हरियाणातील काँग्रेस नेत्यांच्या लाथाळ्यांनी भाजपला मदत झालीच; पण आधीपासूनच ‘व्होटकटवे’ उभे करण्याचा खटाटोप मात्र जम्मू-काश्मिरात फळला नाही…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते आणि तरीही प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालात काही समान धागे असतात. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालांबाबतही हेच म्हणता येईल. या दोनही राज्यांत ‘धक्का’ हा एक समान धागा आहे आणि दोन्ही ठिकाणच्या धक्क्यांत अ-पक्षांचा वाटा नजरेत भरण्याइतका आहे. हा झाला विश्लेषणाचा भाग. पण कोणत्याही अन्य निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीचे निकालही भविष्यासाठी काही प्रमाणात सूचक ठरतात. हे भविष्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका. त्यावरही या निकालाच्या अनुषंगाने भाष्य आवश्यक. तत्पूर्वी या निकालांचे विश्लेषण.
यात सत्ताधाऱ्यांसाठी सुखद धक्कादायक आहे तो भाजपचा हरियाणातील विजय. सर्व पाहण्या, मतदानोत्तर चाचण्या, विविध संघटना, विश्लेषक आदींकडून प्रतिकूल अहवाल आलेले असतानाही भाजपने ही निवडणूक जिद्दीने लढवली आणि काँग्रेसच्या अतिआत्मविश्वासाने त्या पक्षाचा घात केला. काँग्रेसचा हा अतिआत्मविश्वास जाट या एका समाजघटकाविषयी होता आणि त्यामुळे त्यातून हुडा पितापुत्रांवर तो पक्ष अधिक विसंबला. जाट भाजपवर नाराज होते हे खरे. जाटांत भाजपविषयी खदखद होती हेही खरे. त्यामुळे जाट मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसमागे उभे राहातील हेही खरेच खरे. तसे ते राहिले देखील. परंतु काँग्रेसच्या ‘जाट तितुका मेळवावा’ या धोरणामुळे जाटेतर समाजघटक त्या पक्षापासून दुरावले. हे सत्य काँग्रेसच्या आता लक्षात येईल. हरियाणाचे राजकीय वातावरण जाट-केंद्री झाल्यामुळे जाटेतरांना असुरक्षित वा दुर्लक्षित वाटणे साहजिक. तसेच या दुर्लक्षितांस भाजपने जवळ करणेही साहजिक. यात साहजिक नाही ते हे साधे सत्य काँग्रेसने दुर्लक्षित करणे. तसे ते केल्यामुळे जाटेतरांची मते भाजपच्या पारड्यात गेली. हा एक भाग. तसेच या संदर्भात ही जाट मते फोडण्यासाठी भाजपने ‘व्होटकटव्यां’चा वापरही अत्यंत चातुर्याने केला. भाजपच्या ‘अदृश्य शक्ती’च्या आधारे या निवडणुकीत जवळपास ४०० हून अधिक फुटकळ/ अ-पक्ष रिंगणात उतरले. त्यातील बरेच जाट होते. हा योगायोग नाही. उदाहरणार्थ काँग्रेसच्या वतीने रिंगणात असलेल्या विनेश फोगट हिच्या मतदारसंघात अर्धा डझन जाट अपक्ष-रूपाने रिंगणात होते. आता विनेश हिच्या लोकप्रियतेमुळे या अदृश्य शक्ती-धारित अपक्षांवर ती मात करू शकली. अन्यांस ते जमले नाही. कारण विधानसभा निवडणुकांत मतदारसंघांचा आकार लहान असतो. अगदी हजारभर मतांनीही जय-पराजयाचा फैसला होतो. अशा वेळी या अपक्षांनी प्रत्येकी हजार-पाचशे मते घेतली तरी निकालावर परिणाम होऊ शकतो. कसा ते हरियाणातील निवडणूक निकालावरून लक्षात येईल. अर्थात भाजपच्या विजयामागे हे एकमेव कारण नाही.
हेही वाचा : अग्रलेख: मंदावले ‘मेक इन…’!
काँग्रेस नेतृत्वातील जाहीर लाथाळ्यांनी देखील भाजपस मोठी मदत केली. ही निवडणूक काँग्रेसपेक्षा हुडा पितापुत्रांचीच अधिक वाटली. त्यामुळे काँग्रेसमधील सुरजेवाला वा कुमारी सेलजा यांच्यासारखे नेते आधीपासूनच अंग चोरून काम करू लागले. त्यातील सेलजा तर ऐन प्रचारात आठवडाभर फुरंगटून बसल्या. अखेर सोनिया गांधी यांनी चुचकारल्यावर आणि राहुल गांधी यांनी प्रयत्न केल्यावर त्या प्रचारात उतरल्या. पण तोपर्यंत पक्ष संघटनेची अब्रू जायची ती गेलीच. त्यात या सेलजा दलित. त्यामुळे हुडांच्या जाट हडेलहप्पीत दलित नेत्यांस माघार घ्यावी लागते असा संदेश गेला आणि त्याचाही परिणाम काँग्रेसच्या मताधिक्यावर झाला. एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवू नयेत, अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. काँग्रेसने ती चूक केली. सर्व काही हुडा यांच्यावर सोपवले गेले. हा प्रयोग अंगाशी आला. हे झाले हरियाणाचे.
आपल्याकडे जो प्रयोग एका राज्यात यशस्वी होतो तो दुसरीकडे तसा होईलच असे नाही; याचा पुन:प्रत्यय या निवडणुकांत आला. म्हणजे हरियाणात जे केले तेच जम्मू-काश्मिरात करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. ज्या ज्या मतदारसंघात काँग्रेस वा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे उमेदवार प्रबळ आहेत त्या त्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष वा फुटकळ पक्षांचे कोणी वा अगदी फुटीरतावादीही उभे राहिले. त्यांस ‘उभे केले’ असे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या रास्त नसले तरी असे अपक्ष वा ‘व्होटकटवे’ का आणि कसे उभे राहतात, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तथापि ते असतानाही जम्मू-काश्मिरातील मतदारांनी हे ‘व्होटकटवे’ ओळखले आणि त्यांना थारा न देता आपली मते नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पारड्यात टाकली. हे असे होईल याची अपेक्षा नव्हती. याचे कारण भाजपशी आधीच्या सहकार्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांचा पक्ष बरी कामगिरी करेल आणि अपक्ष आदीही मोठ्या संख्येने निवडून येऊन त्या राज्यातील विधानसभा ही त्रिशंकू राहील असे मानले जात होते. मतदारांनी ही शक्यता स्पष्टपणे फेटाळली आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला. हे असे करताना मुफ्ती यांच्या एके काळच्या तगड्या पक्षाची काय वाताहत झाली, ही बाबदेखील लक्षात घेण्यासारखी. लोकसभा निवडणुकांत मेहबूबा यांना पराभव पत्करावा लागला होता. या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या कन्येलाही पराभूत व्हावे लागले. ही त्यांच्या पक्षास भाजपशी केलेल्या हातमिळवणीची मतदारांनी दिलेली शिक्षा असे म्हणता येईल. त्या राज्यात शेवटचे सरकार मेहबूबा मुफ्ती यांचे होते आणि त्यात भाजपचा सहभाग होता. हे संबंध फाटले आणि त्या राज्यात विधानसभा बरखास्त होऊन ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले गेले. पुढे तर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा एकतर्फी घाट भाजपने घातला आणि हिंदुबहुल जम्मू इलाक्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढवून ४३ वर नेली. त्याच वेळी मुसलमानबहुल काश्मीर खोऱ्यात मात्र फक्त एक मतदारसंघ वाढवला गेला. तथापि त्याचा काहीही परिणाम निकालावर झाला नाही आणि जम्मू भागातूनही मुसलमानी चेहऱ्याच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला चांगल्या संख्येने मताधिक्य मिळाले. चांगल्या जागाही त्या पक्षास मिळाल्या. पण याउलट भाजपस काश्मीर खोऱ्यात मात्र यश मिळवता आले नाही. त्या पक्षाची सारी मदार ही हिंदुबहुल जम्मूवरच राहिली आणि त्या भागानेही पूर्ण साथ भाजपस दिली नाही.
हेही वाचा : अग्रलेख : निष्क्रिय सज्जनांचा श्राद्धदिन!
यातून त्या राज्यातील दुभंग तेवढा समोर आला आणि त्याची लांबी-रुंदी तसेच खोली अधिक दिसून आली. ही बाब गंभीर. याचे कारण आता जम्मूचे प्रतिनिधित्व राज्य सरकारात कसे असेल, हा प्रश्न. काँग्रेसचा अवघा एक आमदार या भागातून निवडून आला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे आठ. याचा अर्थ ज्या कारणासाठी मतदारसंघांची फेरआखणी केली गेली, ते उद्दिष्ट फसले. केंद्राची शेवटची आशा होती ती राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या आधारे बहुमताचा कौल स्वत:च्या पक्षाकडे वळवणे. ते होईल असे दिसत नाही. मतदारांचा कौल स्पष्ट आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘अभिजात’तेचे भोक!
जे झाले त्याचा परिणाम अर्थातच महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर होणार. या निकालांतून भाजपचा आत्मविश्वास दुणावेल, हे उघड आहे. याउलट विरोधक या निकालामुळे अधिक कावरेबावरे होऊ शकतात. या निकालात त्यांच्यासाठी अधिक मोठा धडा आहे. आधी सत्ता आणायची आणि मग मुख्यमंत्रीपदी कोण याची चर्चा करायची, हा तो धडा. हरियाणातील काँग्रेसप्रमाणे महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि काँग्रेसचे काही अतिउत्साही या मुद्द्यावर जाहीर बरळत असतात. हरियाणातील निकालातून ते काही शिकले नाहीत तर त्या राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही व्होटकटवे आणि भुरटे यशस्वी ठरतील आणि ‘अ-पक्षांचा जयो झाला’ असे म्हणण्याची वेळ येईल.
प्रत्येक निवडणूक ही वेगळी असते आणि तरीही प्रत्येक निवडणुकीच्या निकालात काही समान धागे असतात. जम्मू-काश्मीर आणि हरियाणा विधानसभेच्या निवडणुकांच्या निकालांबाबतही हेच म्हणता येईल. या दोनही राज्यांत ‘धक्का’ हा एक समान धागा आहे आणि दोन्ही ठिकाणच्या धक्क्यांत अ-पक्षांचा वाटा नजरेत भरण्याइतका आहे. हा झाला विश्लेषणाचा भाग. पण कोणत्याही अन्य निवडणुकीप्रमाणे या निवडणुकीचे निकालही भविष्यासाठी काही प्रमाणात सूचक ठरतात. हे भविष्य म्हणजे अर्थातच महाराष्ट्र आणि झारखंड राज्यात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका. त्यावरही या निकालाच्या अनुषंगाने भाष्य आवश्यक. तत्पूर्वी या निकालांचे विश्लेषण.
यात सत्ताधाऱ्यांसाठी सुखद धक्कादायक आहे तो भाजपचा हरियाणातील विजय. सर्व पाहण्या, मतदानोत्तर चाचण्या, विविध संघटना, विश्लेषक आदींकडून प्रतिकूल अहवाल आलेले असतानाही भाजपने ही निवडणूक जिद्दीने लढवली आणि काँग्रेसच्या अतिआत्मविश्वासाने त्या पक्षाचा घात केला. काँग्रेसचा हा अतिआत्मविश्वास जाट या एका समाजघटकाविषयी होता आणि त्यामुळे त्यातून हुडा पितापुत्रांवर तो पक्ष अधिक विसंबला. जाट भाजपवर नाराज होते हे खरे. जाटांत भाजपविषयी खदखद होती हेही खरे. त्यामुळे जाट मोठ्या प्रमाणावर काँग्रेसमागे उभे राहातील हेही खरेच खरे. तसे ते राहिले देखील. परंतु काँग्रेसच्या ‘जाट तितुका मेळवावा’ या धोरणामुळे जाटेतर समाजघटक त्या पक्षापासून दुरावले. हे सत्य काँग्रेसच्या आता लक्षात येईल. हरियाणाचे राजकीय वातावरण जाट-केंद्री झाल्यामुळे जाटेतरांना असुरक्षित वा दुर्लक्षित वाटणे साहजिक. तसेच या दुर्लक्षितांस भाजपने जवळ करणेही साहजिक. यात साहजिक नाही ते हे साधे सत्य काँग्रेसने दुर्लक्षित करणे. तसे ते केल्यामुळे जाटेतरांची मते भाजपच्या पारड्यात गेली. हा एक भाग. तसेच या संदर्भात ही जाट मते फोडण्यासाठी भाजपने ‘व्होटकटव्यां’चा वापरही अत्यंत चातुर्याने केला. भाजपच्या ‘अदृश्य शक्ती’च्या आधारे या निवडणुकीत जवळपास ४०० हून अधिक फुटकळ/ अ-पक्ष रिंगणात उतरले. त्यातील बरेच जाट होते. हा योगायोग नाही. उदाहरणार्थ काँग्रेसच्या वतीने रिंगणात असलेल्या विनेश फोगट हिच्या मतदारसंघात अर्धा डझन जाट अपक्ष-रूपाने रिंगणात होते. आता विनेश हिच्या लोकप्रियतेमुळे या अदृश्य शक्ती-धारित अपक्षांवर ती मात करू शकली. अन्यांस ते जमले नाही. कारण विधानसभा निवडणुकांत मतदारसंघांचा आकार लहान असतो. अगदी हजारभर मतांनीही जय-पराजयाचा फैसला होतो. अशा वेळी या अपक्षांनी प्रत्येकी हजार-पाचशे मते घेतली तरी निकालावर परिणाम होऊ शकतो. कसा ते हरियाणातील निवडणूक निकालावरून लक्षात येईल. अर्थात भाजपच्या विजयामागे हे एकमेव कारण नाही.
हेही वाचा : अग्रलेख: मंदावले ‘मेक इन…’!
काँग्रेस नेतृत्वातील जाहीर लाथाळ्यांनी देखील भाजपस मोठी मदत केली. ही निवडणूक काँग्रेसपेक्षा हुडा पितापुत्रांचीच अधिक वाटली. त्यामुळे काँग्रेसमधील सुरजेवाला वा कुमारी सेलजा यांच्यासारखे नेते आधीपासूनच अंग चोरून काम करू लागले. त्यातील सेलजा तर ऐन प्रचारात आठवडाभर फुरंगटून बसल्या. अखेर सोनिया गांधी यांनी चुचकारल्यावर आणि राहुल गांधी यांनी प्रयत्न केल्यावर त्या प्रचारात उतरल्या. पण तोपर्यंत पक्ष संघटनेची अब्रू जायची ती गेलीच. त्यात या सेलजा दलित. त्यामुळे हुडांच्या जाट हडेलहप्पीत दलित नेत्यांस माघार घ्यावी लागते असा संदेश गेला आणि त्याचाही परिणाम काँग्रेसच्या मताधिक्यावर झाला. एकाच टोपलीत सर्व अंडी ठेवू नयेत, अशा अर्थाचा एक इंग्रजी वाक्प्रचार आहे. काँग्रेसने ती चूक केली. सर्व काही हुडा यांच्यावर सोपवले गेले. हा प्रयोग अंगाशी आला. हे झाले हरियाणाचे.
आपल्याकडे जो प्रयोग एका राज्यात यशस्वी होतो तो दुसरीकडे तसा होईलच असे नाही; याचा पुन:प्रत्यय या निवडणुकांत आला. म्हणजे हरियाणात जे केले तेच जम्मू-काश्मिरात करण्याचा प्रयत्न भाजपने केला. ज्या ज्या मतदारसंघात काँग्रेस वा ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे उमेदवार प्रबळ आहेत त्या त्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर अपक्ष वा फुटकळ पक्षांचे कोणी वा अगदी फुटीरतावादीही उभे राहिले. त्यांस ‘उभे केले’ असे म्हणणे तांत्रिकदृष्ट्या रास्त नसले तरी असे अपक्ष वा ‘व्होटकटवे’ का आणि कसे उभे राहतात, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. तथापि ते असतानाही जम्मू-काश्मिरातील मतदारांनी हे ‘व्होटकटवे’ ओळखले आणि त्यांना थारा न देता आपली मते नॅशनल कॉन्फरन्सच्या पारड्यात टाकली. हे असे होईल याची अपेक्षा नव्हती. याचे कारण भाजपशी आधीच्या सहकार्यामुळे मेहबूबा मुफ्ती यांचा पक्ष बरी कामगिरी करेल आणि अपक्ष आदीही मोठ्या संख्येने निवडून येऊन त्या राज्यातील विधानसभा ही त्रिशंकू राहील असे मानले जात होते. मतदारांनी ही शक्यता स्पष्टपणे फेटाळली आणि नॅशनल कॉन्फरन्सच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला. हे असे करताना मुफ्ती यांच्या एके काळच्या तगड्या पक्षाची काय वाताहत झाली, ही बाबदेखील लक्षात घेण्यासारखी. लोकसभा निवडणुकांत मेहबूबा यांना पराभव पत्करावा लागला होता. या विधानसभा निवडणुकीत त्यांच्या कन्येलाही पराभूत व्हावे लागले. ही त्यांच्या पक्षास भाजपशी केलेल्या हातमिळवणीची मतदारांनी दिलेली शिक्षा असे म्हणता येईल. त्या राज्यात शेवटचे सरकार मेहबूबा मुफ्ती यांचे होते आणि त्यात भाजपचा सहभाग होता. हे संबंध फाटले आणि त्या राज्यात विधानसभा बरखास्त होऊन ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केले गेले. पुढे तर मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा एकतर्फी घाट भाजपने घातला आणि हिंदुबहुल जम्मू इलाक्यातील मतदारसंघांची संख्या वाढवून ४३ वर नेली. त्याच वेळी मुसलमानबहुल काश्मीर खोऱ्यात मात्र फक्त एक मतदारसंघ वाढवला गेला. तथापि त्याचा काहीही परिणाम निकालावर झाला नाही आणि जम्मू भागातूनही मुसलमानी चेहऱ्याच्या नॅशनल कॉन्फरन्सला चांगल्या संख्येने मताधिक्य मिळाले. चांगल्या जागाही त्या पक्षास मिळाल्या. पण याउलट भाजपस काश्मीर खोऱ्यात मात्र यश मिळवता आले नाही. त्या पक्षाची सारी मदार ही हिंदुबहुल जम्मूवरच राहिली आणि त्या भागानेही पूर्ण साथ भाजपस दिली नाही.
हेही वाचा : अग्रलेख : निष्क्रिय सज्जनांचा श्राद्धदिन!
यातून त्या राज्यातील दुभंग तेवढा समोर आला आणि त्याची लांबी-रुंदी तसेच खोली अधिक दिसून आली. ही बाब गंभीर. याचे कारण आता जम्मूचे प्रतिनिधित्व राज्य सरकारात कसे असेल, हा प्रश्न. काँग्रेसचा अवघा एक आमदार या भागातून निवडून आला आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे आठ. याचा अर्थ ज्या कारणासाठी मतदारसंघांची फेरआखणी केली गेली, ते उद्दिष्ट फसले. केंद्राची शेवटची आशा होती ती राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या आधारे बहुमताचा कौल स्वत:च्या पक्षाकडे वळवणे. ते होईल असे दिसत नाही. मतदारांचा कौल स्पष्ट आहे.
हेही वाचा : अग्रलेख : ‘अभिजात’तेचे भोक!
जे झाले त्याचा परिणाम अर्थातच महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांत होऊ घातलेल्या निवडणुकांवर होणार. या निकालांतून भाजपचा आत्मविश्वास दुणावेल, हे उघड आहे. याउलट विरोधक या निकालामुळे अधिक कावरेबावरे होऊ शकतात. या निकालात त्यांच्यासाठी अधिक मोठा धडा आहे. आधी सत्ता आणायची आणि मग मुख्यमंत्रीपदी कोण याची चर्चा करायची, हा तो धडा. हरियाणातील काँग्रेसप्रमाणे महाराष्ट्रातही शिवसेना आणि काँग्रेसचे काही अतिउत्साही या मुद्द्यावर जाहीर बरळत असतात. हरियाणातील निकालातून ते काही शिकले नाहीत तर त्या राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही व्होटकटवे आणि भुरटे यशस्वी ठरतील आणि ‘अ-पक्षांचा जयो झाला’ असे म्हणण्याची वेळ येईल.
