचा पुरस्कर्ता आहे. यावरून त्याच्या उलाढालीचा अंदाज यावा. या आर्थिक उलाढाली सदैव महसुलासाठी वखवखलेल्या सरकारसाठी कर आकारणीची कुरणे असतात. त्यात गैर काही नाही. सरकार चालवण्यासाठीही पैसा लागतो आणि तो कमावण्याचे वेगवेगळे अधिकृत मार्ग सरकारला शोधावे लागतात. तेव्हा त्यानुसार या गेमिंग उद्याोगाकडे सरकारचे लक्ष गेले नसते तरच नवल. हे क्षेत्र नवे आणि उगवते आहे. माहिती उद्याोग क्षेत्राशी संबंधित निपुण तंत्रज्ञ आणि चित्रकार, संगीतकार अशा अनेकांस या गेमिंग उद्योगाने नवे रोजगार पुरवले. या सगळ्याचा विचार करून या क्षेत्रावर रास्त कर आकारणी करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरते. तथापि आपल्या हाती अमाप अधिकार आहेत म्हणजे आपण कोणावरही कितीही कर आकारू शकतो, असा संबंधित अधिकाऱ्यांचा समज असणार. या अधिकाऱ्यांस रोखण्याची प्राज्ञा नसलेल्यांकडे वा रोखण्यात स्वारस्य नसलेल्यांकडे अर्थखात्याची धुरा असल्यामुळे असेल पण सरकारच्या ‘वस्तू-सेवा कर’ (जीएसटी) विभागाच्या कृतीमुळे या गेमिंग उद्योगाचे प्राण कंठाशी आल्याचे दिसते.
हेही वाचा >>> अग्रलेख: बाबू ते बाबूराव!
झाले असे की २०१९ ते २०२२ या आर्थिक वर्षांसाठी या गेमिंग उद्योगाने आपला देय कर भरावा यासाठी सदर खात्याने त्यांस नोटिसा पाठवल्या. वरवर पाहता यात गैर काही नाही आणि विचारशक्ती गहाण टाकल्याने वरवर पाहायचीच सवय लागलेल्यांस ते जाणवणारही नाही. पण केंद्र सरकारच्या संबंधित खात्याने या कंपन्यांकडे केलेली एकंदर मागणी आहे तब्बल १ लाख १० हजार कोटी रुपयांच्या कराची. या काळात देशातील या सर्व कंपन्यांचा एकत्रित महसूलही इतक्या रकमेचा नाही. म्हणजे जितकी या कंपन्यांची कमाईही नाही, तितकी सरकारला हव्या असलेल्या कराची रक्कम आहे. इतकेच नाही तर या सर्व कंपन्यांच्या सकल उत्पन्नाच्या पाचपट इतकी प्रचंड ही कर-रक्कम आहे. साहजिकच यातील बऱ्याच कंपन्यांनी सरकारच्या या अतिरंजित मागण्यांविरोधात विविध न्यायालयांत धाव घेतली. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तेथे त्याची सुनावणी सुरू होणे अपेक्षित आहे. वरील तपशील लक्षात घेतल्यास पडणारा साहजिक प्रश्न म्हणजे या करगुंत्याचे मूळ काय?
त्याचे उत्तर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारता येतो काय, आकारता येत असला तरी तसा तो आकारावा काय इत्यादी प्रश्नांच्या उत्तरांत आहे. याचे कारण असे की वस्तू-सेवा कर विभागाकडून ही अतिरंजित कर भरणीची मागणी केली जाण्याआधी या उद्योगास १८ टक्के इतका जीएसटी आकारला जात होता. तथापि वस्तू-सेवा कर परिषदेच्या जुलै आणि नंतर ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकीत हा कर २८ टक्के इतका आकारला जावा असा निर्णय झाला. या खेळात लावल्या जाणाऱ्या सर्व बोलींच्या दर्शनी मूल्यावर २८ टक्के कर आकारला जाईल, असा खुलासा वस्तू-सेवा कर परिषदेने केला. त्यानंतर संबंधित कायद्यात सुधारणा केली गेली आणि संसदेच्या अधिवेशनात ती मंजूरही झाली. वास्तविक त्याहीवेळी अनेक राज्यांनी गेमिंग उद्योगावर इतका कर लावू नये अशा प्रकारची आर्जवे केंद्राकडे केली. अन्य कोणत्याही मागण्यांप्रमाणे केंद्राने याकडे दुर्लक्ष केले. आता १ लाख १० हजार कोटी रुपये भरा अशी मागणी केंद्र सरकार या उद्योगाकडे करते आहे ती या नियमबदलाच्या आधारे. गेमिंग उद्योगास हे अर्थातच मान्य होणे अशक्य. केंद्र सरकार पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवाढ कशी काय करू शकते, हे त्यांचे म्हणणे अत्यंत रास्त. करवाढ/ बदल हे नेहमी त्यांची घोषणा झाल्यानंतर अमलात येतात. कोणत्याही शहाण्या व्यवस्थेत त्यांची अंमलबजावणी कधीही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होऊच शकत नाही. एकदा का पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी होऊ लागली की मायबाप सरकार वाटेल त्यावर अशा प्रकारे कर आकारू शकेल आणि त्याच्या वसुलीस काही अंतच राहणार नाही.
हेही वाचा >>> अग्रलेख : सरळमार्गी वळणदार
नेमक्या याच मुद्द्यावर विद्यामान सत्ताधीशांनी आधीच्या काँग्रेस सरकारविरोधात रान पेटवले होते. विषय होता व्होडाफोन कंपनीवर तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणब मुखर्जी यांनी लादलेल्या पूर्वलक्ष्यी कराचा. ज्यांना पुढे ‘भारतरत्न’ देऊन या सरकारने गौरवले त्या(च) प्रणबदांनी चार दशकांपर्यंत ‘मागे जाण्याचे’ अधिकार सरकारला असल्याची भूमिका घेतली होती. म्हणजे कोणत्याही कंपनी/ आस्थापनाच्या चार दशके मागेपर्यंतच्या खतावण्या सरकार उघडू शकेल आणि पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारला जाईल, असा त्याचा अर्थ. या असल्या मागास निर्णयांमुळे उद्योग क्षेत्र हादरून गेले. व्होडाफोनसह अनेक कंपन्यांना सरकारच्या या मनमानीचा फटका बसला आणि यावर न्यायालयीन लढाईदेखील झाली. त्या वेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपने या सरकारवर अर्थातच टीकास्त्र डागले आणि अस्वस्थ उद्योगास आमचे सरकार आल्यास हे पूर्वलक्ष्यी कर मागे घेईल असे सांगून आश्वस्त केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर परदेशी भूमीत केलेल्या कडक भाषणांतही हे कर मागे घेतले जातील, असे सांगितले. तरीही २०१४ साली सत्ताबदल झाल्यानंतर बऱ्याच काळाने ही पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर आकारणी मागे घेतली गेली.
आणि आता गेमिंग उद्योगाकडून कर रकमेच्या मागणीद्वारे ती पुनरुज्जीवित केली गेली. तथापि या उद्योगाकडून आपण पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने कर मागत आहात, ही या उद्योगाची टीका केंद्र सरकारास अमान्य आहे. केंद्राचे म्हणणे गेमिंग उद्याोगावरील कर पहिल्यापासून २८ टक्के इतकाच आहे. तो १८ टक्के आहे हा या उद्याोगाचा समज होता आणि आम्ही तो दूर केला, असा खुलासा सरकार करते. तूर्त हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. तेथे यावर काय निकाल लागतो ते पाहायचे. पण सरकारने हे असे करणे नवीन नाही. याआधी सरकारी धोरणांनी स्टार्टअप्स क्षेत्रास असाच गुंगारा दिल्याचे अनेकांस स्मरत असेल. स्टार्टअप्ससाठी भांडवलदारांचा दुष्काळ असताना केंद्राने अशा गुंतवणूकदारांवर कर लावला आणि फारच आरडाओरड झाल्यावर त्यात बदल केला. गेमिंगबाबतही असे होणार नाही, असे नाही. अत्यंत वेगात वाढणाऱ्या या क्षेत्राकडून रोजगार आणि महसूल अशा दोन्ही आघाड्यांवर आशा असताना इतकी हास्यास्पद कर आकारणी अखेर उद्याोगाच्या मुळावर येईल. तसे झाल्यास गेमिंग उद्योगाचाच खेळ खल्लास होण्याचा धोका संभवतो. तो लक्षात घेऊन या कराचा फेरविचार होईल ही आशा. अन्यथा स्टार्टअपची राजधानी, माहिती उद्याोग क्षेत्राचे इंजिन वगैरे विशेषणांनी स्वत:स मिरवायचे आणि त्याच वेळी धोरणांनी मात्र त्यांची कोंडी करायची हेच याबाबतही होईल.
